agriculture stories in marathi agrowon agralekh on smart project | Agrowon

‘स्मार्ट’ पाऊल पडते पुढे
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 7 डिसेंबर 2018

स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून उत्पादक आणि ग्राहक यांना थेट जोडण्याचे काम होणार आहे. त्यामुळे उत्पादकांना योग्य भाव आणि ग्राहकांना दर्जेदार माल वाजवी दरात मिळू शकतो.

प्रचलित बाजार व्यवस्थेत उत्पादक आणि ग्राहक या दोन्ही महत्त्वाच्या बाजार घटकांना न्याय मिळताना दिसत नाही. खरे तर शेतमालाची केवळ खरेदी-विक्री एवढाच उद्देश बाजार समिती यंत्रणा उभी करताना नव्हता, तर वाढत्या शेतमाल उत्पादनानुसार साठवण, शीत साठवण, प्राथमिक प्रक्रिया, मूल्यवर्धन अशा सोयीसुविधा या यंत्रणेने उभारणे अपेक्षित होते. मूल्यवर्धन, विक्री साखळीतील सोयीसुविधा उभारणे तर दूरच मात्र या व्यवस्थेत शेतमालाची लूट चालू आहे. शेतमाल खरेदी ते त्यावर प्रक्रियेत काही खासगी उद्योजक उतरलेत; परंतु त्यांची संख्या खूपच मर्यादित आहे. यातून संबंधित विभागात शेतमाल उठावाला थोडीबहुत चालना मिळत आहे; परंतु प्रक्रिया मूल्यात शेतकऱ्यांचा वाटा मिळताना दिसत नाही. त्यामुळेच पर्यायी शेतमाल बाजार व्यवस्था उभारणीकडे शासनाचा कल आहे. जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाह्याने महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पाच्या (एमएसीपी) माध्यमातून राज्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे जाळे उभे राहिले आहे; परंतु यातील अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्या कागदावरच आहेत. काही कार्यक्षम कंपन्यांच्या भागात मूल्यवर्धन, विक्री साखळीतील पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. पायाभूत सुविधांसह प्रशिक्षण कार्यक्रमांवर शासनाचे कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून उद्योग-व्यवसाय उभे राहिले; परंतु ते पुढे चालू ठेवण्यासाठी ‘मार्केट लिंकेज’ची गरज आहे. नेमक्या अशा वेळी एमएसीपीचा कालावधी संपला असून, या प्रकल्पाचा पुढचा टप्पा म्हणून स्मार्ट (स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ॲग्रो बिझनेस अँड रुरल ट्रान्स्फॉर्मेशन) प्रकल्प राज्यात नुकताच सुरू करण्यात आला, ते बरेच झाले.
एमएससीपी, एसएफएसी, कृषी समृद्धी, एडीबी आदी केंद्र-राज्य शासनाच्या विविध प्रकल्प, योजनेंतर्गत राज्यात दोन हजारवर शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. त्यामुळे स्मार्ट प्रकल्पाद्वारे नवीन कंपन्या निर्माण करण्याच्या भानगडीत शासनाने पडू नये. एखाद्या तालुक्यात शेतकरी उत्पादक कंपनीच नाही अथवा आहे; पण ती अकार्यक्षम आहे, अशा ठिकाणी एखादी कार्यक्षम कंपनी उभी करण्यास मदत व्हायला पाहिजे; परंतु स्मार्ट प्रकल्पाचा मुख्य फोकस हा जिथे कंपन्या उभारण्याचे काम झाले, त्यांना अधिक सक्षम करणे हा असला पाहिजे. यापूर्वी राज्यातील काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी तूर, सोयाबीन आदी शेतमाल खरेदीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती; परंतु त्यांना शासनाचे योग्य पाठबळ मिळालेले नाही. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत असे होता कामा नये. स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून उत्पादक आणि ग्राहक यांना थेट जोडण्याचे काम होणार असल्याने उत्पादकांना योग्य भाव आणि ग्राहकांना दर्जेदार माल वाजवी दरात मिळू शकतो. स्मार्ट प्रकल्पाद्वारे विभागनिहाय शेतमालाच्या उत्पादनानुसार त्यावर प्रक्रिया करून देश-विदेशातील विक्रीचे आदर्श मॉडेल उभे राहायला हवेत. असे झाले तरच स्मार्टच्या मुख्य हेतू साध्य झाला म्हणता येईल. महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकल्पांतर्गत लघू-मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी व्यवसायासंबंधित विविध संस्था, संघटनांमध्ये भागीदारी स्थापन करताना कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. स्मार्टच्या माध्यमातून शेती तर शाश्वत होणारच आहे, त्याचबरोबर विकेंद्रित विकासाद्वारे रोजगार निर्माण होऊन गाव परिसराचा कायापालट होईल. त्यामुळे हा प्रकल्प यशस्विपणे राबविण्यासाठी शासनासह सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत.
.............................

इतर संपादकीय
कसा टळेल मानव-वन्यप्राणी संघर्ष? अलीकडे वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकांचे होणारे नुकसान...
शेतीतूनच होते औद्योगिक विकासाची पायाभरणीची नमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्यकर्त्यांनी...
सेस, सेवाशुल्क आणि संभ्रमप्रक्रियायुक्त शेतमाल, फळे-भाजीपाला आणि शेवटी...
चीनमधील शेतीची विस्मयकारक प्रगतीविसाव्या शतकाच्या मध्यावर भारताला स्वातंत्र्य...
फूल गुलाब का...व्हॅ लेंटाइन डे हा फूल उत्पादक तसेच...
शेती-पाणी धोरणात हवा अामूलाग्र बदलयंदा महाराष्ट्रात नोव्हेंबर महिन्यातच अभूतपूर्व ‘...
नदीजोड ः संकल्पना की प्रकल्परखडलेले प्रकल्प ः असंख्य प्रकल्प इतके रखडले आहेत...
‘ई-नाम’ कशी होईल गतिमान?प्र चलित बाजार व्यवस्थेतील कुप्रथा, लूट,...
‘ट्रेलर’चा उत्तरार्धही फसवाआमच्या शासन काळात भ्रष्टाचार दूर झाला, महागाई कमी...
आयातीने कोलमडले काजू शेतीचे अर्थकारण२०२२ अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट...
भ्रष्ट आणि निगरगट्टकृषी आयुक्तालयातील गुण नियंत्रण विभागात राजरोस...
सेंद्रिय शेतीस मिळेल बळखरे तर सेंद्रिय शेती ही आपली पारंपरिक कृषी पद्धती...
हमीभावाची सदोष पद्धती आणि कार्यप्रणाली हमीभाव जाहीर करण्याची प्रक्रिया...
समन्यायी विकासाचे धोरण कधी?लोकपाल नियुक्तीबरोबर शेतकऱ्यांच्या काही...
सुबाभळीपासून मिळवा चारा, इंधन आणि...बाभूळ (Leucaena leucocephala) ही एक वेगाने...
सोयाबीन, शेतकरी आणि शासनसोयाबीनचा आणि माझा संबंध तसा १९७२ पासूनचा. त्या...
पशुधन विमा आजची गरजचगा यींचा १०० टक्के विमा शासनातर्फे उतरविण्याची...
कसा वाढेल निर्यातीचा टक्का? देशाचे नवे कृषी निर्यात धोरण डिसेंबर २०१८ मध्येच...
शेवटच्या संधीचेही केले मातेरेशेतकऱ्यांच्या अपेक्षा   अंशतः लुटवापसी...
विनाश की शाश्वत विकासचौथी जागतिक आपत्ती व्यवस्थापन परिषद मुंबई येथे...