...तरच सिंचन ठरेल संजीवनी

बळिराजा जलसंजीवनी योजनेतून राज्याला २० हजार कोटी रुपये मिळाले असून, त्यापैकी सहा हजार कोटी बुलडाणा जिल्ह्याला दिले आहेत. त्यातून जिगाव या मोठ्या सिंचन प्रकल्पासह नऊ प्रकल्पांचे काम येत्या दोन वर्षांत पूर्ण केले जाणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. राज्यातील सिंचनाचा अनुशेष असलेल्या विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित दुष्काळी भागांतील केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतीत सिंचनाची सोय झालीच पाहिजे. परंतु अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा खर्च खूपच वाढला असून, त्या तुलनेत राज्यासाठी २० हजार कोटींची तरतूद फारच कमी आहे. बळिराजा जलसंजीवनी योजनेचा फोकस हा विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांवर असला, तरी शेतकरी आत्महत्यांचे लोन आता राज्यभर पसरले आहे. त्यामुळे राज्यातील उर्वरित जिरायती पट्ट्यातही सिंचनासाठी गुंतवणूक वाढवावी लागेल. रखडलेले सिंचन प्रकल्प ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करण्याबरोबर काही नवीन प्रकल्पही हाती घ्यावे लागतील.

खरे तर राज्यातील शेतीच्या सध्याच्या बहुतांश अरिष्टांमागे सिंचनाचा कमी टक्का हे एक प्रमुख कारण आहे. सिंचनाने जिरायती शेतीतून शाश्वत उत्पादनाची हमी मिळते. शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि थेट उत्पन्न वाढीस हातभार लागतो. असे असताना राज्यात शेती सिंचनाबाबत गांभीर्य दिसत नाही. काही दिवसांपूर्वी विदर्भ, मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसह पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये शंभराहून अधिक सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मार्ग केंद्र सरकारने मोकळा केला. परंतु त्यातील बहुतांश प्रकल्प राज्याच्या जल आराखड्याअभावी रखडण्याची शक्यता आहे. मध्यंतरी राज्य सरकारने विदर्भातील १६ प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली. यासाठी विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाने निविदाही काढल्या. परंतु जल आराखड्याच्या मुद्द्यावर जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने हे प्रकल्प रोखले अाहेत. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे काही अपूर्ण सिंचन प्रकल्प कागदावरच पूर्ण झाल्याची चुकीची माहिती केंद्र सरकारला कळविली जात आहे. जलसंपदा विभागाच्या या निर्णयाने केंद्र शासनाची दिशाभूल होत असून, स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे.   

पंजाब, हरियानासारखी राज्ये सिंचनामध्ये ९५ टक्क्यांच्या वर पोचली आहेत. आपल्या राज्यात याबाबतच्या पूर्ण संसाधनांच्या वापरातून सिंचनाचा टक्का ३३ ते ३५ च्या वर पोचू शकणार नाही. अशा वेळी मुळात फारच कमी असलेल्या अपेक्षित सिंचनाच्या निम्म्यावरच आपण घुटमळत आहोत. सिंचनासाठीची कमी गुंतवणूक, त्यातील अनागोंदी,  रखडलेले प्रकल्प, अपूर्ण असताना पूर्ण म्हणून घोषित केलेले प्रकल्प, देखभाल दुरुस्ती अभावी सोडून दिलेले प्रकल्प आणि प्रकल्प पूर्ण झाले तरी कालवे, चाऱ्यांअभावी सिंचनाचा लाभ शेतकऱ्यांना न मिळू शकणारे प्रकल्प हे राज्यातील सिंचनाचे वास्तव आहे. आघाडी सरकारच्या काळातील सिंचनातील अनागोंदीबाबत फडणवीस सरकार वारंवार बोलत असते. अशा वेळी सध्या सिंचन प्रकल्पात होत असलेले चुकीचे प्रकारही थांबवायला हवेत. सिंचन प्रकल्पास मंजुरी आणि निधीची तरतूद झाली म्हणजे जबाबदारी संपली असे नाही, तर यातील प्रत्येक टप्प्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करीत सर्व प्रकल्प महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने केलेल्या ‘पूर्ण प्रकल्प’च्या व्याख्येनुसार पूर्णत्वास न्यायला हवीत. असे प्रकल्पच शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने संजीवनी ठरतील.