Agriculture stories in Marathi, agrowon article on panan mandal | Agrowon

पणन मंडळ व्हावे अधिक सक्षम
विजय सुकळकर
शनिवार, 23 सप्टेंबर 2017

पणन मंडळ चालविण्यास राज्य शासनाची आर्थिक मदत आणि निवडून आलेल्या संचालकांना संपूर्ण अधिकार प्रदान केल्यास पणन मंडळ अधिक सक्षम होईल. 

केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेल्या नवीन मॉडेल ॲक्टमध्ये अनेक सुधारणा सुचविलेल्या आहेत. त्यामधील एक सूचना पणन मंडळाचीदेखील निवडणूक घ्यावी आणि संचालक मंडळातून अध्यक्ष निवडण्यात यावा, अशी आहे. अर्थात पणन हा राज्याचा विषय असल्याने अनेक सुधारणांबाबत एका समितीद्वारे राज्यात विचारमंथन सुरू आहे. बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत सुविधांसह शेतमाल विक्री सुलभतेने पार पाडावी, असे नियंत्रणात्मक काम पणन मंडळ करते.

सध्या विभागनिहाय बाजार समित्यांचे आणि सरकारचे प्रतिनिधी संचालक मंडळात आहेत. खरे तर बाजार समिती कायद्यानुसार एक पर्यायी नियंत्रणात्मक व्यवस्था म्हणून पणन मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. मॉडेल ॲक्टनुसार निवडणुकीद्वारे संचालक मंडळ, अध्यक्ष आल्यास पणन मंडळाला वैधानिक दर्जा मिळू शकतो. असे असले तरी राज्य शासनाने सहा महिन्यांपूर्वीच पाच वर्षांसाठी पणन संचालकांची नेमणूक केली आहे. राज्य सरकार मॉडेल ॲक्टच्या तरतुदीबाबत गंभीर असते, तर त्यांनी संचालक नियुक्तींची घाई करण्याची गरज नव्हती, असे यातील जाणकार सांगतात. तसेच पणन मंडळाची निवडणूक घ्यायची झाल्यास उमेदवारांची पात्रता काय, निवडणुकीचा अधिकार कोणास, असे काहीही स्पष्ट नाही. विशेष म्हणजे याबाबत कायद्यात बदल करण्यासाठीसुद्धा तीन वर्षांचा कालावधी लागेल, असे बोलले जात असताना हा पल्ला खूप लांबचा आहे, हे मात्र स्पष्ट आहे.  

मुळात पणन मंडळ संचालकांना काहीही अधिकार नाहीत. सर्व अधिकार अध्यक्ष या नात्याने पणनमंत्र्याकडे आहेत. त्यामुळे पणन मंडळाची स्थापना ही राजकीय सोयीसाठी केली गेली असल्याचे बोलले जाते. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्य शासनाकडून पणन मंडळास काहीही आर्थिक मदत केली जात नाही. बाजार समित्यांकडून मिळणाऱ्या अंशदानावर हे मंडळ चालते. आपल्याच पैशावर चालणाऱ्या मंडळाचे आपल्यावरच नियंत्रण ही बाबही बाजार समित्यांना सारखी खटकत असते.

पणन मंडळ चालविण्यास राज्य शासनाची आर्थिक मदत आणि निवडून आलेल्या संचालकांना संपूर्ण अधिकार प्रदान केल्यास पणन मंडळ अधिक सक्षम होईल, हे लक्षात घ्यायला हवे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींबाबतही अनेक ठिकाणचे अनुभव चांगले नाहीत. सध्या ‘मनी आणि मसल पॉवर’ यावर निवडणुका लढविल्या जातात. या बळावर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे उद्देश वेगळेच असतात.

पणन मंडळाची आर्थिक उलाढालही मोठी असल्याने यामध्येसुद्धा चुकीच्या उद्देशाने राजकीय पाठबळ असलेले धनदांडगे लोक उतरू शकतात. तसे झाल्यास मॉडेल ॲक्टच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्यासारखेच होईल. सध्या बाजार ही संकल्पनाच बदलत आहे. या बदलत्या व्यवस्थेत पणन मंडळाला अधिक सक्षमतेने आणि कौशल्याने काम करावे लागणार आहे. त्याकरिता बाजार व्यवस्था, कृषी अर्थशास्त्र, बॅंकिंग प्रणाली यातील जाणकार व्यवस्थापन आणि नियंत्रणात यायला हवेत, हे पाहावे लागेल.

मॉडेल ॲक्ट हा केंद्र सरकारचा असल्याने देशातील अनेक राज्यांमधील बाजार समित्या डोळ्यांसमोर ठेवून त्यात तरतुदी केलेल्या असतात. अशा वेळी इतर सुधारणांमध्येसुद्धा आपल्या राज्याच्या अनुषंगाने विचार करून त्या स्वीकारायल्या हव्यात, त्यात बदल करायला हवेत. असे झाले तरच ही व्यवस्था उत्पादक शेतकरी, मध्यस्थ व्यापारी आणि उपभोक्ते ग्राहक अशा सर्व घटकांना न्याय देऊ शकते.    

इतर संपादकीय
बीजी - ३ चे घोडे अडले कुठे?आगामी हंगाम धोक्‍याचा सन २०१७ च्या खरीप हंगामात...
आव्हान पाणी मुरविण्याचेठिबक सिंचन अनुदानासाठी यावर्षी विक्रमी निधी...
जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतरमराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी...
संभ्रम दूर करामागील खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानाच्या...
मातीची हाक मातीचा कस घटल्यामुळे मरणपंथाला लागलेल्या जमिनी...
मातीच्या घनीकरणाने घटते उत्पादनजमीन खराब होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण   ...
प्रगतीच्या दिशेने पाऊलराज्यात कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेपासून ते १९९०...
सहकारी बॅंका डिजिटाइज केव्हा होणार?डिजिटल बॅंकिंग याचा अर्थ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या...
अडचणीत आठवते शेतीआर्थिक महासत्ता, सर्वसमावेशक विकास अशा गप्पा...
रास्त दर मिळू न देणे हे षड्‌यंत्रच इसेन्शियल कमोडिटी ॲक्‍टचे भाषांतर करताना आवश्‍यक...
मैत्रीचा नवा अध्यायपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जुलै २०१७ मधील...
महागाई आणि ग्राहकांची मानसिकताअन्नधान्याचे दूध-फळे/भाजीपाल्याचे भाव थोडे वाढले...
सल्ला हवा अचूकचभारतीय हवामानशास्त्र विभाग अद्ययावत झाले, असे...
शेती परिवाराची कामे हवी शेतकऱ्यांशी...आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी प्रगत...
उद्दिष्टालाच ग्रहणएकदा लागवड केली की पुढे अनेक वर्षे फळबागा कमी...
फायद्याच्या शेतीसाठी करा अर्थसाह्यफार दिवसांपूर्वी आपल्या देशातील शेतकरी घरचे निवडक...
संपत्ती दुपटीचे सूत्रपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात...
रोजगारवृद्धीला अनुकूल वातावरण हाच उपाय वाढत्या श्रमशक्तीचे शिक्षण, आरोग्य सेवेच्या...
लोकसंख्यात्मक लाभ ः वास्तव की भ्रमसाधारण साठ-सत्तरच्या दशकात वेगाने वाढणारी...
निर्णयास उशीर म्हणजे झळा अधिकमराठवाड्यातील ८५२५ गावांपैकी ३५७७ म्हणजे ४२ टक्के...