घातक वीज दरवाढ नकोच

नववर्षाच्या सुरवातीलाच आपल्या शेजारील तेलंगणा राज्य   सरकारने शेतीला २४ तास मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी त्यांनी वीजनिर्मिती क्षमतेत दुपटीहून अधिक वाढ केली. तेलंगणाबरोबर आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि कर्नाटकमध्ये ठराविक शेतीक्षेत्र आणि एचपीसाठी मोफत वीज दिली जाते. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकऱ्यांची तसेच इतर वीजग्राहकांची मागणी पुरेशी, वेळेवर, योग्य दाबाने व अखंडित वीजपुरवठ्याची आहे. विशेष म्हणजे ही वीज मोफत नाही; तर रास्त दराने हवी आणि विजेचा जेवढा आम्ही वापर करू तेवढेच बिल आकारले जावे, ही मागणीही रास्तच म्हणावी लागेल. मुळात राज्यातील सर्वच वीजग्राहकांचे दर देशात सर्वाधिक आहेत. त्यात आता महावितरण कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे दोन वर्षांत दरवाढीद्वारे २९ हजार ४१५ कोटी रुपये वाढीव महसुलाची मागणी केली आहे. याचा अर्थ सध्याच्या दरामध्ये एक रुपया ३७ पैसे प्रतियुनिट म्हणजे सरासरी २१ टक्के दरवाढीची मागणी केली आहे. याचा सर्वाधिक फटका कृषी आणि उद्योग क्षेत्राला बसणार आहे.

मागील दोन वर्षांत राज्यात शेतीसाठीच्या विजेचे दर दुप्पट झाले आहेत. उद्योजकांच्या अनेक वीज सवलतीही काढून टाकल्या आहेत. ऑगस्ट २०१२ नंतर शेजारच्या राज्यांपेक्षा आपले विजेचे दर ३० ते ३५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. विजेचे वाढीव दर कमी व्हावेत म्हणून राज्यभर आंदोलने चालू आहेत. अशा वेळी २१ टक्क्यांनी वीज दर वाढवले, तर शेतीत विजेच्या वापरास खीळ बसून उत्पादन घटेल तर उद्योग व्यवसायातील विजेच्या वापरावर मर्यादा येऊन विकासाची गती मंदावेल. म्हणून ही घातक दरवाढ नकोच, असे ग्राहकांना वाटते.

राज्यात विजेचे दर जास्त असताना अखंडित, पूर्ण क्षमतेने वीजपुरवठा केला जात नाही. राज्यात वीजगळती आणि चोरीही अधिक आहे. वितरण गळती कमी करण्यासाठी आयोग उद्दिष्ट निश्चित करते, ते उद्दिष्ट गाठण्यासाठी व गळती कमी आहे, हे दाखविण्यासाठी शेतीपंपाचा वीजवापर वाढवून दाखविला जातो. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे महावितरण शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष वीजवापराच्या जवळपास ४० टक्के अधिक बिलिंग करते. वाढीव वीजबिलामुळे शेतीपंप वीजग्राहकांवरील पोकळ थकबाकी वाढत आहे.

शेतकऱ्यांचा वीजवापर, खरी वितरण गळती आणि वीज दर या तिन्ही बाबी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. वीज वितरणातील खरी गळती ३० टक्क्यांहून अधिक असताना, ती फक्त १४ ते १५ टक्के दाखविली जाते. उर्वरित अर्धी गळती शेतीसाठी वापर म्हणून खपविली जाते. या गळतीद्वारे महावितरणला वार्षिक सात हजार कोटी, तर पाच वर्षांत तब्बल ३५ हजार कोटींचा फटका बसतोय; आणि पाच वर्षांची महावितरणची महसूलवाढीची मागणी २९ हजार ४१५ कोटी रुपयांची आहे. याचा अर्थ गळती थांबली, तर वाढीव महसुलाची गरजच पडणार नाही आणि ग्राहकांवरील वाढीव दराचा भुर्दंडही टाळता येईल. त्यामुळे खरी गळती तपासणीअंती मान्य करून ती कमी करणे अथवा थांबविणे हे महावितरण कंपनीच्या हिताचे आहे. कंपनीला याबाबत गांभीर्य नसेल, तर राज्य शासनाने याकामी पुढाकार घ्यायला हवा. कारण विजेअभावी शेती आणि उद्योग ठप्प झाले, तर राज्याचा विकास ठप्प होईल, हे नक्की!