Agriculture stories in Marathi, agrowon article on panan mandal | Agrowon

पणन मंडळ व्हावे अधिक सक्षम
विजय सुकळकर
शनिवार, 23 सप्टेंबर 2017

पणन मंडळ चालविण्यास राज्य शासनाची आर्थिक मदत आणि निवडून आलेल्या संचालकांना संपूर्ण अधिकार प्रदान केल्यास पणन मंडळ अधिक सक्षम होईल. 

केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेल्या नवीन मॉडेल ॲक्टमध्ये अनेक सुधारणा सुचविलेल्या आहेत. त्यामधील एक सूचना पणन मंडळाचीदेखील निवडणूक घ्यावी आणि संचालक मंडळातून अध्यक्ष निवडण्यात यावा, अशी आहे. अर्थात पणन हा राज्याचा विषय असल्याने अनेक सुधारणांबाबत एका समितीद्वारे राज्यात विचारमंथन सुरू आहे. बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत सुविधांसह शेतमाल विक्री सुलभतेने पार पाडावी, असे नियंत्रणात्मक काम पणन मंडळ करते.

सध्या विभागनिहाय बाजार समित्यांचे आणि सरकारचे प्रतिनिधी संचालक मंडळात आहेत. खरे तर बाजार समिती कायद्यानुसार एक पर्यायी नियंत्रणात्मक व्यवस्था म्हणून पणन मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. मॉडेल ॲक्टनुसार निवडणुकीद्वारे संचालक मंडळ, अध्यक्ष आल्यास पणन मंडळाला वैधानिक दर्जा मिळू शकतो. असे असले तरी राज्य शासनाने सहा महिन्यांपूर्वीच पाच वर्षांसाठी पणन संचालकांची नेमणूक केली आहे. राज्य सरकार मॉडेल ॲक्टच्या तरतुदीबाबत गंभीर असते, तर त्यांनी संचालक नियुक्तींची घाई करण्याची गरज नव्हती, असे यातील जाणकार सांगतात. तसेच पणन मंडळाची निवडणूक घ्यायची झाल्यास उमेदवारांची पात्रता काय, निवडणुकीचा अधिकार कोणास, असे काहीही स्पष्ट नाही. विशेष म्हणजे याबाबत कायद्यात बदल करण्यासाठीसुद्धा तीन वर्षांचा कालावधी लागेल, असे बोलले जात असताना हा पल्ला खूप लांबचा आहे, हे मात्र स्पष्ट आहे.  

मुळात पणन मंडळ संचालकांना काहीही अधिकार नाहीत. सर्व अधिकार अध्यक्ष या नात्याने पणनमंत्र्याकडे आहेत. त्यामुळे पणन मंडळाची स्थापना ही राजकीय सोयीसाठी केली गेली असल्याचे बोलले जाते. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्य शासनाकडून पणन मंडळास काहीही आर्थिक मदत केली जात नाही. बाजार समित्यांकडून मिळणाऱ्या अंशदानावर हे मंडळ चालते. आपल्याच पैशावर चालणाऱ्या मंडळाचे आपल्यावरच नियंत्रण ही बाबही बाजार समित्यांना सारखी खटकत असते.

पणन मंडळ चालविण्यास राज्य शासनाची आर्थिक मदत आणि निवडून आलेल्या संचालकांना संपूर्ण अधिकार प्रदान केल्यास पणन मंडळ अधिक सक्षम होईल, हे लक्षात घ्यायला हवे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींबाबतही अनेक ठिकाणचे अनुभव चांगले नाहीत. सध्या ‘मनी आणि मसल पॉवर’ यावर निवडणुका लढविल्या जातात. या बळावर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे उद्देश वेगळेच असतात.

पणन मंडळाची आर्थिक उलाढालही मोठी असल्याने यामध्येसुद्धा चुकीच्या उद्देशाने राजकीय पाठबळ असलेले धनदांडगे लोक उतरू शकतात. तसे झाल्यास मॉडेल ॲक्टच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्यासारखेच होईल. सध्या बाजार ही संकल्पनाच बदलत आहे. या बदलत्या व्यवस्थेत पणन मंडळाला अधिक सक्षमतेने आणि कौशल्याने काम करावे लागणार आहे. त्याकरिता बाजार व्यवस्था, कृषी अर्थशास्त्र, बॅंकिंग प्रणाली यातील जाणकार व्यवस्थापन आणि नियंत्रणात यायला हवेत, हे पाहावे लागेल.

मॉडेल ॲक्ट हा केंद्र सरकारचा असल्याने देशातील अनेक राज्यांमधील बाजार समित्या डोळ्यांसमोर ठेवून त्यात तरतुदी केलेल्या असतात. अशा वेळी इतर सुधारणांमध्येसुद्धा आपल्या राज्याच्या अनुषंगाने विचार करून त्या स्वीकारायल्या हव्यात, त्यात बदल करायला हवेत. असे झाले तरच ही व्यवस्था उत्पादक शेतकरी, मध्यस्थ व्यापारी आणि उपभोक्ते ग्राहक अशा सर्व घटकांना न्याय देऊ शकते.    

इतर संपादकीय
गोड धाटाच्या ज्वारीपासून इथेनॉल नव्हे,...सध्या पेट्रोलसाठी पर्याय म्हणून इथेनॉल...
पिकते तिथेच करा प्रक्रियाहरितक्रांतीच्या काळात देशात साधनसंपत्ती विपुल...
पडला सत्याचा दुष्काळ, बहू झाला घोळराज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३...
चारा नियोजनातील ‘दुष्काळ’राज्यात आजपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे....
बा सरकार, प्रश्न जगण्याचा आहे!‘‘ज रा कुठे दुष्काळ पडला, गारपीट झाली,  पूर...
विना `सहकार` नाही उद्धारग्रामीण आणि शहरी भागांचा संतुलित विकास साधत...
दूध का दूध... देशातील दूध न दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८ टक्के...
पीककर्ज वितरणातील दोष व्हावे दूर पूर्वी जेमतेम तग धरून चालणाऱ्या शेती व्यवसायाने...
उगवत्या सूर्याच्या देशातील मोहक शेतीह वाई वाहतुकीच्या माध्यमातून एखाद्या राष्ट्राचे...
...तरच वाढेल डाळिंब निर्यातफॉस्फोनिक ॲसिडच्या अंशामुळे (रेसिड्यू) डाळिंबाची...
उच्च जीवनमूल्य जपणारी आदिवासी संस्कृती मेळघाटात अंधश्रद्धेचे प्रमाण खूप आहे. यावर...
आर्थिक विकासवाट . देशात नोटाबंदीच्या निर्णयाला नुकतीच दोन वर्षे...
ऊसदराबाबत हवे दीर्घकालीन धोरणऊसदराचा प्रश्न मिटत नाही तोपर्यंत आम्ही कोणताही...
मेळघाटातील शेती आणि समाजमेळघाटात अादिवासी शेतकरी बांधव अजूनही निसर्गाला...
थेट पणन उत्तम पर्याय दसरा, दिवाळी आणि लग्न-...
बँकिंग क्षेत्रावरील 'बुडीत' भार! बुडीत कर्जे ही सध्या बँकिग व्यवस्थेतील मोठी...
इडा पिडा टळो दिवाळीची धामधुम सर्वत्र चालू आहे. बळीच्या...
शेतीतील अंधार करुया दूर... माझ्या आईवडिलांना शेतीची खूपच आवड होती....
"आशा'कडून न होवो निराशा! "आशा' हे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा...
बीजोत्पादनातून साधा आर्थिक उन्नती विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा...