Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on 18th sinchan parishad recommondations | Agrowon

अठराव्या सिंचन परिषदेची फलश्रुती
डॉ. दि. मा. मोरे
शुक्रवार, 5 जानेवारी 2018

दिनांक ३०, ३१ डिसेंबर २०१७ ला ज्ञानोपासक महाविद्यालय, परभणी आणि सिंचन सहयोग परभणी यांच्या संयुक्त विद्यमाने परभणी येथे १८ वी महाराष्ट्र सिंचन परिषद संपन्न झाली. दोन दिवसांच्या विचार मंथनातून मराठवाड्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष बाहेर आले असून, ते या लेखाद्वारे मांडत आहे.
 

दुर्मिळ पाण्याचे आदर्श व्यवस्थापन’ हा १८ व्या सिंचन परिषदेचा विषय होता. परिषदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि इतरांना वगळता केवळ शेतकऱ्यांची उपस्थिती हजाराच्या जवळपास होती. पाणी वापर व सिंचन व्यवस्थापन, पीक नियोजन, प्रकल्पाची आश्‍वासित सिंचन क्षमता, प्रक्रिया उद्योग, विदेशी भाजीपाला आदी अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर शेतकऱ्यांबरोबर संवाद घडला. जवळच्याच पूर्णा नदी खोऱ्यातील करपरा या सिंचन प्रकल्पाच्या गेल्या ४० वर्षांतील सिंचन प्रवासाचा लेखाजोखासुद्धा मांडण्यात आला. या सर्वामधून निघालेले निष्कर्ष असे आहेत...
   

