पी कवाढीसाठीच्या अत्यंत मूलभूत घटकांमध्ये माती आणि पाणी यांचा समावेश होतो. ही दोन्ही संसाधने नैसर्गिक असून हवामान बदलाच्या काळात मातीचा ऱ्हास होत आहे, तर पाणीटंचाई वाढत आहे. त्यामुळे या दोन्ही घटकांचे संवर्धन युद्धपातळीवर व्हायला हवे आणि यात शासनासह सर्वांचाच सक्रिय सहभाग गरजेचा आहे. राज्यात मृद-जलसंधारणाची कामे वैयक्तिक पातळीवर शेतकरी आपल्या शेतात करतो, तर सार्वजनिक ठिकाणची कामे शासनातर्फे लोकसहभागातून केली जातात. शासनातर्फे करण्यात येणाऱ्या कामात पूर्वीपासूनच अनेक गैरप्रकार होत असल्याने यांस अलिबाबाची गुहा असे संबोधले जाते. विशेष म्हणजे सध्याच्या ऑनलाइन, ई-निविदांच्या काळात या गुहेत प्रकाश पडून त्यातील अंधार दूर होणे अपेक्षित होते; परंतु संबंधित यंत्रणेकडून स्वार्थापायी या पारदर्शक माध्यमांचा वापर टाळला जात आहे. ई-निविदा न काढता राज्यात कोट्यवधींची मृदसंधारणाची कामे चालू अाहेत. त्या कामांत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. काही ठिकाणी कामात झालेल्या घोटाळ्याच्या तक्रारीनंतर तपासणी केली असता, त्यात तथ्यही असल्याचे आढळून आले आहे. अशा वेळी हा संपूर्ण संशयकल्लोळ दूर व्हायला हवा. प्रत्येक कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनातर्फेसुद्धा ऑनलाइन, डिजिटल व्यवस्थेला प्राधान्य दिले जात आहे. ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे; परंतु शासनाचेच काही विभाग जाणीवपूर्वक या व्यवस्थेला विरोध करीत असून, त्याची नीट अंमलबजावणी करताना दिसत नाहीत. कृषी विभागात तर विकासाच्या नावाखाली मृदसंधारणाची खोटी कामे दाखवून मलिदा लाटणारी टोळी मागील अनेक वर्षांपासून कार्यरत असल्याचे बोलले जाते. यात शासन-प्रशासन-मध्यस्थ-ठेकेदार यांची साखळी असून कायदा, नियम, अटी यांना बगल देत गैरव्यवहार करण्यात त्यांचा हातखंडा असतो. मृदसंधारणाच्या कामाबाबतच्या पत्राची अस्पष्टता, त्याचा संबंधितांनी लावलेला सोयीचा अर्थ, ठराविक रकमेपर्यंत कामाची मर्यादा, अशा अटी-तरतुदींचा आधार घेत त्यात घोटाळा झाल्याचे दिसते. मृदसंधारणाच्या कामात ई-निविदांद्वारे पारदर्शकतेबरोबर स्पर्धा वाढीस लागते. अशा स्पर्धात्मक कामांतून शासनाचा पैसा वाचतो. चांगली कामे झाल्यास मृद-जलसंधारण होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढीस हातभार लागतो. असे असताना अंदाजपत्रके तोडून ई-निविदाविना झालेल्या राज्यभरातील मृदसंधारणांच्या कामांची विशेष पथकाद्वारे विशिष्ट कालमर्यादेत सखोल चौकशी होऊन अलिबाबाच्या गुहेत काय दडलंय ते सर्वांसमोर यायला हवं. तसेच येथून पुढे मृद-जलसंधारणाच्या कामांत नियम-अटींना बगल दिली जाणार नाही, हेही पाहावे लागेल. मातीचा एक इंच थर तयार व्हायला हजारो वर्षे लागतात. मृदसंधारण नीट झाले तरच हा मातीचा सुपीक थर टिकेल, हे लक्षात घ्यायला हवे. महत्त्वाचे म्हणजे शासकीय योजनांच्या कामात ऑनलाइन, डिजिटल यंत्रणा चांगली आहे, परंतु त्यात काही त्रुटीही असल्याचे कृषीच्या योजना राबविताना लक्षात येते. त्या तत्काळ दूर करण्यात यायला हव्यात. म्हणजे संबंधितांना ही यंत्रणा टाळण्यासाठी कारणे मिळणार नाहीत, पर्यायाने यंत्रणेचा वापर वाढून पारदर्शक कामांचे अपेक्षित परिणाम लोकांना दिसतील.
