राज्यातील शेतकरी परतीच्या पावसाची वाट पाहून थकला; पण तो काही आलाच नाही. तत्पूर्वी जून, जुलै, ऑगस्टमध्येही कधी अतिवृष्टी तर कधी मोठ्या खंडाने कापूस, सोयाबीनसह अनेक खरीप पिकांची उत्पादकता घटली. मॉन्सूनमधील कमी पावसाने शेतकऱ्यांच्या विहिरी, कूपनलिका, नदी, नाले कोरडे पडले आहेत. धरणांमध्ये जेमतेम ५० टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे बहुतांश भागातील शेतकऱ्यांनी रब्बीसाठी हात आखडले आहेत. काही ठिकाणी रब्बी वाचविण्यासाठी धरणातून कालव्यात अथवा नदीपात्रात पाणी सोडण्यासाठी शेतकरी मागणी करीत आहेत. याकरिता त्यांना आंदोलनही करावे लागत आहे. अशा एकंदरीत परिस्थितीमध्ये अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या प्रभावामुळे मागील तीन दिवसांपासून राज्यात पाऊस सुरू आहे. कुठे हा पाऊस दिलासादायक तर कुठे नुकसानकारक ठरत असल्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. दक्षिण महाराष्ट्रात खरिपातील भात, नाचणी, भुईमुगाची काढणी सुरू असून, या पिकांचे नुकसान झाले आहे. शेतात पाणी साचल्याने या भागातील ऊसतोडणीला व्यत्यय आला. गुऱ्हाळघरेसुद्धा पूर्ण क्षमतेने सुरू झाली नाहीत. विदर्भ आणि मराठवाड्यात पावसाने हजेरी लावलेल्या भागात कापूस भिजला असून, त्याची प्रत खालावणार आहे. सततचे ढगाळ वातावरण आणि पावसाने थंडी गायब झाली आहे. त्याचा फटका फुलोरा अवस्थेतील तुरीला बसला आहे. गहू आणि हरभरा पिकांच्या वाढीवरही प्रतिकूल परिणाम करणारे हे वातावरण आहे. सांगली आणि नाशिक परिसरातील द्राक्षबागा फुलोरा ते मणी सेटिंगच्या अवस्थेत आहेत. अशा अवस्थेत द्राक्षाला स्वच्छ निरभ्र आकाश, कोरडी थंड हवा आवश्यक असल्याने सध्याचे वातावरण मात्र या पिकाच्या मुळावरच उठले आहे. द्राक्षासह रब्बीतील अनेक पिकांवर रोग-किडींचा प्रादुर्भाव वाढणार आहे. रब्बी ज्वारी, मका, हरभरा, हळद या पिकांसाठी मात्र या पावसाने एका संरक्षित सिंचनाचे काम केले असल्याने शेतकऱ्यांना थोडे समाधान लाभले आहे. वादळी वारे आणि पावसाने राज्यातील पॉलिहाउसेस, शेटनेट यांच्यासह जनावरांचे गोठे, शेतातील घरे यांची पडझड झाल्याने हा शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका म्हणावा लागेल. सध्यपरिस्थितीत शेतात उभ्या असलेल्या पिकांच्या व्यवस्थापनाबाबत तज्ज्ञांनी शेतकऱ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करावे.वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींनी पिकांची उत्पादकता घटून उत्पादन खर्च वाढत आहे. त्यातच शेतीमाल उत्पादनाला मिळत असलेल्या अत्यंत कमी दरामुळे राज्यातील बहुतांश शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे वादळी वाऱ्यासह येणारा अवकाळी पावसातही नुकसानग्रस्तंना त्वरित आर्थिक मदत मिळायला हवी. पूर्वी पावसाचे मोठे खंड, अचानक येणारा अवकाळी पाऊस अशा आपत्तींचे प्रमाण कमी होते. त्यात शेतकऱ्यांचे फारसे नुकसानही होत नसे. त्यामुळे शासन-प्रशासनही याकडे दुर्लक्ष करीत होते. परंतु आता अशा आपत्ती वाढल्या असून, त्यातून मोठे नुकसान होत आहे. अशा वेळी या आपत्तीही आता शासन-प्रशासनाने गांभीर्याने घ्यायला हव्यात. शासकीय यंत्रणेने पाऊस पडला तिथे प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करावी. गावनिहाय वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करावेत. शासनाकडे वस्तुनिष्ठ अहवाल पाठवावा. शासनाने याबाबतची खात्री करून नुकसानभरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांत जमा करायला हवी, असे झाले तरच वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींच्या झळा शेतकऱ्यांपर्यंत पोचणार नाहीत.