- प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील सिंचन व्यवस्थापनात कृषी अभियंत्यांना सामावून घ्यावे आणि सिंचनाची कार्यक्षमता वाढवावी. १९९९ च्या चितळे आयोगाने या संबंधात केलेल्या शिफारशींचा पाठपुरावा करावा.
 -   मराठवाड्यासारख्या अवर्षणप्रवण प्रदेशात बारमाही सिंचनाऐवजी संरक्षित सिंचनावर भर द्यावा व सूक्ष्म सिंचन पद्धतीने सिंचन करावे.
  - पाण्याची उत्पादकता विचारात घेऊनच पाणी वापराचा प्राधान्यक्रम ठरवावा.
  - अवर्षणप्रवण प्रदेशातून पाणी निर्यात करणाऱ्या पीक पद्धतीवर प्रतिबंध घालावा.
 -  अवर्षणप्रवण प्रदेशात पेरूसारख्या कमी पाणी लागणाऱ्या फळपिकावर प्रक्रिया करणारे उद्योग वाढवावेत. प्रक्रिया उद्योग मूल्यवर्धित करून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करतात.
  -  सोयाबीनवर प्रक्रिया करून जवळपास ५० खाद्यपदार्थ (दूध, पनीर आदी) घरगुती स्तरावर बनवून या पदार्थासाठी बाजारव्यवस्था विकसित करून आर्थिक लाभ मिळवावा.
-   मागणी पुरवठ्याचा अंदाज घेऊन शेतीचे अर्थशास्त्र जाणून आणि बाजारातील मागणीनुसारच शेतीतील उत्पादनाचे नियोजन करावे. गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन भाव घटविते.
-   शेतीचे विज्ञान व अर्थशास्त्र न समजता केलेली शेती दारिद्य्रास आमंत्रण देते.
-   शहरातील मध्यम व उच्च मध्यमवर्गीय लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन पॉलिटनेल, शेडनेटच्या तंत्राने केवळ एक एकर शेतीत परदेशी भाजीपाला पिकवून आणि ग्राहकांशी थेट संपर्क ठेवून महिला गटाच्या माध्यमातून दरवर्षी किमान ८ ते १० लाखांचे उत्पन्न सातत्याने मिळवावे.
 -  शासकीय मदत, सवलती इ. च्या पाठीमागे न लागता स्वकर्तृत्वावर, कौशल्यावर विश्‍वास ठेवून गट शेतीद्वारे उत्पन्नात स्थैर्य आणावे.
 -  सूक्ष्म सिंचन पद्धतीमुळे उत्पादनात वाढ, पाण्यात बचत इ. फायद्याबरोबरच जमिनीचा पोत चांगला राखला जातो आणि उत्पादनाची गुणवत्ता वाढते.
 -  अल्ट्रा हाय डेन्सिटी (१.५ x ४ मी.) पद्धतीने आंब्याची लागवड करून उत्पादन (एकरी २० टनांपर्यंत) वाढवावे.
 -  फळबागांची शेती ही बहुवार्षिक व मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीची असल्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीतसुद्धा शासनाकडून फळबागांची पाणी व वीज तोडली जाऊ नये.
 -  वेळेवर कामे, निविष्ठांचा कार्यक्षम वापर, पाण्याचे संवर्धन आणि मजुरांच्या अभावावर मात करण्यासाठी शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढवावा.
 -  पाण्याचा ऱ्हास कमी करण्यासाठी व सिंचनाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने (१ घमी/ सें. पासून) नलिकाद्वारे (पाइपलाइन) पाण्याचे वितरण करावे.
 -  काळ्या मातीतील कालवे, उपकालवे व वितरिकांची नेहमीची देखभाल दुरुस्ती (गाळ काढणे इ.) खात्याच्या यंत्रसामग्रीनेच करावी.
  -  जायकवाडी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात मे महिन्यात ठिबकवर कापसाची लागवड करून (एकरी २० क्विंटलपर्यंत) उत्पादन वाढवावे. लाभक्षेत्रातील पाणी वापर संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात असे प्रयोग यशस्वी झालेले आहेत.
  - जायकवाडीच्या पाण्याचा व लाभक्षेत्रातील जमिनीचा पीएच जास्त आहे. त्याला सुसंगत असणाऱ्या बियाण्यांची निर्मिती करावी आणि सर्व प्रकारच्या पिकांसाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचाच वापर करावा.
 -  कालव्यावर सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा वापर करण्यासाठी शेततळी, विहीर यांसारख्या दुय्यम पाणी साठवणीचा वापर करावा.
 -  जायकवाडीच्या लाभक्षेत्रातील नदीकाठच्या जमिनी चढ-उताराच्या आणि काळ्या मातीच्या असल्यामुळे वितरिका, शेतचाऱ्या टिकत नाहीत. अशा जमिनीवर नदीतील उपशातून सूक्ष्म सिंचन पद्धतीने सिंचन करावे.
 -  आदर्श सिंचन व्यवस्थापनासाठी शासनाचे सहकार्य आणि लाभधारकांचा सहभाग या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. सिंचन सहयोग परभणी सारख्या सेवाभावी संस्थेने या कामी पुढाकार घ्यावा.
 -  करपरा धरणाचे मजबुतीकरण, थोडी उंची वाढवून, बंद नलिकाची वितरण व्यवस्था बसवून व सिंचन क्षेत्राचा विस्तार करून प्रकल्पाची सिंचन क्षमता दुपटीपेक्षा जास्त वाढवता येईल. सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा अवलंब करून उत्पादकतेत वाढ करावी.
 -  करपरा जलाशयात वरच्या भागातील निम्न दुधना प्रकल्पाच्या कालव्यातून पाणी आणण्याचा अभ्यास करून प्रयत्न करावा.
 -  करपरा प्रकल्पामुळे कालव्याकाठच्या सुरवातीच्या लांबीतील नुकसान झालेल्या जमिनीची दुरुस्ती शासनाकडून तात्काळ करून घ्यावी आणि प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र सुस्थितीत आणावे. 

- पाझरणाऱ्या कालव्याचे रुपांतरण शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे बंद पाईप लाईनमध्ये करणे श्रेयस्कर राहील.
-   धरणाच्या खाली करपरा नदी पात्रात टाकलेली माती काढून घ्यावी, आणि पुराचे पाणी वाहून नेण्यास नदीपात्र मोकळे करावे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे होत असलेले नुकसान टाळावे.
-   करपरा जलाशय दरवर्षी भरते, पाणी विपुल आहे. पाण्याची उपलब्धी चांगली असलेला लहान आकाराचा हा प्रकल्प आहे. अनेक अडचणींमुळे सिंचनाचा विकास झाला नाही.

