साखरेची वाढेल गोडी

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा साखरेचे उत्पादन २३ टक्क्यांनी वाढणार असल्याचा अंदाज केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. गेल्या वर्षी साखरेचे उत्पादन २०२ लाख टन झाले होते. या वर्षी (२०१७-१८) ते २४९ लाख टनावर पोचणार आहे. काही संस्था तर यंदा साखरेचे उत्पादन २६० लाख टनांपर्यंत पोचेल, असेही सांगतात. देशाची साखरेची गरज २४५ ते २५० लाख टन आहे. अर्थात यंदा मागील शिल्लक साठा धरून आपल्या गरजेपेक्षा अधिक साखर उपलब्ध असेल. विशेष म्हणजे सध्याच साखरेच्या दरात घसरण चालू आहे. मागील एका महिन्यात साखरेचे दर प्रतिक्विंटल ४०० ते ५०० रुपयांनी घसरले असून, ते ३१०० रुपयांवर आले आहेत. पुढील साखरेची उपलब्धता आणि गरज पाहता हे दर अजून खाली येऊ नयेत, म्हणून साखर उद्योगांनीच व्यापाऱ्यांकडील साठ्यांवरील निर्बंध (स्टॉक लिमिट) उठविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे लावून धरली होती. ती मागणी केंद्र सरकारने उशिरा का होईना मान्य केल्याने साखर उद्योगाकडून या निर्णयाचे स्वागतच होत आहे. देशातील साखर उद्योगाची गाडी रुळावर आणायची असेल, तर या उद्योगाच्या शाश्वत विकासाचे दीर्घकालीन धोरण केंद्र सरकारला राबवावे लागेल. एकीकडे साखर उद्योग निर्बंधमुक्त आहे, असे बोलले जाते, तर दुसरीकडे किरकोळ बाजारातील साखरेचे दर ३४ ते ३५ रुपये प्रतिकिलोच्या वर जाऊ नयेत, यासाठी स्टॉक लिमिट, निर्यात निर्बंध अशी बंधने सरकारच लादत असते. गेल्या वर्षी साखरेचे उत्पादन कमी होते. त्यामुळे व्यापारी साठेबाजी करून किरकोळ बाजारात कृत्रिम भाव वाढवतील म्हणून त्यांच्यावर स्टॉक लिमिटचे बंधन घातले होते. या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांनी साखर खरेदीसाठी हात आखडता घेतला. आता स्टॉक लिमिट हटविण्यात आले असले तरी बाजारात एकंदरीत मंदीचे वातावरण आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे अपेक्षित चांगले परिणाम लवकरच दिसले नाही, तरी साखरेच्या दराची घसरण थांबेल आणि पुढे दरही वधारण्यास हातभार लागेल. मागील दोन वर्षे साखरेच्या पडलेल्या दरामुळे उसाची एफआरपी देणेसुद्धा कारखान्यांना अवघड जात होते. त्याकरिता बहुतांश सर्वच कारखान्यांना कर्ज काढावे लागले. त्या कर्जाचे हप्ते आता सुरू झाले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये साखरेला ३४०० ते ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला तरच तो कारखान्यांना परवडणारा ठरतो. साखरेला हा दर मिळण्यासाठी सुमारे ५० लाख टन बफर स्टॉकचा निर्णयही केंद्राने घ्यायला हवा. तसेच गरजेपेक्षा अधिकची साखर निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन बाहेर पाठवावी लागेल. बाहेरची साखर देशात येऊ नये, याकरिता आयातशुल्क ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवायला हवे. तसेच गळीत हंगामाच्या सुरवातीलाच शिल्लक साखर साठा, पुढील उत्पादनाचा अंदाज, देशांतर्गत साखरेची गरज यानुसार थेट रसापासून इथेनॉलनिर्मितीस परवानगी द्यायला हवी. इथेनॉल पर्यावरणप्रिय इंधन असून, सध्यातरी मागणीच्या तुलनेत कारखान्यांकडून इथेनॉलचा पुरवठा होताना दिसत नाही. अशावेळी २०१८-१९च्या हंगामापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीचा निर्णय झाला, तर पुढील आठ-दहा महिन्यांत कारखाने तशी व्यवस्था करतील. अशा काही दीर्घकालीन निर्णयांबद्दल केंद्र पातळीवर तत्काळ विचार झाला नाही, तर पुन्हा येरे माझ्या मागल्या अशी परिस्थिती या उद्योगाची होईल.