तेलंगणाची प्रकाशवाट

मागील तीन वर्षांत तेलंगणा सरकारने वीज क्षमतेत दुपटीहून   अधिक वाढ करीत विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतः प्राप्त केली आहे. आणि आता नवीन वर्षाच्या मुहूर्तावर शेतकऱ्यांना २४ तास मोफत विजेची भेट दिली आहे. आपल्या राज्यात मात्र अजूनही दिवसा-रात्री आठ-दहा तास विजेचा खेळ चालूच आहे. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे राज्यात कृषिपंपांची वीजबिले चुकीची दिली जातात, अशी कबुली ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देऊनसुद्धा थकीत वीजबिलापोटी वितरण कंपनीकडून कोणतीही पूर्व सूचना शेतकऱ्यांना न देता त्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे. रब्बीतील पिके शेतात असताना खंडित

वीजपुरवठ्यामुळे शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागते. वाढता जनक्षोभ पाहून वीजपुरवठा पुन्हा सुरळीत करण्याचे प्रकारही राज्यात काही ठिकाणी चालू आहेत. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये ठराविक शेती क्षेत्र तसेच एचपीसाठी मोफत वीज दिली जाते. तर हरियाना या राज्यात अगदी नाममात्र दरात (१५ रुपये/एचपी/महिना) शेतीला वीजपुरवठा केला जातो. आपल्या राज्यातही सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना ११ महिने शेतीसाठी वीज मोफत होती. त्यानंतर मात्र सवलतीच्या दरात शेतीला वीजपुरवठा केला जातो.

मागील दोन वर्षांत राज्यात विजेचे दर दुप्पट झाले आहेत. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे दर वाढले, पण शासनाने सवलतीचे दर मात्र निश्‍चित केले नाहीत, त्यामुळे वाढीव दराचा भुर्दंड ग्राहकांवर बसतो आहे. आज ३ एचपीकरिता १.०१ रुपये तर ३ एचपीच्या वर १.३१ रुपये/युनिट विजेचे दर आहेत. मीटर नसलेल्या ठिकाणी ३ एचपीसाठी १५५ रुपये तर ५ एचपीसाठी १७१ रुपये/एचपी/महिना असा दर आकारला जातो. विशेष म्हणजे शेतीसाठीचा विजेचा वापर दुप्पट दाखवून (युनिट अथवा एचपी वाढवून) तेवढे बिल शेतकऱ्यांकडून वसूल केले जाते. राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळाली तर ते चांगलेच आहे. परंतु ते जमत नसेल तर किमान रास्त दरात (सुमारे एक रुपया/युनिट) तरी आम्हाला वीजपुरवठा व्हायला हवा आणि त्याचे योग्य बिल आकारले जावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे सध्या आठवड्यात तीन दिवस दिवसा आठ तास व तीन दिवस रात्री दहा तास वीजपुरवठ्याचे नियोजन आहे. परंतु भारनियमनाचे हे नियोजन केवळ कागदोपत्रीच आहे. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांना दिवसा पाच ते सहा तास तर रात्री सात ते आठ तास अशीच वीज मिळते. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची दुसरी महत्त्वाची मागणी म्हणजे रात्री नको तर दिवसा आठ तास सलग आणि योग्य दाबाने वीजपुरवठ्याची आहे. सौरऊर्जा निर्मितीमध्ये तेलंगणा राज्याने आघाडी घेतली म्हणून त्यांना मोफत आणि २४ तास शेतीसाठी वीजपुरवठा करता येत आहे. तेलंगणाने दाखविलेल्या या प्रकाशवाटेवर राज्याने मार्गक्रमण करायला हवे. सौर कृषी वाहिनीद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीजपुरवठा करता येऊ शकतो. त्याकरिता सौर फिडरची संख्या मात्र राज्याला झपाट्याने वाढवावी लागेल.