Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on water distribution farmers societies | Agrowon

न्यायाच्या प्रतीक्षेत समन्यायी पाणीवाटप
विजय सुकळकर
बुधवार, 11 ऑक्टोबर 2017

शेतीकरिता पाण्याची एकूण उपलब्धता कमी होत असताना भविष्यात समन्यायी पाणीवाटपात पाणीवापर सोसायट्यांची भूमिका मोलाची राहणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील संख्यात्मक आणि गुणात्मक वाढ ही सातत्याने व्हायलाच हवी.

मागील एका दशकापासून अनिश्चित आणि असमान 
 पावसाचा कहर आपण अनुभवतोय. २०१२ ते २०१४ या काळात राज्यातील जनतेने भीषण दुष्काळाचे चटके सोसले आहेत. त्यानंतरची दोन वर्षे चांगल्या पावसाची; परंतु कधी खंड तर कधी अकस्मात कोसळणाऱ्या धोधो पावसाने शेतीचे नुकसानच वाढले आहे. या वर्षी ऑक्टोबर मध्यावर आला तरी मॉन्सून राज्यातून पाय काढायला तयार नाही. सध्याचा पाऊस रब्बीसाठी लाभदायक असला, तरी खरिपातील काढणीला आलेल्या पिकांचे नुकसान करीत आहे. अतिवृष्टी नाहीतर अनावृष्टीने शेतीचे नुकसानवाढीच्या काळात पाण्याचे संवर्धन-पुनर्भरण करा, उपलब्ध पाणी जपून वापरा, पाण्याची कार्यक्षमता वाढवा, पाण्याचे समन्यायी वाटप करा, असे प्रबोधनाचे डोस शासन-प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना पाजले जात आहेत. परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर मात्र या कार्यात त्यांच्याकडूनच खोडा घातला जात आहे. त्यामुळे पाण्याबाबतचे हे त्यांचे कोरडे मार्गदर्शन म्हणावे लागेल.

चांगल्या पाऊसमान काळात जलसंवर्धन, पाण्याच्या काटेकोर व्यवस्थापनाचा विसर सर्वांनाच पडतो, हे वास्तव आहे. लाभक्षेत्रात पाण्याचे समन्यायी पद्धतीने वाटप व्हावे, याकरिता पाणीवापर सोसायट्या स्थापन करण्यात आल्या. पाणीवापर सोसायट्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पाणी देण्याचे धोरण राज्य सरकारने २००५ मध्ये स्वीकारले. या सोसायट्यांमध्ये समन्वय, त्यांचे मूल्यांकन आणि संनियंत्रणाची व्यवस्था उभी केली गेली. असे असताना या सोसायट्यांना बळकट करण्यासाठी पुण्यात स्थापन केलेला कक्ष बंद करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात पाणीवापर सोसायट्या स्थापन करण्यापासून त्यांच्या सक्षमीकरणाची एकूण प्रक्रियाच थंडावली असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.   

राज्यात सुमारे पाच हजार पाणीवापर सोसायट्या असून, त्यांच्या अखत्यारीत लाभक्षेत्रातील १९ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र आहे. परंतु हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच सोसायट्यांचे काम आदर्शवत असे आहे. अशा सोसायट्यांनी वेळेवर देखभाल दुरुस्तीतून पाण्याची गळती तर कमी केलीच; शिवाय कालव्याच्या तोंडावर आणि शेवटी शेपटीजवळ असलेल्या अशा दोन्ही शेतकऱ्यांना समान पाणी मिळवून दिले आहे. परंतु दुर्दैवाने बहुतांश पाणीवापर सोसायट्या (पुढारी चेअरमन लाभलेल्या) या कागदोपत्रीच राहिल्या आहेत.

पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांना तर शेतकऱ्यांच्या ताब्यात पाणीवाटप-व्यवस्थापन जाऊ नये, असे सुरवातीपासूनच वाटते. त्यामुळे या सोसायट्या दुबळ्या कशा राहतील, अशीच ध्येय-धोरणे हा विभाग राबवितो. पाणीवापर हक्काचा प्रयोग ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण’ (मजनिप्रा) आणि ‘वाल्मी’ने पुढाकार घेऊन राबविण्याचा प्रयोग केला. पण जलसंपदा विभागाचा त्यास अपेक्षित प्रतिसाद लाभला नाही. पाणीवापर सोसायट्यांचे काम सुरळीत चालले, तर आपले अर्थकारण धोक्यात येईल, या भीतीपोटी पाटबंधारे विभागाची भूमिका कायम असहकाराची राहिली आहे. पाणीवापर सोसायट्या या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान आहेत.

शेतीकरिता पाण्याची एकूण उपलब्धता कमी होत असताना भविष्यात समन्यायी पाणीवाटपात त्यांची भूमिका अत्यंत मोलाची राहणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील संख्यात्मक आणि गुणात्मक वाढ ही सातत्याने व्हायलाच हवी, अशीच धोरणे शासनाला राबवावी लागतील. पाणीवापर सोसायट्या-संस्थांसाठी पाणीवापर हक्क निश्चित करणे, ते जाहीर करणे, प्रत्यक्षात देणे, ते खरेच मिळत आहेत का, याची खात्री करणे आणि मिळत नसतील तर वेळीच हस्तक्षेप करून योग्य ती कारवाई करणे, याकरिता कायद्याने तरतुदी आहेत. त्याबाबतची नियमावली आहे. परंतु त्यांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी व्हायला हवी.

इतर संपादकीय
नजरा गुजरातच्या विधानसभा निकालाकडेगुजरात निकाल पुढच्या 48 तासात घोषित झालेला असेल....
पोकळ पदव्यांत हरवलेले शिक्षण पाठ्यपुस्तकाच्या पलीकडे जाऊन इतर कौशल्ये विकसित...
`पाणीबाणी`शी झुंजणारी भारतीय शेतीपाण्याची उपलब्धता दिवसेंदिवस घटतच जाणार आहे....
नवसंशोधनातून हवामान बदलावर करा मातहवामान बदलासाठी मानवाचा नैसर्गिक संतुलनात अवाजवी...
दूध का नासले?राज्यात दुधाच्या दराच्या मुद्यावरून सहकारी दूध...
शेतीत फुलताहेत उद्यमशीलतेची बेटं गेल्या वर्षी ''महाएफपीसी'' आणि शेतकरी कंपन्यांनी...
सुस्त प्रशासन, स्वस्थ शासनराज्यात बीटी कापूस व सोयाबीन पिकांवर कीटकनाशकांची...
होय, आम्हीच खरे लाभार्थी!राज्यभर झालेल्या मृद संधारणाच्या अनेक कामांवर...
शेतीमाल हमीभाव : एक सापळासरकारने शेतकऱ्यांपुढे लटकवलेले हमीभावाचे एक गाजरच...
कापूस संशोधनाची पुढील दिशाकेंद्र शासनातर्फे बीटी जनुकांचे बौद्धिक संपदा...
कापूस कोंडी फोडाकापसावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रकोप झाल्यामुळे कापूस...
पांढरं सोनं का काळवंडलं?यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये कपाशीवरील अनियंत्रित...
सुलभ व्यापार वाढवेल निर्यातदेशांतर्गत उत्पादनांना प्रोत्साहन न देता आपली गरज...
पशुखाद्यातील प्रतिजैविकांच्या वापरामुळे...उत्तर अमेरिका आणि युरोपमध्ये १९५० पासून...
अन्नसुरक्षेच्या लढ्याची अर्जेंटिनात...जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) अकरावी...
‘ओखी’चा विळखानैसर्गिक आपत्ती या वर्षी शेतकऱ्यांची पाठ सोडायला...
ऊसदराचा उफराटा न्यायकोल्हापूरची तडजोड  उसाला टनामागे पहिली उचल...
दिशा बदलत्या कृषी शिक्षणाचीबदलते हवामान, खुली अर्थव्यवस्था, आयात-...
सजीव माती तर समृद्ध शेतीपृथ्वीवर निवास करणाऱ्या सुमारे ६.७ अरब...
केवढा हा आटापिटा!कडधान्ये, खाद्यतेल यांच्या आयात-निर्यातीबाबत...