agriculture stories in marathi agrowon agralekh on tree plantation in state | Agrowon

लावलेली झाडे जगवावी लागतील
विजय सुकळकर
मंगळवार, 7 ऑगस्ट 2018

बहुतांश जण वृक्ष लागवडीकडे एक इव्हेंट म्हणून पाहतात. झाड लावतानाचा सेल्फी घेतला अथवा फोटो काढला की आपले काम झाले, असे त्यांना वाटते.

राज्यातील वृक्षांची संख्या कमी झाल्याने आपल्याला कमी पाऊसमान तसेच दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या वतीने २०१५ पासून लोकसहभागातून वृक्ष लागवड करण्यात येत आहे. यावर्षी १३ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यास उदंड प्रतिसाद लाभून आत्तापर्यंत ठरविलेल्या उद्दिष्टापेक्षा २२ टक्के अधिक वृक्ष लागवड झाली आहे. अर्थात, यावर्षी आजअखेर १५ कोटी ८८ लाखांवर झाडे लावण्यात आली असल्याचा दावा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला आहे. यापूर्वी २०१६ मध्ये २ कोटी, २०१७ मध्ये ४ कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम यशस्वीरीत्या राबविण्यात आला. यावर्षी उद्दिष्टापेक्षा अधिक वृक्ष लागवड झाली असली तरी २०१७ ते २०१९ या तीन वर्षांमध्ये ५० कोटी वृक्ष लागवड नियोजित आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी वृक्ष लागवडीचा वेग वाढवावा लागेल. वृक्ष किती लावले यापेक्षा ते किती जगविले, हे महत्त्वाचे आहे. बहुतांश जण वृक्ष लागवडीकडे एक इव्हेंट म्हणून पाहतात. झाड लावतानाचा सेल्फी घेतला अथवा फोटो काढला की आपले काम झाले, असे त्यांना वाटते. अशा इव्हेंटमध्ये सर्वसामान्य नागरिकापासून ते मंत्र्यांपर्यंतचा समावेश असतो. ज्या प्रमाणात वृक्ष लागवडीबाबत जाणीव जागृती झाली, त्याप्रमाणात लावलेली झाडे वाचविण्यासाठी प्रबोधन झालेले दिसत नाही. यावर्षी उद्दिष्टापेक्षा अधिक वृक्ष लागवड झाली हे सांगताना मागील तीन वर्षांत लावलेली किती झाडे वाचली, याचा आढावासुद्धा शासनाने घ्यायला हवा.  

पर्यावरणाचे बिघडत असलेले संतुलन, वाढते तापमान, घटते पर्जन्यमान, जमिनीची होत असलेली धूप, खोलवर जात असलेली भूजल पातळी हे शेतशिवारातील घटत चाललेली झाडांची संख्या तसेच कमी होत असलेले वनक्षेत्र यांचेच दुष्परिणाम आहेत. पर्यावरण संतुलनासाठी ३३ टक्के क्षेत्र वनाखाली असणे आवश्यक आहे. आपल्या राज्यात मात्र हे प्रमाण २० टक्के सरकारी आकडेवारीनुसार सांगितले जाते. प्रत्यक्षात ते प्रमाण १५ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे यातील जाणकार सांगतात. पर्यावरण असंतुलनाचे सर्व दुष्परिणाम कमी करावयाचे असतील तर वृक्ष लागवड आणि त्यांचे संगोपन हाच परिणामकारण उपाय आहे. केवळ वन जमिनी, शासकीय पडीक जमिनी, रस्त्याच्या दुतर्फा यावरच झाडे लावून चालणार नाही तर शेताचे बांध, शेतातील नदी-नाल्याचे काठ, शेतकऱ्यांकडील पडीक जमीन, खासगी पड क्षेत्र यावरसुद्धा वृक्ष लागवड केल्यास झाडांची संख्या वाढून त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसू लागतील. हे लक्षात घेऊन शासनाने यावर्षी पासूनच रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतात, बांधावर वन वृक्ष लागवड कार्यक्रमास मंजुरी दिली आहे. तसेच फळझाडाखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी फलोत्पादनाची मर्यादादेखील सहा हेक्टर केली आहे. या दोन्ही योजनांचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यायला हवा. या योजनांद्वारे वृक्ष लागवड वाढून पर्यावरण संवर्धनाबरोबर शेतकऱ्यांना अर्थार्जनसुद्धा होईल. या योजना वन, सामाजिक वनिकरण, कृषी, महसूल, ग्रामविकास, फलोत्पादन आदी विभागांनी शेतकऱ्यांपर्यंत घेऊन जायला हव्यात. त्यांचे महत्त्व शेतकऱ्यांना पटवून द्यायला हवे. प्रत्येकाने वृक्ष लागवड व त्याचे किमान पाच वर्षे संगोपन हे आपले कर्तव्य असल्याचे समजून या कामास हातभार लावला तरच कोट्यवधी वृक्ष लागवडीची शासनाची मोहीम यशस्वी होईल.

