Agriculture stories in Marathi, agrowon article on panan mandal | Agrowon

पणन मंडळ व्हावे अधिक सक्षम
विजय सुकळकर
शनिवार, 23 सप्टेंबर 2017

पणन मंडळ चालविण्यास राज्य शासनाची आर्थिक मदत आणि निवडून आलेल्या संचालकांना संपूर्ण अधिकार प्रदान केल्यास पणन मंडळ अधिक सक्षम होईल. 

केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेल्या नवीन मॉडेल ॲक्टमध्ये अनेक सुधारणा सुचविलेल्या आहेत. त्यामधील एक सूचना पणन मंडळाचीदेखील निवडणूक घ्यावी आणि संचालक मंडळातून अध्यक्ष निवडण्यात यावा, अशी आहे. अर्थात पणन हा राज्याचा विषय असल्याने अनेक सुधारणांबाबत एका समितीद्वारे राज्यात विचारमंथन सुरू आहे. बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत सुविधांसह शेतमाल विक्री सुलभतेने पार पाडावी, असे नियंत्रणात्मक काम पणन मंडळ करते.

सध्या विभागनिहाय बाजार समित्यांचे आणि सरकारचे प्रतिनिधी संचालक मंडळात आहेत. खरे तर बाजार समिती कायद्यानुसार एक पर्यायी नियंत्रणात्मक व्यवस्था म्हणून पणन मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. मॉडेल ॲक्टनुसार निवडणुकीद्वारे संचालक मंडळ, अध्यक्ष आल्यास पणन मंडळाला वैधानिक दर्जा मिळू शकतो. असे असले तरी राज्य शासनाने सहा महिन्यांपूर्वीच पाच वर्षांसाठी पणन संचालकांची नेमणूक केली आहे. राज्य सरकार मॉडेल ॲक्टच्या तरतुदीबाबत गंभीर असते, तर त्यांनी संचालक नियुक्तींची घाई करण्याची गरज नव्हती, असे यातील जाणकार सांगतात. तसेच पणन मंडळाची निवडणूक घ्यायची झाल्यास उमेदवारांची पात्रता काय, निवडणुकीचा अधिकार कोणास, असे काहीही स्पष्ट नाही. विशेष म्हणजे याबाबत कायद्यात बदल करण्यासाठीसुद्धा तीन वर्षांचा कालावधी लागेल, असे बोलले जात असताना हा पल्ला खूप लांबचा आहे, हे मात्र स्पष्ट आहे.  

मुळात पणन मंडळ संचालकांना काहीही अधिकार नाहीत. सर्व अधिकार अध्यक्ष या नात्याने पणनमंत्र्याकडे आहेत. त्यामुळे पणन मंडळाची स्थापना ही राजकीय सोयीसाठी केली गेली असल्याचे बोलले जाते. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्य शासनाकडून पणन मंडळास काहीही आर्थिक मदत केली जात नाही. बाजार समित्यांकडून मिळणाऱ्या अंशदानावर हे मंडळ चालते. आपल्याच पैशावर चालणाऱ्या मंडळाचे आपल्यावरच नियंत्रण ही बाबही बाजार समित्यांना सारखी खटकत असते.

पणन मंडळ चालविण्यास राज्य शासनाची आर्थिक मदत आणि निवडून आलेल्या संचालकांना संपूर्ण अधिकार प्रदान केल्यास पणन मंडळ अधिक सक्षम होईल, हे लक्षात घ्यायला हवे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींबाबतही अनेक ठिकाणचे अनुभव चांगले नाहीत. सध्या ‘मनी आणि मसल पॉवर’ यावर निवडणुका लढविल्या जातात. या बळावर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे उद्देश वेगळेच असतात.

पणन मंडळाची आर्थिक उलाढालही मोठी असल्याने यामध्येसुद्धा चुकीच्या उद्देशाने राजकीय पाठबळ असलेले धनदांडगे लोक उतरू शकतात. तसे झाल्यास मॉडेल ॲक्टच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्यासारखेच होईल. सध्या बाजार ही संकल्पनाच बदलत आहे. या बदलत्या व्यवस्थेत पणन मंडळाला अधिक सक्षमतेने आणि कौशल्याने काम करावे लागणार आहे. त्याकरिता बाजार व्यवस्था, कृषी अर्थशास्त्र, बॅंकिंग प्रणाली यातील जाणकार व्यवस्थापन आणि नियंत्रणात यायला हवेत, हे पाहावे लागेल.

मॉडेल ॲक्ट हा केंद्र सरकारचा असल्याने देशातील अनेक राज्यांमधील बाजार समित्या डोळ्यांसमोर ठेवून त्यात तरतुदी केलेल्या असतात. अशा वेळी इतर सुधारणांमध्येसुद्धा आपल्या राज्याच्या अनुषंगाने विचार करून त्या स्वीकारायल्या हव्यात, त्यात बदल करायला हवेत. असे झाले तरच ही व्यवस्था उत्पादक शेतकरी, मध्यस्थ व्यापारी आणि उपभोक्ते ग्राहक अशा सर्व घटकांना न्याय देऊ शकते.    

इतर संपादकीय
मोदी लाटेचे गारुडसतराव्या लोकसभेचे भवितव्य स्पष्ट झालेले आहे. खरे...
हरवले जलभान कोनाड्यात‘नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन’...
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
आगीपासून वन वाचविण्याचा करूया निर्धारजंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
कृषी पतपुरवठ्याची घडी बसवा नीटराज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते....
व्यापक जनहितालाच हवे नव्या सरकारचे...आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक...
व्यंकट अय्यरची कहाणीशेतीतील वाढत्या समस्यांना तोंड देत उत्पादन...
जललेखा अहवाल : अर्धवट आणि अवास्तवहीथेंब थेब पाण्याचा हिशेब लागावा, असा आग्रह सध्या...
कृषी पर्यटनाला संधी अमर्यादकृषी पर्यटन अर्थात ‘अ‍ॅग्रो टुरिझम’ हे ग्रामीण...
घातक किडींविरुद्ध लढा एकत्रको ल्हापूर जिल्ह्यात या वर्षीपासून कृषी विभाग व...
मुक्त शिक्षण एक मंथनयशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पीएच.डी. ‘...
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने केले अनेकांचे...एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे...
तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस? हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच...
अशी ही (आर्थिक) बनवाबनवी!लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात...
भूलभुलैया नव्हे तर शेतकऱ्यांचा दीपस्तंभडॉ. अंकुश चोरमुले यांनी ॲग्रोवनच्या ५ मे २०१९...