Agriculture stories in Marathi, agrowon article on panan mandal | Agrowon

पणन मंडळ व्हावे अधिक सक्षम
विजय सुकळकर
शनिवार, 23 सप्टेंबर 2017

पणन मंडळ चालविण्यास राज्य शासनाची आर्थिक मदत आणि निवडून आलेल्या संचालकांना संपूर्ण अधिकार प्रदान केल्यास पणन मंडळ अधिक सक्षम होईल. 

केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेल्या नवीन मॉडेल ॲक्टमध्ये अनेक सुधारणा सुचविलेल्या आहेत. त्यामधील एक सूचना पणन मंडळाचीदेखील निवडणूक घ्यावी आणि संचालक मंडळातून अध्यक्ष निवडण्यात यावा, अशी आहे. अर्थात पणन हा राज्याचा विषय असल्याने अनेक सुधारणांबाबत एका समितीद्वारे राज्यात विचारमंथन सुरू आहे. बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत सुविधांसह शेतमाल विक्री सुलभतेने पार पाडावी, असे नियंत्रणात्मक काम पणन मंडळ करते.

सध्या विभागनिहाय बाजार समित्यांचे आणि सरकारचे प्रतिनिधी संचालक मंडळात आहेत. खरे तर बाजार समिती कायद्यानुसार एक पर्यायी नियंत्रणात्मक व्यवस्था म्हणून पणन मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. मॉडेल ॲक्टनुसार निवडणुकीद्वारे संचालक मंडळ, अध्यक्ष आल्यास पणन मंडळाला वैधानिक दर्जा मिळू शकतो. असे असले तरी राज्य शासनाने सहा महिन्यांपूर्वीच पाच वर्षांसाठी पणन संचालकांची नेमणूक केली आहे. राज्य सरकार मॉडेल ॲक्टच्या तरतुदीबाबत गंभीर असते, तर त्यांनी संचालक नियुक्तींची घाई करण्याची गरज नव्हती, असे यातील जाणकार सांगतात. तसेच पणन मंडळाची निवडणूक घ्यायची झाल्यास उमेदवारांची पात्रता काय, निवडणुकीचा अधिकार कोणास, असे काहीही स्पष्ट नाही. विशेष म्हणजे याबाबत कायद्यात बदल करण्यासाठीसुद्धा तीन वर्षांचा कालावधी लागेल, असे बोलले जात असताना हा पल्ला खूप लांबचा आहे, हे मात्र स्पष्ट आहे.  

मुळात पणन मंडळ संचालकांना काहीही अधिकार नाहीत. सर्व अधिकार अध्यक्ष या नात्याने पणनमंत्र्याकडे आहेत. त्यामुळे पणन मंडळाची स्थापना ही राजकीय सोयीसाठी केली गेली असल्याचे बोलले जाते. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्य शासनाकडून पणन मंडळास काहीही आर्थिक मदत केली जात नाही. बाजार समित्यांकडून मिळणाऱ्या अंशदानावर हे मंडळ चालते. आपल्याच पैशावर चालणाऱ्या मंडळाचे आपल्यावरच नियंत्रण ही बाबही बाजार समित्यांना सारखी खटकत असते.

पणन मंडळ चालविण्यास राज्य शासनाची आर्थिक मदत आणि निवडून आलेल्या संचालकांना संपूर्ण अधिकार प्रदान केल्यास पणन मंडळ अधिक सक्षम होईल, हे लक्षात घ्यायला हवे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींबाबतही अनेक ठिकाणचे अनुभव चांगले नाहीत. सध्या ‘मनी आणि मसल पॉवर’ यावर निवडणुका लढविल्या जातात. या बळावर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे उद्देश वेगळेच असतात.

पणन मंडळाची आर्थिक उलाढालही मोठी असल्याने यामध्येसुद्धा चुकीच्या उद्देशाने राजकीय पाठबळ असलेले धनदांडगे लोक उतरू शकतात. तसे झाल्यास मॉडेल ॲक्टच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्यासारखेच होईल. सध्या बाजार ही संकल्पनाच बदलत आहे. या बदलत्या व्यवस्थेत पणन मंडळाला अधिक सक्षमतेने आणि कौशल्याने काम करावे लागणार आहे. त्याकरिता बाजार व्यवस्था, कृषी अर्थशास्त्र, बॅंकिंग प्रणाली यातील जाणकार व्यवस्थापन आणि नियंत्रणात यायला हवेत, हे पाहावे लागेल.

मॉडेल ॲक्ट हा केंद्र सरकारचा असल्याने देशातील अनेक राज्यांमधील बाजार समित्या डोळ्यांसमोर ठेवून त्यात तरतुदी केलेल्या असतात. अशा वेळी इतर सुधारणांमध्येसुद्धा आपल्या राज्याच्या अनुषंगाने विचार करून त्या स्वीकारायल्या हव्यात, त्यात बदल करायला हवेत. असे झाले तरच ही व्यवस्था उत्पादक शेतकरी, मध्यस्थ व्यापारी आणि उपभोक्ते ग्राहक अशा सर्व घटकांना न्याय देऊ शकते.    

इतर संपादकीय
‘ई-नाम’ची व्याप्ती सर्वांच्या...स्पर्धाक्षम, पारदर्शक व्यवहारातून शेतीमालास अधिक...
शेती म्हणजे तोटा हे सूत्र कधी बदलणार? शेती कायम तोट्यात कंटूर मार्करचे संशोधक व शेती...
निराशेचे ढग होताहेत अधिक गडद७  ते १० जूनपर्यंत सर्वत्र चांगला पाऊस   ...
गोंधळलेला शेतकरी अन् विस्कळित नियोजनशेती क्षेत्रात सर्वाधिक महत्त्व हे नियोजनाला आहे...
अनधिकृत कापूस बियाणे आणि हतबल सरकारमहाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाने ...
का झाले बीटीचे वाटोळे?राज्यात सुमारे १५० लाख हेक्टरवर खरिपाचा पेरा होतो...
नवे संशोधन, नवे वाण ही काळाची गरज...आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रसारास झालेला विलंब...
उद्विग्न शेतकरी; उदासीन बॅंकामृग नक्षत्र चार दिवस बरसल्यानंतर पावसाने उघडीप...
कोरडवाहू शेतकऱ्यांकडे लक्ष कधी देणार?आज घडीला कोरडवाहू शेतकरी मित्रांना एक विवंचना...
सीईटीनंतरही सातबारा उताऱ्याची सवलत...राज्यात दरवर्षी सुमारे १५ हजार कृषी पदवीधर बाहेर...
प्रवास त्रिशुळी नदीबरोबरचा‘नेपाळ’ हा दक्षिण आशियामधील चीन, भारत आणि...
चांगला निर्णय; पण उशिरानेच!बीटीबाबत बोंड अळ्यांमध्ये प्रतिकारक्षमता निर्माण...
आयात धोरण ठरणार कधी?अनुदानाशिवाय टिकणार नाही शेतकरी  आज सरकार...
उघडिपीवरील उपायराज्यात मॉन्सूनचे दमदार आगमन झाल्यानंतर १२ ते २३...
उत्पादकांना बसणार तूर आयातीचा फटकाकर्नाटक विधानसभा निवडणुकांसाठीचे मतदान...
कार्यतत्परता हीच खरी पात्रताकेंद्र सरकारमध्ये महसूल, अर्थ, कृषी, रस्ते वाहतूक...
तुरीचे वास्तवराज्यात हमीभावाने खरेदीसाठी नोंदणी केलेल्या परंतु...
मॉन्सूनचे आगमन आणि पेरणीचे नियोजनयंदाच्या मॉन्सूनच्या संदर्भात भारतीय...
पूरक व्यवसायातही घ्या तेलंगणाचा आदर्श शेतीसाठी २४ तास मोफत वीज, खरीप आणि रब्बी अशा...
विकेंद्रित विकासाची चौथी औद्योगिक...त्रिमिती उत्पादन प्रक्रियेच्या वापराने मालांच्या...