Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on bank default loan | Agrowon

प्रश्‍न वसुलीचा नाही, तर थकबाकीचा!
प्रा. कृ. ल. फाले
मंगळवार, 13 फेब्रुवारी 2018
सहकारी बॅंकिंग क्षेत्राची कर्ज देण्याची धोरणे व कार्यपद्धती यामध्ये अभिनव, प्रायोगिक सुधारणा केल्या तर थकबाकीची समस्या सोडवण्याच्या दिशेने बरीच प्रगती होऊ शकेल.

तुलनेने अधिक संपन्न असलेले, पण बॅंकांची कर्जे फेडायला उत्सुक नसलेले मोठे कर्जधारक हे एकूण थकबाकीदारांमध्ये अधिक प्रमाणात आहेत, असेही आढळून आले आहे. या वर्गातील लोकांच्या थकबाकीमुळे बॅंकांची कर्जे ही फेडण्यासाठी नसतातच, असा समज पसरतो आहे, ही वाईट गोष्ट आहे. या संपन्न थकबाकीदारांमुळे आपल्या उत्पादक उद्दिष्टांसाठी पुरेसे कर्ज योग्य वेळी उपलब्ध होण्यास लायक कर्जेच्छुक वंचित राहतात. थकबाकीच्या संदर्भात बॅंकांनीही अंतर्मुख होऊन आत्मपरीक्षण केले पाहिजे.

कर्जपुरवठ्याच्या कामात ज्या बॅंका सातत्याने कार्य करतात त्यांना चालू व पुढच्या वर्षीचा झालेला व संभाव्य तोटा याची जाण इतरांपेक्षा अगोदर असावयास हवी. थोडक्‍यात वर्तमान आणि भविष्याचा अचूक अंदाज घेऊन आपली रणनीती सहकारी बॅंकांनी आखली पाहिजे. मग त्या कोणत्याही वित्तीय सहकारी संस्था असोत. उचित संघटनात्मक संरचना उभारल्या, तर माफक प्रशासकीय खर्चात बॅंकिंगची कामे कार्यक्षमतेने पार पाडता येतात; आणि महत्त्वाचा धडा म्हणजे अभिनव आणि प्रयोगशील मार्ग स्वीकारले, तर छोटे आणि विखुरलेले कर्जधारक, कर्जवाटप व परतफेड पद्धतीमध्ये स्वतः सहभागी होऊ लागतात. थोडक्‍यात वाजवी व्याजदराची कर्जे पुरेशा प्रमाणात व योग्य वेळी मिळाली तर आत्मनिर्भर आर्थिक कार्य निर्माण होऊ शकतात व चालूही राहू शकतात.

सहकारी बॅंका आणि प्राथमिक सेवा सहकारी संस्था यांची शेतीसाठी कर्जे देण्याची परंपरा आहे. फार काय १९५०-१९६० या दशकात रिझर्व्ह बॅंकेने सहकारी बॅंकांना आणि प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांना शेतीसाठी कर्जे देण्यास फेर आर्थिक मदत आणि साह्य करण्यास उत्तेजनच दिले. पूर्वी जेमतेम तग धरून चालणाऱ्या शेती व्यवसायाने आता बरीच प्रगती केली असली, तरी अद्याप त्याची पावसाच्या लहरीपणातून सुटका झालेली नाही. अशा आपत्तीग्रस्त काळात शेतकरी पिकासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू शकत नाही. सहकारी कर्जपुरवठा संस्थांच्या भक्कमपणावरच या गोष्टीचा फार मोठा विपरीत परिणाम झाला आहे. राज्य शासनाने शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्जे द्या, असा धोशा सहकारी बॅंकांच्या पाठीमागे लावून एका प्रकारे अशी कबुलीच दिली आहे, की अशी भरमसाठ कर्जे देण्यामुळे सहकारी बॅंकांना संरक्षण देण्याची पाळी आली. ज्यायोगे नॅशनल ॲग्रिकल्चरल क्रेडिट स्टॅबिलायझेशन फंड रिझर्व्ह बॅंकेच्या पातळीवर निर्माण करण्यात आला. या निधीचा उपयोग रूपांतरित कर्जासाठी म्हणजे पिकांवरील कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात रूपांतर या संस्था करीत आल्या आहेत. ऋणको शेतकऱ्याला एखाद्या वर्षी किंवा आणखी काही वर्षे नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागले तर या यंत्रणेनुसार शेतकऱ्यांना पिकासाठी पुन्हा कर्ज घेता येते आणि रिझर्व्ह बॅंक किंवा नाबार्ड सहकारी संस्थांना अशा कामासाठी दिलेला पैसा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करीत असते.