इतर अॅग्रो विशेष
देशाचा विकास वेगाने होतोय : राष्ट्रपतीनवी दिल्ली : ''देशातील परिस्थिती झपाट्याने...
स्वातंत्र्य संग्रामातील ग्रामीण सहभागब्रिटिश सत्तेविरोधी स्वातंत्र्य चळवळीत केवळ शहरी...
सापळ्यात अडकलाय शेतकरीयावर्षी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात बीटी कापसावर एक...
नाशिक विभागातील नुकसानग्रस्तांना चाळीस...नाशिक : गतवर्षी एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत...
पुणे जिल्ह्यातील दहा धरणे शंभर टक्के पुणे ः गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून धरणाच्या...
राज्यात अनेक ठिकाणी हलका ते जोरदार पाऊसपुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी...
शेतीपूरक व्यवसायाला विदर्भात चालना...नागपूर ः सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न...
इथेनॉलनिर्मितीसाठीच्या कर्जासाठीचे निकष...नवी दिल्ली: केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना...
सूक्ष्म सिंचन अनुदानाचे ९० कोटी अखर्चितमुंबई ः २०१७-१८ या वर्षातील सूक्ष्म सिंचन...
सोयाबीन लागवडीत ९ टक्के वाढनवी दिल्ली: कृषी विभागाच्या ९ ऑगस्टपर्यंतच्या...
तेलकट डाग रोगाने डाळिंबाला घेरलेसांगली ः राज्यात डाळिंबाचे सुमारे दोन लाखांहून...
‘नाफेड’समोर कांदा खरेदीचा पेचनाशिक : कांद्याचा घसरता दर थांबविण्यासाठी, तसेच...
अभ्यासू, प्रयोगशील युवकाची एकात्मिक,...‘बीएस्सी ॲग्री’ची पदवी, त्यानंतर सुमारे १० वर्षे...
समविचारी पक्षांना सोबत घेणार ः चव्हाणनाशिक : विरोधक एकत्र येऊ नयेत म्हणून भाजप...
स्वतःची विक्री व्यवस्था, मूल्यवर्धनातून...एकेकाळी भूमिहीन असलेल्या काजळी रोहिणा (जि. परभणी...
झळा दुष्काळाच्या : शेतशिवार सुने......झळा दुष्काळाच्या ः जिल्हा औरंगाबाद गरज...
पाण्याचे राजकारण कोणीही करणार नाही ः...पुणे: राज्यातील गावा-गावांतील सामान्‍य...
नाशिकच्या आठ तालुक्यांत दुष्काळाचे संकटनाशिक : जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पीकपेरणी करून...
कृषी 'सेवापुलिंग'चे सर्व आदेश रद्दपुणे : कृषी खात्यातील काही महाभागांनी राज्य शासन...
भाताच्या खोडकिडी ल्यूर पाकिटात...चंद्रपूर ः भातावरील खोडकिडीचे पतंग आकर्षित व्हावे...