agriculture stories in marathi agrowon agralekh on shenda park research centre | Agrowon

पंढरपुरीला ग्रहण
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 10 ऑगस्ट 2018

राज्यातील पशुधनासाठी वंशनिहाय पशुपालक संघटना कार्यरत राहाव्यात यासाठीचे प्रयत्न शेंडा पार्कच्या माध्यमातून शासकीय यंत्रणेने आणि विद्यापीठाकडून हाती घ्यावेत आणि या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्याला म्हैसपालनातून समृद्धी लाभावी.
 

राज्यामध्ये म्हैसपालनाचा अवलंब पूर्वापार असून, स्थानिक म्हशी सांभाळण्याकडे मोठा कल दिसून येतो. परंपरागत व्यवसाय करताना राज्यात निर्माण झालेल्या नागपुरी आणि पंढरपुरी या दोन म्हशींच्या जाती केंद्र शासनाने नोंदणीकृत केल्या आणि त्यासोबत गावठी म्हणून हिणवली जाणारी मराठवाडी जातसुद्धा नोंदणीकृत झाली. मात्र, सर्वाधिक संख्या असणारी पंढरपुरी म्हैस हेच राज्याचं भूषण असून, प्रामुख्याने गवळी समाजाकडून या म्हशीची विकासात्मक दर्जावाढ झाली, हे दिसून येते. महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ आणि राष्‍ट्रीय दुग्धविकास मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने या म्हशींचा संवर्धनाचा यशस्वी प्रयोग सुरू असून, या म्हैसवर्गीय वंशाची बाह्य गुणधर्म आणि अनुवंशिकता वैशिष्ट्ये महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाकडून संशोधनाद्वारे सिद्ध करण्यात आली आहेत. मात्र, पंढरपुरी म्हशीच्या विकासात मैलाचा दगड ठरलेला शेंडा पार्क प्रकल्प अडचणीत आल्याचे समजल्यानंतर मोठी समस्या समोर दिसून येते.
पंढरपुरी म्हशीच्या संवर्धनाचा पहिला टप्पा कृत्रिम रेतन या तंत्रातूनच शक्य झाला असल्यामुळे शेंडा पार्क येथील म्हैस प्रकल्प गुंडाळल्यास राज्यात या जातीच्या रेतमात्रांची कमतरता निर्माण होऊ शकते. वंशनिहाय विकासासाठी राज्यातील इतर गाई किंवा म्हशींच्या संवर्धनाचा एकही प्रकल्प शेंडा पार्कच्या धर्तीवर अस्तित्वात नसून, या जातीच्या अभ्यासाबरोबर प्रकल्पातर्फे राबविण्यात येणारे विस्तार शिक्षणसुद्धा दुरापास्त होणार आहे. धक्कादायक बाब अशी की राज्य पशुसंवर्धन विभाग आणि एनडीडीबी यांच्या संयुक्त विद्यमाने पंढरपूर येथून राबविला जाणारा प्रकल्पसुद्धा गेल्या मार्च महिन्यात पूर्ण झाला असून, त्याला मुदतवाढ मिळणे अद्याप बाकी आहे. म्हणजे विद्यापीठ, शासन आणि दुग्धविकास मंडळ यांचे सर्व प्रयत्न आणि कार्य थांबल्याने पंढरपुरी वंशास शासकीय ग्रहण लागण्याची चिन्ह आहेत. सर्वाधिक म्हणजे सहा लाख संख्यात्मक पशुधन आणि दूध उत्पादनाच्या दृष्टीने जगात एकमेवाद्वितीय अशी पान्हा न चोरणारी गुणवैशिष्ट्याची बाब अभिमानाने सांगण्यासाठी आता राज्याला अडचण निर्माण होणार आहे. दुधासाठी वर्षभर आंदोलन करून आजपर्यंत केवळ आश्वासनेच पदरी पडलेल्या म्हैसपालकांना आता स्वबळावर पंढरपुरी म्हशींचा संवर्धनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल आणि तो निश्चितच प्रतिकूल असेल, यात शंका नाही.

राज्यातील पशुधनासाठी वंशनिहाय पशुपालक संघटना कार्यरत राहाव्यात यासाठीचे प्रयत्न शेंडा पार्कच्या माध्यमातून शासकीय यंत्रणेने आणि विद्यापीठाकडून विनाविलंब हाती घ्यावेत आणि या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्याला म्हैस पालनातून समृद्धी लाभावी, हीच अपेक्षा! खरे तर राज्यातील नेतृत्वाकडे कृषी विकासाची यंत्रणा हाती असताना अनेक वेळा सूचना देऊनही राज्यात राष्ट्रीय म्हैस संवर्धन आणि विकास संस्था स्थापन करण्यासाठी विद्यापीठीय यंत्रणा आणि शासन पाठपुरावा कमी पडला, ही बाब सर्वज्ञात आहे. माफक अपेक्षा अशी की सुरू असलेला विद्यापीठाचा म्हैस संवर्धन प्रकल्प आणि शासनाचा दुग्ध महामंडळासोबतचा म्हैस विकास प्रकल्प पुढे कार्यरत राहावा, यासाठी सर्व संबंधितांकडून सकारात्मक पाठबळ मिळण्याची गरज आहे. अन्यथा रिकाम्या हाताची दुर्दशा पाहावी लागेल.

इतर संपादकीय
स्वातंत्र्य संग्रामातील ग्रामीण सहभागब्रिटिश सत्तेविरोधी स्वातंत्र्य चळवळीत केवळ शहरी...
सापळ्यात अडकलाय शेतकरीयावर्षी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात बीटी कापसावर एक...
वानरांचा बंदोबस्त करणार कसा? माकडे आणि वानरे हजारो वर्षांपासून जंगलामध्ये,...
योजना चांगली, पण...हा य व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम (एचव्हीडीएस...
पंढरपुरीला ग्रहणराज्यामध्ये म्हैसपालनाचा अवलंब पूर्वापार असून,...
महावितरणचे फसवे दावे अाणि सत्य स्थिती जी कंपनी गेली अाठ वर्षे शेतीपंप वीज वापराच्या...
दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराचे बळी आज देशात जवळपास ९८ टक्के बीटी कापूसच आहे. हे सर्व...
यंत्र-तंत्राचा विभाग हवा स्वतंत्रराज्य सरकारांनी जिल्हानिहाय कृषी अभियंत्यांची...
कुंपणच राखेल शेतचार जून रोजी ॲग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘या...
लावलेली झाडे जगवावी लागतीलराज्यातील वृक्षांची संख्या कमी झाल्याने आपल्याला...
अनियमित पावसाचा सांगावापावसाळ्याचे दोन महिने संपले आहेत. या काळातील...
डोंगराचे अश्रू कोण आणि कधी पुसणार?डोंगराची व्याख्या काय? एका ग्रामीण साहित्यकाराने...
‘ऊस ठिबक’ला हवे निधीचे सिंचनराज्यातील दुष्काळी भागातील काही उपसा सिंचन...
तणनाशकावरील निर्बंध वाढवणार समस्यादेशात लागवडीसाठी मान्यता नसलेल्या हर्बिसाइड...
देशात तंट्यांचा प्रमुख मुद्दा जमीनचमहसूल खात्याच्या बेजबाबदार कार्यपद्धतीत मूलभूत...
खासगीकरणाची वाट चुकीचीकेंद्र सरकारची कठोर धोरणे सार्वजनिक क्षेत्रातील...
जल निर्बंध फलदायी ठरोत दिवसेंदिवस पावसाचे प्रमाण कमी होत आहे. पडणारा...
प्रश्‍न प्रलंबित ठेवणारे महसूल खाते महाराष्ट्रातील महसूल खात्याला पेंडिंग प्रकरणातील...
व्यापार युद्धाच्या झळा कोणाला?केंद्राने हमीभावात केलेल्या वाढीवर सध्या जोरदार...
निर्णयास हवी नियोजनाची साथदेशात दोन-तीन वर्षांनी गरजेपेक्षा अधिक साखरेचे...