सेवा कसली, ही तर चक्क लूट

बॅंकांच्या सेवांमध्ये काही त्रुटी असतील तर सामान्य नागरिक तक्रारी करण्याच्या फंदात पडत नाहीत, असा सर्वसामान्य समज आहे. परंतु२०१६ च्या तुलनेत २०१७ मध्ये तक्रारींमध्ये ५० टक्‍क्‍यांहून अधिक वाढ झाली आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे. प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार १ जानेवारी २०१७ ते २८ फेब्रुवारी २०१८ या (१४ महिने) कालावधीत विविध बॅंकांविरोधात बॅंक लोकपाल कार्यालयात १,७३,१७० तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यात देशातील विविध राष्ट्रीयीकृत बॅंका, खासगी बॅंका तसेच सहकारी बॅंकांचा समावेश आहे. बॅंकांवर नाराज असलेल्या ग्राहकांनी सर्वच प्रकारच्या बॅंकांविरोधात तक्रारी केल्या आहेत. यात एक तक्रार असलेल्या बॅंकेपासून ते २५ हजारांहून अधिक तक्रारी असलेल्या बॅंकांचादेखील समावेश आहे. १००० किंवा याहून कमी तक्रारी असलेल्या १७५ बॅंका, १००० ते ५००० तक्रारी असलेल्या १८ तर ५ हजारांहून अधिक तक्रारी असलेल्या १० बॅंकांचा या यादीत समावेश आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये बॅंकांमधील अनेक घोटाळे उघडकीस आले. बॅंकांमध्ये होणाऱ्या या गैरव्यवहाराबद्दलचा एक अहवाल आता प्रसिद्ध झाला आहे. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत भारतीय बॅंकांमध्ये तब्बल १२,५३३ गैरव्यवहार घडल्याची आकडेवारी या अहवालातून समोर आली आहे. याची सरासरी काढल्यास भारतीय बॅंकांमध्ये गेल्या आर्थिक वर्षात दर तासाला एक घोटाळा झाला आहे. या व्यतिरिक्त स्थानिक पातळीवर आलेल्या तोंडी व लेखी तक्रारी किती तरी आहेत.

‘इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर ॲडव्हायझरी सर्व्हिसेस’च्या अहवालातील आकडेवारीनुसार एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७ या कालावधीत झालेल्या गैरव्यवहारामुळे बॅंकांचे १८,१७० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. अहवालातील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास सर्वाधिक गैरव्यवहार बॅंक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये झाले आहेत. हा आकडा ३,८९३ इतका आहे. यानंतर आयसीआयसीआय ३,३५९ आणि एचडीएफसी २,३१९ यांचा क्रमांक लागतो. एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७ या कालावधीत झालेल्या गैरव्यवहारामुळे सर्वाधिक नुकसान पंजाब नॅशनल बॅंकेचे झाले आहे. पंजाब नॅशनल बॅंकेला गेल्या आर्थिक वर्षांत गैरव्यवहारामुळे २,८१० कोटींचा फटका बसला आहे. पंजाब नॅशनल बॅंकेपाठोपाठ बॅंक ऑफ इंडिया २,७७० कोटी आणि स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया २,४२० कोटी यांचा क्रमांक लागतो. व्यवस्थापन आणि कर्जदार यांच्यातील संगनमत, त्याकडे नियंत्रकांचे होणारे दुर्लक्ष यामुळे बॅंकांमध्ये गैरव्यवहार होतात, असे मत रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर के. सी. चक्रवर्ती यांनी म्हटले आहे. इंडियन नॅशनल बॅंक एम्प्लॉईज फेडरेशननेसुद्धा बॅंकेतील गैरव्यवहाराबाबत सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली असून, बॅंकांच्या खासगीकरणास विरोध दर्शविला आहे. वाढता एनपीए आणि प्रचंड कर्जे निर्लेखित करून दरवर्षी बॅंकांवर लाखो कोटी रुपयांचा बोजा टाकण्यात येत आहे. बॅंकांमधील घोटाळ्यामुळे झालेला एकूण तोटा काढला आणि तो १२५ कोटींच्या लोकसंख्येमध्ये दरडोई समप्रमाणात वाटला तर प्रत्येक नागरिकांवर अंदाजे रुपये २९३१ चा बोजा पडेल. या मोठ्या प्रश्‍नाचे उत्तर अदृश्‍य असून, ते शोधण्याची जबाबदारी असलेले प्रशासन दृष्टिहीन, दिशाहीन व या घोटाळ्याची व्याप्ती आजमावण्यास असमर्थ ठरल्याचे दिसत आहे. अशा परिस्थितीत जनता आपले उद्योगच नव्हे, तर अर्थव्यवस्थेला वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 

