बँकिंग क्षेत्रावरील 'बुडीत' भार!

बुडीत कर्जे ही सध्या बँकिग व्यवस्थेतील मोठी समस्या आहे. थकीत कर्जाच्या डोंगराचा भार उत्तरोत्तर वाढत असताना, भारतीय बँकिंग विश्वाला घोटाळे आणि गैरव्यवहारानेही ग्रासल्याचे दिसून येत आहे. अनेक बड्या सरकारी आणि खासगी बँकांमधील बुडीत कर्जांचा आकडा फुगतच चालला आहे. त्यामुळे बँका दिवाळखोरीत जाण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. वाढत्या बुडीत कर्जाच्या समस्येने ग्रस्त सरकारी बॅंकांनी आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये १.२० लाख कोटी रुपयांची थकीत कर्जे बुडीत खात्यात जमा केली आहेत. सरकारी बॅंकांना मागील आर्थिक वर्षात झालेल्या एकूण तोट्याच्या तुलनेत हे प्रमाण तब्बल दीडपट आहे. आर्थिक घोटाळे आणि बुडीत कर्जे यांमुळे बँकांचा ताळेबंद अशक्त झाला असून बँकांच्या बुडीत कर्जाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सरकारी बॅंकांना मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागण्यासोबत बुडीत कर्जांच्या समस्येलाही सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे आधीच अडचणीत आलेल्या सरकारी बॅंकांची स्थिती आणखी बिकट झाली आहे. दशकभरात प्रथमच बॅंकांनी मोठा तोटा दाखविण्यासोबत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर्जे बुडीत खात्यात दाखविली आहेत. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात त्यांना ८५ हजार ३७० कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. त्यामध्ये २१ सरकारी बॅंकांचे बुडीत कर्जे ८१ हजार ६८३ कोटी रुपये होते. याच वर्षात त्यांचा एकूण नफा ४७३ कोटी रुपये होता. बँकांची आर्थिक कामगिरी खालवली असून सरकारी बँकांमधील बुडीत कर्जाच्या समस्येवर समाधान शोधण्यासाठी स्वतंत्र कर्ज पुनर्रचना कंपनी स्थापन करण्याबाबत सरकारने समिती गठीत केली होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार एकूण थकीत कर्जाची रक्कम आता १२.२ टक्क्यांपर्यंत पोचली आहे. प्रत्येक १०० रुपयांमागे सुमारे १२.२ रुपये वसुली धोक्यात आली आहे. प्रामुख्याने सार्वजनिक बँकांना भेडसावणाऱ्या वाढत्या थकीत कर्जाबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकच दोषी असल्याचा ठपका अर्थविषयक संसदीय स्थायी समितीने ठेवला आहे. बुडीत कर्जाच्या वसुलीबाबत सरकारी बँकांच्या कामगिरीत सुधारणा होण्याऐवजी, उलट कर्ज घोटाळ्याची प्रकरणे एकामागोमाग एक पुढे येताना दिसत आहेत. २०१७-१८ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एकत्रित तोटा ८७ हजार ३५७ कोटी रुपयांपर्यंत पोचलेला आहे. त्यातच पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये सुमारे १२ हजार २८३ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे आढळून आले आहे. २०१७-१८ मध्ये २१ सरकारी बॅंकांपैकी इंडियन बँक आणि विजया बॅंक या दोन बँकांनी फक्त नफा नोंदवलेला आहे. इंडियन बँकेने १२५८.९९ कोटी रुपयांचा सर्वाधिक नफा नोंदवलेला आहे. त्यानंतर विजया बँकेचा नफा ७२७.०२ कोटी रुपये आहे. त्यामुळे सर्व २१ बँकांनी सरासरी ४७३.