agriculture stories in marathi agrowon special article on 4 yrs of modi govt | Agrowon

शुगर कोटेड प्रचाराची चार वर्षे
VIJAY JAVANDHIYA
मंगळवार, 5 जून 2018

जर्मनीचा हुकूमशाह हिटलरचा प्रचार प्रमुख गोबेल्स नावाची व्यक्ती होती. त्याचे म्हणणे होते की, एखादी खोटी गोष्ट शंभरदा सांगितली की, ती खरी वाटू लागते. असाच काहीसा अनुभव मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात येतो आहे. 

परिवर्तनासाठी ६० महिने द्या, अशी मागणी करीत पंतप्रधान झालेल्या नरेंद्र मोदी यांचा ४८ महिन्यांचा कार्यकाल पूर्ण झाला आहे. निवडणुकीत प्रचाराच्या सभेत मोदींनी जी आश्‍वासने दिली होती त्याची यादी केली तर ती फार मोठी होईल. परंतु मोठ्या प्रमाणात युवकांनी जे मतदान केले ते मोदींच्या ‘गुजरात मॉडेल’च्या प्रचारामुळे. ही वास्तविकता आहे की ज्या गावात भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ताही नव्हता त्या गावात या पक्षाला जास्त मते मिळाली होती. याचे कारण युवकांना शेती करायची नाही, गावात राहायचे नाही, त्यांना शहरात नोकरी मिळेल हा विश्‍वास होता. या संदर्भात युवकांची संपूर्ण निराशा झाली आहे. 

स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया या नुसत्या घोषणाच राहिल्या आहेत. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरही सतत काँग्रेसच्या ६० वर्षांत काहीच झाले नाही असाच प्रचार करीत आहेत. या पार्टीचे इतर सर्व नेतेही तोच प्रचार करणार हे स्वाभाविकच आहे. मी एका भाजपच्या नेत्याला प्रश्‍न विचारला की, ‘हे मला मान्य आहे की काँग्रेसचे ६० वर्षांचे पाप तुम्ही ५ वर्षांत स्वच्छ करू शकत नाही, पण काँग्रेसने ज्या चुका केल्यात, ज्या धोरणामुळे गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढली, ती तुम्हाला कमी करता येत नसेल, परिस्थितीत सुधारणा करता येत नसेल तर त्यापेक्षा वाईट तर करू नका? ही किमान अपेक्षा चूक कशी? या प्रश्‍नाचे एकच उत्तर आहे की, या ४८ महिन्यांत जेवढ्या निवडणुका झाल्यात त्या मोदींच्या नेतृत्वात भाजपने जिंकल्या. आज २० राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. निवडणूक जिंकल्या म्हणून सरकारचे सर्व बरोबर आहे, हीच फुटपट्टी पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधींना लावली तर मग त्यांचे चुकले कसे? त्या काळात काँग्रेसला ३५ ते ४० टक्केच मते मिळत होती व ६० टक्के मते अनेक विरोधी पक्षात विभागली जायची. आज भाजपला, मोदींना पण ३५ ते ४० टक्केच मतांच्या भरवश्‍यावर सत्ता मिळत आहे. 

मी पंतप्रधान मोदींची तुलना इंदिरा गांधींशी करतो. ज्याप्रमाणे इंदिराजींनी ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा करून गरिबांची मने जिंकली होती, तीच पद्धत मोदी अत्यंत कुशलतेने वापरत आहेत. स्वतःला चायवाला चायवाला म्हणवून घेत गरिबांच्या मनापर्यंत पोचण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. जनधन योजनेच्या ३० कोटी खातेधारकांना परदेशातील काळ्या पैशातील १५ लाख रुपयांची आशा अजूनही आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे ही आशा वाढली होती. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, लालुप्रसाद यादवांसोबत होते तेव्हा ते नोटबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करायचे. आज ते मोदींच्या सहकार्याने मुख्यमंत्री आहेत, पण ते नोटबंदीचा गरिबांना फायदा झाला नाही असे म्हणत आहेत. माझ्या मते मोदींनी नोटबंदीचा निर्णय आर्थिक सुधारणा या विचाराने घेतलाच नव्हता. तर तो ‘गरिबी हटाव’ सारखाच राजकीय निर्णय होता. गरिबांची मते जिंकण्यासाठी त्यांचे एकच वाक्‍य महत्त्वाचे होते, ‘मैंने अमिरोंकी नींद हराम कर दी’. यावरून गरिबांना काही मिळो न मिळो, पण नोटाबंदीने श्रीमंतांना कसा झटका दिला, याचाच त्यांना अधिक आनंद झाला आहे. 

जर्मनीचा हुकूमशहा हिटलरचा प्रचार प्रमुख गोबेल्सचे म्हणणे होते की, एखादी खोटी गोष्ट शंभरदा सांगितली, की ती खरी वाटू लागते. असाच काहीसा अनुभव मोदी सरकारच्या या चार वर्षांच्या कार्यकाळात येतो आहे. देशात १९९० पासून नवीन आर्थिक धोरणाला प्रारंभ झाला. १९९७ पासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या दुर्दैवी घटना वाढत आहेत. नरेंद्र मोदी १२ वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी या काळात मनमोहनसिंग सरकारच्या शेतमालाच्या हमीभावाचा कधी विरोध केला नाही. परंतु, २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणूक प्रचार सभांमधून मोदी म्हणायचे, मनमोहनसिंग सरकारचे धोरण ‘मर जवान मर किसान’ आहे. माझे सरकार स्थापन झाल्यावर ‘जय जवान जय किसान’ धोरण राबवू व शेतकऱ्यांना खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून हमीभाव देऊ. सत्ता स्थापन झाल्यावर २०१४-१५ चे मनमोहनसिंग सरकारने जे हमीभाव जाहीर केले होते तेच भाव मोदींनी कायम ठेवले होते. इतकेच नाहीतर सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने शपथपत्र लिहून दिले की, आम्ही खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून शेतमालास भाव देऊ शकत नाही. याला विश्‍वासघात नाही म्हणायचे तर काय म्हणायचे? 
भाजपचे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चव्हाण गव्हाला १०० ते १५० रुपये प्रतिक्विंटल बोनस देऊन खरेदी करीत होते. भाजपचे छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री रमणसिंह धानाला १५० ते २०० रुपये बोनस देऊन खरेदी करत होते. पंतप्रधान मोदींनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून सक्त आदेश दिला की केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमी किंमतीवर बोनस देऊन खरेदी करायची नाही. जर राज्य सरकारने या आदेशाचे पालन केले नाही तर हमी किंमतीच्या खरेदीचे पैसेही केंद्र सरकार देणार नाही.

आता मोदी सरकारने घोषणा केली आहे की, आमचे सरकार खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून भाव देण्याचे धोरण राबविणार आहे. या पूर्वी मोदींनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचीही घोषणा केली होती. मोदी सरकार आता हे मान्य करीत आहे की हमीभावात वाढ केल्याशिवाय उत्पन्न दुप्पट होऊ शकत नाही. २०१८-१९ च्या खरीप हंगामातील काही पिकांच्या हमीभावाबाबत कृषिमूल्य आयोगाने केलेल्या शिफारशी जाहीर झाल्या आहेत. मुगाच्या हमी भावात १४०० रुपये प्रतिक्विंटल वाढ करून ६९७५ रुपये, तुरीच्या भावात २२५ रुपये वाढ करून ५६७५ रुपये, उडदाच्या भावात २०० रुपये वाढ करून ५६०० रुपये, मक्‍याच्या हमीभावात २७५ रुपये वाढ करून १७०० रुपये प्रतिक्विंटल भावाची ही घोषणा आहे. हे भाव उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून निश्‍चितच नाहीत, पण सरकारची खरेदीची सक्षम व्यवस्था नसताना बाजारात हे भाव शेतकऱ्यांना कसे मिळणार? हे स्पष्ट व्हायला हवे. मध्य प्रदेशची भावांवर योजना ही मध्य प्रदेश सरकारला नीट राबविता आलेली नाही. 

पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजनांची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजना, पंतप्रधान सिंचन योजना, जमिनीचे आरोग्य पत्रिका वाटप योजना, पर ड्रॉप मोअर क्रॉप, निम कोटेड युरिया आदी. या सर्व योजना मनमोहनसिंगच्या कार्यकाळात ही होत्या, तरी शेतकऱ्यांची परिस्थिती यथातथाच होती. मोदींचा निमकोटेड युरियाचा शुगर कोटेड प्रचार कसा दिशाभूल करणारा आहे, हेच यातून स्पष्ट करतो. केंद्रात मोदींचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव प्रतिबॅरल ११५ डॉलरवरून ३०-४० डॉलर पर्यंत कमी झाले होते. त्यामुळे जगात युरियाचे भाव कमी झाले होते. मनमोहनसिंगचे सरकार ११०० रुपयाला ५० किलो युरिया विकत घेऊन ३०० रुपयाला शेतकऱ्यांना विकत होते. मोदींचे सरकार ७००-८०० रुपयाला युरिया विकत घेऊन ३०० रुपयालाच देत आहे. म्हणजेच पूर्वीचे सरकार ८०० रुपये अनुदान देत होते. मोदींचे सरकार फक्त ४०० रुपये अनुदान देत आहे. हा शुगर कोटेड प्रचार नाही तर काय? मागील चार वर्षांत गरीब सर्वसामान्य जनतेच्या नशिबात असाच गोबेल्स तंत्राचा शुगर कोटेड प्रचारामुळे भ्रमित होण्याची वेळ आली आहे. 

VIJAY JAVANDHIYA : ९४२१७२७९९८
(लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
सोयाबीनवरील पाने खाणाऱ्या अळ्या व...सध्या सोयाबीन पीक काही ठिकाणी शेंगा लागण्याच्या व...
साखरेच्या गोळ्याही करतील वेदना कमीवाढत्या स्थौल्यत्वासारख्या व त्या अनुषंगाने...
राज्यातील विकास सोसायट्यांना रिक्त...सांगली ः राज्यातील विकास सोसायट्यांची संख्या २१...
पावसाच्या तुरळक हजेरीने हलका दिलासापुणे: पावसाच्या दीर्घ खंडानंतर राज्यात दोन...
पुण्यात एक ऑक्टोबरला ‘कृषी कल्चर’ ज्ञान...पुणे ः शेतीमधील बदलत्या तंत्रावर प्रकाश टाकणारा...
पोटॅशचा मोठा तुटवडाजळगाव  ः रेल्वेकडून खत पुरवठादार किंवा खत...
नोकरी गमावली पण रेशीम शेतीतून पत कमावलीसातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या संग्रामपूर...
राज्यात उद्यापासून पावसाचे संकेतपुणे: बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेल्या कमी...
कीडनाशकांबाबतच्या याचिकेची सर्वोच्च...नवी दिल्ली ः मानवी आरोग्याला धोकादायक व भारतात...
स्वेच्छानिवृत्तीनंतरही प्रयोगशील...सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी आटपाडी शहरातील...
महाराष्ट्रात भावांतर योजना लागू...परभणी ः शेती एवढ्या समस्या कुठेच नाहीच. सर्व...
तयारी रब्बी हंगामाची...खरीप पिकांच्या काढणीनंतर रब्बी हंगामासाठी...
ऊसदर नियंत्रण समितीची पहिली बैठक...मुंबई : ऊसदर नियंत्रण समितीची बैठक सोमवारी (ता.१७...
डाळिंब उत्पादनात घट होण्याची शक्यतासांगली ः राज्यात पावसाने दडी मारली आहे. यामुळे...
शास्त्रज्ञ भरती मंडळावर कृषी...पुणे : देशाच्या कृषी शिक्षण संस्थांना नव्या...
शेतमाल तारण योजना न राबविणाऱ्या बाजार... मुंबई : शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा...
सिंचन प्रकल्पांसाठी ६५ हजार कोटी :...नवी दिल्ली ः देशातील सिंचन प्रकल्पांचा विकास...
तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे : पोषक हवामान तयार झाल्याने रविवारी (ता. १६...
अविरत कष्टातून सिंचन, अर्थकारणाला दिले...जयपूर (जि. अौरंगाबाद) येथील राजू, भाऊसाहेब व...
शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्याच दुधाची भुकटी...जळगाव ः राज्यात प्रतिदिन सहकारी व इतर प्रमुख दूध...