Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on agril allied business | Agrowon

शेतीपूरक व्यवसायातून साधेल आर्थिक संपन्नता
अरुण काळे
मंगळवार, 10 ऑक्टोबर 2017

सध्या महाराष्ट्रातील शेतकरी सर्व बाजूने संकटात सापडला आहे. हुकमी पीक व हमखास नगदी उत्पन्न यापासून दूर चालला आहे. शेतीचा उद्योग दिवसेंदिवस बेभरवशाचा होत चालला आहे. पूर्वीच्या काळी वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना, राज्यातील अन्नधान्य वाढविण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करून ऊस, दूध, कापूस या उत्पादनांना फार मोठी बळकटी दिली. ऊस, दूध, कापूस या पिकाचे प्रक्रिया उद्योग सहकारी संस्थांचे माध्यमातून उभे केले.

सध्या महाराष्ट्रातील शेतकरी सर्व बाजूने संकटात सापडला आहे. हुकमी पीक व हमखास नगदी उत्पन्न यापासून दूर चालला आहे. शेतीचा उद्योग दिवसेंदिवस बेभरवशाचा होत चालला आहे. पूर्वीच्या काळी वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना, राज्यातील अन्नधान्य वाढविण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करून ऊस, दूध, कापूस या उत्पादनांना फार मोठी बळकटी दिली. ऊस, दूध, कापूस या पिकाचे प्रक्रिया उद्योग सहकारी संस्थांचे माध्यमातून उभे केले.

राज्यातील शेतमालाला चांगली बाजारपेठ मिळवून दिली. सध्या शेतीची परिस्थिती बदलली आहे. ज्या भागांत उसाचे कांडे नाही, त्या भागात राजकीय सोयीसाठी साखर कारखाने निघाले. ज्या भागात कापसाचे बोंड नाही, त्या भागात सुतगिरण्या निघाल्या. याचा गरीब शेतकऱ्यांना व कामगारांना काडीचाही फायदा झाला नाही. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून राज्यकर्त्यांनी काळजी घेण्याची गरज आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. मॉन्सून आणि मार्केटच्या अनिश्‍चिततेच्या काळात शेतीपूरक व्यवसायांची शेतकऱ्यांना चांगली साथ लाभू शकते. याही पुढे जाऊन मी तर म्हणेन पशुपालन, शेळी-मेंढी-कोंबडी-मासे पालन याकडे गांभीर्याने पाहिले तरच शेतकरी जगेल. मासे उत्पादनामध्ये आंध्र प्रदेश देशात आघाडीवर आहे. या राज्यातील धोरणे त्यास पूरक आहेत.

मत्स्यशेतीमध्ये तिलापीया माशांचे उत्पादन केले तर ७ ते ८ महिन्यांमध्ये १० लाख रुपये प्रति एकरी उत्पन्न घेणारे शेतकरी आमच्याकडे आहेत. परंतु, शासकीय निर्णय व जबाबदारीने काम न करण्याची मानसिकता, अपुरी अंदाजपत्रकीय तरतूद यामध्ये मासा अडकलेला आहे. चालू वर्षी २५० कोटींची तरतुद पशुसंवर्धन, मत्स्य व्यवसाय व दुग्धव्यवसायासाठी आहे. शेतकरी कर्जाकरिता यातीलही निम्मा निधी बजेटमध्ये कमी केला आहे. उर्वरित १२५ कोटींपैकी पशुसंवर्धन विभागाकडे फक्त ६० कोटी रुपये वर्ग झाले आहेत, तर पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास, मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांनी काय निर्णय घ्यावे व राज्याचे काय नियोजन करावे, हा मोठा प्रश्‍न आहे. 

आपणाला मोठा समुद्रकिनारा लाभला आहे. त्याठिकाणी कोळी समाजाची मोठी संख्या आहे. त्यांना किती रक्कम मिळणार हा संशोधनाचा विषय आहे. सध्या शेळीपालन, मेंढीपालन व देशी कोंबडी पालन या व्यवसायाचा प्रचार माध्यमातून चालू आहे. कृषिपूरक व्यवसायामध्ये ५०% भाग उत्पन्नाचा आहे. शेळी ही गरिबाची गाय मानली जाते. महात्मा गांधी सुद्धा दररोज शेळीचे दूध पित होते.