स्टॅबिलायझेशन फंड स्थापन करण्याची शिफारस करताना अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी समितीने १९५४ साली एक गोष्ट स्पष्ट केली होती. ऋणको शेतकऱ्यास नैसर्गिक आपत्तीपरत्वे पुनः कर्ज देण्यातही काही मर्यादा असावी. नाहीतर त्या शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा इतका वाढेल, की तो कर्जाची परतफेड करू शकणार नाही; आणि नैसर्गिक आपत्तीचे स्वरूप एवढे व्यापक आहे, की कर्ज देणाऱ्या सहकारी संस्थांचे स्थैर्यच संकटात येईल. केवळ याच कारणास्तव पाहणी समितीने त्याच वेळी अशी शिफारस केली, की राष्ट्रीय शेती कर्ज निवारण निधीची स्थापना करण्यात यावी आणि या संदर्भात विविध वित्त संस्थांवर किती प्रमाणात जबाबदारी आहे, याची निश्‍चित रेषा ठरवून दिली होती. कर्जाऊ घेतलेल्या पैशातून प्राथमिक सेवा सहकारी संस्था कर्ज माफ करू शकणार नाहीत. फार तर त्या शासनाच्या निर्देशानुसार कर्जासाठी मुदत वाढवून देऊ शकतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या किंवा सहकारी संस्थांच्या कुवतीबाहेरची कर्जे माफ करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.

ज्याप्रमाणे नागरिकांवर एखादी नैसर्गिक आपत्ती आली, तर सरकार त्यांच्या मदतीला धावून जाते. तसेच शेतकऱ्यांच्या मदतीला सरकारने धावून जाणेच योग्य ठरेल. पाहणी समितीने ही जी महत्त्वाची शिफारस केली होती, त्याबाबत गेल्या सुमारे सात दशकांत भारत सरकार किंवा राज्य सरकारे कोणताच निर्णय घेऊ शकलेली नाहीत. ही दुर्दैवाची बाब आहे. परंतु राज्य सरकारे जशी आणि जेव्हा आणेवारी जाहीर करतात तेव्हा सहकारी क्रेडिट संस्थांना पिकासाठी दिलेल्या कर्जाचे मुदत कर्जात रूपांतर करणे भागच पडते. ज्या वेळी पुन्हा नैसर्गिक आपत्ती येतात, तेव्हा ती कर्जे पुन्हा स्थगित होतात. रूपांतर आणि पुन्हा पुन्हा स्थगिती पद्धतीमुळे ऋणकोवरील कर्जाचा बोजा भरमसाठ वाढला आहे. बहुतेक प्रकरणी शेतकऱ्याला जेवढे पीककर्ज मिळायला पाहिजे, त्याच्या तिप्पट त्याच्याकडे बाकी आहे. याचाच अर्थ असा, की तो ती कर्जे कधीच फेडू शकणार नाही, त्यासाठी कोणतीही मदत मिळत नसल्यामुळे तो शेतकरी पुन्हा कर्ज मिळवण्यास अपात्र ठरतो. वसूल न झालेल्या रूपांतरित कर्जात फार पैसा अडकून पडल्यामुळे सहकारी बॅंकांच्या खेळत्या भांडवलावरही या गोष्टीचा विपरीत परिणाम होतो.

१०७४ साली दाते समितीने शिफारस केली होती, की तीन पीक कर्जांइतकी रक्कम एखाद्या शेतकऱ्याकडे बाकी राहिली की त्याला आणखी कर्ज देऊ नये. या शिफारशीची अंमलबजावणीच झाली नाही. हा संदर्भ लक्षात घेता कर्जामध्ये सरकारचे धोरण शेतकरी आणि त्यांना कर्जे देणाऱ्या सहकारी पतपेढ्या यांच्या हिताचे ठरणार आहे. मात्र शेतीकर्जे माफ करण्याची योजना विचारपूर्वक आखली गेली पाहिजे आणि योग्य प्रकारे या योजनेची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. प्रथमतः कोणत्याही परिस्थितीत कोणतीही कर्जे माफ होतात, अशी सर्वस्व चुकीची भावना शेतकऱ्यांची होणार नाही, अशी काळजी घेतली पाहिजे. यामुळे साहजिकच वसुलीच्या कामात पुन्हा चैतन्य येईल. नैसर्गिक आपत्तींनी पिडलेल्या सहकारी संस्थांकडून कर्जे घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीला जाण्याची नितांत गरज आहे, यात शंका नाही.

