भारतीय हवामानशास्त्र विभाग अद्ययावत झाले, असे म्हटले जात असले तरी अजूनही या देशात हवामानाचे अचूक अंदाज मिळत नाहीत, हे वास्तव आहे. हवामान विभागाची काही भाकिते खरी ठरत असली तरी बरीच चुकतातच, हे असे यापूर्वी अनेकदा घडले आहे. मागील पावसाळा तर याचे अलीकडचे ताजे उदाहरण आहे. सरासरी पर्जन्यमान, समान वितरण आणि वेळेवर पावसाला सुरवात यापैकी हवामान खात्याचे एकही पूर्वानुमान राज्यात खरे ठरले नाही. त्यामुळे पावसाच्या उशिरा आगमनाने दुबार पेरण्या, मधल्या खंडाने उत्पादकतेत मोठी घट, तसेच कमी आणि असमान पाऊसमानाने अर्ध्याहून अधिक राज्यावर आता दुष्काळाचे सावट घोंघावत आहे. राज्यातील ८२ टक्क्यांहून अधिक जिरायती शेती क्षेत्र पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. अशा शेतीत हवामानाचे अचूक अंदाज त्यावर आधारित शेतकऱ्यांना सल्ले अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतात. सध्या राज्यात नऊ हवामान केंद्रांवरील माहितीवरून (डाटा) अंदाज आणि पीक सल्ले मिळतात. परंतु हे सर्व अत्यंत अपुरे आहे. यातून हवामानाच्या प्रतिकूल काळात शेतीचे नुकसान कमी करून उत्पादकता वाढीचे उद्दिष्ट गाठता येत नाही. त्यामुळेच मंडळनिहाय हवामान केंद्रे उभारून त्यावरील माहितीच्या आधारे सल्ला देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार दोन हजारवर स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारणीचे काम पूर्ण झाले असून, लवकरच शेतकऱ्यांना हवामानाच्या अपडेट्सबरोबर पीक सल्लेही मिळतील, असे दिसते. स्कायमेट या खासगी कंपनीशी राज्य शासनाने महावेध प्रकल्पांतर्गत करार केला असून, त्यांच्याकडून काही वर्षे मोफत सल्ले मिळतील असे सांगितले जात आहे. परंतु मंडळनिहाय हवामान केंद्रे उभारणीसाठी कंपनीला राज्य शासनाने मोफत जागा उपलब्ध करून दिली आहे. विशेष म्हणजे वीमा कंपन्यांना तापमान, पर्जन्यमान, सापेक्ष आर्द्रता आदी माहिती स्कायमेटकडूनच विकत घेण्याचे बंधनकारक केले आहे. तसेच स्कायमेटला हा सर्व डाटा इतर व्यावसायिक उपयोगासाठी वापरता येणार अाहे. शासनाला मात्र व्यावसायिक उपयोगासाठी हा डाटा हवा असल्यास त्यासाठी पैसे मोजावे लागतील. त्यामुळे काही काळ मोफत हवामान अपडेट्स राज्य सरकारला देऊन स्कायमेटने बरेच काही पदरात पाडून घेतले आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मंडळनिहाय हवामान डाटा उपलब्ध झाला म्हणजे त्यानुसार लगेच सल्ले देता येणार नाहीत. त्यासाठी नवीन मॉडेल विकसित करावे लागेल. हवामान अंदाजाचे नवीन मॉडेल विकसित करण्यासाठी ३० वर्षांचा डाटा लागतो, असे यातील तज्ज्ञ सांगतात. अशा मॉडेलमध्ये उपलब्ध डाटा घातला म्हणजे हवामानाचा अंदाज मिळेल. त्यावर आधारित विभाग, पीकनिहाय सल्ले देणारी यंत्रणाही उभी करावी लागेल. याकरिता कृषिशास्त्र, उद्यानविद्या, पीक संरक्षण, मृदा शास्त्र, पशुसंवर्धन तसेच हवामान आदी विविध विषयांतील अनुभवी तज्ज्ञांची टीम बनवावी लागेल. तेंव्हाच अचूक हवामान अपडेट्स आणि योग्य सल्ले मिळतील. हे सल्ले तत्काळ त्या-त्या विभागातील तळागाळातील सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविणारी सक्षम यंत्रणाही हवी. महावेध प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी एवढे सारे प्रयत्न करावे लागतील, हे लक्षात घ्यायला हवे.
