चढ्या दराचा फायदा कोणाला?

आता सोयाबीनचे दर वाढल्याने केवळ दोन महिन्यांत व्यापारी या पिकावर जवळपास दुप्पट नफा कमावणार आहेत.
संपादकीय
संपादकीय

मागील दोन दिवसांपासून सोयाबीनचे दर वाढत आहेत. सध्या प्रतिक्विंटल तीन हजार ८०० रुपयांच्या वर विकणारे सोयाबीन चार हजारांच्या पुढे जाण्याचा अंदाज यातील अभ्यासक व्यक्त करीत आहेत. गेल्या वर्षी खाद्यतेल आयात शुल्कात केलेली वाढ, पेंड निर्यात अनुदानातील वाढ यांसह आंतरराष्ट्रीय बाजारातून वाढत असलेली मागणी, मक्याचे भडकलेले दर आणि मध्य प्रदेशातील भावांतर भुगतान योजनेची सांगता अशी कारणे सोयाबीन दरवाढीची सांगितली जात आहेत. सोयाबीन विक्रीची ही योग्य वेळ असल्याचे काही अभ्यासक सांगत आहेत, तर काही अजून थोडे दिवस थांबण्याचा सल्ला शेतकऱ्यांना देत आहेत. वाढलेल्या दराचा फायदा हा बहुतांश व्यापाऱ्यांनाच होणार आहे. राज्यात सप्टेंबरपासून सोयाबीन काढणीला सुरवात होऊन १५ ऑक्टोबरपर्यंत काढणी पूर्ण होते. काढलेले सोयाबीन घरात आत्तापर्यंत साठवून ठेवणारे राज्यात पाच टक्केसुद्धा शेतकरी सापडणार नाहीत. सोयाबीन हे अल्प-अत्यल्प भूधारक जिरायती शेतकऱ्यांचे पीक आहे. मागच्या खरिपात पावसातील दोन मोठ्या खंडांसह कमी पावसाने सोयाबीनची उत्पादकता घटली. त्याचा चांगलाच फटका सोयाबीन उत्पादकांना बसला. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे सोयाबीनचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ३३९९ रुपये असताना बहुतांश शेतकऱ्यांना हंगामात २५०० रुपयेच दर मिळाला आहे.

दसरा, दिवाळीच्या सणांत हाती पैसा यावा, म्हणून राज्यातील बहुतांश जिरायती शेतकरी मूग, उडीद, सोयाबीन या पिकांची पेरणी करतो. या काळात दुसरे उत्पन्नाचे स्रोत नसल्याने शेतकऱ्याला हाती आलेला हा शेतमाल विकावाच लागतो. तर काही शेतकरी रब्बीच्या नियोजनाबरोबर उसणवारी फेडण्यासाठी तरी या शेतमालाची विक्री करतातच. दुर्दैवाची बाब म्हणजे मागच्या हंगामातच नाही तर मागील तीन-चार वर्षांपासून मूग, उडीद, सोयाबीन या पिकांना हमीभावाचादेखील आधार मिळत नाही. १५ ऑक्टोबरपर्यंत राज्यात हमीभावापेक्षा कमी भावाने मूग आणि उडदाची खरेदी झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना ३३० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचे ॲग्रोवननेच दाखवून दिले होते. यात मागील डिसेंबरपर्यंत हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी झालेल्या सोयाबीनची भर घातल्यास हा आकडा दुपटीहून अधिक होणार आहे. राज्यातील गरीब शेतकऱ्यांची ही सरळसरळ लूट आहे. ही लूटवापसी शासन करणार का? हा खरा प्रश्न आहे. आता सोयाबीनचे दर वाढल्याने केवळ दोन महिन्यांत व्यापारी या पिकावर जवळपास दुप्पट नफा कमावणार आहेत. त्याचवेळी तीन-साडेतीन महिने शेतात घाम गाळून सोयाबीन पिकविल्या शेतकऱ्यांची मेहनत तर सोडा, मात्र उत्पादन खर्चसुद्धा निघालेला नाही.

शेतमालास हमीभावाचा आधार मिळावा म्हणून मागच्या खरिपात मूग, उडीद, सोयाबीनकरिता शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली होती. परंतू ती कुठे, कधी सुरू होती, आणि त्यात किती शेतमालाची खरेदी झाली, हा आज संशोधनचा विषय ठरेल. राज्यात उत्पादित होणाऱ्या मूग, उडीद, सोयाबीन या शेतमालाच्या तुलनेत त्यांची संख्या खूपच कमी असते. त्यात ते उशिरा सुरू होतात. त्यांची ऑनलाइन नोंदणीची प्रक्रिया अत्यंत किचकट असून, कालावधी मर्यादित असतो. असे असताना काही शेतकरी सोयाबीन विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणीला तीन ते चार वेळा जाऊनही त्यांची नोंदणीसुद्धा होऊ शकत नाही. शेतमाल थेट बाजारात आणण्याऐवजी तारण ठेवण्याची पण सोय आहे. पैशाची गरज असणाऱ्यांना तारण ठेवलेल्या शेतमालाचा ७५ टक्के मोबदला पण मिळतो. परंतू ही सोय सर्वत्र आढळून येत नाही आणि याबाबतची माहिती बहुतांश शेतकऱ्यांना नाही. राज्यात पिकांची काढणी सुरू असताना अर्थात शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शेतमालाची विक्री केली जाते, त्या वेळी त्यास किमान हमीभावाचा तरी आधार मिळायला हवी, अशी कार्यक्षम यंत्रणा उभी राहिल्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही.                              

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com