सध्या किती घरांत लहान मुलांना शेळीचे दूध दिले जाते, हा विचार केला तर शेळीपालनाचे कमी खर्चात अधिक उत्पन्न देणारे अनेक प्रकल्प आमचेकडे आहेत. शासनाने शेळी व मेंढी या व्यवसायाचा विकास व्हावा म्हणून १९७८ मध्ये शेळी-मेंढी विकास महामंडळ स्थापन केले. त्यांचेकडे ५००० एकर शेती पडीक पडलेली आहे. त्याचा उपयोग केला तर शेळी व मेंढीची शास्त्रशुद्ध पैदास होईल. परंतु, आज राज्यात कोठेही मागणी केली तर चांगल्या पैदाशीचे बोकड, मेंढा मिळणे अवघड आहे. आपली उस्मानाबाद शेळी २ पिल्लांपासून ७ पिल्लांपर्यंत एका वेतामध्ये पैदास देते. हा जगातील फार मोठा विक्रम आहे. पण यावर संशोधनासा कोणतीही योजना किंवा तरतूद नाही.

कृषि विद्यापीठ व पशुपालन विद्यापीठ राज्यात आहे. परंतु, तेथे प्रशिक्षण घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही हजार रुपये मोजावे लागतात. एवढा पैसा गरीब शेतकरी कोठून आणणार? याचाही विचार व्हायला हवा.

राज्यात फलटन येथील निंबकर कृषी संशोधन संस्थेतील शास्त्रज्ञ शेळी व मेंढीवर संशोधन करीत आहे. त्यांनी ऑस्ट्रेलिया येथील अनेक शास्त्रज्ञांना स्वतःच्या खर्चाने बोलावून मेंढीमध्ये जुळी करडे उत्पादनासाठी भरीव काम केले असून, त्यांच्या उत्पादनाचे नावही ‘नारी’ ठेवले आहे. त्यांच्या रेतमात्रा भारतातील अनेक राज्यांतील शेतकऱ्यांसाठी नाममात्र रकमेत पुरवठा करीत आहेत. त्यांनी आफ्रिकेमधून शेळीची बोअर ही जात आणून भारतात प्रसिद्ध केली आहे. या शेळीचे व बोकडाचे वजन केले तर देशातील कोणत्याही बोकडाचे वजन तेवढे पहावयास मिळत नाही. शासनाने या संस्थेत होणाऱ्या संशोधनाची नोंद घेतली पाहिजे.

धुळे येथील आमदार अनिल गोटे हे प्रयोगशील शेतकरी आहेत. त्यांनी त्यांच्या शेतीवर राजस्थानमधून दुमा जातीचे मेंढा नर आणून प्रयोग केले आहेत. आज ८ ते ९ महिन्यांत त्यांचेकडे मेंढी नराचे वजन १०० किलोंच्या आसपास आहे. या कामाबाबत देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी त्यांचा यथोचीत गौरव केला आहे. परंतु, या कामाचा राज्यातील शेतकऱ्यांना काय फायदा होऊ शकेल याचाही अभ्यास केला पाहिजे.

शेती महामंडळाकडे आलेली जमीन ही शेतकऱ्यांचीच आहे. याचे भान कुणासही नाही, ती कराराने उद्योगपतींना वाटपाचे काम चालू आहे. ते बंद करून शेळी व मेंढी महामंडळाकडे वर्ग करून जे प्रती वर्षी ८ ते ९ महिने शेळ्या व मेंढ्या घेऊन गावोगाव, रानोरान जनावरांच्या चारा-पाण्यासाठी फिरतात. त्यांना ही  सुपीक पाण्याची जमीन कसावयास दिली, बंदिस्त शेळी-मेंढीपालनाचे प्रशिक्षण दिले तर त्यांची भटकंती थांबून न्याय मिळेल.

