अस्वस्थ काळ, स्वस्थ शासन

वर्ष २०१७ हे शेतकऱ्यांच्या विविध आंदोलनांनी गाजत आहे. उत्तरेकडील पंजाब, हरियानापासून ते दक्षिणेकडील तमिळनाडू, केरळपर्यंत प्रत्येक राज्यातील शेतकरी शेतमालास योग्य भाव आणि कर्जमुक्तीसाठी रस्त्यावर उतरलेला आहे. महाराष्‍ट्रात तर दसऱ्यापासून ‘हमीभावात शेतमालाची खरेदी करा’ अशा मागणीसाठी कुठे महामार्ग अडविणे, पालकमंत्र्यांच्या गाड्या अडविणे तर कुठे कापूस, सोयाबीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दालनात नेऊन टाकणे, अशा प्रकारची आंदोलने सुरू अाहेत. परंतु बहुतांश शेतकऱ्यांच्या शेतमालास हमीभावाचा आधार काही मिळताना दिसत नाही.

मुळात यावर्षी पावसाचे दोन मोठे खंड आणि काढणीच्या वेळी पावसाने घातलेल्या धुमाकुळामुळे खरीप पिकांच्या उत्पादकतेत राज्यात ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत घट आढळून आलेली आहे. मूग, उडीद, ज्वारी ही पिके तर अनेकांना काढण्याची गरजच पडली नाही. बहुतांश ठिकाणी सोयाबीनचा उतारा एकरी दोन क्विंटल, तर कापसाचा उतारा एक क्विंटलच्या वर येताना दिसत नाही. प्रत्यक्ष शेतावर पिकांची अशी स्थिती असताना नांदेड जिल्ह्यातील माळकोळी येथे मात्र महसूल विभागाला पैसेवारी ५१ टक्के मिळते. खरे तर शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार म्हणावा लागेल.

अशा प्रकारचा प्रशासनाचा कारभार आणि शासनाच्या धोरणाच्या निषेधार्थ या गावातील शेतकऱ्यांनी मोठा गाजावाजा करीत सुमारे १०० एकरांवरील सोयाबीनची काढणी न करता त्यावर नांगर फिरविला आहे. झोपेत असलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी शेतकऱ्यांना दु:खही वाजंत्री वाजवून व्यक्त करावे लागत आहे. परंतु झोपेचे सोंग घेतलेले शासन-प्रशासन अशा वाजंत्र्यांनी तरी जागे होणार का, हा खरा प्रश्न आहे.  

कापूस आणि सोयाबीन ही जिरायती शेतकऱ्यांची प्रमुख पिके होत. या दोन्ही पिकांखाली राज्यात ८० लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्र आहे. चांगल्या पाऊसमानाचे वर्ष म्हणून शेतकऱ्यांनी या पिकावर मोठा खर्चही केला आहे. परंतु घटती उत्पादकता आणि कोसळलेले दर यामुळे सोयाबीनची काढणी करणेसुद्धा अनेक शेतकऱ्यांना परवडले नाही. कापसाला आधी रसशोषक किडी, गुलाबी बोंडअळीने पोखरून काढल्यावर आता रेड कॉटन बग फस्त करीत आहे. या किडींच्या कचाट्यातून वाचलेल्या कापसाची वेचणी करावी म्हटले तर तेही मजुरांअभावी अत्यंत जिकिरीचे होऊन बसले आहे. प्रतिकिलो ८ ते १० रुपये देऊनही कापूस वेचणीस मजूर मिळत नाहीत. वेचणी केलेल्या कापसास बाजारात भाव नाही. ही वस्तुस्थिती शासन-प्रशासनाला ठाऊक नाही, असे नाही. परंतु दखल मात्र घेतली जात नाही.

बीटी कापसावर गुलाबी बोंडअळीसह इतरही किडींचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने या पिकाचे पंचनामे लवकरच करण्यात येतील, अशी घोषणा कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी नुकतीच केली आहे. हे पंचनामे तत्काळ प्रत्येक कापूस उत्पादकांच्या शेताला प्रत्यक्ष भेट देऊन करायला हवेत. यात नुसतेच कागदी घोडे नाचविले जाऊ नयेत. नुकसानीच्या प्रमाणात कापूस उत्पादकांना भरपाई मिळायला हवी.

शिवाय मूग, उडीद, सोयाबीन या पिकांनाही नुकसानीच्या तसेच घटत्या उत्पादकतेच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना मदत मिळायला हवी. सलग तीन वर्षांच्या दुष्काळानंतर मागच्या वर्षी पिकांची उत्पादकता चांगली मिळाली. मात्र, नोटाबंदीमुळे शेतमालास भावच मिळाला नाही. यावर्षी तर उत्पादकतेतही घट असून, शेतमालास योग्य भावही मिळत नाहीत. शेतीच्या अस्वस्थ काळाचे हे सलग पाचवे वर्षे आहे. अशा काळात शासन-प्रशासनाने स्वस्थ राहून चालणार नाही, तर अडचणीतील शेतकऱ्यांना सर्वोतोपरी मदतीचा हात द्यायला हवा.