न्यायाच्या प्रतीक्षेत समन्यायी पाणीवाटप

मागील एका दशकापासून अनिश्चित आणि असमान   पावसाचा कहर आपण अनुभवतोय. २०१२ ते २०१४ या काळात राज्यातील जनतेने भीषण दुष्काळाचे चटके सोसले आहेत. त्यानंतरची दोन वर्षे चांगल्या पावसाची; परंतु कधी खंड तर कधी अकस्मात कोसळणाऱ्या धोधो पावसाने शेतीचे नुकसानच वाढले आहे. या वर्षी ऑक्टोबर मध्यावर आला तरी मॉन्सून राज्यातून पाय काढायला तयार नाही. सध्याचा पाऊस रब्बीसाठी लाभदायक असला, तरी खरिपातील काढणीला आलेल्या पिकांचे नुकसान करीत आहे. अतिवृष्टी नाहीतर अनावृष्टीने शेतीचे नुकसानवाढीच्या काळात पाण्याचे संवर्धन-पुनर्भरण करा, उपलब्ध पाणी जपून वापरा, पाण्याची कार्यक्षमता वाढवा, पाण्याचे समन्यायी वाटप करा, असे प्रबोधनाचे डोस शासन-प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना पाजले जात आहेत. परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर मात्र या कार्यात त्यांच्याकडूनच खोडा घातला जात आहे. त्यामुळे पाण्याबाबतचे हे त्यांचे कोरडे मार्गदर्शन म्हणावे लागेल.

चांगल्या पाऊसमान काळात जलसंवर्धन, पाण्याच्या काटेकोर व्यवस्थापनाचा विसर सर्वांनाच पडतो, हे वास्तव आहे. लाभक्षेत्रात पाण्याचे समन्यायी पद्धतीने वाटप व्हावे, याकरिता पाणीवापर सोसायट्या स्थापन करण्यात आल्या. पाणीवापर सोसायट्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पाणी देण्याचे धोरण राज्य सरकारने २००५ मध्ये स्वीकारले. या सोसायट्यांमध्ये समन्वय, त्यांचे मूल्यांकन आणि संनियंत्रणाची व्यवस्था उभी केली गेली. असे असताना या सोसायट्यांना बळकट करण्यासाठी पुण्यात स्थापन केलेला कक्ष बंद करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात पाणीवापर सोसायट्या स्थापन करण्यापासून त्यांच्या सक्षमीकरणाची एकूण प्रक्रियाच थंडावली असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.   

राज्यात सुमारे पाच हजार पाणीवापर सोसायट्या असून, त्यांच्या अखत्यारीत लाभक्षेत्रातील १९ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र आहे. परंतु हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच सोसायट्यांचे काम आदर्शवत असे आहे. अशा सोसायट्यांनी वेळेवर देखभाल दुरुस्तीतून पाण्याची गळती तर कमी केलीच; शिवाय कालव्याच्या तोंडावर आणि शेवटी शेपटीजवळ असलेल्या अशा दोन्ही शेतकऱ्यांना समान पाणी मिळवून दिले आहे. परंतु दुर्दैवाने बहुतांश पाणीवापर सोसायट्या (पुढारी चेअरमन लाभलेल्या) या कागदोपत्रीच राहिल्या आहेत.

पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांना तर शेतकऱ्यांच्या ताब्यात पाणीवाटप-व्यवस्थापन जाऊ नये, असे सुरवातीपासूनच वाटते. त्यामुळे या सोसायट्या दुबळ्या कशा राहतील, अशीच ध्येय-धोरणे हा विभाग राबवितो. पाणीवापर हक्काचा प्रयोग ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण’ (मजनिप्रा) आणि ‘वाल्मी’ने पुढाकार घेऊन राबविण्याचा प्रयोग केला. पण जलसंपदा विभागाचा त्यास अपेक्षित प्रतिसाद लाभला नाही. पाणीवापर सोसायट्यांचे काम सुरळीत चालले, तर आपले अर्थकारण धोक्यात येईल, या भीतीपोटी पाटबंधारे विभागाची भूमिका कायम असहकाराची राहिली आहे. पाणीवापर सोसायट्या या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान आहेत.

शेतीकरिता पाण्याची एकूण उपलब्धता कमी होत असताना भविष्यात समन्यायी पाणीवाटपात त्यांची भूमिका अत्यंत मोलाची राहणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील संख्यात्मक आणि गुणात्मक वाढ ही सातत्याने व्हायलाच हवी, अशीच धोरणे शासनाला राबवावी लागतील. पाणीवापर सोसायट्या-संस्थांसाठी पाणीवापर हक्क निश्चित करणे, ते जाहीर करणे, प्रत्यक्षात देणे, ते खरेच मिळत आहेत का, याची खात्री करणे आणि मिळत नसतील तर वेळीच हस्तक्षेप करून योग्य ती कारवाई करणे, याकरिता कायद्याने तरतुदी आहेत. त्याबाबतची नियमावली आहे. परंतु त्यांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी व्हायला हवी.