पशुधनालाही हवे दर्जेदार खाद्य

पशुखाद्याचा घसरलेला दर्जा, त्यातील भेसळ, अनियमित पुरवठा आणि वाढते दर यामुळे पंजाबमधीलच नव्हे; तर देशभरातील पशुपालक त्रस्त आहेत.
संपादकीय
संपादकीय

दुग्धोत्पादनाला चालना देण्यासाठी पंजाब सरकारने गुणवत्तापूर्ण पशुखाद्य पुरवठ्याबाबत नवीन धोरण आखले आहे. या धोरणाद्वारे पशुपालकांची मुख्य अडचण दूर करण्याचा पंजाब सरकारचा मानस दिसतो. पशुपालन अथवा दुग्धोत्पादन या व्यवसायात संतुलित आहाराला सर्वाधिक महत्त्व असून, त्यावरच या व्यवसायाचे यश पूर्णपणे अवलंबून आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. जनावरांच्या आहारात हिरवा, कोरडा चारा आणि पशुखाद्य यांचा प्रामुख्याने समावेश असतो. एकाच प्रकारचा निकृष्ट दर्जाच्या चाऱ्यामुळे जनावरांची ऊर्जा, प्रथिने आणि खनिजांची गरज पूर्णपणे भागत नाही. दुष्काळजन्य परिस्थितीमध्ये तर चारा टंचाईमुळे तो अपुऱ्या प्रमाणातही दिला जातो. याचा परिणाम दुग्धोत्पादनावर होतो. त्यामुळे जनावरांना पूरक आहार म्हणून पशुखाद्य देणे आवश्यक ठरते. परंतु पशुखाद्याचाही घसरलेला दर्जा, त्यातील भेसळ, अनियमित पुरवठा आणि वाढते दर यामुळे पंजाबमधीलच नव्हे; तर देशभरातील पशुपालक त्रस्त आहेत. त्यामुळेच गुणवत्तापूर्ण पशुखाद्याची निर्मिती, साठवण, विक्री, दरावर नियंत्रण ठेवणारे पंजाबचे नवीन धोरण महत्त्वाचे वाटते.

पशुसंवर्धनात सुमारे ६५ टक्के खर्च हा समतोल, संतुलित पशुआहारावर होतो. योग्य वयात जनावरांना संतुलित आहार मिळत नसल्याने शारीरिक वाढ खुंटणे, वयाप्रमाणे वजन न वाढणे, कालवडी-वगारी उशिरा माजावर येणे, आल्यातरी त्या गाभण न राहणे, गाई-म्हशीसुद्धा माजावर न येणे, वारंवार उलटणे, भाकड काळ वाढणे, मांस आणि दुग्धोत्पादनात घट येणे आदी समस्यांना पशुपालकांना सामोरे जावे लागत आहे. याचा अर्थ संतुलित आहाराअभावी पशुपालकांना अनउत्पादक किंवा कमी उत्पादन क्षमता असणारे पशुधन सांभाळावे लागत आहे आणि हे व्यावसायिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. आपल्या राज्याचा विचार करता घटलेले दूध उत्पादन, दुधाचे कमी दर आणि वाढलेल्या उत्पादन खर्चाने अनेक पशुपालक दुग्धोत्पादन व्यवसाय बंद करीत आहे. पशुधनाला लागणारा वर्षभर चारा-पशुखाद्याचे शासन पातळीवर काहीही नियोजन नाही. तसेच पशुखाद्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यापासून ते पक्क्या मालाच्या दरापर्यंत शासनाचे काहीही नियंत्रण दिसत नाही, ही बाब खेदजनकच म्हणावी लागेल.

उत्तम पशुखाद्याची काही गुणवैशिष्ट्ये आहेत. त्यातील प्रथिने आणि ऊर्जेचे प्रमाण अनुक्रमे १८ ते २० आणि ६५ ते ७५ टक्के असे ठराविक असायला हवे. पशुखाद्यातील ओलसरपणाही ११ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा. जास्त ओलसरपणा असलेल्या पशुखाद्यात बुरशीचा प्रादुर्भाव होऊन त्याची प्रत खालावते. अशा गुणवत्तेचे पशुखाद्य राज्यात कुठे उपलब्ध असेल, हाच संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. बाजारात उपलब्ध बहुतांश पशुखाद्य खासगी कंपन्यांचे आहेत. त्यांचे दर कंपन्यांनी मनमानी पद्धतीने वाढविले आहेत. हे दर पशुपालकांना परवडणारे नाहीत. अशा एकंदर परिस्थितीमध्ये पशुखाद्य निर्मितीपासून ते दर ठरविणे, त्याची विक्री करण्यापर्यंत यावर शासनाचे नियंत्रण हवे. सरकारमान्य स्वस्त पशुखाद्यांची दुकाने गावोगाव उभी करून त्यातून उत्तम प्रतीचे पशुखाद्य स्वस्तात उपलब्ध करून दिल्यास उत्पादन खर्च कमी होऊन दुग्धोत्पादनात वाढ होऊ शकते. त्यामुळेच पंजाबचा आदर्श समोर ठेऊन राज्य शासनानेसुद्धा पशुखाद्य गुणवत्तेबाबत नवीन धोरण आणायला हवे. असे झाले तरच राज्यात दुग्धोत्पादन हा व्यवसाय पुन्हा भरभराटीस येईल.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com