agriculture stories in marathi agrowon agralekh on rajgurunagar research center for onion and garlic | Agrowon

राजगुरुनगरचा आदर्श
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 26 एप्रिल 2019

संशोधन संस्था, कृषी विभाग आणि शासन यांनी एकत्रितपणे काम केले, तर एखाद्या पिकाची कमी पाणी, कमी खते, कमी मजुरीत उत्पादकता वाढविता येते, हे राजगुरुनगर येथील संशोधन केंद्राने दाखवून दिले.
 

राजगुरुनगर येथील कांदा व लसूण संशोधन संचालनालयाला आता भारतीय कांदा व लसूण अनुसंधान संस्थेचा दर्जा देण्याबाबत तत्त्वतः मान्यता मिळाली आहे. संशोधनातील सातत्य आणि त्याचा शेतकऱ्यांमध्ये झपाट्याने प्रसार याचा आदर्श या संस्थेने घालून दिला आहे. म्हणूनच या संस्थेच्या दर्जात सातत्याने सुधारणा होतेय. राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्राची (एनआरसी) स्थापना नाशिकमध्ये १९९५ ला झाली. सुरवातीची दोन वर्षे मनुष्यबळासह इतरही संसाधनांच्या अभावी फारसे काम झाले नाही. एप्रिल १९९७ मध्ये या संस्थेचे पहिले संचालक म्हणून डॉ. किसन लवांडे यांची निवड झाली. नाशिकमधील जागा, पाणी, रस्त्यांच्या अडचणीमुळे हे केंद्र १९९८ मध्ये राजगुरुनगरला हलविण्यात आले. १९९८ ते २००० या दोन वर्षांमध्ये संशोधन केंद्रासाठीच्या पायाभूत सुविधांवर काम करण्यात आले. त्यानंतर कांदा व लसूण या पिकांमध्ये हंगामनिहाय जातींची निर्मिती, सूक्ष्म सिंचनावर लागवड आणि साठवण हे विषय डोळ्यांसमोर ठेवून डॉ. लवांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संशोधनाचा आराखडा आणि कामाची दिशा ठरविली गेली. कामाला सुरवात झाल्यानंतरच्या दीड दशकामध्ये खरीप, लेट खरीप आणि रब्बी अशा हंगामनिहाय विविध कांदा जाती विकसित केल्या. त्यांचे बियाणे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून दिले. आज या केंद्राच्या कांदा जाती देशभर प्रसिद्ध आहेत. 

देशात पहिल्यांदा सूक्ष्म सिंचनावर कांदा व लसूण लागवड हा प्रयोग सुरू केला. त्यामुळे ४० टक्के पाणी, ३० टक्के खते तसेच मजुरीमध्ये बचत होऊन २० टक्के उत्पादनात वाढ होते, हे दाखवून दिले. याचा परिणाम असा झाली की कांदा उत्पादकता हेक्टरी १० ते १२ टनांवरून १८ टनांवर पोचली. महाराष्ट्रातील शेतकरी तर ठिबकवर हेक्टरी ३५ ते ४० टन कांदा उत्पादन घेतो. कांदा उत्पादन वाढत असताना साठवणुकीवर काम होणे गरजेचे होते. त्यामुळे या केंद्राने कांदा साठवणुकीसाठी ५ ते ५० टनांपर्यंतच्या विविध आकार व प्रकारच्या चाळींचा तुलनात्मक अभ्यास करून ५, २५ आणि ५० टन साठवणक्षमतेच्या, तळाशी आणि बाजूला हवा खेळती राहणाऱ्या साठवणगृहांची शिफारस केली. कृषी विभागाने त्यास मान्यता देऊन शासनाने अनुदान जाहीर केले. याचा परिणाम असा झाला, की राज्याची साठवणक्षमता ४ लाख टनांवरून ४० लाख टनांवर पोचली. संशोधन संस्था, कृषी विभाग आणि शासन यांनी एकत्रितपणे काम केले तर एखाद्या पिकाची कमी पाणी, कमी खते, कमी मजुरीत उत्पादकता वाढविता येते, हे राजगुरुनगर येथील संशोधन केंद्राने दाखवून दिले. या सर्व पार्श्वभूमीवर २००७ मध्ये राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्राचा दर्जा सुधारून त्यास राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन संचालनालय करण्यात आले. त्यामुळे या केंद्राची व्याप्ती देशभर वाढली. कांदा व लसूण या पिकांतील संशोधनाचा लाभ इतर राज्यांमधील शेतकऱ्यांनाही होऊ लागला. कांद्यामधील अपारंपरिक राज्यांमध्ये उत्पादन वाढले. देशात २००० मध्ये असलेले ६० लाख टन कांदा उत्पादन आज २३० लाख टनांवर पोचले. यामध्ये शेतकऱ्यांनासह या संशोधन केंद्राचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे.

