agriculture stories in marathi agrowon agralekh on pre-Manson cotton | Agrowon

पेच पूर्वहंगामीचा
विजय सुकळकर
शनिवार, 11 मे 2019

२०१८ च्या हंगामात सर्वांच्याच एकत्रित प्रयत्नांतून गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव राज्यात आटोक्यात ठेवण्यात यश आले आहे. हे यश आगामी हंगामातही टिकवायचे असेल, तर या वर्षी पूर्वहंगामी कापूस लागवड करणे शेतकऱ्यांनी टाळले पाहिजे.  

राज्यात दरवर्षी जवळपास ४० लाख हेक्टर क्षेत्रावर बीटी कापसाची लागवड केली जाते. यापैकी सुमारे ५ टक्के क्षेत्र हे पूर्वहंगामी कापसाखाली असते. खानदेशसह राज्याच्या उर्वरित भागात पाण्याची सोय असलेले शेतकरी पूर्वहंगामी कापूस लागवड करतात. हंगामी कापसाच्या तुलनेत पूर्वहंगामी कापसाचे जवळपास २० टक्के अधिक उत्पादन मिळते. शिवाय लवकर कापसाचे उत्पादन घेऊन त्याच शेतात रब्बी किंवा उन्हाळी पीक घेण्याचे शेतकऱ्यांचे नियोजन असते. पूर्वहंगामी कापसाची लागवड राज्यात २५ मेपर्यंत करतात. परंतु मागील दोन, तीन वर्षांपासून कापसावर वाढलेल्या गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे यावर्षी पूर्वहंगामी कापसाची लागवड कोणी करू नये, असे सांगण्यात येत आहे. त्याही पुढे जाऊन पूर्वहंगामी कापसाची लागवड राज्यात होऊ नये म्हणून एक जूननंतरच कापसाचे बियाणे उपलब्ध करून देण्याचे कृषी विभागाने ठरविले आहे. त्यामुळे राज्यात पूर्वहंगामी कापूस लागवड करण्यास पेच निर्माण झाला आहे. असे असताना या वर्षीसुद्धा पूर्वहंगामी कापूस लागवडीचे नियोजन असलेला शेतकरी गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, आंध प्रदेश अशा शेजारील राज्यांतून बियाणे उपलब्ध करून घेत आहे. हा सर्व प्रकार खर्चिक, धोकादायक आणि चुकीचा सुद्धा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

२०१७ च्या हंगामात राज्यात कापासावर गुलाबी बोंड अळीचा उद्रेक झाला होता. या किडीला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अनेक फवारण्या करूनही कापसाचे उत्पादन जवळपास ५० टक्क्यांनी कमी मिळाले होते. खरे तर या किडीचा गुजरातमधील उद्रेक पाहून फेब्रुवारी २०१६ मध्ये नांदेड येथील कापूस संशोधन केंद्राने कार्यशाळा आयोजित करून अशा प्रकारच्या उद्रेकाची पूर्वसूचना दिली होती. परंतु कापूस उत्पादकांसह इतरांनी सुद्धा ते गंभीरतेने घेतले नाही. त्या वेळी कृषी विभागही गुलाबी बोंड अळीला प्रतिबंध घालण्याबाबतच्या प्रबोधनात कमी पडले. त्यामुळे २०१७ च्या हंगामात या किडीने कापूस उत्पादकांचे मोठे नुकसान केले. २०१८ च्या हंगामात मात्र कृषी विद्यापीठे, कृषी विभाग, बियाणे उत्पादक कंपन्या, जिनिंग उद्योग आणि शेतकरी यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव आटोक्यात ठेवण्यात यश आले आहे. हे यश आगामी हंगामातही टिकवायचे असेल, तर या वर्षी पूर्वहंगामी कापूस लागवड करणे शेतकऱ्यांनी टाळले पाहिजे.  

राज्यात हंगामी कापसाची फरदड अनेक शेतकरी मार्च-एप्रिलपर्यंत ठेवतात. काही शेतकरी कापसाच्या पऱ्हाट्या उपटल्या तरी ते बांधावर किंवा गावाशेजारी जाळण्यासाठी साठवून ठेवतात. पऱ्हाट्या उपटल्यानंतर शेत स्वच्छता मोहीम योग्य पद्धतीने राबविली जात नाही. त्यामुळे पऱ्हाट्यावर गुलाबी बोंड अळीचे कोष तसेच राहतात. अशा कोषांतून चांगला पाऊस झाल्यावर (जून शेवटी) पतंग बाहेर पडतात. या पतंगांना खाण्यासाठी कापसाची फुले-पात्याच लागतात. नेमक्या या वेळी पूर्वहंगामी कापसाला फुले-पात्या लागतात. त्या खाऊन पतंग अंडी घालतात. पुढे अंड्यातून बाहेर आलेल्या अळ्या कापसाचा फडशा पाडतात. अशाप्रकारे पूर्वहंगामी कापूस लागवड गुलाबी बोंड अळीचा जीवनक्रम चालू ठेवण्यास मदत करते. हंगामी कापूस १० जुलैपर्यंत लहान अवस्थेतच असतो. राज्यात पूर्वहंगामी कापसाची लागवड केली नाही तर गुलाबी बोंड अळीच्या पतंगांना खाण्यासाठी काहीही उपलब्ध होत नसल्याने ते मरुन जातात आणि त्यांचा जीवनक्रम खंडित होतो. या सर्व बाबी विचारात घेऊन कापूस उत्पादकांनी शेजारील राज्यातून बियाणे आणून पूर्वहंगामी कापसाची लागवड करू नये. बाहेर राज्यातील बियाण्याच्या दर्जाबाबत खात्री देता येत नाही. त्याची पक्की पावती मिळू शकत नाही. बियाणे बोगस निघाले तर त्याबाबत कोठेही तक्रार करता येत नाही. शिवाय ते महागही असते. अशा बियाण्यातून कापूस उत्पादकांची फसवणूकच होणार आहे, हे ही लक्षात घ्यायला हवे. 

इतर संपादकीय
मोदी लाटेचे गारुडसतराव्या लोकसभेचे भवितव्य स्पष्ट झालेले आहे. खरे...
हरवले जलभान कोनाड्यात‘नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन’...
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
आगीपासून वन वाचविण्याचा करूया निर्धारजंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
कृषी पतपुरवठ्याची घडी बसवा नीटराज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते....
व्यापक जनहितालाच हवे नव्या सरकारचे...आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक...
व्यंकट अय्यरची कहाणीशेतीतील वाढत्या समस्यांना तोंड देत उत्पादन...
जललेखा अहवाल : अर्धवट आणि अवास्तवहीथेंब थेब पाण्याचा हिशेब लागावा, असा आग्रह सध्या...
कृषी पर्यटनाला संधी अमर्यादकृषी पर्यटन अर्थात ‘अ‍ॅग्रो टुरिझम’ हे ग्रामीण...
घातक किडींविरुद्ध लढा एकत्रको ल्हापूर जिल्ह्यात या वर्षीपासून कृषी विभाग व...
मुक्त शिक्षण एक मंथनयशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पीएच.डी. ‘...
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने केले अनेकांचे...एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे...
तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस? हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच...
अशी ही (आर्थिक) बनवाबनवी!लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात...
भूलभुलैया नव्हे तर शेतकऱ्यांचा दीपस्तंभडॉ. अंकुश चोरमुले यांनी ॲग्रोवनच्या ५ मे २०१९...