Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on proposed electricity rate hike | Agrowon

घातक वीज दरवाढ नकोच
विजय सुकळकर
शनिवार, 10 फेब्रुवारी 2018

वीज वितरणातील खरी गळती ३० टक्क्यांहून अधिक असताना ती फक्त १४ ते १५ टक्के दाखविली जाते. उर्वरित अर्धी गळती शेतीसाठी वापर म्हणून खपविली जाते.

नववर्षाच्या सुरवातीलाच आपल्या शेजारील तेलंगणा राज्य 
 सरकारने शेतीला २४ तास मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी त्यांनी वीजनिर्मिती क्षमतेत दुपटीहून अधिक वाढ केली. तेलंगणाबरोबर आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि कर्नाटकमध्ये ठराविक शेतीक्षेत्र आणि एचपीसाठी मोफत वीज दिली जाते. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकऱ्यांची तसेच इतर वीजग्राहकांची मागणी पुरेशी, वेळेवर, योग्य दाबाने व अखंडित वीजपुरवठ्याची आहे. विशेष म्हणजे ही वीज मोफत नाही; तर रास्त दराने हवी आणि विजेचा जेवढा आम्ही वापर करू तेवढेच बिल आकारले जावे, ही मागणीही रास्तच म्हणावी लागेल. मुळात राज्यातील सर्वच वीजग्राहकांचे दर देशात सर्वाधिक आहेत. त्यात आता महावितरण कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे दोन वर्षांत दरवाढीद्वारे २९ हजार ४१५ कोटी रुपये वाढीव महसुलाची मागणी केली आहे. याचा अर्थ सध्याच्या दरामध्ये एक रुपया ३७ पैसे प्रतियुनिट म्हणजे सरासरी २१ टक्के दरवाढीची मागणी केली आहे. याचा सर्वाधिक फटका कृषी आणि उद्योग क्षेत्राला बसणार आहे.

मागील दोन वर्षांत राज्यात शेतीसाठीच्या विजेचे दर दुप्पट झाले आहेत. उद्योजकांच्या अनेक वीज सवलतीही काढून टाकल्या आहेत. ऑगस्ट २०१२ नंतर शेजारच्या राज्यांपेक्षा आपले विजेचे दर ३० ते ३५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. विजेचे वाढीव दर कमी व्हावेत म्हणून राज्यभर आंदोलने चालू आहेत. अशा वेळी २१ टक्क्यांनी वीज दर वाढवले, तर शेतीत विजेच्या वापरास खीळ बसून उत्पादन घटेल तर उद्योग व्यवसायातील विजेच्या वापरावर मर्यादा येऊन विकासाची गती मंदावेल. म्हणून ही घातक दरवाढ नकोच, असे ग्राहकांना वाटते.

राज्यात विजेचे दर जास्त असताना अखंडित, पूर्ण क्षमतेने वीजपुरवठा केला जात नाही. राज्यात वीजगळती आणि चोरीही अधिक आहे. वितरण गळती कमी करण्यासाठी आयोग उद्दिष्ट निश्चित करते, ते उद्दिष्ट गाठण्यासाठी व गळती कमी आहे, हे दाखविण्यासाठी शेतीपंपाचा वीजवापर वाढवून दाखविला जातो. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे महावितरण शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष वीजवापराच्या जवळपास ४० टक्के अधिक बिलिंग करते. वाढीव वीजबिलामुळे शेतीपंप वीजग्राहकांवरील पोकळ थकबाकी वाढत आहे.

