विजेचा धक्का नकोच

महावितरण कंपनीने ३० हजार कोटींची महसुली तूट भरून काढण्यासाठी वीजदरवाढीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे पाठविला आहे. येत्या दोन वर्षांत राज्यातील वीज ग्राहकांवर सरासरी २२ टक्के दरवाढ लादून कंपनीला ही तूट भरून काढायची आहे. हा प्रकार म्हणजे विजेची गळती, भ्रष्टाचाराला संरक्षण असून, ग्राहक व शासनाचीही लूट करणारा आहे, असे सरकारसमोर अनेक संघटनांनी मांडले आहे. दरवाढीचा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा इशारा वीज ग्राहक व औद्योगिक संघटना राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे समन्वयक प्रताप होगाडे यांनी दिला आहे. या दरवाढीचा फटका सर्वच वीज ग्राहकांना बसणार असला तरी त्यात सर्वाधिक भरडला जाणार आहे तो शेतकरी. मागील दोन-अडीच वर्षांत शेतीसाठीच्या विजेचे दर दुप्पट करण्यात आले आहेत. उद्योजकांच्याही अनेक सवलती काढून घेण्यात आल्या आहेत. राज्यातील विजेचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत मुळातच अधिक असताना प्रस्तावित दरवाढ ही घातक असून शेती, उद्योग व्यवसाय विकासाला खीळ घालणारी ठरेल. विद्युत अपिलीय प्राधिकरण नवी दिल्लीने १० टक्क्यांवर दरवाढ करणे म्हणजे ग्राहकांना थेट धक्का (डायरेक्ट शॉक) असून, असा धक्का देता येणार नाही, असे अनेक निकाल यापूर्वी दिले आहेत. असे असताना २२ टक्के दरवाढ ग्राहकांना मोठा धक्का देणारी ठरेल, यात शंकाच  नाही. 

वाढत्या महागाईच्या हिशोबाने वीजदरवाढ व्हायला पाहिजे, असा दावा महावितरण करते. महावितरणचा ७५ ते ८० टक्के खर्च हा विजेच्या खरेदीवर होतो. या खर्चात गेल्या तीन वर्षांत वाढ झालेली नाही. उर्वरित २० ते २५ टक्के खर्च रकमेवर सहा टक्के महागाई वाढ मान्य केली तरी ते एकूण खर्चाच्या दोन ते तीन टक्के होते. आणि एवढी वाढ तर आयोगाने दिलेली आहे. त्यामुळे महावितरणचा हा दावाही दिशाभूल करणारा ठरतो. थकीत वसुली आणि तुटीच्या भरपाईचा आकडा (३० हजार कोटी) एकच आला आहे. हा निव्वळ योगायोग नक्कीच नसावा. गंभीर बाब म्हणजे यात २४ हजार ६०० कोटी अशी सर्वाधिक थकीत वसुली शेतकऱ्यांवर दाखविली आहे. शेतकऱ्यांचा वीजवापर ३० टक्के, तर गळती केवळ १५ टक्के दाखविण्यात येते. यातून शेतकरी अधिक वीज वापरतो आणि तो कधी वीजबील भरतदेखील नाही, अशी त्याची बदनामी होते. वस्तुस्थिती मात्र अगदी उलट आहे. शेतकऱ्यांचा वीजवापर १५ टक्के असून गळती ३० टक्के आहे. १५ टक्के गळती शेतकऱ्यांच्या नावे खपविली जाते. तसेच बहुतांश शेतकऱ्यांना होणारे  विजेचे बिलिंगही दुप्पट केले जाते, हे माहिती अधिकार कायद्याखाली मागविलेल्या माहितीतून सिद्ध झाले आहे. शेतकऱ्यांचा विजेचा खरा वापर दाखवून विजेची चोरी, गळती कमी केली तर वीजदरवाढीची गरजच महावितरणला पडणार नाही. असे झाले तर शेतकऱ्यांना होणारे बिल आणि शासनालाही विजेसाठी द्यावे लागणारे अनुदान दोन्ही निम्म्यावर येईल. वीजगळती असो की शेतकऱ्यांना होणारे अधिकचे बिलिंग याबाबत राज्य शासन चांगले अवगत आहे. महावितरण कंपनीदेखील शासनाचीच आहे. अशावेळी शासनाने राज्यातील वीज ग्राहकांच्या हितार्थ निर्णय घ्यायला हवा. एवढेच!