महाराष्ट्रात शेळ्यांची संख्या वाढली तर त्यांच्या दुधापासून चीज उत्पादन करणारे आपले राज्य म्हणून जगात नावारूपास येईल, परंतु, हे आम्ही सांगायचे कोणास हा प्रश्‍न आहे. कारण केंद्र आणि राज्य शासनाची विकासाची दृष्टीच बदलली आहे. सहा पदरी रस्ते, मेट्रो - बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया हे सर्व म्हणजे विकास, असे त्यांना वाटते आहे. हे करणे गरजेचेच आहे,

परंतु त्याचबरोबर या देशातील शेतकरी, तळागाळातील गरीब वर्ग याच्या उत्थानासाठीही प्रयत्न व्हायला हवेत. रस्त्यांचे रुंदीकरण, बुलेट ट्रेन यासाठी लाखो करोडोंची तरतूद केली जात आहे. त्याचवेळी थोडा वाटा शेतकरी, गोरगरिबांसाठीच्या पायाभूत सुविधा, त्यांचे उत्पन्नवाढीच्या अनुषंगाने महत्त्वाच्या अशा पशू-पक्षी संगोपनासाठीच्या सोयीसुविधा यावरही खर्च व्हायला हवा. शेतकऱ्यांना थेट पैसा नको, पण जनावरे द्या, साधने द्या, तुमचे ऋण शेतकरी कधीही विसरणार नाही.

अरुण काळे ः ९४२२५३२६२०
(लेखक शेतीपूरक व्यवसाय करतात.)

इतर संपादकीय
काळी आई आणि तिच्या लेकरांवर प्रेम करा४ ऑगस्टच्या ‘अॅग्रोवन’मध्ये तीस वर्षे सतत फ्लॉवर...
युरियाचा वापर हवा नियंत्रितचपंधरा दिवसांच्या उघडिपीनंतर राज्यात पावसाने दमदार...
पर्यावरणपूरक अक्षय ऊर्जा फायदेशीर देशात उपलब्ध अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांपैकी...
अस्मानी कहरराज्यात जुलैचा शेवटचा आठवडा ते ऑगस्टचा पहिला...
अटलजी : एका उत्तुंग नेतृत्वाचा अस्तभारताचे माजी पंतप्रधान, देशाचे लोकप्रिय नेते...
स्वातंत्र्य संग्रामातील ग्रामीण सहभागब्रिटिश सत्तेविरोधी स्वातंत्र्य चळवळीत केवळ शहरी...
सापळ्यात अडकलाय शेतकरीयावर्षी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात बीटी कापसावर एक...
वानरांचा बंदोबस्त करणार कसा? माकडे आणि वानरे हजारो वर्षांपासून जंगलामध्ये,...
योजना चांगली, पण...हा य व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम (एचव्हीडीएस...
पंढरपुरीला ग्रहणराज्यामध्ये म्हैसपालनाचा अवलंब पूर्वापार असून,...
महावितरणचे फसवे दावे अाणि सत्य स्थिती जी कंपनी गेली अाठ वर्षे शेतीपंप वीज वापराच्या...
दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराचे बळी आज देशात जवळपास ९८ टक्के बीटी कापूसच आहे. हे सर्व...
यंत्र-तंत्राचा विभाग हवा स्वतंत्रराज्य सरकारांनी जिल्हानिहाय कृषी अभियंत्यांची...
कुंपणच राखेल शेतचार जून रोजी ॲग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘या...
लावलेली झाडे जगवावी लागतीलराज्यातील वृक्षांची संख्या कमी झाल्याने आपल्याला...
अनियमित पावसाचा सांगावापावसाळ्याचे दोन महिने संपले आहेत. या काळातील...
डोंगराचे अश्रू कोण आणि कधी पुसणार?डोंगराची व्याख्या काय? एका ग्रामीण साहित्यकाराने...
‘ऊस ठिबक’ला हवे निधीचे सिंचनराज्यातील दुष्काळी भागातील काही उपसा सिंचन...
तणनाशकावरील निर्बंध वाढवणार समस्यादेशात लागवडीसाठी मान्यता नसलेल्या हर्बिसाइड...
देशात तंट्यांचा प्रमुख मुद्दा जमीनचमहसूल खात्याच्या बेजबाबदार कार्यपद्धतीत मूलभूत...