Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on basic agril problems part 1 | Agrowon

फायद्याच्या शेतीसाठी करा अर्थसाह्य
नारायण देशपांडे
सोमवार, 15 जानेवारी 2018

शेतकऱ्याला स्वतःची शेती स्वतःच फायद्याची करता आली पाहिजे, असा शेतकरी शासनाने तयार करायला हवा. असे झाले तरच त्याच्यापुढील शेतीच्या समस्या, अडचणी संपतील.

फार दिवसांपूर्वी आपल्या देशातील शेतकरी घरचे निवडक बियाणे, शेणखत या दोन निविष्ठा व बैलाच्या मोटेचे पाणी यावर भरघोस पिके घेत असत. ते निसर्गनिर्मित शेतीचे शास्त्र थेट निसर्गापासूनच शिकलेले होते. त्यांचे हे शास्त्र दैनंदिन शेतीच्या कामातून प्रगट होत असे. वर्षाच्या ३६५ दिवसांत कोणती कामे कोणत्या वेळी करायची याचे पक्के नियोजन असे व जी ती कामे ज्या त्या वेळी बिनचूक पूर्ण केली जात असत. यामुळे त्यांची शेती कुणाच्याही मदतीशिवाय उत्तम चालली होती. शेतीचे सर्व व्यवहार शेतीमालातच चालत. रोख पैशाचा व्यवहार नव्हता.

आपल्या देशातील इंग्रज सरकारच्या राजवटीत शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर रोख पैशात शेतसारा बसवून तो शेतकऱ्यांकडून सक्तीने वसूल केला जात असे. त्यामुळे प्रथमच रोख पैशाच्या माध्यमातून सरकारशी थेट संबंध आला. त्यावेळचे एक मण धान्य म्हणजे आताच्या एक क्विंटल धान्याची एक रुपया किंमत मिळत असे. यामुळे शेतकऱ्याला शेतसारा भरणेसुद्धा कठीण होते. काही शेतकऱ्यांना शेतसाराच भरता आला नाही, त्यांना स्वतःच्या जमिनी गमवाव्या लागल्या. पैशाची फारच गरज लागली तर सावकाराच्या दारात जावे लागे. सावकारांनी शेतकऱ्यांना सावकारी पाशात अडकवून त्यांच्या जमिनी लुबाडल्या. यामुळे शेतकरी कर्ज काढण्यास भीत असत.
याच सुमारास औद्योगिक क्रांतीला सुरवात झाली. औद्योगिक उत्पादनाचे सर्व व्यवहार रोख पैशात सुरू झाले. इंग्रजांना राज्य कारभार चालविण्यासाठी नोकरांची आवश्‍यकता होती. इंग्रजांनी तयार केलेल्या शाळेत शिकून शेतकऱ्यांची मुले सरकारच्या नोकरीस व औद्योगिक क्षेत्राच्या नोकरीस जाण्याला सुरवात झाली. इंग्रजांनी औद्योगिक उत्पादनालाच महत्त्व दिले. यामुळे त्याचेच राज्यात स्वतःचे आर्थिक साम्राज्य उभे करणारे उद्योगपती तयार झाले आहेत. त्यांचे आर्थिक साम्राज्य जगभर पसरले.

आज जी राष्ट्रे प्रगत आहेत त्यांनी त्याच वेळी शेतीमध्ये स्वयंचलित यंत्राचा वापर सुरू केला. शेतीच्या उत्पन्नावर अवलंबून असलेले लोक औद्योगिक क्षेत्रात वळले व शेतीत अत्यंत कमी शेतकरी राहिले. असे झाले तरी शेतीचे उत्पन्न वाढत होते व ते संपूर्ण देशाची गरज भागून शिल्लक राहू लागले. त्यावेळच्या अविकसित देशापुढे अन्नधान्याची टंचाई असे आणि त्यांच्या मागणीप्रमाणे हे देश आपला शेतमाल त्या देशांना पाठवण्यास सुरवात झाली. यात अमेरिका सर्वात आघाडीवर राहिली. संपूर्ण देशाची शेतमालाची गरज भागून, अविकसित देशांची मागणी पूर्ण करूनही शेतमाल शिल्लक राहू लागला. यामुळे अमेरिकेत जे शेतकरी शेतीमध्ये उत्पन्न न घेता जमिनी पड ठेवतील त्यांना अनुदान सुरू केले होते. त्याच काळात सर्व जगाची शेतमालाची एक मजबूत बाजारपेठ तयार झाली व ही बाजारपेठ या प्रगत राष्ट्रांच्या ताब्यात आहे.