आता पुन्हा या केंद्राचा दर्जा वाढवून त्यास भारतीय कांदा व लसूण अनुसंधान संस्था करण्यात आले आहे. दर्जा सुधारल्याने मनुष्यबळासह इतर संसाधनांमध्येही वाढ होणार आहे. त्याचाही या संस्थेकडून योग्य वापर होईल ही काळजी घ्यावी लागेल. सध्या कांदा, लसूण या पिकांमध्ये रोगप्रतिकारक, ताण सहनशील, प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यात यासाठी सुलभ जाती निर्माण करण्यावर भर द्यावा लागेल. कांदा निर्यातीत जगात अग्रेसर आपल्या देशात ‘व्हरायटी स्पेसिफिक एक्स्पोर्ट प्रोग्रॅम’वरही लक्ष देणे गरजेचे आहे. कांदा रोपांच्या पुनर्लागवडीसाठी यांत्रिकीकरण किंवा थेट बियाणे पेरणी यावरही काम व्हायला पाहिजे. लसणामध्ये विषाणूविरहित बियाणेनिर्मिती हेही मोठे आव्हान आहे. ही सर्व आव्हाने हे संशोधन केंद्र समर्थपणे पेलेल अशी आशा करूया..! 

इतर अॅग्रो विशेष
वर्धा : रोजगारासाठी स्थलांतरामुळे गावं...वर्धा : शेतीपूरक दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून...
गावाेगावी पाण्याच्या टॅंकरकडं नजरानगरः तलाव, धरणं कोरडी पडली. कधीच आटल्या नाहीत,...
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांची माहिती...मुंबई : दुष्काळासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी...
सत्तर कारखान्यांना बजावली 'आरआरसी'पुणे : राज्यातील १९५ साखर कारखान्यांकडून...
सेवानिवृत्तीनंतर शिक्षकाची शेतीत सेवा...आयुष्यभर नोकरी करताना अनेक गोष्टींचा त्याग करावा...
पतआराखड्याची वाट न बघता खरिपासाठी कर्जपुणे : खरीप पीक कर्जवाटप नियोजनात मुख्य भूमिका...
गिलक्‍याने दिले अर्थकारणाला बळबाजारपेठेची गरज ओळखून कठोरा (ता. जि. जळगाव) येथील...
जरंडीत ‘एक गाव, एक वाण’ योजना फसलीनागपूर ः कापसाचे एक गाव एक वाण लावण्याचा आदर्श...
उन्हाचा चटका कायम राहणार पुणे : विदर्भ, मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...
आगीपासून वन वाचविण्याचा करूया निर्धारजंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ...
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
‘एफआरपी'साठी शेतकरी संघटना पुन्हा...सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी यंदाच्या...
विदर्भात उत्कृष्ट व्यवस्थापन असलेली २३...वर्धा जिल्ह्यात केळी पिकाला पुन्हा गतवैभव प्राप्त...
भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांची पुनर्वसन...पुणे : भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुनर्वसनाची...
वर्षभरात पाच हंगामात दर्जेदार कोथिंबीरपाणी व हवामान यांचा विचार करून वर्षभरात सुमारे...
राज्यात आता पीकविमा शेतकरी सहभाग अभियानपुणे: दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी यंदा...
छावण्यातील जनावरांची आठवड्यातून एकदा...मुंबई ः दुष्काळी भागातील चारा छावण्यांमधील...
आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला मागणीकोल्हापूर: निर्यातीच्या बाबतीत पिछाडलेल्या...
शुक्रवारपर्यंत उष्ण लाटेचा इशारापुणे : राज्यात उन्हाचा ताप वाढल्याने चटका असह्य...