आर्थिक गैरव्यवहारावर अंकुश ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेच्या भात्यात भलीभली अस्त्रे असताना या अस्त्राचा वापर करून बॅंकेला त्यावर नियंत्रण करणे शक्‍य होते. असा या सर्वांचा रोख आहे, तर दुसरा रोख बॅंकांच्या संचालक मंडळावरदेखील जात आहे. या संचालक मंडळांनी गैरवाजवी कर्जे देऊ केली आहेत. रिझर्व्ह बॅंक आणि वित्त संचालकांच्या डोळ्यादेखत या संचालक मंडळांनी कर्जाचे निकष आणि घालून देण्यात आलेल्या धोरणांची पायमल्ली करून कर्जाची मर्यादा ओलांडत हजारो कोटींची कर्जे या थकबाकीदार कंपन्यांना वितरित केली. त्यामुळे ज्या पारदर्शकतेबद्दल मोठ्या प्रमाणावर बोलले जाते तीच धोक्‍यात आली आहे. बॅंकिंग व आर्थिक धोरणांमध्ये पारदर्शकतेची अंमलबजावणी कमी प्रमाणात होताना दिसते. बॅंकांवर नियंत्रणासाठी बॅंक बोर्ड ब्युरो स्थापन करण्यात आले आहे. परंतु, हा पांढरा हत्ती केवळ घोषणा करण्यासाठीच अस्तित्वात आणला असून, गेल्या दोन वर्षांपासून त्याची कामगिरी शून्य आहे. एनपीए आणि घोटाळे मुळापासून उपटून काढण्यात हा ब्युरो अपयशी ठरला असल्याची टीका सर्वत्र करण्यात येत आहे.

नोटाबंदीचे समर्थन रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीसुद्धा केले नाही. ८७ टक्के नोटा, नवीन कोणतेही चलन बाजारात न आणता एकदम बाद करणे हा तुघलकीच निर्णय होता असे त्यांचे म्हणणे आहे. बॅंकिंग व्यवस्थेतील एकूण भांडवलापैकी दोन तृतीयांश २१ बॅंकांच्या ताब्यात आहे. यातील बहुतांश बॅंका सरकारी मालकीच्या आहेत. याशिवाय बॅंकिंग क्षेत्रातील ९० टक्के अनुत्पादक भांडवलही याच बॅंकांचे आहे. मोठ्या बॅंका एनपीएमुळे अडचणीत आल्या आहेत. त्यासाठी सरकारने गेल्या ऑक्‍टोबरमध्ये त्यांना २.११ लाख कोटींचे संकट निवारण पॅकेज घोषित केले होते. त्यातील ९१ हजार कोटी रुपये लवकरच बॅंकांना दिले जाऊ शकतात. नवे भांडवल मिळाल्यानंतर बॅंकांना कर्जाची भरपाई करणे शक्‍य होईल. तसेच कर्ज देण्याची क्षमताही वाढेल. एकीकडे शासनाचा या बॅंकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि दुसरीकडे सहकारी बॅंकांनी जमा केलेल्या जुन्या नोटा बदलून न देण्याचे शासनाचे धोरण याबाबत काय म्हणावे हेच कळत नाही. मिनिमम बॅलन्सच्या नावाखाली ग्राहकांची केली जाणारी लूट, मेसेजच्या रुपाने जमा होणारा पैसा, नवीन चेकबुक मिळण्यासाठी खात्यातून कपात करण्यात येत असलेली रक्कम ही सामान्य ग्राहकाला बॅंकांच्या वाढत्या घोटाळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर लबाड कृती वाटते. ग्राहकांच्या बॅंक खात्यातून परस्पर रक्कम काढून घेतली जाणे, असे भयावह प्रकार घडत असल्याने बॅंकांवरील ग्राहकांचा विश्‍वास उडाला आहे. कॅशलेस व्यवहार, शासन किंवा अन्य यंत्रणांकडून विविध कारणांसाठी ग्राहकांच्या खात्यावर जमा होणारे अनुदान यासाठी ग्राहकांना बॅंकांशिवाय दुसरा पर्याय नाही.

बॅंकांकडून सेवा प्राप्त होणे हा ग्राहकांचा अधिकार आहे. परंतु, आता प्रत्येक सेवा ग्राहकाला विकत घ्यावी लागते आणि त्याची किंमतही मोजावी लागत आहे. मागील चार वर्षांपासून जनतेची ही लूट होत आहे. निदानपक्षी ज्या किमान सेवा ग्राहकांना अपेक्षित आहेत त्यापासून त्यांना वंचित करू नये, असे वाटते. यामध्ये अनेक गोष्टी येऊ शकतात, जसे- कर्जावरील योग्य ते व्याज घ्यावे पण दंडव्याज आकारू नये. हा सेवेचाच एक भाग समजावा. ई बॅंकिंगमध्ये लबाडी वाढली आहे हे निश्‍चित. ई बॅंकिंगमुळे आजही अनेक ग्राहक धास्तावले आहेत. असा व्यवहार करण्यास ते घाबरतात. त्यासाठी बॅंकांनी ग्राहकांचे प्रशिक्षण करणे, काही गैरव्यवहार झाले असेल तर त्याची लगेच दखल घेणे यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्‍यकता आहे. बॅंकांवरील ग्राहकांची विश्‍वासार्हता कशी वाढेल, याची त्वरीत दखल घेण्याची आवश्‍यकता आहे.

प्रा. कृ. ल. फाले  : ९८२२४६४०६४ (लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)