मातीची हाक

मातीचा कस घटल्यामुळे मरणपंथाला लागलेल्या जमिनी हा केवळ भारतातच नव्हे; तर जगभरात एक गंभीर प्रश्न बनला आहे. `इंटरनॅशनल युनियन ऑफ सॉइल सायन्सेस`ने २०१५-२०२४ हे आंतरराष्ट्रीय मृदा दशक म्हणून जाहीर केले. भारतात तब्बल १०५.४८ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावरील जमिनींची प्रत बिघडत चालली असून, ८१.४५ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्राची उपजाऊक्षमता घटल्याचा निष्कर्ष शास्त्रज्ञांनी काढला आहे. जमिनीची प्रत खराब होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असणाऱ्या राज्यांत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. सुपीकतेसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. परिणामी रासायनिक खतांचा वापर करूनही पिकांची उत्पादकता घटली आहे. पिकांना जमिनीतून अपेक्षित पोषणद्रव्यच मिळत नसल्यामुळे अन्‍नधान्य आणि फळ-भाज्यांमधील पोषणमूल्य रोडावले आहेत. त्यामुळे मानवी आरोग्याचेही प्रश्न निर्माण होत आहेत. केवळ शेतकरीच नव्हे, तर समाजाच्या सर्वच घटकांसाठी जमिनीच्या आरोग्याचा मुद्दा म्हणून महत्त्वाचा आहे. 

सरकारची या प्रश्नाकडे पाहण्याची भूमिका पठडीबाज आहे. मातीचे परीक्षण आणि जमिनीच्या आरोग्यपत्रिका या एककलमी कार्यक्रमावर सगळा जोर आहे. परंतु माती परीक्षणाच्या मूळ संकल्पनेतच अनेक त्रुटी आहेत. शिवाय अंमलबजावणीत सावळा गोंधळ असल्याने हा कार्यक्रम म्हणजे एक चराऊ कुरण बनले आहे. वास्तविक जमिनी खराब झाल्या म्हणजे नेमके काय झाले, जमिनी परत पूर्वपदावर नेण्यासाठी काय करावे लागेल, त्यासाठी जे मार्ग आपण अनुसरणार आहोत, ते कमीत-कमी खर्चाचे अगर बिनखर्चाचे असले पाहिजेत, ही इथून पुढची दिशा असली पाहिजे. शेतीतील उत्पादन खर्च कमी करण्याचे सर्व मार्ग जमिनीच्या सुपीकतेशी संबंधित आहेत. सुपीकता प्रामुख्याने सेंद्रिय कर्बाशी संबंधित आहे. त्यामुळे सेंद्रिय पदार्थांचे व्यवस्थापन सर्वांत महत्त्वाचे ठरते. हा विषय आज शेणखत, कंपोस्ट वापरातच अडकूनच पडला आहे. परंतु या तंत्राच्या मर्यादा आणि अव्यावहारिकता एव्हाना सिद्ध झाली आहे. त्यामुळे आता नवीन पर्याय शोधले पाहिजेत. त्या दृष्टाने शून्य मशागत अगर गरजेपुरती मशागत, मागील पिकाचे जमिनीखाली अवशेष कुजवणे आणि तणांचा युक्तीने वापर करण्याचा मार्ग चोखाळणे गरजेचे आहे. पीक वाढविषयक सर्व कामे जमिनीतील सूक्ष्मजीवांकडूनच पार पाडली जातात. या जिवांची संख्या वाढावी यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला हवेत. 

जमिनीच्या आरोग्याच्या समस्येची व्याप्ती व गांभीर्य लक्षात यावे आणि त्यावर मात करण्यासाठी नवी दिशा धुंडाळता यावी यासाठी `ॲग्रोवन`ने २०१८ हे जमीन सुपीकता वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. या विषयाचे विविध पैलू या वर्षभरात उलगडून दाखवले जाणार आहेत. आजचा `ॲग्रो अजेंडा` हे त्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे. वर्षभर तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनासोबतच सरकारची धोरणे, निर्णय आणि योजनांचे विश्लेषणही केले जाणार आहे. तसेच प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या यशकथा व्यावहारिक पातळीवर अनुकरणासाठी उपयुक्त ठरतील. या सगळ्यातून एक कृती कार्यक्रम आकाराला यावा, असा प्रयत्न आहे. `ॲग्रोवन`ने एका मलभूत प्रश्नाला हात घातला आहे. शेतकऱ्यांचा कृतिशील सहभाग राहिला तर या मोहिमेचे चळवळीत रूपांतर होईल, असा विश्वास वाटतो.