सरकारने पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आठवडाभरात बड्या उद्योगपतींना कर्जमाफी देण्यात आलीय. विशेष म्हणजे कर्जमाफी मिळालेले हे लोक टॉप-१०० थकबाकीदारांच्या यादीत होते. पैकी ६३ उद्योगपतींना बॅंकेने संपूर्ण कर्जमाफी, ३१ उद्योगपतींना अंशतः कर्जमाफी दिली, तर उरलेल्या सहा जणांकडील कर्जे बुडीत कर्जाच्या (एनपीए) यादीत घातले आहे. ३० जून २०१६ पर्यंत बड्या उद्योगपतींना ४८ हजार कोटींची कर्जमाफी बॅंकेने दिली आहे. सहकारी बॅंका, प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांच्या बाबतीत बोलायचे तर त्यांच्या साधनसंपत्तीचा पाया क्षीण असतो. बुडीत कर्जे फेडण्याची त्यांची नेहमीची ताकदच पुरेशी नसते व तेवढी तरतूदही त्यांचेकडे नसते. म्हणून नियोजित योजनेत कर्जमाफीच्या रकमेचा काही भाग त्यांनी सोसावा, असे बंधन त्यांच्यावर घालण्यात येऊ नये. सरकारने कर्जमाफीची रक्कम संपूर्णपणे आणि एकाच वेळी संबंधित सहकारी बॅंकांना द्यावी. त्यामुळे संबंधित बॅंकांचे खेळते भांडवल वाढेल. कर्ज वसुलीपेक्षा ती थकीत होणार नाहीत, याची दक्षता जर बॅंकांनी घेतली, तर कर्जे वसूल करणे ही आपत्ती ठरणार नाही.
प्रा. कृ. ल. फाले : ९८२२४६४०६४
(लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा
ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)

इतर संपादकीय
भाराभर चिंध्या राज्यात १२७ वा पशुसंवर्धन दिन नुकताच साजरा...
मथुरेचं दूध का नासलं?राज्यात मे महिन्याचे तापमान यंदा नैसर्गिक आणि...
चिमुरड्याच्या कॅमेऱ्यात कैद आनंदी शेतकरीआपल्याकडील शेतकरी आनंदी असू शकतो का? उत्तर...
‘अ’तंत्र निकेतनपुरेसा अभ्यास आणि तयारीअभावी, यंत्रणेचा विरोध...
तूर घ्या तूर, मोझांबिकची तूर! कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील मतदानाचे पर्व संपताच...
मधमाश्‍या नाहीत तर मानवी जीवन नाहीजून २०१५ मध्ये इंडियन ॲग्रिकल्चरल रिसर्च...
उंटावरून शेळ्या नका हाकूगेल्या हंगामात राज्यात कापसावर गुलाबी बोंड अळीचा...
स्वस्त पशुखाद्य दुकान संकल्पना राबवा शासनाच्या आदेशानुसार गाईच्या दुधाला ३.५ टक्के...
डोळे उघडवणारे ‘अदृश्य सत्य’संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या...
भूगर्भाची तहान भागवूया उन्हाच्या झळा वाढल्याने यंदा आपले राज्य देशात...
‘दादाजीं’ची दखल घ्याउघड्या डोळ्यांनी पाहिलं मरण कशाला आता रचता सरण...
उत्पन्न दुपटीसाठी हवा कोरडवाहू शेतीवर भरभा रत सरकारने २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये...
चुकीच्या धोरणामुळे खतांचा असंतुलित वापर रासायनिक खते सम्पृक्त (कॉन्सन्ट्रेटेड) ...
आता गोंधळ ‘ॲंटीडोट’चागेल्या हंगामात कापसावर रासायनिक कीडनाशकांच्या...
गोड साखरेची कडू कहाणीमाजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी साखर...
केंद्रस्थानी हवा लहान शेतकरीज गभरातील ९० टक्के लहान शेतकरी हे ८० टक्के अन्न...
तेलंगणाचा ‘मास्टर स्ट्रोक’तेलंगणा सरकारने खरीप हंगामासाठी निविष्ठा...
नागलीला प्रोत्साहन म्हणजे कुपोषण आणि...कर्नाटकच्या निवडणुकीच्या धांदलीत, विद्यमान...
दूध संघ तुपाशी, उत्पादक उपाशीदुधात मिठाचा खडा’ या विषयावरील जितेंद्र पाटील...
रसाळ गोमट्या फळांसाठी...आंब्यांचा हंगाम चालू आहे. या वर्षी आंब्याला मोहर...