जगभर शेतीचे स्वरूप बदलत होते त्या वेळी आपल्या देशावर इंग्रजांची सत्ता होती. त्यामुळे या बदलाची दखल घेता आली नसावी. १९४७ मध्ये आपला देश स्वतंत्र झाला. त्यावेळी आपल्या देशातील शेती शेतकऱ्यांच्या शारीरिक श्रमावरच चालू होती व शेतीचे सर्व व्यवहार नुकतेच रोख पैशात चालू झाले होते.
१९५१ मध्ये देशाची पहिली पंचवार्षिक योजना तयार झाली. अशा शेतकऱ्यांसाठी सरकारचे शेतीसाठी ठरलेले धोरण ‘‘देशाची आर्थिक प्रगती होण्यासाठी शेतीचे उत्पन्न वाढले पाहिजे त्याचे बाजारभाव न वाढता हे शेतीचे उत्पन्न स्वस्तात स्वस्त किमतीला उद्योगधंद्यांना मिळवून देता आले पाहिजे.’’ साहजिकच असे उत्पन्न काढण्यासाठी शेतकरी शेतीत टिकून राहिला पाहिजे म्हणून त्यांना सुरवातीपासूनच शेतमालाच्या उत्पादन खर्चासाठीच अर्थसाहाय्य सुरू झाले. हेच धोरण आजपर्यंत चालू आहे. ॲग्रोवनमधील शरद जोशी उवाच यातील माहिती शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक किंमत मिळाली पाहिजे ही चर्चा लालबहादूर शास्त्री यांच्या मंत्रिमंडळात सुरू झाली. लालबहादूर शास्त्री यांच्या निधनामुळे ही चर्चा बंद झाली ती आजपर्यंत सुरू झाली नाही. उलट शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल थेट बाजारपेठेत विकण्यास कायद्याने बंदी घातली आहे.

१९७५ पर्यंत आमची मुले (शेतकऱ्यांची) शाळेत शिकून सरकारी नोकरी करू लागली. त्यांना या आधी सरकारी नोकरीत लागलेल्या अधिकाऱ्यांचा रुबाब व राहणी आवडू लागली. आपल्या वडिलांचे शेतीतील शारीरिक श्रम व साधी राहणी आवडेना. स्वतःचीच कामे कमी प्रतिष्ठेची वाटू लागली, यामुळे अपवाद वगळता ती शेती कामात न रमता नोकरीच्याच शोधात आहेत. सरकारला शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाला अर्थसाहाय्य करून व शेतीत टिकवून ठेवणे कठीण होऊ लागले.
१९५० मध्ये आपल्या देशाची लोकसंख्या ३५ कोटी होती. आज १२५ कोटी झाली आहे व यातील ५५ ते ६० टक्के लोकांचा चरितार्थ व रोजगार शेतीच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे. इतक्‍या मोठ्या लोकांना उत्पादन खर्चासाठी अर्थसाहाय्य करून शेतीत टिकवून ठेवणे असह्य झाले. अशाही परिस्थितीत सरकारने २००८ व २०१७ चे शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ केले आहे.

शेतकऱ्यांना पिकाच्या उत्पादन खर्चासाठीच आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य चालू आहे व सर्व शेतकरी संघटना सरकारने शेतकऱ्यांना पिकाच्या उत्पादन खर्चासाठी अर्थसाहाय्य केले पाहिजे यासाठी आग्रही आहेत. त्यासाठीच मोर्चे काढतात. सुरवातीपासून आतापर्यंत सरकारचे व शेतकरी संघटनांचे हेच धोरण चालू आहे. शेतमालाच्या उत्पादन खर्चासाठी शेतकऱ्यांना मिळालेल्या अर्थसहाय्यामुळे फक्त उत्पादनखर्च वाढत आहे व त्याला स्वतःचा प्रपंच चालवण्याइतकेसुद्धा पैसे शिल्लक राहात नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येते.

याचा अर्थ सरकारने शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य करू नये असा नाही. सरकारने शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा निर्माण करून भरपूर अर्थसाहाय्य केले पाहिजे, शेतकऱ्यांना स्वतःची शेती फायद्याची करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी या अर्थसाहाय्याचा उपयोग करता आला पाहिजे. असा शेतकरी त्याच्या पाठीशी उभे राहून तयार केला पाहिजे. हे काम सरकारचे शेती खाते व शेतकरी संघटनांनी परिश्रम घेऊन करावे लागेल. हाच शेतकऱ्यांच्या समस्या संपविण्याचा एकमेव उपाय आहे. : नारायण देशपांडे ः ९०९६१४०८०१
(लेखक शेती परिवार कल्याण संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
बॅंकेच्या चकरा अन् कागदपत्रांच्या...धुळे ः मागील दोन - तीन महिन्यांपासून पीककर्जासाठी...
‘ई-नाम’मधील १४५ बाजार समित्यांसाठी हवेत...पुणे ः शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल देशातंर्गत...
सुमारे साठ एकरांवर ‘ड्रीप अॅटोमेशन’पाणी व खतांचा काटेकोर वापर करण्याबाबत अनेक शेतकरी...
भारताकडून अमेरिकेच्या हरभरा, तुरीच्या...नवी दिल्ली ः अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या...
राज्यात अनेक ठिकाणी जोरदार पावसाची हजेरीपुणे ः राज्यातील अनेक भागांत शुक्रवारी (ता. २२)...
माॅन्सून पुढे सरकण्यास अनुकूल स्थितीपुणे : माॅन्सूनला राज्यातून पुढे सरकण्यास अनुकूल...
राज्यात आजपासून प्लॅस्टिकबंदी...मुंबई : राज्य सरकारच्या प्लॅस्टिकबंदीच्या...
धान्याला कीड लागताच सेन्सर देणार माहितीकऱ्हाड, जि. सातारा : साठवणूक केलेल्या ठिकाणी अथवा...
साखर निर्यातीचा कोटा ८० लाख टन करण्याची...कोल्हापूर : साखर निर्यातीची कोटा ८० लाख टन करावा...
सुकाणू समितीच्या कार्यकारिणीची जवळगाव...अंबाजोगाई, जि. बीड : शेतकरी संघटना व सुकाणू...
शेती म्हणजे तोटा हे सूत्र कधी बदलणार? शेती कायम तोट्यात कंटूर मार्करचे संशोधक व शेती...
‘ई-नाम’ची व्याप्ती सर्वांच्या...स्पर्धाक्षम, पारदर्शक व्यवहारातून शेतीमालास अधिक...
कांदा बाजारात दरवाढीचे संकेतनाशिक : राजस्थान व मध्य प्रदेशमध्ये...
उपराष्ट्रपती आज बारामतीतबारामती ः उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू शुक्रवारी (...
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी बहुस्तरीय...पुणे ः शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी सिंचन,...
कापूस बाजारात भारताला संधीन्यूयाॅर्क ः चालू कापूस हंगामात पिकाला फटका...
मॉन्सून सक्रिय होण्यास प्रारंभ पुणे  ः अरबी समुद्र आणि हिंदी महासागर...
थकली नजर अन्‌ पाय...औरंगाबाद : घोषणा झाली, पण काय व्हतंय कुणास ठाऊक,...
हास्य योगाद्वारे सरकारचा निषेधनागपूर : सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा अभिनव...
माळरानावर साकारले फायदेशीर शेतीचे स्वप्नमनात जिद्द आणि कष्ट करण्याची तयारी असेल, तर...