पॅकेजला हवी निर्यातीची साथ

वाढलेले साखरेचे उत्पादन, घटलेली मागणी आणि कोसळलेल्या दरामुळे देशातील साखर उद्योग संकटात आहे. परिस्थिती अशीच राहिली तर पुढच्या हंगामाचे चित्र अजून विदारक असेल. म्हणून या उद्योगातील शिखर संस्था केंद्र शासनाकडे मदतीसाठी हंगामाच्या सुरवातीपासूनच सातत्याने पाठपुरावा करीत होत्या. आता उशिरा म्हणजे हंगाम संपल्यानंतर केंद्र सरकारने साखर उद्योगासाठी ८ हजार ५०० कोटींचे बेल आउट पॅकेज जाहीर केले आहे. साखर उद्योगाकडे ऊस उत्पादकांच्या २२ हजार कोटी थकबाकीच्या तुलनेत हे पॅकेज फारच कमी म्हणावे लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे या पॅकेजपैकी प्रत्यक्ष ४ हजार कोटी रुपयेच केंद्र सरकार देणार असून, उर्वरित चार हजार ५०० कोटी रुपये इथेनॉल निर्मितीकरिता प्रकल्पात कराव्या लागणाऱ्या बदलासाठी कारखान्यांनी बॅंकेकडून कर्ज घ्यावयाचे आहे. केंद्र शासनावर प्रत्यक्ष पडणारा ४ हजार कोटींचा बोजाही काही तत्काळ पडणारा नाही. त्यापैकी शेतकऱ्यांना (५५ रुपये प्रतिटन ऊस) करावे लागणारे १५४० कोटींचे पेमेंट हाच काय तो तत्काळ बोजा असणार आहे. साखरेच्या बफर स्टॉकसाठी कराव्या लागणाऱ्या यंत्रणेवर होणाऱ्या खर्चाच्या व्याजाची सुमारे ११७५ कोटींची तरतूद शासनाला एका वर्षात करावयाची आहे, तर इथेनॉल निर्मितीस प्रोत्साहनासाठी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज सुमारे १३०० कोटी हे तीन वर्षांसाठीचे आहे. 

पॅकेजचा आकडा फुगवून सांगितल्याचे सोडल्यास यातील महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे ज्याप्रमाणे एफआरपी ठरविली जाते, त्याप्रमाणे साखरेची विक्री किंमत ठरविण्यात आली आहे. सुरवातीस ठरविण्यात आलेली प्रतिकिलो २९ रुपये साखर विक्री किंमत सध्याच्या उत्पादन खर्चानुसारच परवडणारी नाही; परंतु साखरेस ठरावीक किमतीच्या दृष्टीने शासनाने उचललेले ते एक चांगले पाऊल म्हणावे लागेल. या दरात बदल करण्याचे अधिकार अन्न व सार्वजनिक पुरवठा विभागाला देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे कारखान्याद्वारे विक्री करण्यात येणाऱ्या साखरेला आता ठरावीक दर मिळेल. उसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रकल्पात कराव्या लागणाऱ्या बदलाकरिता घेतलेल्या कर्जावरील व्याज सरकारकडून देण्याची भूमिकादेखील स्वागतार्ह आहे. उद्योगाची ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. यामुळे कारखाने अतिरिक्त साखर उत्पादन करण्याएेवजी इथेनॉल निर्मितीवर भर देतील. 

या वर्षीचे ३२५ लाख टन साखर उत्पादन आणि त्यात ३५ लाख टनाचा शिल्लक साठा गृहीत धरला, तर ३६० लाख टन असे विक्रमी उत्पादन हाती असेल. देशाची साखरेची वार्षिक गरज २५० लाख टन आहे. अर्थात गरजेपेक्षा ११० लाख टन अधिक साखर उत्पादन. २० लाख टन साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट असले तरी आजतागायत चार ते पाच लाख टनच साखर निर्यात झाली असून, अजून जेमतेम तेवढीच निर्यात होईल. ३० लाख टन बफर स्टॉक हा देशातच शिल्लक साठा असणार आहे. याचा अर्थ सुमारे १०० लाख टन साखर हातात असेल. ही साखर वार्षिक वापराच्या ४० टक्के असून, ती देशाला पाच महिने पुरेल एवढी आहे. या कालावधीत पुढील वर्षीचा हंगामदेखील संपेल. अशावेळी शिल्लक साठा आणि पुढील हंगामाचे उत्पादन ठेवायचे कुठे हा प्रश्न आहे. कारखान्यांकडे साठवण क्षमता नसल्यामुळे ती प्रोत्साहन देऊन निर्यातच करावी लागेल. जागतिक बाजारातील साखरेची मागणी आणि दर पाहता यापूर्वी ठरवून दिलेला कोटा आणि पुढील हंगामात सुरवातीला कच्ची साखर करून ती निर्यात करणे हाच प्रभावी उपाय ठरेल.