- लाभधारकांच्या सहभागातून या प्रकल्पाचा विकास करून शासनाने आदर्श सिंचन व्यवस्थापनाचे उदाहरण घालून द्यावे. सिंचन सहयोग परभणीने समन्वयाच्या भूमिकेतून यासाठी पुढाकार घ्यावा.
-   करपरा प्रकल्प बाधित लोकांना प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र देऊन न्याय द्यावा.
 -  वातावरणीय बदलामुळे पावसाचे दिवस कमी होत आहेत. पावसाची तीव्रता वाढत आहे. म्हणून पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करून उत्पादकता वाढवावी.
-   शहरातील बुद्धिजीवी लोकांना पाणी वापरात सुधारणा करण्यासाठी जलसाक्षर करण्याची जास्त गरज आहे.
 -  विकासाच्या क्षेत्रात श्रमदान, लोकसहभाग इ. विचारांचे ओझे केवळ ग्रामीण व अविकसित भागावर लादू नका.
 -  शेती व्यवसायाला ग्रामीण भागातच उद्योग व सेवाक्षेत्राचा आधार देऊन रोजगाराच्या संधी वाढवाव्यात आणि यासाठी जनरेटा निर्माण करावा.
डॉ. दि. मा. मोरे ः ९४२२७७६६७०
(लेखक महाराष्ट्र सिंचन सहयोगचे अध्यक्ष आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
‘कर्जनिधी’चा लाभ शेतकऱ्यांना कसा मिळणार...केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून ११ लाख...
अधिक नुकसान, कमी भरपाईराज्यभरात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही...
'टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठा'तर्फे...पुणे : टिळक महाराष्ट्र अभिमत विद्यापीठाने ‘सकाळ’...
शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव दिवास्वप्नचमुंबई : सध्या शेतीमाल हमीभावाच्या मुद्द्यावरून...
साखर मूल्यांकनात १३० रुपयांनी वाढकोल्हापूर : साखर दरात वाढ होत असल्याने त्याचा...
संयुक्त खतांच्या किमती वाढल्यानागपूर ः वातावरणातील बदलामुळे शेतकऱ्यांसमोरील...
हेक्टरी २९१ किलोच तुरीची खरेदीसांगली : वेळ सकाळी दहाची...जत तालुक्‍यातील शेतकरी...
सरकार कांदा खरेदी करण्याची शक्यतानवी दिल्ली : देशात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना...
मध्य महाराष्ट्रात शुक्रवारी गारपिटीची...पुणे ः कर्नाटकाचा उत्तर भाग आणि अरबी समुद्र, गोवा...
‘हवामान स्मार्ट शेती’ प्रकल्पाला...नवी दिल्ली : हवामानाच्या लहरीपणामुळे देशातील...
माझा शेतकरी चोर आहे का ः धनंजय मुंडेरावेर, जि. जळगाव ः मराठवाड्यातील गारपीटग्रस्त...
राज्यातील धरणासाठा ५२.८३ टक्क्यांवरपुणे : राज्यात रब्बी हंगामात पाण्याचा मोठ्या...
खतांवरील अनुदानाबरोबरच किमतीही हव्यात...खत उद्योगाच्या प्रगतीमध्ये केंद्र सरकार व राज्य...
पंचायत तज्ज्ञ गटाचा अहवाल लवकरच सादर...पुणे  : राज्यातील ग्रामविकासाची भविष्यकालीन...
तेहेतीस वर्षांपासून ‘बोन्साय’ कलेचा...पुणे येथील प्राजक्ता काळे यांनी ३३ वर्षांपासून...
उसापेक्षा किफातशीर ठरले रताळेसोलापूर जिल्ह्यातील बाभूळगावाने रताळे पिकात आपली...
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...