लावलेली झाडे जगवावी लागतील

राज्यातील वृक्षांची संख्या कमी झाल्याने आपल्याला कमी पाऊसमान तसेच दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या वतीने २०१५ पासून लोकसहभागातून वृक्ष लागवड करण्यात येत आहे. यावर्षी १३ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यास उदंड प्रतिसाद लाभून आत्तापर्यंत ठरविलेल्या उद्दिष्टापेक्षा २२ टक्के अधिक वृक्ष लागवड झाली आहे. अर्थात, यावर्षी आजअखेर १५ कोटी ८८ लाखांवर झाडे लावण्यात आली असल्याचा दावा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला आहे. यापूर्वी २०१६ मध्ये २ कोटी, २०१७ मध्ये ४ कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम यशस्वीरीत्या राबविण्यात आला. यावर्षी उद्दिष्टापेक्षा अधिक वृक्ष लागवड झाली असली तरी २०१७ ते २०१९ या तीन वर्षांमध्ये ५० कोटी वृक्ष लागवड नियोजित आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी वृक्ष लागवडीचा वेग वाढवावा लागेल. वृक्ष किती लावले यापेक्षा ते किती जगविले, हे महत्त्वाचे आहे. बहुतांश जण वृक्ष लागवडीकडे एक इव्हेंट म्हणून पाहतात. झाड लावतानाचा सेल्फी घेतला अथवा फोटो काढला की आपले काम झाले, असे त्यांना वाटते. अशा इव्हेंटमध्ये सर्वसामान्य नागरिकापासून ते मंत्र्यांपर्यंतचा समावेश असतो. ज्या प्रमाणात वृक्ष लागवडीबाबत जाणीव जागृती झाली, त्याप्रमाणात लावलेली झाडे वाचविण्यासाठी प्रबोधन झालेले दिसत नाही. यावर्षी उद्दिष्टापेक्षा अधिक वृक्ष लागवड झाली हे सांगताना मागील तीन वर्षांत लावलेली किती झाडे वाचली, याचा आढावासुद्धा शासनाने घ्यायला हवा.  

पर्यावरणाचे बिघडत असलेले संतुलन, वाढते तापमान, घटते पर्जन्यमान, जमिनीची होत असलेली धूप, खोलवर जात असलेली भूजल पातळी हे शेतशिवारातील घटत चाललेली झाडांची संख्या तसेच कमी होत असलेले वनक्षेत्र यांचेच दुष्परिणाम आहेत. पर्यावरण संतुलनासाठी ३३ टक्के क्षेत्र वनाखाली असणे आवश्यक आहे. आपल्या राज्यात मात्र हे प्रमाण २० टक्के सरकारी आकडेवारीनुसार सांगितले जाते. प्रत्यक्षात ते प्रमाण १५ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे यातील जाणकार सांगतात. पर्यावरण असंतुलनाचे सर्व दुष्परिणाम कमी करावयाचे असतील तर वृक्ष लागवड आणि त्यांचे संगोपन हाच परिणामकारण उपाय आहे. केवळ वन जमिनी, शासकीय पडीक जमिनी, रस्त्याच्या दुतर्फा यावरच झाडे लावून चालणार नाही तर शेताचे बांध, शेतातील नदी-नाल्याचे काठ, शेतकऱ्यांकडील पडीक जमीन, खासगी पड क्षेत्र यावरसुद्धा वृक्ष लागवड केल्यास झाडांची संख्या वाढून त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसू लागतील. हे लक्षात घेऊन शासनाने यावर्षी पासूनच रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतात, बांधावर वन वृक्ष लागवड कार्यक्रमास मंजुरी दिली आहे. तसेच फळझाडाखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी फलोत्पादनाची मर्यादादेखील सहा हेक्टर केली आहे. या दोन्ही योजनांचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यायला हवा. या योजनांद्वारे वृक्ष लागवड वाढून पर्यावरण संवर्धनाबरोबर शेतकऱ्यांना अर्थार्जनसुद्धा होईल. या योजना वन, सामाजिक वनिकरण, कृषी, महसूल, ग्रामविकास, फलोत्पादन आदी विभागांनी शेतकऱ्यांपर्यंत घेऊन जायला हव्यात. त्यांचे महत्त्व शेतकऱ्यांना पटवून द्यायला हवे. प्रत्येकाने वृक्ष लागवड व त्याचे किमान पाच वर्षे संगोपन हे आपले कर्तव्य असल्याचे समजून या कामास हातभार लावला तरच कोट्यवधी वृक्ष लागवडीची शासनाची मोहीम यशस्वी होईल.