agriculture stories in marathi agrowon agralekh on proposed hike in electricity rate | Agrowon

विजेचा धक्का नकोच
विजय सुकळकर
बुधवार, 25 जुलै 2018

शेतकऱ्यांचा विजेचा खरा वापर दाखवून वीजचोरी, 
गळती कमी केली, तर वीजदरवाढीची गरजच महावितरणला पडणार नाही.

महावितरण कंपनीने ३० हजार कोटींची महसुली तूट भरून काढण्यासाठी वीजदरवाढीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे पाठविला आहे. येत्या दोन वर्षांत राज्यातील वीज ग्राहकांवर सरासरी २२ टक्के दरवाढ लादून कंपनीला ही तूट भरून काढायची आहे. हा प्रकार म्हणजे विजेची गळती, भ्रष्टाचाराला संरक्षण असून, ग्राहक व शासनाचीही लूट करणारा आहे, असे सरकारसमोर अनेक संघटनांनी मांडले आहे. दरवाढीचा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा इशारा वीज ग्राहक व औद्योगिक संघटना राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे समन्वयक प्रताप होगाडे यांनी दिला आहे. या दरवाढीचा फटका सर्वच वीज ग्राहकांना बसणार असला तरी त्यात सर्वाधिक भरडला जाणार आहे तो शेतकरी. मागील दोन-अडीच वर्षांत शेतीसाठीच्या विजेचे दर दुप्पट करण्यात आले आहेत. उद्योजकांच्याही अनेक सवलती काढून घेण्यात आल्या आहेत. राज्यातील विजेचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत मुळातच अधिक असताना प्रस्तावित दरवाढ ही घातक असून शेती, उद्योग व्यवसाय विकासाला खीळ घालणारी ठरेल. विद्युत अपिलीय प्राधिकरण नवी दिल्लीने १० टक्क्यांवर दरवाढ करणे म्हणजे ग्राहकांना थेट धक्का (डायरेक्ट शॉक) असून, असा धक्का देता येणार नाही, असे अनेक निकाल यापूर्वी दिले आहेत. असे असताना २२ टक्के दरवाढ ग्राहकांना मोठा धक्का देणारी ठरेल, यात शंकाच 
नाही. 

वाढत्या महागाईच्या हिशोबाने वीजदरवाढ व्हायला पाहिजे, असा दावा महावितरण करते. महावितरणचा ७५ ते ८० टक्के खर्च हा विजेच्या खरेदीवर होतो. या खर्चात गेल्या तीन वर्षांत वाढ झालेली नाही. उर्वरित २० ते २५ टक्के खर्च रकमेवर सहा टक्के महागाई वाढ मान्य केली तरी ते एकूण खर्चाच्या दोन ते तीन टक्के होते. आणि एवढी वाढ तर आयोगाने दिलेली आहे. त्यामुळे महावितरणचा हा दावाही दिशाभूल करणारा ठरतो. थकीत वसुली आणि तुटीच्या भरपाईचा आकडा (३० हजार कोटी) एकच आला आहे. हा निव्वळ योगायोग नक्कीच नसावा. गंभीर बाब म्हणजे यात २४ हजार ६०० कोटी अशी सर्वाधिक थकीत वसुली शेतकऱ्यांवर दाखविली आहे. शेतकऱ्यांचा वीजवापर ३० टक्के, तर गळती केवळ १५ टक्के दाखविण्यात येते. यातून शेतकरी अधिक वीज वापरतो आणि तो कधी वीजबील भरतदेखील नाही, अशी त्याची बदनामी होते. वस्तुस्थिती मात्र अगदी उलट आहे. शेतकऱ्यांचा वीजवापर १५ टक्के असून गळती ३० टक्के आहे. १५ टक्के गळती शेतकऱ्यांच्या नावे खपविली जाते. तसेच बहुतांश शेतकऱ्यांना होणारे  विजेचे बिलिंगही दुप्पट केले जाते, हे माहिती अधिकार कायद्याखाली मागविलेल्या माहितीतून सिद्ध झाले आहे. शेतकऱ्यांचा विजेचा खरा वापर दाखवून विजेची चोरी, गळती कमी केली तर वीजदरवाढीची गरजच महावितरणला पडणार नाही. असे झाले तर शेतकऱ्यांना होणारे बिल आणि शासनालाही विजेसाठी द्यावे लागणारे अनुदान दोन्ही निम्म्यावर येईल. वीजगळती असो की शेतकऱ्यांना होणारे अधिकचे बिलिंग याबाबत राज्य शासन चांगले अवगत आहे. महावितरण कंपनीदेखील शासनाचीच आहे. अशावेळी शासनाने राज्यातील वीज ग्राहकांच्या हितार्थ निर्णय घ्यायला हवा. एवढेच!

इतर अॅग्रो विशेष
गोड धाटाच्या ज्वारीपासून इथेनॉल नव्हे,...सध्या पेट्रोलसाठी पर्याय म्हणून इथेनॉल...
पिकते तिथेच करा प्रक्रियाहरितक्रांतीच्या काळात देशात साधनसंपत्ती विपुल...
कापूस गाठींचे देशांतर्गत उत्पादन घटणारजळगाव ः कापूस हंगामाच्या दुसऱ्या टप्प्यात...
दुष्काळप्रश्नी विरोधकांचा राज्य सरकारवर...मुंबई : दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत...
वादळी पावसाचा दणकापुणे : कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यांत...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात आजही पावसाची...पुणे : पावसाला पोषक हवामान असल्याने राज्यात...
पुरवणी मागण्या : दुष्काळग्रस्तांच्या...मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...
राज्यातील ७४ पाणलोट क्षेत्रांमध्ये अधिक...पुणे  : यंदा कमी पाऊस झाल्याने भूजल...
आयटी क्षेत्रातील नोकरीपेक्षा हिरव्या...शेतीतील विविध संकटांमुळे युवक शेती सोडून नोकरी,...
नवे काश्मीर घडवणारे ‘बसेरा- ए- तबस्सुम'अधिक कदम या कोसेगव्हाण (ता. श्रीगोंदा, जि. नगर)...
पर्यायी चाऱ्यासाठी काटे विरहित निवडूंगमुरमाड, कुरण जमिनी, वालुकामय जमिनी तसेच शेती बांध...
ऊसतोडणीचे काम थांबवले शेतीतून नवी उमेद...शिरूर कासार (जि. बीड) या दुष्काळी तालुक्‍यातील...
दुष्काळी परिस्थितीतून जनतेला बाहेर...पंढरपूर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीतून जनतेला...
पडला सत्याचा दुष्काळ, बहू झाला घोळराज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३...
चारा नियोजनातील ‘दुष्काळ’राज्यात आजपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे....
मोहोळमध्ये ‘हुमणी‘ने १७ हजार एकरांचे...मोहोळ, जि. सोलापूर : तालुक्‍यातील सात महसुली...
पॉलिथिन पिशव्यांचा वापर थांबविण्याचे...पुणे   : राज्यातील कृषी तसेच वन विभागातील...
ढगाळ हवामानामुळे थंडी गायब; आजही...पुणे : अरबी समुद्रात असलेल्या तीव्र कमी दाब...
तमिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा समाजाला...मुंबई : मूळ आरक्षणाला धक्का न लावता तमिळनाडूच्या...
ब्लॉक प्रिंटिंग व्यवसायातून आर्थिक...पूर्व विदर्भातील भंडारा, वर्धा या जिल्ह्यांत...