चांगल्या उपक्रमाचे परिणामही हवेत चांगले

शेतीसाठी वीज, पाणी, रस्ते या पायाभूत सुविधांबरोबर उत्पादकता वाढीच्या अत्याधुनिक सोयीसुविधांचा अभाव आहे. निकृष्ट दर्जाच्या कृषी निविष्ठा अतिशय महागड्या दराने शेतकऱ्यांना खरेदी कराव्या लागतात. मजूर टंचाईच्या काळातही यांत्रिकीकरणाचे अपेक्षित लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरात पडताना दिसत नाहीत. यामुळे राज्यातील शेतीची उत्पादकता घटत आहे. त्यातच नैसर्गिक आपत्तींचा कहर कधी होईल आणि कधी शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाईल, हे सांगता येत नाही. या सर्व दृष्टचक्रातून हाती आलेले उत्पादन बाजारपेठेत नेले तर तेथेही त्याची मातीच होते. सोबत इतर बाजार लूटही काही कमी नाही. या सर्वांच्या परिणामस्वरूप शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा ठरत असून, कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत.

राज्यात कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर आजतागायत सुमारे दोन हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून, त्यातील निम्मे शेतकरी विदर्भातील आहेत. यापूर्वी राज्यातील शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी वैयक्तिक लाभ, मदतीच्या अनेक योजना आल्या; परंतु त्या निष्फळ ठरल्या आहेत. म्हणून आता शेतीसाठीचे विविध उपक्रम समूह पद्धतीने राबविण्यासाठी क्लस्टर तयार करून त्याद्वारे क्षेत्रविकास आणि संकटग्रस्त कुटुंबांना मदतीचे नियोजन करण्यात आले आहे. १४ जिल्ह्यांत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेसाठी ११५० कोटी निधी उपलब्ध आहे.

गावातील शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी सामूहिकपणे प्रयत्न करावेत व येणाऱ्या संकटांवर मात करावी, यासाठी विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांमध्ये ‘केम’ (कॉन्झरव्हेशन ऑफ ॲग्रिकल्चरल इंटरव्हेशन्स इन महाराष्ट्र) प्रकल्प होता. यासाठीदेखील ६०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्याच प्रकल्पाचा विस्तार म्हणून क्लस्टनिहाय विकास या उपक्रमाकडे पाहिले जाते. त्यामुळे केम प्रकल्पाचे बरे-वाईट अनुभव राज्याच्या गाठीला आहेत. त्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करीत चांगल्या बाबी पुढे नेत हा उपक्रम राबवावा लागेल. गट-कंपन्या केंद्रस्थानी ठेऊन बीजोत्पादन, अवजारे बॅंक, निविष्ठांचे आउटलेट्स, गोदाम उभारणी, छोटे छोटे प्रक्रिया उद्योग, ब्रॅंडिंग, मार्केटिंग अशा एकात्मिक दृष्टिकोनातून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करून अधिक फायद्याचा हा उपक्रम चांगलाच म्हणावा लागेल. या उपक्रमाद्वारे सध्याच्या शेतीमधील अनेक समस्यांवर मात करता येईल.

महत्त्वाचे म्हणजे बाजारातील शेतकऱ्यांची लूट कमी करून अपेक्षित लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकता येतील. कागदोपत्री या सर्व बाबी चांगल्या असल्या तरी पुन्हा प्रश्न येतो तो प्रभावी अंमलबजावणीचा. शेतकऱ्यांची क्लस्टर निर्मिती तत्काळ करून त्याद्वारे योजनेतील विविध उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्याचे काम शक्य तेवढ्या लवकर सुरू करायला हवे.  संकटग्रस्त शेतकरी कुटुंबे शोधून त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी मदत हे काम आव्हानात्मक असून, ते अत्यंत पारदर्शीपणे करावे लागेल. असे झाले नाही, तर शासनाचा पैसा खर्च होईल; पण शेतकरी आत्महत्या काही थांबणार नाहीत. राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये कापूस, सोयाबीन या पिकांशिवाय फारसे पर्याय उपलब्ध नाहीत आणि सध्या ही दोन्ही पिके संकटात आहेत. अशा वेळी विविध पिकांचे पर्याय शेतकऱ्यांना देऊन त्यास एखाद्या तरी जोडव्यवसायाची साथ हवीच, हेही हा उपक्रम राबविताना लक्षात घ्यायला हवे.