भुकेचे भय संपणार कधी?

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आपण अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण नव्हतो. त्यामुळे त्यावेळच्या बहुतांश वर्तमानपत्रांत पहिल्या पानावर देशाच्या स्वातंत्र्याची आनंददायक बातमी होती, तर वर्तमानपत्रांच्या दुसऱ्या पानावर आपली भूक कशी भागवायची याबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या बातम्या होत्या. आज आपला देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण असला, तरी तो भूकमुक्त झालेला नाही. नोबल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी फार पूर्वी याबाबत एक सूचक विधान केले आहे. ते म्हणतात, ‘देश स्वतंत्र झाला तेव्हा तो भुकेला होता, पाच दशकांहून अधिक काळात ही परिस्थिती कायम आहे.’ भूक, कुपोषणाबाबत इथे एवढी चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय अन्नधोरण संशोधन संस्थेने जाहीर केलेल्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारताने नुकतेच शतक ठोकले आहे.

गंभीर बाब म्हणजे २०१४ मध्ये ५५ व्या स्थानावर असलेला आपला देश केवळ तीन वर्षांत १०० व्या क्रमांकावर पोचला आहे. भूक आणि कुपोषणाबाबत भारताची स्थिती जाणून घेतली तर अंगावर काटा उभा राहतो. जगातील ३३ टक्के कुपोषित भारतात राहतात. १२५ कोटीहून अधिक लोकसंख्येच्या देशात दररोज २० कोटी लोक उपाशी झोपतात. दररोज सात हजार हून अधिक भारतीय भुकेमुळे आपला प्राण सोडतात. कुपोषण ही या देशातील महाभयंकर समस्या असली, तरी त्याची चर्चा लोकांमध्ये अथवा निवडणूक जाहीरनाम्यांमध्येसुद्धा नसते, याचे थोर अर्थतज्ज्ञ जीन ड्रेझ यांना आश्चर्य वाटते. लोकांपासून शासनापर्यंत या विषयाचे कोणालाच गांभीर्य नसल्यामुळेच भूक निर्देशांकात आपली सातत्याने पीछेहाट चालू आहे.

हरितक्रांतीचे प्रणेते डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी अलीकडे या देशातील भूक आणि कुपोषणाच्या समस्येवर अनेक वेळा चिंता व्यक्त केली आहे. कुपोषणाविरुद्ध लढण्यासाठी पोषणयुक्त अन्नधान्ये निर्मितीची गरज असल्याचे ते सांगतात. देशातील कृषी शास्त्रज्ञांनी हे एक आव्हान समजून अन्नधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, भाजीपाला या पिकांमध्ये अशा वाणांची निर्मिती करायला हवी. संकरित वाणांची निर्मिती करताना केवळ उत्पादनवाढ हे लक्ष न ठेवता त्यांचे आहारमूल्यसुद्धा वाढविले पाहिजे. रताळ्यासह भात, गहू, बाजरी यांच्या सत्त्वयुक्त जातींची निर्मिती आणि त्यांचा शेतकऱ्यांमध्ये प्रसार करून आफ्रिकेतील अनेक देशांचा प्रवास कुपोषणमुक्तीकडे चालू आहे.

अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात कृषी विभागाच्या वतीने तेथील नागरिकांसाठी रोजच्या आरोग्यपूर्ण आहारासाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या जातात. ‘माय प्लेट’ नावाने जारी होणाऱ्या या मार्गदर्शक सूचना सातत्याने होत असलेल्या संशोधन निष्कर्षानुसार बदलत असतात. अशाच प्रकारच्या मार्गदर्शक सूचना अनेक युरोपियन देशांद्वारेसुद्धा प्रसारित केल्या जातात. अशा वेळी कुपोषणमुक्तीकडे नेणारे संशोधन आणि त्यांचा सर्वासामान्यांमध्ये प्रसार हे काम देशात एक चळवळ म्हणून राबवावे लागेल.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या जागतिक भूक निर्देशांकाने आपल्या देशाचा समावेश भूकेबाबत ‘अत्यंत गंभीर परिस्थिती’ (हाय एन्ड ऑफ सीरियस कॅटेगरी) असलेल्या देशांच्या यादीत झालेला आहे. आता तरी आपण जागे होणार आहोत की नाही? भूक आणि कुपोषणाची समस्या ही गरिबी आणि शिक्षणाशीही संबंधित आहे. एका सरकारी सर्वेक्षणानुसार देशातील बहुसंख्य शेतकरी केवळ १७०० रुपये प्रतिमहिना उत्पन्नावर जगत आहेत. अशा वेळी शेतमजुरांसह इतर मोलमजुरीची कामे करणाऱ्या लोकांचे जीवन कसे असेल, याचा अंदाज यायला हवा. शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य लोकांच्या उत्पन्नात वाढ आणि त्यांच्यात पोषक आहारबाबत जागृती यावरही शासनाला काम करावे लागेल.