agriculture stories in marathi agrowon special article on balance sheet of bank | Agrowon

ताळेबंदातील हेराफेरी ः एक वित्तीय संकट
प्रा. कृ. ल. फाले
गुरुवार, 23 ऑगस्ट 2018

अलीकडे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी अनुत्पादक मालमत्ता दडपण्याचे प्रकार करून शासनाची व ग्राहकांची फसवणूक केली असल्याचे दिसून आले. खासगी व कॉर्पोरेट क्षेत्रातील बॅंका, वित्तीय कंपन्या, सहकारी बॅंका आणि पतसंस्था यांचाही यात समावेश आहे.

सहकारी संस्था/ बॅंकांमध्ये ताळेबंदाला फार महत्त्व आहे. तेरीज-पत्रक, नफा-तोटा हे पूर्ण वर्षाचे असते. मात्र, ताळेबंद हा वर्षअखेरचा एक दिवसाचा असतो. त्यावरून संस्थेची सांपत्तिक परिस्थिती कळून येण्यास मदत होते. संस्थेची मालमत्ता/ संपत्ती, किती येणे, किती देणे याची माहिती होते. ताळेबंदाच्या विश्‍लेषणातून बॅंकेच्या व्यवहाराची माहिती होते. निरनिराळ्या व्यक्तींना आणि संस्थांना अनेकविध कारणासाठी ताळेबंदाच्या अभ्यासाची गरज भासते. ज्यांच्याकडे शिल्लक रक्कम आहे व ज्यांना गुंतवणूक करावयाची असते, अशा गुंतवणूकदारांना, गुंतवणूक करण्यापूर्वी संस्थेच्या आर्थिक स्थैर्यासंबंधी माहिती हवी असते. संस्थेचे भागधारक, संस्थेचे संचालक व वरिष्ठ अधिकारी संस्थेची प्रतिमा प्रभावी असावी, या दृष्टीने नफा-तोटा पत्रक व ताळेबंद पत्रकांकडे बघतात. संस्थेचे धनको संस्थेची फरतफेड करण्याची क्षमता व रोकड सुलभता आहे किंवा नाही हे जाणून घेऊ इच्छितात.शासनाचे आयकर खाते संस्थांचे नफा-तोटा पत्रक व ताळेबंद यांच्याकडे करवसुलीच्या दृष्टिकोनातून बघतात. समाजातील सर्वसामान्य जनता सामाजिक कार्याला योगदान देण्याच्या दृष्टीने संस्थेची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे हे बघतात. संस्थेचे भागधारक, धनको व गुंतवणूकदार यांचा संस्थेच्या वित्तीय पत्रकाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन लक्षात घेता, ताळेबंदाचे महत्त्व विशेष जाणवते. बॅंका अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीची कर्जे देतात व त्यांची वसुली करतात. ही कार्ये परिणामकारक करण्यासाठी अर्जदाराची भांडवली रचना कशी आहे? व्यवसाय लाभप्रद आहे किंवा नाही? आर्थिक स्थिती तरल आहे किंवा नाही? संस्थेचे मागील वर्षाचे कामकाज समाधानकारक होते किंवा नाही? एनपीए किती? ही माहिती व्यापारीपत्रक व ताळेबंदाच्या विश्‍लेषण व विवेचनाने बॅंकांना उपलब्ध होते. 

अलीकडच्या काही उदाहरणांवरून राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी अनुत्पादक मालमत्ता दडपण्याचे प्रकार करून शासनाची व ग्राहकांची फसवणूक केली असल्याचे दिसून आले. केवळ या बॅंकाच नव्हे, तर खासगी व कॉर्पोरेट बॅंका, वित्तीय कंपन्या, सहकारी बॅंका आणि पतसंस्था यांचाही यात समावेश आहे. त्यामुळे एकूणच बॅंकिंग व्यवसायाला वित्तीय संकटाचा सामना करावा लागत आहे. खाते अनुत्पादक झाल्यास बॅंकेच्या नफा क्षमतेवर दुहेरी आघात होतो. या खात्यापासून मिळणारे व्याज हिशेबात न घेतल्याने थांबते. शिवाय कर्जाचा दर्जा घसरल्याने बुडीत कर्ज निधीसाठी जादा तरतूद करावी लागते. अन्य खात्यांनी मिळवलेला नफादेखील ही अनुत्पादक कर्ज खाती खाऊन टाकतात. अनुत्पादक कर्ज का थांबली याचा बॅंकांनी विचार करावा. अनुत्पादक वर्गीकरण करताना तारण मालमत्तेचा विचार होत नाही. तो आता व्हायला हवा. मासिक हप्ते व व्याज नियमित वसूल होत असलेली कर्जे ही उत्तम होत, तर ज्या कर्जाचे मासिक हप्ते नियमित वसूल होत नाहीत, मागील ९० दिवसांपासून मुद्दल व व्याज वसूल झाले नाही अशी कर्जे अनुत्पादक होत. या व्यतिरिक्त एनपीए होऊन १८ महिनेपेक्षा जास्त दिवस झालेल्या कर्जास संशयित कर्जे म्हणून संबोधल्या जाते तर पाच वर्षांपेक्षा जास्त थकित झालेली खाते ही बुडीत कर्जे  संबोधली जातात. अशा स्पष्ट तरतुदी असूनसुद्धा त्याची दखल ताळेबंदात घेतली जात नाही. 

ताळेबंदातील माहिती व त्यासोबत वित्तीय पत्रक, नफा-तोटा पत्रक, निधी प्रवाह पत्रक यांतील माहिती लेखापरीक्षकाचे सर्टिफिकेट आणि ताळेबंदासोबतची टिपणी यामध्ये सुसंगती पाहिजे. ताळेबंदात दर्शित केलेली देणी आणि चालू संपत्ती, दीर्घकालीन संपत्ती, स्थायी संपत्ती यांची तपासणी आणि मूल्यांकन करून ताळेबंदातील माहिती विश्‍वसनीय आहे की नाही, हे ठरविता येईल. अद्ययावत ताळेबंदासोबतच मागील दोन वर्षांचे ताळेबंद सादर करणे आवश्‍यक आहे. त्यावरून कर्जदाराच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यमापन करणे शक्‍य होईल. ताळेबंदासोबतच व्यापारी पत्रक आणि नफा-तोटा पत्रक सादर करणे आवश्‍यक आहे. ताळेबंदात मालमत्तेच्या बाजूला काही संस्थांच्या बाबतीत अदृश्‍य संपत्तीचा उल्लेख केलेला दिसून येतो. तोट्याची रक्कम संपत्तीच्या बाजूला लिहिलेली आढळते. याचा अर्थ त्या संस्थेच्या भांडवलाचा क्षय झालेला आहे. संस्थेच्या एकूण भांडवलाचा विचार करताना त्यातून अभौतिक भांडवलाची रक्कम वजा करावी म्हणजे निव्वळ भौतिक भांडवलाची कल्पना येईल.

आता नव्याने आलेल्या वस्तू आणि सेवा कराच्या बाबतीतही बॅंकांनी जागरूक राहण्याची गरज आहे. जीएसटी लेजर्स ही ताळेबंदाचे देयता बाजूस दर्शवावीत. १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी कायदा अंमलात असून, या कायद्यानुसार इनपुट टॅक्‍स (येणे) व आउटपुट टॅक्‍स (जबाबदारी) यांच्या हिशेबी नोंदी योग्य पद्धतीने लिहिणे क्रमप्राप्त झाले आहे. बॅंकेच्या ताळेबंदाच्या मालमत्ता (जिंदगी) व येणे रकमांची विभागणी प्रामुख्याने रोख, अन्य बॅंकांतील गुंतवणूक, मागणी करताच रकमा उपलब्ध होणे, कर्जे, फर्निचर, इमारती, बॅंकेच्या कर्जदाराकडून कर्जाचे फेडीसाठी घेतलेली मालमत्ता, इतर येणी, तोटा या बाबींचा समावेश होतो. यामध्ये इमारत निधीचा आपण दरवर्षी ताळेबंदात उल्लेख करतो, पण ती केवळ कागदोपत्रीच असते. खरे तर, राखीव निधीतून इमारत निधीची तरतूद केली जाते. शिवाय सभासदांना दिला जाणारा लाभांश त्यांना न देता सदरची रक्कम इमारत निधीकडे वर्ग केली जाते. या निधीचा उपयोग संस्थेच्या कार्यालयासाठी जागा खरेदी करणे व त्यावर इमारत बांधणे यासाठी झाला पाहिजे. परंतु, इमारत निधीच्या नावाखाली करण्यात आलेली तरतूद ही बॅंकेत गुंतवणूक केलेली नसते. अनेक संस्थांच्या ताळेबंदाचा अभ्यास केला असता, या हेडखाली बॅंकेत रकमा गुंतविल्याचे आढळून येत नाही. वार्षिक साधारण सभेच्या प्रतिवृत्तास पुढल्या वर्षीच्या साधारण सभेत मान्यता घेतली जाते. त्या वेळी मागील वार्षिक साधारण सभेत एखाद्या सभासदाने सुचविलेली दुरुस्ती किंवा त्याने मांडलेला प्रस्ताव याची नोंद त्यात घेतली आहे किंवा नाही हे पाहिले पाहिजे. बऱ्याच संस्था आम्ही माहिती अधिकाराखाली येत नसल्याचे सांगतात. पण, आता आपण सहकारी खात्याच्या संबंधित अधिकाऱ्यामार्फत माहिती मागवू शकता.

ताळेबंदाचा कालावधी हा केवळ सहा महिन्यांपुरताच मर्यादित असावा. तो त्या पूर्वीचा असल्यास त्याची सत्यासत्यता पडताळून पाहणे आवश्‍यक आहे. याचे कारण आर्थिक व्यवहारात सतत बदल होत असतात. कर्जदाराने घेतलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करायची असल्यास जुन्या जामीनदाराऐवजी नवीन जामीनदार घेणे आवश्‍यक आहे. मालमत्तेचे हस्तांतरण झाल्याने मालकी बदलते. उद्योग व्यवसाय आजारी पडतात. ज्या बॅंकांत किंवा शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली असते, त्याचे दिवाळे निघाल्याने आपले न भरून निघणारे आर्थिक नुकसान होते. शासनाची कर्जमाफी, रिझर्व्ह बॅंकेच्या व्याज धोरणात बदल अशा अनेक कारणांमुळे ताळेबंदावर परिणाम होत असतो. ताळेबंद तयार करताना या सर्व बाबींचा सखोलपणे विचार करून सहकारी संस्था/ बॅंका यांनी सजगता बाळगली पाहिजे. सभासदांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. संस्थेचे वित्तीय व्यवस्थापन अडचणीत येणे म्हणजे देशावर तो एक प्रकारचा आघातच असतो. त्याला सावरायला बराच कालावधी लागतो. शिवाय जनमाणसात, देशात जी आपली प्रतिमा असते, त्याला धक्का पोचतो.      

प्रा. कृ. ल. फाले  ः ९८२२४६४०६४
(लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)

इतर संपादकीय
उच्च जीवनमूल्य जपणारी आदिवासी संस्कृती मेळघाटात अंधश्रद्धेचे प्रमाण खूप आहे. यावर...
आर्थिक विकासवाट . देशात नोटाबंदीच्या निर्णयाला नुकतीच दोन वर्षे...
ऊसदराबाबत हवे दीर्घकालीन धोरणऊसदराचा प्रश्न मिटत नाही तोपर्यंत आम्ही कोणताही...
मेळघाटातील शेती आणि समाजमेळघाटात अादिवासी शेतकरी बांधव अजूनही निसर्गाला...
थेट पणन उत्तम पर्याय दसरा, दिवाळी आणि लग्न-...
बँकिंग क्षेत्रावरील 'बुडीत' भार! बुडीत कर्जे ही सध्या बँकिग व्यवस्थेतील मोठी...
इडा पिडा टळो दिवाळीची धामधुम सर्वत्र चालू आहे. बळीच्या...
शेतीतील अंधार करुया दूर... माझ्या आईवडिलांना शेतीची खूपच आवड होती....
"आशा'कडून न होवो निराशा! "आशा' हे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा...
बीजोत्पादनातून साधा आर्थिक उन्नती विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा...
साखरेचा वाढला गोडवाशेतीमध्ये रासायनिक खते आणि कीडनाशकांच्या वाढत्या...
धरणात गाळ आणि गाळात शेतकरीजगणं मुश्किल झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात अजून...
झळा व्यापार युद्धाच्याअमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापार युद्ध जुंपल्यापासून...
धनत्रयोदशी : जीवनतत्त्वाच्या पूजनाचा...धनत्रयोदशी म्हणजे धनाची पूजा. अर्थात धन म्हणजे...
सर्वसंमतीनेच हवे पाणीवाटपनाशिक व नगर जिल्ह्यांतील गोदावरी नदीवरील धरणातून...
प्रबोधनातून वाढेल प्रतिसादकमी विमा हप्ता अधिक आणि हमखास नुकसानभरपाई, असा...
सरकार बदलले अन् परिस्थिती बिघडलीऑगस्ट २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या आधी...
ज्वारीचे श्रीमंती मूल्यमागील दोन दशकांत पीक पद्धतीत झालेला मोठा बदल,...
दरवाढीच्या धक्क्याने वीजग्राहक घायाळअखेर श्री गणेशाच्या आगमनाच्या आनंदाच्या दिवशीच...
ऊसतोड मजुरांची घ्या दखल मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी...