agriculture stories in marathi agrowon agralekh on smart project | Agrowon

‘स्मार्ट’ पाऊल पडते पुढे
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 7 डिसेंबर 2018

स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून उत्पादक आणि ग्राहक यांना थेट जोडण्याचे काम होणार आहे. त्यामुळे उत्पादकांना योग्य भाव आणि ग्राहकांना दर्जेदार माल वाजवी दरात मिळू शकतो.

प्रचलित बाजार व्यवस्थेत उत्पादक आणि ग्राहक या दोन्ही महत्त्वाच्या बाजार घटकांना न्याय मिळताना दिसत नाही. खरे तर शेतमालाची केवळ खरेदी-विक्री एवढाच उद्देश बाजार समिती यंत्रणा उभी करताना नव्हता, तर वाढत्या शेतमाल उत्पादनानुसार साठवण, शीत साठवण, प्राथमिक प्रक्रिया, मूल्यवर्धन अशा सोयीसुविधा या यंत्रणेने उभारणे अपेक्षित होते. मूल्यवर्धन, विक्री साखळीतील सोयीसुविधा उभारणे तर दूरच मात्र या व्यवस्थेत शेतमालाची लूट चालू आहे. शेतमाल खरेदी ते त्यावर प्रक्रियेत काही खासगी उद्योजक उतरलेत; परंतु त्यांची संख्या खूपच मर्यादित आहे. यातून संबंधित विभागात शेतमाल उठावाला थोडीबहुत चालना मिळत आहे; परंतु प्रक्रिया मूल्यात शेतकऱ्यांचा वाटा मिळताना दिसत नाही. त्यामुळेच पर्यायी शेतमाल बाजार व्यवस्था उभारणीकडे शासनाचा कल आहे. जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाह्याने महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पाच्या (एमएसीपी) माध्यमातून राज्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे जाळे उभे राहिले आहे; परंतु यातील अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्या कागदावरच आहेत. काही कार्यक्षम कंपन्यांच्या भागात मूल्यवर्धन, विक्री साखळीतील पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. पायाभूत सुविधांसह प्रशिक्षण कार्यक्रमांवर शासनाचे कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून उद्योग-व्यवसाय उभे राहिले; परंतु ते पुढे चालू ठेवण्यासाठी ‘मार्केट लिंकेज’ची गरज आहे. नेमक्या अशा वेळी एमएसीपीचा कालावधी संपला असून, या प्रकल्पाचा पुढचा टप्पा म्हणून स्मार्ट (स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ॲग्रो बिझनेस अँड रुरल ट्रान्स्फॉर्मेशन) प्रकल्प राज्यात नुकताच सुरू करण्यात आला, ते बरेच झाले.
एमएससीपी, एसएफएसी, कृषी समृद्धी, एडीबी आदी केंद्र-राज्य शासनाच्या विविध प्रकल्प, योजनेंतर्गत राज्यात दोन हजारवर शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. त्यामुळे स्मार्ट प्रकल्पाद्वारे नवीन कंपन्या निर्माण करण्याच्या भानगडीत शासनाने पडू नये. एखाद्या तालुक्यात शेतकरी उत्पादक कंपनीच नाही अथवा आहे; पण ती अकार्यक्षम आहे, अशा ठिकाणी एखादी कार्यक्षम कंपनी उभी करण्यास मदत व्हायला पाहिजे; परंतु स्मार्ट प्रकल्पाचा मुख्य फोकस हा जिथे कंपन्या उभारण्याचे काम झाले, त्यांना अधिक सक्षम करणे हा असला पाहिजे. यापूर्वी राज्यातील काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी तूर, सोयाबीन आदी शेतमाल खरेदीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती; परंतु त्यांना शासनाचे योग्य पाठबळ मिळालेले नाही. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत असे होता कामा नये. स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून उत्पादक आणि ग्राहक यांना थेट जोडण्याचे काम होणार असल्याने उत्पादकांना योग्य भाव आणि ग्राहकांना दर्जेदार माल वाजवी दरात मिळू शकतो. स्मार्ट प्रकल्पाद्वारे विभागनिहाय शेतमालाच्या उत्पादनानुसार त्यावर प्रक्रिया करून देश-विदेशातील विक्रीचे आदर्श मॉडेल उभे राहायला हवेत. असे झाले तरच स्मार्टच्या मुख्य हेतू साध्य झाला म्हणता येईल. महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकल्पांतर्गत लघू-मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी व्यवसायासंबंधित विविध संस्था, संघटनांमध्ये भागीदारी स्थापन करताना कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. स्मार्टच्या माध्यमातून शेती तर शाश्वत होणारच आहे, त्याचबरोबर विकेंद्रित विकासाद्वारे रोजगार निर्माण होऊन गाव परिसराचा कायापालट होईल. त्यामुळे हा प्रकल्प यशस्विपणे राबविण्यासाठी शासनासह सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत.
.............................

इतर संपादकीय
मोदी लाटेचे गारुडसतराव्या लोकसभेचे भवितव्य स्पष्ट झालेले आहे. खरे...
हरवले जलभान कोनाड्यात‘नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन’...
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
आगीपासून वन वाचविण्याचा करूया निर्धारजंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
कृषी पतपुरवठ्याची घडी बसवा नीटराज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते....
व्यापक जनहितालाच हवे नव्या सरकारचे...आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक...
व्यंकट अय्यरची कहाणीशेतीतील वाढत्या समस्यांना तोंड देत उत्पादन...
जललेखा अहवाल : अर्धवट आणि अवास्तवहीथेंब थेब पाण्याचा हिशेब लागावा, असा आग्रह सध्या...
कृषी पर्यटनाला संधी अमर्यादकृषी पर्यटन अर्थात ‘अ‍ॅग्रो टुरिझम’ हे ग्रामीण...
घातक किडींविरुद्ध लढा एकत्रको ल्हापूर जिल्ह्यात या वर्षीपासून कृषी विभाग व...
मुक्त शिक्षण एक मंथनयशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पीएच.डी. ‘...
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने केले अनेकांचे...एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे...
तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस? हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच...
अशी ही (आर्थिक) बनवाबनवी!लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात...
भूलभुलैया नव्हे तर शेतकऱ्यांचा दीपस्तंभडॉ. अंकुश चोरमुले यांनी ॲग्रोवनच्या ५ मे २०१९...