कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाची पायाभरणी!

पहिली हरितक्रांती पाणी, पत, बियाणे, खते व कीटकनाशके या माध्यमातून झाली. आता उत्पादकता वाढीसाठी जैव तंत्रज्ञान, पाण्याचे कार्यक्षम नियोजन व वापर, रासायनिक शेतीऐवजी जैविक शेती अशा बाबींचा साकल्याने फेरविचार होणे आवश्यक आहे.
संपादकीय
संपादकीय

स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासून भारतीय कृषी क्षेत्राने बहुमुखी प्रगती केली आहे. गत २०१७-१८ वर्षांमध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन सुमारे २६४ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले. त्याचबरोबर सिंचन क्षेत्रातदेखील तीन पटीपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे. १९६६ मधील हरितक्रांती शेतीसाठी मैलाचा दगड ठरली आहे. आज शेती व्यवसाय पूर्णपणे वेगळ्या टप्प्यावर येऊन पोचला असून; वाढती लोकसंख्या, घटते शेतजमिनीचे क्षेत्र, बदलते हवामान, शेती करण्याच्या जुन्या पद्धतीच्या जागी स्वीकारल्या गेलेल्या नव्या पद्धती यातून आज शेती पूर्णतः बदलाच्या स्थितीत असल्याचे निदर्शनास येते. परंतू नव्या आर्थिक सुधारणांचा परिणाम म्हणून शेतीला जागतिक बाजारपेठेची संधी उपलब्ध होत असताना आज शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च विचारात घेता ती गरिबाची न राहता श्रीमंत केंद्रित झालेली दिसून येते. वाढते शहरीकरण, रासायनिक शेतीचा स्वीकार, पायाभूत सुविधांची वाणवा आणि महत्त्वाचे म्हणजे शहरी जीवनशैलीच्या प्रेमापोटी गावाच्या, ग्रामीण भागाच्या विकासाकडे होत असलेले दुर्लक्ष यामधून पर्यावरणीय परिस्थितीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभारले जात आहे. आगामी कालखंडात वाढती लोकसंख्या व घटते शेतजमिनीचे क्षेत्र या आव्हानांचा योग्य निपटारा करण्यासाठी शाश्वत कृषिपूरक ग्रामीण विकासाशिवाय पर्याय नाही.

देशाची लोकसंख्या २०५० मध्ये १४० ते १५० कोटींच्या घरात जाईल, असा अंदाज आहे. अन्नधान्याची तीही अधिक गुणात्मक स्वरूपाची वाढ होणार हे कटू सत्य आहे. पण, त्या वेगाने सध्या अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला यांचे उत्पादन सरासरी वाढत आहे असे दिसत नाही. याउलट संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका सर्व्हेनुसार सध्याच्या लोकसंख्येतील दर ९ पैकी एका माणसाला भूकबळीचा सामना करावा लागत असल्याचे दिसून आले आहे. अशा वेळी वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्याचा पुरवठा कसा करायचा हा मोठा गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आहे. त्यातच दुष्काळ, नापिकी अशा वारंवार उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीतील जोखीम वाढत असून शेतमाल विक्री व्यवस्थेत अद्यापही शेतकऱ्याला जो परतावा मिळायला हवा तो मिळताना दिसून येत नाही. कारण कोणताही उद्योजक तोट्याचा धंदा करीत नाही. परंतु शेती क्षेत्रात याउलट पहावयास मिळते. शेतीमध्ये शेतकरी नफा-तोटा याचा विचार न करता शेती करतो. अनेकदा शासनाकडून शेती, शेतकऱ्यांसाठी योजनांची खैरात पेश केली जाते; परंतु उद्योगधंद्यांना शेतीमाल स्वस्त मिळावा म्हणून बाजारभाव वाढू न देता धोरणात्मक आडकाठी निर्माण केली जाते. यातून शेतीचे अर्थकारण आतबट्ट्याचे बनते. म्हणून शेतकऱ्यांना शेती व्यवसाय हा अर्थक्षम फायद्याचा ठरावा या दृष्टीने पारदर्शक प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

शेतीचा उत्पादन खर्च ठरविताना शेतमालकाचे श्रम, देखरेख याचा वर्षभराचा खर्च आदी विचारात घेऊन शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे. शासनास खरंच शेती व्यवसाय नफ्यात चालवा, शेतकऱ्याचे जीवन समृद्ध व्हावे असे वाटत असेल तर कोणत्याही स्थितीत शेतकऱ्याच्या मालाचा एकूण उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा गृहीत धरून भाव दिला पाहिजे. म्हणजे शेती तोट्यात जाणार नाही. पाण्याची घटती दरडोई उपलब्धता विचारात घेता गावातील पाणी गावात अडविले पाहिजे, जिरविले पाहिजे या दृष्टीने जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु काही ठिकाणी या कार्यक्रमाची फलनिष्पती किती झाली, यापेक्षा इव्हेंट होताना दिसून येतो, हे टाळावे लागेल. जलसंधारणाच्या कामात पारदर्शकता असावी. वाढत्या औद्योगिक, शेतीच्या वीज मागणीतून विजेचा प्रश्न गंभीर बनतो आहे. आज जेथे पाणी उपलब्ध आहे तेथे वीज उपलब्ध नाही. भारनियमन असल्याने शेतीला पाणी देता येत नाही. परंतू जल व धातूजन्य वीजनिर्मितीच्या मर्यादा विचारात घेता सौरऊर्जेचा वापर अपरिहार्य आहे.

