agriculture stories in marathi agrowon special article on 7th pay commission and farmers commission part 1 | Agrowon

वेतन आयोगाने वाढते गरीब-श्रीमंतांतील दरी
विजय जावंधिया
बुधवार, 23 जानेवारी 2019

सातव्या वेतन आयोगापूर्वीही सहा वेतन आयोग झाले आहेत. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडून या वेतन आयोगांसंदर्भात आजच्यासारखी तीव्र प्रतिक्रिया यापूर्वी कधी व्यक्त झालेली नाही. सहाव्या वेतन आयोगाचा विरोध अनेक मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. आजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीपण त्या काळी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून सहाव्या वेतन आयोगाचा विरोध केला होता. 

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ४ फेब्रुवारी २०१४ ला न्यायाधीश अशोककुमार माथुर यांच्या अध्यक्षतेखाली सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. मोदी सरकारने २९ जून २०१६ ला या आयोगाचा अहवाल मान्य केला आहे. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होणार ही घोषणा होताच देशभरातून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या, की शेतकऱ्यांसाठी स्विकारण्यात आलेल्या स्वामिनाथन आयोगाचे काय? सातव्या वेतन आयोगापूर्वीही सहा वेतन आयोग झाले आहेत. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडून या वेतन आयोगांसंदर्भात अशी तीव्र प्रतिक्रिया या पूर्वी कधी व्यक्त झालेली नाही. सहाव्या वेतन आयोगाचा विरोध अनेक मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. आजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पण त्या काळचे गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून सहाव्या वेतन आयोगाचा विरोध केला होता. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतदादा पाटील यांनी राज्य सरकार कर्मचारी संघटनेच्या ५४ दिवसांच्या संपाच्या तीव्र पार्श्‍वभूमीवर देखील वेतनवाढ करणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली होती. ओरिसाचे माजी मुख्यमंत्री स्व. बिजू पटनाईक यांनी पण राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीचा विरोध केला होता. पण सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडून आज जसा सातव्या वेतन आयोगाचा विरोध होत आहे, तसा यापूर्वी कधी झाला नव्हता, हे सत्य ही नाकारता येणार नाही. 

भारतात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन ठरविण्यासाठी १९४६ साली श्रीनिवास वरदाचारी यांच्या अध्यक्षतेत पहिल्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. गोऱ्या इंग्रज सरकारचे सरकारी कर्मचारी, सैनिक, अधिकारी यांचे वेतन ठरविण्याची पद्धत व धोरण शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा व लूट वाढविण्यास कारणीभूत आहे हे स्पष्ट मत महात्मा जोतिबा फुले यांनी १८८३ सालीच ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’ या ग्रंथातून मांडले आहे. या ग्रंथाच्या प्रकरण तिसऱ्यातील पहिलेच वाक्‍य असे आहे, ‘‘आर्य ब्राह्मण इरणातून कसे आले व शुद्र शेतकरी यांची मूळ पीठिका व हल्लींचे आमचे सरकार, एकंदर सर्व आपले कामगारांस मन मानेल तसे पगार व पेनशने देण्याचे इराद्याने नाना प्रकारचे नित्य नवे कर शेतकऱ्यांच्या बोडक्‍यावर बसवून, त्यांचे द्रव्य मोठ्या हिकमतीने गोळा करू लागल्यामुळे शेतकरी अट्टल कर्जबाजारी झाले आहेत.’’ महात्मा जोतिबा फुलेंनी दिलेला हा इशारा स्वतंत्र भारतात त्यांच्याच नावाने राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी पण उपेक्षितच ठेवला हे सत्यही नाकारता येणार नाही. 

युरोपमध्ये बाष्पशक्तीचा शोध लागल्यानंतर यांत्रिकी औद्योगीकरणाला प्रारंभ झाला. युरोपच्या देशांनी आफ्रिका, आशियाच्या अनेक देशांना गुलाम केले. कच्चा माल व स्वस्त श्रम लुटण्यासाठी या गुलाम देशांचा उपयोग करण्यात आला, यालाच वसाहतवादी शोषणाचा मार्ग असे संबोधण्यात आले. याच काळात मार्क्‍सने असा विचार मांडला की मजुराच्या शोषणातून भांडवलनिर्मिती होते व भांडवलदार या भांडवलाचा संचय करतो. याच काळात जर्मनीच्या महिला अर्थशास्त्रज्ञ श्रीमती रोझा लुक्‍झेम्बर्ग यांनी असा विचार मांडला होता की, ‘‘कच्चा मालाच्या लुटीतूनही भांडवल संचय होतो.’’ गुलाम देश या साठीच आहेत. भारत हा इंग्रजांचा गुलाम होता. कारण इंग्रजांना मॅन्चेष्टर- लॅन्कशायरच्या कापड गिरण्यासाठी स्वस्त कापसाचा पुरवठा भारतातून होत होता. या लुटीच्या विरोधातच महात्मा गांधींनी चरखा व खादी हा कार्यक्रम दिला होता. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी हा संदेश सोप्या शब्दात मांडला. ‘कच्या माल मातीच्याच भावे - पक्का होताची चौपटीने घ्यावे.’ स्वतंत्र भारतात ही लूट होणार नाही ही अपेक्षा फोल ठरली व श्रीमती रोझा लुक्‍झेम्बर्ग यांनी दिलेला इशाराच खरा ठरला आहे. त्या काळातच हा प्रश्‍न विचारण्यात आला होता की आज जे गुलाम देश आहेत उद्या हे स्वतंत्र झाल्यावर यांच्या औद्योगिक करणासाठी भांडवल कुठून येणार? तेव्हाच श्रीमती रोझांनी उत्तर दिलेले आहे की, ‘‘अंतर्गत वसाहतवाद सुरू होईल, शहरांच्या विकासासाठी खेड्यांचे शोषण होईल.’’ स्वतंत्र भारताच्या ७० वर्षांची हीच कहाणी आहे. 