७२ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळविला आहे. वाढत्या गैरव्यवहारांमुळे वित्त सेवा क्षेत्रातील जोखीम वाढली असल्याचा इशारा रिझर्व्ह बॅंकेने जून २०१७ च्या आर्थिक स्थिरता अहवालामध्ये दिला होता. बॅंकांकडून कर्ज वितरण करताना नियमावलीचे उल्लंघन, कागदपत्रांची पुरेसी छाननी न झाल्याचे दिसून आल्याचे `आरबीआय`ने नमूद केले आहे. नफा आणि रोख रकमेचे व्यवस्थापन करण्याबाबत जागरूकता नसणे, कर्जाची रक्कम इतर कामांसाठी वापरणे, दुहेरी वित्तसाह्य आणि पतसंदर्भातील अनुशासनाचा अभाव यांसारखी कारणे गैरव्यवहारांना कारणीभूत ठरली आहेत. यासाठी थकीत कर्जांची माहिती जाहीर करण्याबरोबरच त्यांची प्रभावीपणे वसुली करणे आणि गैरव्यवहार प्रकरणांना थकीत कर्जे दाखवून दिशाभूल करू नये, असा इशारा आरबीआयने बॅंकांना दिला आहे. आरबीआयच्या उपलब्ध माहितीनुसार गत ३१ मार्चअखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षापर्यंत मागील पाच आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत सार्वजनिक बॅंकांमधील ८ हजार ६७० कर्ज प्रकरणांमध्ये बॅंकांची फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. मागील पाच आर्थिक वर्षात बॅंकांमधील कर्ज गैरव्यवहारांमध्ये वाढ झाल्याचे `आरबीआय`ने म्हटले आहे. २०१२-१३ या वर्षात बॅंकांमध्ये ६ हजार ३५७ कोटींचे गैरव्यवहार झाले होते. तेव्हापासून हा आकडा वाढत आहे. मागील आर्थिक वर्षात (२०१६-१७) गैरव्यवहारांमुळे बॅंकांना १७ हजार ६३४ कोटींचा फटका सहन करावा लागला असून बॅंकांच्या बुडीत आणि थकीत कर्जांच्या प्रश्‍नाने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. जगभरातून सर्वाधिक बुडीत कर्जे असणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा इटलीनंतर दुसरा क्रमांक लागतो. एकूण थकीत कर्जांपैकी ९० टक्के कर्जे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची असून, २१ पैकी ११ बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने कडक आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी आणि त्यांना 'एनपीए'च्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी २.६० लाख कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक केली आहे. ही रक्कम टूजी घोटाळ्याच्या कथित रकमेपेक्षाही अधिक आणि चालू आर्थिक वर्षात ग्रामविकासासाठी करण्यात आलेल्या एकूण तरतुदीच्या दुप्पट आहे. सार्वजनिक बँकांमध्ये करण्यात येणाऱ्या पुनर्भांडवलासाठी चालू आर्थिक वर्ष आणि आगामी आर्थिक वर्षात १.४५ लाख कोटी भांडवली गुंतवणूक सरकारकडून केली आहे. अलीकडेच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत २००८ ते २०१४ दरम्यान, बँकांकडून झालेल्या अर्निबध कर्जवाटपाला नियंत्रित करण्यात मध्यवर्ती बँकेची भूमिका अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवला आहे. असे वरकरणी दिसत असले तरी सरकार बँकांची बुडीत कर्जे वाढली म्हणून त्यांना वरवर दम दिल्याचे नाटक करीत असून बँकांना भांडवल पुरवित आहे. हे पूर्णतः चुकीचे आहे. कारण, बँकांत सामान्य माणसाचा पैसा असतो. तो कर्ज बुडविणाऱ्या कंपन्यांकडून वसूल केला जायलाच हवा. अर्थात भारतीय जनतेने कररूपी भरलेला पैसा बँकांना भांडवल म्हणून वाटण्याचा निर्णय कधीही समर्थनीय ठरत नाही. भारतीय बँकांना केवळ सरकारच्या मदतीवर अवलंबून न राहता त्यांच्या कार्यात सुधारणा करून अार्थिक शिस्तीच्या काटेकोर अवलंबनातून कर्जवसुलीवर भर देऊन कुशल व खास कार्यक्षमता असलेले मनुष्यबळाची नेमणूक करून बँकिंग क्षेत्रावरील संकटाकडे त्वरित आणि सातत्यपूर्ण लक्ष द्यावे लागणार आहे.

डॉ. नितीन बाबर - ८६०००८७६२८ (लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.) .........................................