नवे विज्ञान तंत्रज्ञान आणि मानवी हव्यास यातून शेतीचा मूळ आधारस्तंभ असलेल्या हवा, पाणी, जमीन व जंगले या नैसर्गिक संसाधनांना बाधा पोचत असून गत ४ ते ५ दशकात आपल्या देशातच नव्हे तर जगभरात रासायनिक तंत्राची अधिक उत्पादन देणारी शेतीपद्धती आपण स्वीकारली. आज शेतीमध्ये होत असलेल्या जीवघेण्या खते, कीटकनाशकांच्या वापरातून जमीन, हवा पाणी एकूणच जैवविविधतेला हानी पोचत आहे. यातून देशातील सात दशलक्ष हेक्‍टर तर आपल्या राज्यातील १२ लाख हेक्टर शेतजमीन क्षारयुक्त झाली आहे. म्हणून पर्यावरणीय परिस्थितीला अनुरूप असणारी शेती म्हणून सेंद्रिय शेतीचा स्वीकार करणे गरजेचे आहे. अशी शेती कमी खर्चाची तर असेलच, शिवाय भविष्यकालीन अन्नसुरक्षेची ती पायाभरणी ठरणार आहे.

अर्थशास्त्राचा जनक ॲडम स्मिथने रस्ते हे विकासाचे वाहक असतात असे म्हटले होते; परंतु ग्रामीण भागात रस्त्यांची स्थिती अतिशय वाईट असल्याचे दिसते. खरेतर ग्रामीण भाग व शहरी भाग पक्क्या रस्त्यांनी जोडल्यास शेतमालास चांगल्या बाजारसुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. आज ग्रामीण भागात शेती कामाला मजूर मिळत नाही, अशा स्थितीत यांत्रिकी पद्धतीने शेती केली जाऊ लागली आहे. दैनंदिन कामापासून दूर जाणे हे शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना धोकादायक आहे. कारण स्वयंचलित यंत्रामुळे मनुष्य श्रमाची शेतीत गरजच भासणार नाही. यातून रोजगार घटीची शक्यता नाकारता येत नाही. या संदर्भात अलीकडेच प्रकाशित झालेला जागतिक बँकेचा अहवाल अंतर्मुख होऊन विचार करायला लावणारा आहे. ज्यामध्ये आर्थिक प्रगतीचा मार्ग शेतीच्या उत्पादनातून औद्योगिक उत्पादनाकडे जायला हवा, पण प्रवास नेमका उलट दिशेने सुरू आहे. यांत्रिकीकरणाच्या आग्रहातून जगातील ८५ टक्के तर भारतातील ६९ टक्के रोजगार घटल्याचे स्पष्ट केले आहे.

मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करणारे उत्पादक क्षेत्र निवडायचे असेल तर त्यासाठी प्राधान्यक्रमाने शेती क्षेत्राचा विचार करावा लागेल. कृषिविषयक संशोधन करणे, नवीन अधिक उत्पादक बियाण्यांची निर्मिती करणे व त्यांचे विस्तृत प्रमाणावर वितरण करणे, उत्पादनाचे आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या शिवारापर्यंत कृषी-विस्तारकांद्वारे पोचविणे अशी सर्व कामे सरकारला सार्वजनिक निधी खर्चून करावी लागतील. अशी गुंतवणूक करण्यासाठी कोणताही उद्योगपती वा वित्तसंस्था पुढे येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्न वाढविण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा.

सद्यस्थितीत हवामानाचे बदलते स्वरूप विचारात घेता पाणी उपलब्धतेनुसार पीक उत्पादनाचे तंत्रज्ञान विकसित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासोबतच कमी, मध्यम तसेच जास्त कालावधीच्या हवामान अंदाजाची अचूकता आणि व्याप्ती वाढवणे, हवामान बदलासंदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करणे, बदलत्या हवामानाला तोंड देणारे वाण विकसित करणे अशा उपाययोजनांवर फेरविचार होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना केवळ शेतीवर अवलंबून न ठेवता शेतीतील जोखीम कमी करण्याच्या दृष्टीने पूरक जोडधंदे, प्रक्रिया उद्योगाचा स्वीकार करणे अधिक हिताचे ठरणार आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता, पहिली हरितक्रांती पाणी, पत, बियाणे, खते व कीटकनाशके तसेच शेतमाल रक्षण या माध्यमातून झाली. आता उत्पादकता वाढीसाठी जैवतंत्रज्ञान, पाण्याचे कार्यक्षम नियोजन व वापर, रासायनिक शेतीऐवजी जैविक शेती अशा बाबींचा साकल्याने फेरविचार होणे आवश्यक आहे; अर्थात शेती व्यवसायाचे बदलते स्वरूप विचारात घेता निर्माण झालेले प्रश्न विचारात घेऊन धोरणात्मक वाटचाल होणे आवश्यक आहे.

डॉ. नितीन बाबर - ९७३०४७३१७३ (लेखक शेती अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)  

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com