ही लुटीची व्यवस्था बदलविण्याचा प्रयत्न झाला नाही असे म्हणता येणार नाही. या प्रयत्नात शेतजमिनीचा सीलिंग कायदा आला. शेतजमिनीचे वाटप झाले. भूदान झाले पण या सर्व कार्यक्रमातून गावाच्या गरिबीचे कारण गावात नाही तर या व्यवस्थेत आहे, हा मुद्दाच मागे पडला. उद्योग विकासासाठी स्वस्त कच्चा माल व स्वस्त मजूर पाहिजे, त्यासाठी स्वस्त धान्य पाहिजे व म्हणून धान्य उत्पादकांनी गुलामच राहिले पाहिजे असेच धोरण सुरू राहिले. याचा परिणाम ग्रामीण भागातून गरिबी, कर्जबाजारीपणा वाढत राहिला तर दुसरीकडे शहरात श्रीमंती व झोपडपट्ट्या वाढत राहिल्या. १९४७ ते १९९० आणि १९९० ते २०१८ असे दोन भाग केले तर असे लक्षात येईल की १९४७ ते १९९० या काळात गरीब व श्रीमंत यांच्यातली दरी ज्या गतीने वाढली त्यापेक्षा कितीतरी जास्त गतीने १९९० ते २०१८ च्या कार्यकाळात ही दरी वाढली आहे. त्यामुळेच १९९० पर्यंत (चवथ्या वेतन आयोगापर्यंत) वेतन आयोगाबाबत इतका नाराजीचा आक्रोश नव्हता.

विजय जावंधिया  : ९४२१७२७९९८
(लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
समजून घ्या पाण्याचे महत्त्वपाण्याची समस्या शाश्वत पद्धतीने सोडवण्यासाठी...
जनावरांची तडफड, लोकांचा पाण्यासाठी टाहोसोलापूर ः राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर करून जवळपास...
‘गुणनियंत्रण’विरोधात विखेंचेही पत्र पुणे : राज्याच्या कृषी खात्यातील गुण नियंत्रण...
राज्य बॅंकेकडून साखरेच्या मूल्यांकनात...कोल्हापूर : केंद्राने खुल्या साखरेचे किमान विक्री...
राज्यात उद्या हलक्या पावसाची शक्यतापुणे: वेगाने बदलणारे वातावरण, वाऱ्यांच्या...
प्रेरणा प्रकल्पातून ९० हजार शेतकऱ्यांचे...मुंबई : राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४...
कांद्याच्या ढिगाऱ्यात बुजवून घेत...नाशिक  : कमी पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती व...
एका संदेशाने आयुष्य केले बळकटटाकळी ढोकेश्वर, जि. नगर  ः काही तासांपूर्वी...
'दावणीलाही नाही आणि छावणीत नाही; जनावरे...सोलापूर :  मागील सरकारच्या काळात छावणीत...
वनहक्काच्या ४३ हजारांहून अधिक...मुंबई : राज्यात मागील अवघ्या तीन महिन्यांत...
खानदेशात मका दरात वाढजळगाव ः खानदेशातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये मक्...
पशूपालन अन्‌ गूळनिर्मितीतून शेती केली...राशिवडे (ता. राधानगरी, जि. कोल्हापूर) येथील...
दुष्काळातही भाजीपाला शेतीतून मिळविले...लातूर जिल्ह्यातील उमरगा (यल्लादेवी) येथील माळी...
रयत राजाची अन् राजा रयतेचाहिंदवी स्वराज्य संस्थापक, रयतेचा लोककल्याणकारी...
थकीत एफआरपीचा तिढासा  खरेच्या किमान विक्री मूल्यात प्रतिक्विंटल २००...
भारतीय लष्कराने घेतला बदला; पुलवामा...जम्मू : पुलवामात सीआरपीएफ जवानांवरील हल्ल्यानंतर...
आदिवासींचं श्रद्धास्थान असलेल्या कचारगड...कचारगड, जि. गोंदिया : मध्य भारतातील सर्व आदिवासी...
मराठवाड्यात दीड महिन्यात ७७...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र...
चार वर्षांत संत्रा उत्पादकांची दखलच...नागपूर : कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या आणि...
सांगली जिल्ह्यातील सहा कारखाने...सांगली  ः सहा कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी...