पंढरपुरीला ग्रहण

राज्यामध्ये म्हैसपालनाचा अवलंब पूर्वापार असून, स्थानिक म्हशी सांभाळण्याकडे मोठा कल दिसून येतो. परंपरागत व्यवसाय करताना राज्यात निर्माण झालेल्या नागपुरी आणि पंढरपुरी या दोन म्हशींच्या जाती केंद्र शासनाने नोंदणीकृत केल्या आणि त्यासोबत गावठी म्हणून हिणवली जाणारी मराठवाडी जातसुद्धा नोंदणीकृत झाली. मात्र, सर्वाधिक संख्या असणारी पंढरपुरी म्हैस हेच राज्याचं भूषण असून, प्रामुख्याने गवळी समाजाकडून या म्हशीची विकासात्मक दर्जावाढ झाली, हे दिसून येते. महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ आणि राष्‍ट्रीय दुग्धविकास मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने या म्हशींचा संवर्धनाचा यशस्वी प्रयोग सुरू असून, या म्हैसवर्गीय वंशाची बाह्य गुणधर्म आणि अनुवंशिकता वैशिष्ट्ये महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाकडून संशोधनाद्वारे सिद्ध करण्यात आली आहेत. मात्र, पंढरपुरी म्हशीच्या विकासात मैलाचा दगड ठरलेला शेंडा पार्क प्रकल्प अडचणीत आल्याचे समजल्यानंतर मोठी समस्या समोर दिसून येते. पंढरपुरी म्हशीच्या संवर्धनाचा पहिला टप्पा कृत्रिम रेतन या तंत्रातूनच शक्य झाला असल्यामुळे शेंडा पार्क येथील म्हैस प्रकल्प गुंडाळल्यास राज्यात या जातीच्या रेतमात्रांची कमतरता निर्माण होऊ शकते. वंशनिहाय विकासासाठी राज्यातील इतर गाई किंवा म्हशींच्या संवर्धनाचा एकही प्रकल्प शेंडा पार्कच्या धर्तीवर अस्तित्वात नसून, या जातीच्या अभ्यासाबरोबर प्रकल्पातर्फे राबविण्यात येणारे विस्तार शिक्षणसुद्धा दुरापास्त होणार आहे. धक्कादायक बाब अशी की राज्य पशुसंवर्धन विभाग आणि एनडीडीबी यांच्या संयुक्त विद्यमाने पंढरपूर येथून राबविला जाणारा प्रकल्पसुद्धा गेल्या मार्च महिन्यात पूर्ण झाला असून, त्याला मुदतवाढ मिळणे अद्याप बाकी आहे. म्हणजे विद्यापीठ, शासन आणि दुग्धविकास मंडळ यांचे सर्व प्रयत्न आणि कार्य थांबल्याने पंढरपुरी वंशास शासकीय ग्रहण लागण्याची चिन्ह आहेत. सर्वाधिक म्हणजे सहा लाख संख्यात्मक पशुधन आणि दूध उत्पादनाच्या दृष्टीने जगात एकमेवाद्वितीय अशी पान्हा न चोरणारी गुणवैशिष्ट्याची बाब अभिमानाने सांगण्यासाठी आता राज्याला अडचण निर्माण होणार आहे. दुधासाठी वर्षभर आंदोलन करून आजपर्यंत केवळ आश्वासनेच पदरी पडलेल्या म्हैसपालकांना आता स्वबळावर पंढरपुरी म्हशींचा संवर्धनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल आणि तो निश्चितच प्रतिकूल असेल, यात शंका नाही.

राज्यातील पशुधनासाठी वंशनिहाय पशुपालक संघटना कार्यरत राहाव्यात यासाठीचे प्रयत्न शेंडा पार्कच्या माध्यमातून शासकीय यंत्रणेने आणि विद्यापीठाकडून विनाविलंब हाती घ्यावेत आणि या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्याला म्हैस पालनातून समृद्धी लाभावी, हीच अपेक्षा! खरे तर राज्यातील नेतृत्वाकडे कृषी विकासाची यंत्रणा हाती असताना अनेक वेळा सूचना देऊनही राज्यात राष्ट्रीय म्हैस संवर्धन आणि विकास संस्था स्थापन करण्यासाठी विद्यापीठीय यंत्रणा आणि शासन पाठपुरावा कमी पडला, ही बाब सर्वज्ञात आहे. माफक अपेक्षा अशी की सुरू असलेला विद्यापीठाचा म्हैस संवर्धन प्रकल्प आणि शासनाचा दुग्ध महामंडळासोबतचा म्हैस विकास प्रकल्प पुढे कार्यरत राहावा, यासाठी सर्व संबंधितांकडून सकारात्मक पाठबळ मिळण्याची गरज आहे. अन्यथा रिकाम्या हाताची दुर्दशा पाहावी लागेल.