Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on water distribution farmers societies | Agrowon

न्यायाच्या प्रतीक्षेत समन्यायी पाणीवाटप
विजय सुकळकर
बुधवार, 11 ऑक्टोबर 2017

शेतीकरिता पाण्याची एकूण उपलब्धता कमी होत असताना भविष्यात समन्यायी पाणीवाटपात पाणीवापर सोसायट्यांची भूमिका मोलाची राहणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील संख्यात्मक आणि गुणात्मक वाढ ही सातत्याने व्हायलाच हवी.

मागील एका दशकापासून अनिश्चित आणि असमान 
 पावसाचा कहर आपण अनुभवतोय. २०१२ ते २०१४ या काळात राज्यातील जनतेने भीषण दुष्काळाचे चटके सोसले आहेत. त्यानंतरची दोन वर्षे चांगल्या पावसाची; परंतु कधी खंड तर कधी अकस्मात कोसळणाऱ्या धोधो पावसाने शेतीचे नुकसानच वाढले आहे. या वर्षी ऑक्टोबर मध्यावर आला तरी मॉन्सून राज्यातून पाय काढायला तयार नाही. सध्याचा पाऊस रब्बीसाठी लाभदायक असला, तरी खरिपातील काढणीला आलेल्या पिकांचे नुकसान करीत आहे. अतिवृष्टी नाहीतर अनावृष्टीने शेतीचे नुकसानवाढीच्या काळात पाण्याचे संवर्धन-पुनर्भरण करा, उपलब्ध पाणी जपून वापरा, पाण्याची कार्यक्षमता वाढवा, पाण्याचे समन्यायी वाटप करा, असे प्रबोधनाचे डोस शासन-प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना पाजले जात आहेत. परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर मात्र या कार्यात त्यांच्याकडूनच खोडा घातला जात आहे. त्यामुळे पाण्याबाबतचे हे त्यांचे कोरडे मार्गदर्शन म्हणावे लागेल.

चांगल्या पाऊसमान काळात जलसंवर्धन, पाण्याच्या काटेकोर व्यवस्थापनाचा विसर सर्वांनाच पडतो, हे वास्तव आहे. लाभक्षेत्रात पाण्याचे समन्यायी पद्धतीने वाटप व्हावे, याकरिता पाणीवापर सोसायट्या स्थापन करण्यात आल्या. पाणीवापर सोसायट्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पाणी देण्याचे धोरण राज्य सरकारने २००५ मध्ये स्वीकारले. या सोसायट्यांमध्ये समन्वय, त्यांचे मूल्यांकन आणि संनियंत्रणाची व्यवस्था उभी केली गेली. असे असताना या सोसायट्यांना बळकट करण्यासाठी पुण्यात स्थापन केलेला कक्ष बंद करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात पाणीवापर सोसायट्या स्थापन करण्यापासून त्यांच्या सक्षमीकरणाची एकूण प्रक्रियाच थंडावली असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.   

राज्यात सुमारे पाच हजार पाणीवापर सोसायट्या असून, त्यांच्या अखत्यारीत लाभक्षेत्रातील १९ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र आहे. परंतु हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच सोसायट्यांचे काम आदर्शवत असे आहे. अशा सोसायट्यांनी वेळेवर देखभाल दुरुस्तीतून पाण्याची गळती तर कमी केलीच; शिवाय कालव्याच्या तोंडावर आणि शेवटी शेपटीजवळ असलेल्या अशा दोन्ही शेतकऱ्यांना समान पाणी मिळवून दिले आहे. परंतु दुर्दैवाने बहुतांश पाणीवापर सोसायट्या (पुढारी चेअरमन लाभलेल्या) या कागदोपत्रीच राहिल्या आहेत.

पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांना तर शेतकऱ्यांच्या ताब्यात पाणीवाटप-व्यवस्थापन जाऊ नये, असे सुरवातीपासूनच वाटते. त्यामुळे या सोसायट्या दुबळ्या कशा राहतील, अशीच ध्येय-धोरणे हा विभाग राबवितो. पाणीवापर हक्काचा प्रयोग ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण’ (मजनिप्रा) आणि ‘वाल्मी’ने पुढाकार घेऊन राबविण्याचा प्रयोग केला. पण जलसंपदा विभागाचा त्यास अपेक्षित प्रतिसाद लाभला नाही. पाणीवापर सोसायट्यांचे काम सुरळीत चालले, तर आपले अर्थकारण धोक्यात येईल, या भीतीपोटी पाटबंधारे विभागाची भूमिका कायम असहकाराची राहिली आहे. पाणीवापर सोसायट्या या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान आहेत.

शेतीकरिता पाण्याची एकूण उपलब्धता कमी होत असताना भविष्यात समन्यायी पाणीवाटपात त्यांची भूमिका अत्यंत मोलाची राहणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील संख्यात्मक आणि गुणात्मक वाढ ही सातत्याने व्हायलाच हवी, अशीच धोरणे शासनाला राबवावी लागतील. पाणीवापर सोसायट्या-संस्थांसाठी पाणीवापर हक्क निश्चित करणे, ते जाहीर करणे, प्रत्यक्षात देणे, ते खरेच मिळत आहेत का, याची खात्री करणे आणि मिळत नसतील तर वेळीच हस्तक्षेप करून योग्य ती कारवाई करणे, याकरिता कायद्याने तरतुदी आहेत. त्याबाबतची नियमावली आहे. परंतु त्यांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी व्हायला हवी.

इतर संपादकीय
आज मराठवाडा मुक्तीदिन ! संग्रामाला झाली...15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला भारत देश स्वातंत्र्य झाला...
‘आयपीएम’चा विसर नकोआयपीएम अर्थात एकात्मिक कीड नियंत्रण तंत्राचा वापर...
खाडी से नही, अब तेल आयेगा बाडी सेभारतीय जनता पार्टीचे छत्तीसगड राज्याचे ...
पीककर्ज द्याऽऽऽ पीककर्जखरे तर हंगामाच्या सुरवातीस पेरणीकरिता शेतकऱ्यांना...
शास्त्राशी सुसंगत असावीत शेतीची कामेआपल्या देशातील शेतीचा तीन हजार वर्षांचा ज्ञात...
इंडिया-भारतातील दरी करा कमी हरितक्रांतीमुळे उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात वाढ...
स्थलांतर थांबविणारा विकास हवारवांडा येथील किगॅली येथे आंतरराष्ट्रीय युवा परिषद...
पांढरे सोने झळकेल!या वर्षी बोंड अळीच्या भीतीपोटी राज्यात आणि देश...
न परवडणाऱ्या क्षेत्रात थांबणार कोण?अलीकडे उद्योग व सेवाक्षेत्रातील रोबोच्या (यंत्र...
‘सिल्क रूट’ व्हावा प्रशस्तरेशीम कोष असो अथवा इतर शेती आणि शेतीपूरक...
अव्यवहार्य नियंत्रणाची अंमलबजावणी अशक्यप्रस्तावातील एका नियमानुसार, अधिसूचित...
सहकारी बॅंकांनी असावे सजग सहकारी क्षेत्रात बॅंक स्थापनेसाठी निकष...
पशुधनालाही हवे दर्जेदार खाद्य दुग्धोत्पादनाला चालना देण्यासाठी पंजाब सरकारने...
प्रत्येक डोळ्यातील अश्रू मिटवू या...३० जानेवारी १९४८ रोजी महात्मा गांधी यांच्या...
अनियंत्रित कीड नियंत्रणराज्यात मागील १५ ते २० दिवसांपासून सतत ढगाळ...
हमला लष्करी अळीचाआफ्रिका खंडात कहर केल्यानंतर लष्करी अळीने (आर्मी...
विनाशकारी विकास नकोचइस्त्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. माधवन नायर सुद्धा...
‘मिशन’ फत्ते करासेंद्रिय शेती-विषमुक्त शेतीच्या राज्य पुरस्कृत...
ताळेबंदातील हेराफेरी ः एक वित्तीय संकटसहकारी संस्था/ बॅंकांमध्ये ताळेबंदाला फार महत्त्व...
उपसाबंदीपेक्षा नैसर्गिक पुनर्भरण करा!महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) नियम, २०१८...