देशाला नरेंद्र मोदींच्या माध्यमातून प्रभावी वक्ता असणारे पंतप्रधान मिळाले आहेत. तसेच प्रभावी वक्ता व उत्साहाने परिपूर्ण असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गेली तीन वर्षे महाराष्ट्राचे नेतृत्व करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचार सभेत भाषण करताना म्हणायचे, ‘‘आपने काँग्रेस को ६० साल दिये, मुझे ६० महिने दिजीये...’’ आपण हे विसरतो, की नरेंद्र मोदी हे १४ वर्षे म्हणजेच १६८ महिने गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यांना गुजरातच्या शेतकरी शेतमजूर गरीब, दलित, आदिवासी यांचे प्रश्‍न सोडविता आले नाहीत, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फक्त ३६ महिन्यात ते सोडवावेत, ही माझी व सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचीही अपेक्षा नाही. महाराष्ट्राची सत्ता तीन वर्षांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी हाती घेतली तेव्हा राज्यावर सुमारे २ लाख ७० हजार कोटींचे कर्ज होते. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणायचे, ‘काँग्रेस’ने राज्याला कर्जबाजारी करून ठेवले आहे. मागील तीन वर्षांच्या कार्यकाळात राज्यावरील कर्जाचा बोजा ४ लाख कोटींहूनही अधिक झाला आहे. काँग्रेसच्या राज्यातील कर्जाची श्‍वेतपत्रिका सुधीरभाऊंनी जाहीर केली नाही; पण या ४ लाखांच्या कर्जाची श्‍वेतपत्रिका करावी, ही अपेक्षा आहे. १९७२ साली प्रचंड दुष्काळ होता; पण शेतकरी आत्महत्या नव्हत्या. मागच्या वर्षी तर चांगले पाऊस पाणी होते. शेती उत्पादनात वाढ झाली होती. मुख्यमंत्री म्हणतात शेतीचा विकास उणे होता. तो १२.५० टक्के झाला तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का वाढल्यात? गाव आणि शहर, शेती आणि बिगरशेती क्षेत्रातली असमानता १९४७ ते १९९० च्या दरम्यान वाढली. त्याच्या किती तरी पटीने ही असमानता १९९० ते २०१७ च्या काळात वाढली हे सत्य नाकारता येणार नाही. महाराष्ट्राचा जीडीपी वाढत आहे. त्यामुळे वाढलेले कर्ज चिंतेचा विषय नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणतात; पण शेतीचा वाटा जीडीपीत (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) कमी होत आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा जीडीपीत शेतीचा वाटा ५० टक्के होता तो आज उत्पादन वाढल्यावरही १२ ते १४ टक्केच आहे, तर दुसरीकडे सेवा क्षेत्राचा वाटा ६० टक्केपेक्षा ही जास्त झाला आहे. आमच्या देशाच्या घटनेप्रमाणे शेती हा राज्याचा विषय आहे; पण वास्तविकता ही आहे, की शेतीमालाचे हमीभाव जाहीर करणे, आयात निर्यात धोरण, विश्‍व व्यापार संघटना, मुद्रा प्रसार, कर्जधोरण, नोटा छापण्याचा अधिकार असे महत्त्वाचे सर्व निर्णय केंद्र सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोद यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्या काळचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंगना विरोध केल्याचे आठवत नाही. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी २००८ साली देशाच्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची योजना जाहीर केली होती. आज पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची जबाबदारी राज्यांकडे ढकलून अत्यंत हुशारीने मुख्यमंत्र्यांची कोंडी केली आहे. राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात येणारी शेतीची महत्त्वाची कामे म्हणजे सिंचन, वीज, ग्रामीण रस्ते, शिक्षण, स्वास्थ आदी. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी जलयुक्त शिवार या कार्यक्रमाचे खूप ढोल वाजविले आहेत. आपण हे मान्य करूया, की तीन वर्षांच्या अल्पकाळात राज्य सरकारने चांगले काम केले आहे; पण केवळ पाणी आणि वीज देऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सुटत नाहीत, हे ९५ टक्के सिंचन व एकरी उत्पादनात विक्रम करणाऱ्या पंजाब राज्यात होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमधून दिसून येते. तसेच सिंचन सुविधांचा वापर करून फळे-भाजीपाला पिकवणाऱ्या पुणतांब्यातून शेतकरी संपाची ठिणगी पेटली, यातूनही हेच स्पष्ट होते. याचाच अर्थ असा, की ज्याप्रमाणे यापूर्वीच्या सरकारने कोरडवाहू शेतकऱ्यांची उपेक्षा केली होती, तशीच उपेक्षा आजचे फडणवीस सरकार करत आहे. राज्यांच्या आणि केंद्राच्या तिजोरीतून शेतीला जे अनुदान दिले जात आहे, त्यातील सिंहाचा वाटा हा पाणी वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिला जातो. कोरडवाहू शेती करणारा निसर्गाच्या अनिश्‍चिततेशी व व्याजाच्या चढउताराचा सामना करत असतो. जोपर्यंत त्याला पाणी मिळत नाही, तोपर्यंत त्याला प्रतिएकरी अनुदान देण्याची गरज आहे. नगदी अनुदान देणे शक्‍य नसेल, तर पेरणी ते कापणीपर्यंतचे काम रोजगार हमी योजनेतून करून देण्याचे मान्य करावे. (एका दूरदर्शन वाहिनीवर मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीला समर्थन दिले आहे.) आज माझ्या या, ‘मन की बात’ मधून मला हे सांगायचे आहे, की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेहमी म्हणायचे की, ‘‘माझे सरकार कर्जमाफी करणार नाही, तर शेतकऱ्यांना आम्ही कर्जमुक्त करू. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कर्जमाफीचा फायदा बॅंकांना झाला, शेतकऱ्यांना नाही.’’ मला हे सांगायचे आहे, की मुख्यमंत्र्यांनी जी कर्जमाफी जाहीर केली आहे ती कर्जमाफीच आहे, कर्जमुक्ती नाही. मागच्या हंगामात कापूस उत्पादकांनी ५२०० ते ५७०० रुपये प्रतिक्विंटलने कापूस विकला. आज कापसाचे भाव ३४०० ते ४३०० रुपये आहेत. यातून कर्ज परत करायची ताकद शेतकऱ्यांमध्ये आली असे म्हणता येईल का? सोयाबीन, उडीद, मूग, मका यांना बाजारात हमीभावसुद्धा मिळत नाही. कृषिमूल्य आयोगाने (केंद्र सरकार) जाहीर केलेले हमीभाव परवडणारे नाहीत. भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यात खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून भाव देण्याचे वचन देण्यात आले होते. आता मुख्यमंत्री म्हणतात, की महाराष्ट्राचा उत्पादन खर्च जास्त आहे. त्यामुळे ही मागणी आपल्यावर अन्याय करणारी ठरेल; पण आज तर बाजारात केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने जाहीर केलेले हमीभावही मिळत नाहीत. त्यासाठी शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागत आहे. या भावावर आधारित ‘मुख्यमंत्री भावांतर’ योजना मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चव्हाण यांनी जाहीर केली आहे, तर दुसरीकडे गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी कापसाच्या हमीभावावर ५०० रुपये प्रतिक्विंटलाच बोनस जाहीर केला आहे. केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग आज ज्या पद्धतीने उत्पादन खर्च काढतो (ज्याला तांत्रिक भाषेत सीटू c२ म्हणतात) त्यावर १५ टक्के नफा जोडून आजचा हमीभाव जाहीर करण्यात येतो. शेतकरी आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. स्वामिनाथन यांनी उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून हमीभाव जाहीर करावा हे सुचविले आहे. असे केल्यास आज सोयाबीनचा भाव जो प्रतिक्विंटल ३०५० रुपये आहे तो ३९७८ होईल. कापसाचा आज जो हमीभाव ४३२० आहे तो ५६३६ होईल. हे भाव जर शेतकऱ्यांना दिले तर ते जास्त न्याय देणारे ठरतील. विजय जावंधिया : ९४२१७२७९९८ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)
