पत्रास कारण की ...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व सरपंचांना पत्र पाठवून ‘आता पावसाळा सुरू होत असून आपल्या गावशिवारात पडलेले पावसाचे पाणी जास्तीत जास्त अडवा, जमिनीत जिरवा’ असे आवाहान त्यांना केले आहे. त्यांनी पत्रात मृद-जलसंधारणाचे काही उपचारही सुचविले असून या पत्राचे वाचन ग्रामसभेत करावे, असेही म्हटले आहे. मृद-जलसंधारणाची बहुतांश कामे (वृक्षारोपन वगळता) हे उन्हाळ्यात करावे लागतात. त्यामुळे आता वेळ गेली म्हणून या पत्राकडे सरपंचांनी दुर्लक्ष करू नये. खरे तर एखाद्या गावचे यशस्वी पाणलोटमध्ये रूपांतर करायचे झाले तर ते एक-दोन वर्षांचे काम नाही. याकरिता किमान पाच वर्षांचे नियोजन लागते.

सरपंचाने ठरविले तर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही तो आपल्या गावाला पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करू शकतो. मात्र, बहुतांश सरपंच असे काही करायचे हे मनावरच घेत नाहीत. काहींनी मनावर घेतले तर नेमके काय करायचे, कामासाठी निधी उपलब्ध कसा करायचा, हेच त्यांना समजत नाही. काहींना हे समजले तर लोकसहभागाची साथ मिळत नाही, हे वास्तव आहे. प्रत्येक गावाला पाणलोट क्षेत्र असते. अशा गावच्या पाणलोट क्षेत्रात ‘माथा ते पायथा’ मृद-जलसंधारणाचे शास्त्रशुद्ध उपचार करावे लागतात. विशेष म्हणजे गावात पाण्याची उपलब्धता झाली म्हणजे काम संपले, ही समजूत चुकीची असून खरे काम तर तेथूनच पुढे सुरू होते. उपलब्ध पाणी अधिक कार्यक्षमतेने वापराचे अर्थात जलव्यवस्थापनाचे नियोजन केले पाहिजे. असे झाले तरच अडविलेल्या, जिरविलेल्या पाण्याचे अपेक्षित परिणाम दिसून येतात, हेच कडवंची, हिवरे बाजार, राळेगण सिद्धी या गावांनी दाखवून दिले आहे. 

गावनिहाय आदर्शवत पाणलोट क्षेत्र विकसित करायची असतील तर केवळ गावकऱ्यांनी अथवा सरपंचांनी मनावर घेऊन चालणार नाही. तर याबाबतच्या शासनांच्या कामातील अनागोंदी थांबली पाहिजे. देशात पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे बाराही महिने सुरू असतात. या कामांची सांगड रोजगार हमी योजनेशी घातली गेल्यामुळे ती तांत्रिकदृष्ट्या सदोष असतात. कामांचा दर्जाही फारच सुमार असतो. या कामांमध्ये गैरप्रकारही खूपच होत असतात. काही ठिकाणी तर कोणतेही उपचार न करता केवळ कागदोपत्री कामे झाल्याचे दाखवून पैसा जिरविला जातो. पंतप्रधानांनी सरपंचांना पत्र देताना पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या कामातील गैरप्रकार कसे दूर होतील हे पाहायला हवे. पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या शासकीय कामात लोकांनी सहभाग नोंदविला तर यातील गैरप्रकार कमी होऊन कामाचा दर्जाही सुधारला आहे, हे सरपंचांनी लक्षात घेऊन आपल्या परिसरातील शासकीय कामात लोकसहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

पाणलोट क्षेत्र विकासाची जी काही आदर्श मॉडेल्स आपल्यापुढे आहेत तेथे सरपंच अथवा जलतज्ज्ञांनी कामाचे संपूर्ण नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेतला आहे. परंतु, प्रत्येक गावातच असे जलतज्ज्ञ असतात असे नाही. त्याकरिता गावची भौगोलिक रचना, तेथील माती आणि खडकांचा प्रकार यांचा अभ्यास करून गावच्या सरपंचाला पाणलोट क्षेत्र विकासाचे ‘डिझाईन’ द्यायला पाहिजे. त्या डिझाईननुसार कोणती कामे कधी, कशी करायची याबाबतचा ‘ॲक्शन प्लॅन’ही द्यावा लागेल. याकरिता स्थानिक पातळीवर पाण्याच्या बाबतीत काम करणाऱ्या सर्व शासकीय, अशासकीय संस्था, परिसरातील कृषी विद्यापीठ आणि कृषी विज्ञान केंद्र यांचे सहकार्य घ्यायला हवे. ॲक्शन प्लॅननुसार कामाला सुरवात झाल्यावर निधीचा पुरेसा आणि वेळेवर पुरवठा होईल, याची काळजी केंद्र-राज्य शासनाने घ्यायला हवी. असे झाले तरच गावे जलसमृद्ध होतील.