agriculture stories in marathi agrowon agralekh on smart project | Agrowon

‘स्मार्ट’ पाऊल पडते पुढे
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 7 डिसेंबर 2018

स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून उत्पादक आणि ग्राहक यांना थेट जोडण्याचे काम होणार आहे. त्यामुळे उत्पादकांना योग्य भाव आणि ग्राहकांना दर्जेदार माल वाजवी दरात मिळू शकतो.

प्रचलित बाजार व्यवस्थेत उत्पादक आणि ग्राहक या दोन्ही महत्त्वाच्या बाजार घटकांना न्याय मिळताना दिसत नाही. खरे तर शेतमालाची केवळ खरेदी-विक्री एवढाच उद्देश बाजार समिती यंत्रणा उभी करताना नव्हता, तर वाढत्या शेतमाल उत्पादनानुसार साठवण, शीत साठवण, प्राथमिक प्रक्रिया, मूल्यवर्धन अशा सोयीसुविधा या यंत्रणेने उभारणे अपेक्षित होते. मूल्यवर्धन, विक्री साखळीतील सोयीसुविधा उभारणे तर दूरच मात्र या व्यवस्थेत शेतमालाची लूट चालू आहे. शेतमाल खरेदी ते त्यावर प्रक्रियेत काही खासगी उद्योजक उतरलेत; परंतु त्यांची संख्या खूपच मर्यादित आहे. यातून संबंधित विभागात शेतमाल उठावाला थोडीबहुत चालना मिळत आहे; परंतु प्रक्रिया मूल्यात शेतकऱ्यांचा वाटा मिळताना दिसत नाही. त्यामुळेच पर्यायी शेतमाल बाजार व्यवस्था उभारणीकडे शासनाचा कल आहे. जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाह्याने महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पाच्या (एमएसीपी) माध्यमातून राज्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे जाळे उभे राहिले आहे; परंतु यातील अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्या कागदावरच आहेत. काही कार्यक्षम कंपन्यांच्या भागात मूल्यवर्धन, विक्री साखळीतील पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. पायाभूत सुविधांसह प्रशिक्षण कार्यक्रमांवर शासनाचे कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून उद्योग-व्यवसाय उभे राहिले; परंतु ते पुढे चालू ठेवण्यासाठी ‘मार्केट लिंकेज’ची गरज आहे. नेमक्या अशा वेळी एमएसीपीचा कालावधी संपला असून, या प्रकल्पाचा पुढचा टप्पा म्हणून स्मार्ट (स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ॲग्रो बिझनेस अँड रुरल ट्रान्स्फॉर्मेशन) प्रकल्प राज्यात नुकताच सुरू करण्यात आला, ते बरेच झाले.
एमएससीपी, एसएफएसी, कृषी समृद्धी, एडीबी आदी केंद्र-राज्य शासनाच्या विविध प्रकल्प, योजनेंतर्गत राज्यात दोन हजारवर शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. त्यामुळे स्मार्ट प्रकल्पाद्वारे नवीन कंपन्या निर्माण करण्याच्या भानगडीत शासनाने पडू नये. एखाद्या तालुक्यात शेतकरी उत्पादक कंपनीच नाही अथवा आहे; पण ती अकार्यक्षम आहे, अशा ठिकाणी एखादी कार्यक्षम कंपनी उभी करण्यास मदत व्हायला पाहिजे; परंतु स्मार्ट प्रकल्पाचा मुख्य फोकस हा जिथे कंपन्या उभारण्याचे काम झाले, त्यांना अधिक सक्षम करणे हा असला पाहिजे. यापूर्वी राज्यातील काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी तूर, सोयाबीन आदी शेतमाल खरेदीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती; परंतु त्यांना शासनाचे योग्य पाठबळ मिळालेले नाही. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत असे होता कामा नये. स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून उत्पादक आणि ग्राहक यांना थेट जोडण्याचे काम होणार असल्याने उत्पादकांना योग्य भाव आणि ग्राहकांना दर्जेदार माल वाजवी दरात मिळू शकतो. स्मार्ट प्रकल्पाद्वारे विभागनिहाय शेतमालाच्या उत्पादनानुसार त्यावर प्रक्रिया करून देश-विदेशातील विक्रीचे आदर्श मॉडेल उभे राहायला हवेत. असे झाले तरच स्मार्टच्या मुख्य हेतू साध्य झाला म्हणता येईल. महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकल्पांतर्गत लघू-मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी व्यवसायासंबंधित विविध संस्था, संघटनांमध्ये भागीदारी स्थापन करताना कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. स्मार्टच्या माध्यमातून शेती तर शाश्वत होणारच आहे, त्याचबरोबर विकेंद्रित विकासाद्वारे रोजगार निर्माण होऊन गाव परिसराचा कायापालट होईल. त्यामुळे हा प्रकल्प यशस्विपणे राबविण्यासाठी शासनासह सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत.
.............................

इतर संपादकीय
जागरूक व्यवहारासाठी माहितीचा अधिकारगाव आणि तालुका पातळीवर शेती क्षेत्राशी संबंधित जी...
पाण्यावर पहाराविहीर अथवा बोअरवेल खोदाईवर नियंत्रण, अधिक खोल...
पीक कर्जवाटपात करा आमूलाग्र बदलराज्यातील काही भागांतील कापूस आणि तूर ही पिके...
आपत्ती निर्मूलनासाठी विद्यार्थ्यांनो...अमेरिकेमधील टेक्सास ए. एम. कृषी विद्यापीठांतर्गत...
कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाची पायाभरणी! स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासून भारतीय कृषी...
जाणिवेचा दुष्काळ नको राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर...
वृक्ष होऊन जगू यामागील आठवड्यात असाच एक मुलाखतीचा सुंदर, कार्यक्रम...
एकत्र या, निर्यात वाढेलकेंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतमाल...
कपाळावर कंकू नसेल; पण मनगटात ताकद आहे...शेतकरी मोर्चाच्या बॅनरपासून ते पहिल्या रांगेत...
शिल्लक कांद्याचे करायचे काय?कांद्याचे भाव दिवसेंदिवस खाली खाली येत आहेत....
ऑपरेशन ‘मनीऑर्डर’शेतीमालास मिळत असलेल्या अत्यंत कमी दराबाबत...
‘स्मार्ट’ पाऊल पडते पुढे प्रचलित बाजार व्यवस्थेत उत्पादक आणि ग्राहक या...
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यातच... नियोजनवादी औद्योगिकीकरण दुसऱ्या महायुद्धानंतर...
शेत तेथे हवे शेततळेमहाराष्ट्रात २०१२ ते २०१४ सलग तीन वर्षे भीषण...
शेतीच्या शोषणातून आर्थिक विकास अशक्यभांडवलशाही औद्योगीकरण  सतराव्या शतकात...
संघर्ष वाढला; मदतही वाढवा वन्यजीव प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या...
काळ्या आईचे जपूया आरोग्यपृथ्वीवर निवास करणाऱ्या सुमारे ६.७ अरब...
यांत्रिकीकरणात घडवूया क्रांतीराज्यात आत्तापर्यंत १७१ अवजारे बॅंका तयार झाल्या...
शेतरस्त्यातून जाते देश विकासाची वाटजुन्या हैद्राबाद संस्थानातील जिल्ह्यांत...
अस्वस्थ वर्तमान अन् स्वस्थ शासनदेशाच्या कानाकोपऱ्यातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत...