Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on water distribution farmers societies | Agrowon

न्यायाच्या प्रतीक्षेत समन्यायी पाणीवाटप
विजय सुकळकर
बुधवार, 11 ऑक्टोबर 2017

शेतीकरिता पाण्याची एकूण उपलब्धता कमी होत असताना भविष्यात समन्यायी पाणीवाटपात पाणीवापर सोसायट्यांची भूमिका मोलाची राहणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील संख्यात्मक आणि गुणात्मक वाढ ही सातत्याने व्हायलाच हवी.

मागील एका दशकापासून अनिश्चित आणि असमान 
 पावसाचा कहर आपण अनुभवतोय. २०१२ ते २०१४ या काळात राज्यातील जनतेने भीषण दुष्काळाचे चटके सोसले आहेत. त्यानंतरची दोन वर्षे चांगल्या पावसाची; परंतु कधी खंड तर कधी अकस्मात कोसळणाऱ्या धोधो पावसाने शेतीचे नुकसानच वाढले आहे. या वर्षी ऑक्टोबर मध्यावर आला तरी मॉन्सून राज्यातून पाय काढायला तयार नाही. सध्याचा पाऊस रब्बीसाठी लाभदायक असला, तरी खरिपातील काढणीला आलेल्या पिकांचे नुकसान करीत आहे. अतिवृष्टी नाहीतर अनावृष्टीने शेतीचे नुकसानवाढीच्या काळात पाण्याचे संवर्धन-पुनर्भरण करा, उपलब्ध पाणी जपून वापरा, पाण्याची कार्यक्षमता वाढवा, पाण्याचे समन्यायी वाटप करा, असे प्रबोधनाचे डोस शासन-प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना पाजले जात आहेत. परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर मात्र या कार्यात त्यांच्याकडूनच खोडा घातला जात आहे. त्यामुळे पाण्याबाबतचे हे त्यांचे कोरडे मार्गदर्शन म्हणावे लागेल.

चांगल्या पाऊसमान काळात जलसंवर्धन, पाण्याच्या काटेकोर व्यवस्थापनाचा विसर सर्वांनाच पडतो, हे वास्तव आहे. लाभक्षेत्रात पाण्याचे समन्यायी पद्धतीने वाटप व्हावे, याकरिता पाणीवापर सोसायट्या स्थापन करण्यात आल्या. पाणीवापर सोसायट्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पाणी देण्याचे धोरण राज्य सरकारने २००५ मध्ये स्वीकारले. या सोसायट्यांमध्ये समन्वय, त्यांचे मूल्यांकन आणि संनियंत्रणाची व्यवस्था उभी केली गेली. असे असताना या सोसायट्यांना बळकट करण्यासाठी पुण्यात स्थापन केलेला कक्ष बंद करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात पाणीवापर सोसायट्या स्थापन करण्यापासून त्यांच्या सक्षमीकरणाची एकूण प्रक्रियाच थंडावली असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.   

राज्यात सुमारे पाच हजार पाणीवापर सोसायट्या असून, त्यांच्या अखत्यारीत लाभक्षेत्रातील १९ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र आहे. परंतु हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच सोसायट्यांचे काम आदर्शवत असे आहे. अशा सोसायट्यांनी वेळेवर देखभाल दुरुस्तीतून पाण्याची गळती तर कमी केलीच; शिवाय कालव्याच्या तोंडावर आणि शेवटी शेपटीजवळ असलेल्या अशा दोन्ही शेतकऱ्यांना समान पाणी मिळवून दिले आहे. परंतु दुर्दैवाने बहुतांश पाणीवापर सोसायट्या (पुढारी चेअरमन लाभलेल्या) या कागदोपत्रीच राहिल्या आहेत.

पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांना तर शेतकऱ्यांच्या ताब्यात पाणीवाटप-व्यवस्थापन जाऊ नये, असे सुरवातीपासूनच वाटते. त्यामुळे या सोसायट्या दुबळ्या कशा राहतील, अशीच ध्येय-धोरणे हा विभाग राबवितो. पाणीवापर हक्काचा प्रयोग ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण’ (मजनिप्रा) आणि ‘वाल्मी’ने पुढाकार घेऊन राबविण्याचा प्रयोग केला. पण जलसंपदा विभागाचा त्यास अपेक्षित प्रतिसाद लाभला नाही. पाणीवापर सोसायट्यांचे काम सुरळीत चालले, तर आपले अर्थकारण धोक्यात येईल, या भीतीपोटी पाटबंधारे विभागाची भूमिका कायम असहकाराची राहिली आहे. पाणीवापर सोसायट्या या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान आहेत.

शेतीकरिता पाण्याची एकूण उपलब्धता कमी होत असताना भविष्यात समन्यायी पाणीवाटपात त्यांची भूमिका अत्यंत मोलाची राहणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील संख्यात्मक आणि गुणात्मक वाढ ही सातत्याने व्हायलाच हवी, अशीच धोरणे शासनाला राबवावी लागतील. पाणीवापर सोसायट्या-संस्थांसाठी पाणीवापर हक्क निश्चित करणे, ते जाहीर करणे, प्रत्यक्षात देणे, ते खरेच मिळत आहेत का, याची खात्री करणे आणि मिळत नसतील तर वेळीच हस्तक्षेप करून योग्य ती कारवाई करणे, याकरिता कायद्याने तरतुदी आहेत. त्याबाबतची नियमावली आहे. परंतु त्यांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी व्हायला हवी.

इतर संपादकीय
पॉलिहाउस शेडनेट नायकांची करुण कथाउच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीत भरघोस नफा...
आर्थिक स्थैर्याचे अनुकरणीय मॉडेलराज्यातील शेतीमधील समस्यांची यादी केली तर ती खूप...
थकीत एफआरपीचा तिढासा  खरेच्या किमान विक्री मूल्यात प्रतिक्विंटल २००...
रयत राजाची अन् राजा रयतेचाहिंदवी स्वराज्य संस्थापक, रयतेचा लोककल्याणकारी...
पोकळ घोषणा, की भक्कम आधार  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच...
शेतीच्या मूळ दुखण्यावर हवा इलाज येत्या लोकसभा निवडणुकांत...
रविवार विशेष : दावणत्या दाव्यानं असे किती जीव ओढत नेले असतील...
केंद्रीय कृषी विद्यापीठे ही काळाची गरज...देशात वातावरणावर आधरित १५ झोन आहेत. या...
श्रीमंत रानातला ‘गरीब’ प्रतिभावंत !ठकाबाबांनी जगण्यावर, कलेवर भरभरून प्रेम केले. कला...
कसा टळेल मानव-वन्यप्राणी संघर्ष? अलीकडे वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकांचे होणारे नुकसान...
शेतीतूनच होते औद्योगिक विकासाची पायाभरणीची नमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्यकर्त्यांनी...
सेस, सेवाशुल्क आणि संभ्रमप्रक्रियायुक्त शेतमाल, फळे-भाजीपाला आणि शेवटी...
चीनमधील शेतीची विस्मयकारक प्रगतीविसाव्या शतकाच्या मध्यावर भारताला स्वातंत्र्य...
फूल गुलाब का...व्हॅ लेंटाइन डे हा फूल उत्पादक तसेच...
शेती-पाणी धोरणात हवा अामूलाग्र बदलयंदा महाराष्ट्रात नोव्हेंबर महिन्यातच अभूतपूर्व ‘...
नदीजोड ः संकल्पना की प्रकल्परखडलेले प्रकल्प ः असंख्य प्रकल्प इतके रखडले आहेत...
‘ई-नाम’ कशी होईल गतिमान?प्र चलित बाजार व्यवस्थेतील कुप्रथा, लूट,...
‘ट्रेलर’चा उत्तरार्धही फसवाआमच्या शासन काळात भ्रष्टाचार दूर झाला, महागाई कमी...
आयातीने कोलमडले काजू शेतीचे अर्थकारण२०२२ अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट...
भ्रष्ट आणि निगरगट्टकृषी आयुक्तालयातील गुण नियंत्रण विभागात राजरोस...