शेतकऱ्यांचा वीजवापर, खरी वितरण गळती आणि वीज दर या तिन्ही बाबी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. वीज वितरणातील खरी गळती ३० टक्क्यांहून अधिक असताना, ती फक्त १४ ते १५ टक्के दाखविली जाते. उर्वरित अर्धी गळती शेतीसाठी वापर म्हणून खपविली जाते. या गळतीद्वारे महावितरणला वार्षिक सात हजार कोटी, तर पाच वर्षांत तब्बल ३५ हजार कोटींचा फटका बसतोय; आणि पाच वर्षांची महावितरणची महसूलवाढीची मागणी २९ हजार ४१५ कोटी रुपयांची आहे. याचा अर्थ गळती थांबली, तर वाढीव महसुलाची गरजच पडणार नाही आणि ग्राहकांवरील वाढीव दराचा भुर्दंडही टाळता येईल. त्यामुळे खरी गळती तपासणीअंती मान्य करून ती कमी करणे अथवा थांबविणे हे महावितरण कंपनीच्या हिताचे आहे. कंपनीला याबाबत गांभीर्य नसेल, तर राज्य शासनाने याकामी पुढाकार घ्यायला हवा. कारण विजेअभावी शेती आणि उद्योग ठप्प झाले, तर राज्याचा विकास ठप्प होईल, हे नक्की!

इतर अॅग्रो विशेष
गोकुळानं ‘गणित’ नाही मांडलंपशुपालनातून दूध व्यवसाय म्हणजे मुळातच उद्योग आहे...
ब्राझीलचा धडा घेणार कधी?सातत्याने दोन वर्षांच्या चांगल्या पाऊसमानानंतर...
उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांची अतिरिक्त...नवी दिल्ली ः बाजारात साखरेचे पडलेले दर आणि...
भारतात गोड्या पाण्याची उपलब्धता घटलीवॉशिंग्टन ः भारतात उपलब्ध पाण्याचा आणि पाणी...
कापसाच्या ३७० वाणांच्या विक्रीला...नगर  ः बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी कमी आणि...
अधिकाऱ्यांनी कोंडून दिली खुनाची धमकीपुणे  : कृषी खात्यातील पाणलोट व मृद्संधारण...
उन्हाचा चटका कायम राहणारपुणे : राज्यात उन्हाचा ताप वाढल्याने विदर्भ, मध्य...
वादळाने बाष्प खेचून नेले; अरबी समुद्रात...पुणे : अरबी समुद्रात मंगळवारी कमी तीव्रतेचे वादळ...
हिरापूरच्या बैल बाजारात चार कोटींवर...बीड : हिरापूर (ता. गेवराई) येथे बैलांचा आठवडे...
दापोलीत उद्यापासून जॉइंट ॲग्रेस्कोपुणे ः यंदा ४६ वी संयुक्त कृषी संशोधन व विकास...
बफर स्टॉकच्या शक्‍यतेने साखर १००...कोल्हापूर : गेल्या अनेक दिवसांपासून मंदीच्या...
कापूस बियाणे सत्यता पडताळण्यासाठी ‘क्‍...जळगाव ः बोगस कापूस बियाण्याला आळा घालण्यासह...
फळपिकांसह एकत्रित क्रॉपसॅप योजना...मुंबई : राज्यातील प्रमुख फळ पिके व इतर पिकांवरील...
‘महावेध’ देणार शेतकऱ्यांना अचूक...मुंबई : लहरी हवामानामुळे नेहमीच नुकसान सहन करीत...
‘वनामकृवि’ कुलगुरू पदासाठी उद्या मुलाखतीपरभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
सिंचनक्षमता बळकट करून फळबागशेती केली...केळीचे मुख्य पीक, त्याचे निर्यातक्षम उत्पादन,...
‘त्या’ कृषी पर्यवेक्षकांच्या ‘डिमोशन’ला...अकोला ः सन २०११ मध्ये कृषी पर्यवेक्षक पदावर...
फळबाग शेती, रायपनिंग चेंबर, थेट विक्रीडोंगरकडा (जि. हिंगोली) येथील वयाच्या पासष्टीमध्ये...
अकोला जिल्हा प्रशासन शेतकऱ्यांना देणार...अकोला ः देशात राबवल्या जात असलेल्या प्रधानमंत्री...
दक्षिण महाराष्ट्रातील कारखान्यांत ८०...सांगली/कोल्हापूर ः साखरेला दर नसल्याने निराश...