प्रकल्प सुधारणेवर शोधू व्यवहार्य उपाय

राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांत ‘सिंचन सहयोग’ ही संस्था स्वतंत्रपणे काम करते. स्थानिक पाणीप्रश्‍नांवर चर्चासत्रे, शिबिरे भरवून प्रबोधनाचे कार्य वर्षभर चालू असते. सिंचन परिषदेत, सिंचन सहयोगच्या सर्व जिल्हा शाखा एकत्र येतात. म्हणून हा सिंचनाशी संबंधित आजी-माजी अभियंते, प्रशासक, संशोधक, प्राध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ते, कृषी विद्यापीठे, कृषी खाते, शेतकरी आणि सिंचनशास्त्र शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा महामेळावा असतो. गेल्या १७ वर्षांच्या वाटचालीत अनेक सिंचनप्रेमी, अभ्यासक, विचारवंत कायमचे परिषदेशी जोडले गेले. हजारो सिंचन कार्यकर्त्यांचे मोठे कुटुंब बनले.

आपल्या देशात सिंचनाशिवाय शाश्‍वत शेती उत्पादन अशक्‍य आहे. म्हणून सिंचन क्षमता वाढवण्यावर आपण भर दिला. देशातली ४० टक्के धरणे महाराष्ट्रात उभी करून पराक्रम केला. आता धरणांमुळे समृद्ध झालेला प्रदेश, अशी प्रतिमा निर्माण करता आली तर लोक आपल्या कर्तृत्वाला सलाम करतील. जेमतेम २० ते ३० टक्के क्षेत्रावर सिंचन करता येईल येवढे तुटपुंजे पाणी आपल्याजवळ आहे. पाणी मर्यादित असले तरी विकासाची हाव अमर्याद आहे. हव्यासापायी आपण धरणे पुष्कळ बांधली, पण प्रदेश कोरडाच राहिला. सुपीक जमिनी जलाशय व पाटाखाली गेल्या. हजारो कुटुंबे विस्थापित झाली. देश गहाण ठेवून प्रचंड कर्ज काढले. तयार झालेले बहुतांश प्रकल्प आतबट्ट्याचे ठरले. 

अपेक्षेप्रमाणे धरणात पाणी येतच नाही, जे आले त्याचे काय करायचे ते कळत नाही. गाळ किती भरला, बाष्पीभवन किती झाले, पाझर किती झाला, पिण्यासाठी आरक्षण किती, कारखान्यांसाठी गरज किती, सिंचनासाठी उरेल, की नाही, कोण जाणे! चांगल्या वाटणाऱ्या सिंचन प्रकल्पांची कार्यक्षमता २० ते ३० टक्‍क्‍यांच्या वर नाही, मग इतरांविषयी बोलायलाच नको. सर्व विस्कळित झालंय. त्यातून सावरायचेय. म्हणून अठराव्या सिंचन परिषदेचा विषय निवडलाय ‘दुर्मिळ पाण्याचे आदर्श व्यवस्थापन.’ हे व्यवस्थापन तंत्र सांगणार आहेत, देश-विदेशातला अनुभव असलेली जाणकार मंडळी. सिंचनाचे अनंत प्रश्‍न आहेत आणि त्यातले ९० टक्के प्रश्‍न व्यवस्थापनाशी संबंधित आहेत.

पावसाळ्यानंतर दोन महिन्यांनी पहिले पाणी सोडणे, २१ दिवस चालू, २१ दिवस बंद अशा पुढच्या पाळ्या देणे, जेव्हा पाणी येईल तेव्हा शेतात जी पिके उभी असतील, ती लोकांनी भिजवणे, असा सध्याचा धोपट मार्ग आहे. पहिले पाणी केव्हा सोडायचे, याचाही काही नियम नाही. चालू वर्षी जायकवाडीचे पहिले पाणी नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुटले. पाणी सुटण्याचा आणि लाभक्षेत्रातल्या हंगामाचा काही संबंध नाही. खरिपात सोयाबीनला फुले शेंगा लागायच्या वेळी पाऊस पडला नाही. १० क्विंटलचा उतारा दोन क्विंटलवर आला. तळे भरलेले असून, पाणी सुटले नाही. अब्जावधीचे नुकसान झाले. दाद ना फिर्याद!

पाण्याची गरज केव्हा असते? एखाद्या अशिक्षित शेतकऱ्याला जरी विचारले, तरी तो सांगेल, की पिकाच्या गरजेप्रमाणे पाणी मिळावे. पेरणीपूर्व ओलित वेळेवर झाले तरच योग्यवेळी पेरणी करता येते; उगवण होण्यासाठी जमिनीत पुरेसा ओलावा असावा, फुटवे फुटताना, शाखीय वाढ होताना, ताण पडू नये; पीक फुलोऱ्यात असताना, पक्वतेच्या काळात अधिक पाणी हितकारक नसते; काढणी अगोदर काही दिवस पाणी बंद ठेवावे लागते वगैरे. गव्हाला पेरणीनंतर २१ व्या दिवशी फुटवे फुटायला सुरवात होते. संकरित कापसाला ६० दिवसांपासून फुले लागायला सुरवात होते. अशा सर्व पिकांच्या संवेदनशील अवस्थेचा अभ्यास झालेला आहे. प्रत्येक अवस्थेत नेमके पाणी मिळाले तरच महत्तम उत्पादन मिळते. नसता उत्पादन घटून नुकसान होते. लाभ क्षेत्रात असे किती नुकसान होते, ते शेतकऱ्यांना कळत नाही. नुकसानीचे मोजमाप सिंचन खात्यालाही करता येत नाही. परदेशात पानाचा कडकपणा (टरजिडिटी) आणि मातीचा ओलावा (सॉईल मॉइश्‍चर टेंशन) पाहून पाणी दिले जाते आणि आपण पीक सुकल्यावर पाणी द्यायचा विचार करतो. पुरातन काळाची पद्धत आपण आजही वापरतो. लाभक्षेत्रात तर पीक सुकलेलेही कोणी बघत नाही. 

वर्ष २०१६ च्या रब्बी हंगामात जायकवाडीच्या आमच्या भागात गव्हाला फक्त दोन पाणी मिळाले. पुढे उन्हाळाभर कालवा काळ्या शिवारातून वाहून नदीला पाणी जात राहिले. उन्हाळ्यात किती आवर्तने देणार, कोणत्या पिकांना पाणी देणार हे सांगितले नसल्यामुळे कोणी पिके पेरलेच नाहीत. जायकवाडीच्या पाण्याची व्यथा सांगणारा एक लेख मी २२ मार्च २०१७ च्या ॲग्रोवनमध्ये लिहिला. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांतून मला ५०० पेक्षा अधिक फोन आले. याचा अर्थ, जी परिस्थिती जायकवाडीची तीच सर्वच धरणांची असल्याची माझी खात्री झाली. सांगायचा मुद्दा असा, की कॅनॉलला पाणी कधी सोडायचे याचे कोणतेही शास्त्रीय तत्त्व अख्या महाराष्ट्रात एकाही धरणावर वापरात नाही. स्थापत्य अभियांत्रिकी शास्त्राशी संबंधित जवळपास सर्वच कामांत आपण फेल झालो. धरणे ज्या क्षमतेची पाहिजे होती, त्यापेक्षा कितीतरी मोठी बांधून ठेवली. जमा होणाऱ्या पाण्यापेक्षा लाभक्षेत्रे आव्वाच्या सव्वा वाढवली. कुठल्याही कालव्यातून अपेक्षित प्रवाह वाहत नाही. प्रचंड खर्च करून केलेले सिमेंटचे अस्तीकरण वर्षभरसुद्धा टिकले नाही. सर्व प्रकारच्या दुरुस्त्या केलेल्या कामांचे आयुष्य चारसहा महिन्यांच्या वर नसते. आपण तंत्र युगात आहोत की आश्‍मयुगात?

लाभक्षेत्र विकासात जमिनीचे सपाटीकरण, बांध बंदिस्ती, भूमिगत जलनिःस्सारण, रस्ते, पूल, ओढे व नद्यांचे सरळीकरण ही कामे महत्त्वाची असूनही केली गेली नाहीत. त्यामुळे सिंचन प्रकल्प देशाला शाप ठरत आहेत. १०० रुपये खर्च करून उभारलेल्या प्रकल्पातून एक रुपयाचाही महसूल मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. निसर्गाची मेहरनजर असलेल्या काही प्रकल्पांची उदाहरणे देऊन चुकांचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न होईल, पण वास्तव कसे झाकणार?  

बापू अडकीने ः   ९८२३२०६५२६ (लेखक १८ व्या सिंचन परिषदेचे कार्याध्यक्ष आहेत.)