Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on basic agril problems part 1 | Agrowon

फायद्याच्या शेतीसाठी करा अर्थसाह्य
नारायण देशपांडे
सोमवार, 15 जानेवारी 2018

शेतकऱ्याला स्वतःची शेती स्वतःच फायद्याची करता आली पाहिजे, असा शेतकरी शासनाने तयार करायला हवा. असे झाले तरच त्याच्यापुढील शेतीच्या समस्या, अडचणी संपतील.

फार दिवसांपूर्वी आपल्या देशातील शेतकरी घरचे निवडक बियाणे, शेणखत या दोन निविष्ठा व बैलाच्या मोटेचे पाणी यावर भरघोस पिके घेत असत. ते निसर्गनिर्मित शेतीचे शास्त्र थेट निसर्गापासूनच शिकलेले होते. त्यांचे हे शास्त्र दैनंदिन शेतीच्या कामातून प्रगट होत असे. वर्षाच्या ३६५ दिवसांत कोणती कामे कोणत्या वेळी करायची याचे पक्के नियोजन असे व जी ती कामे ज्या त्या वेळी बिनचूक पूर्ण केली जात असत. यामुळे त्यांची शेती कुणाच्याही मदतीशिवाय उत्तम चालली होती. शेतीचे सर्व व्यवहार शेतीमालातच चालत. रोख पैशाचा व्यवहार नव्हता.

आपल्या देशातील इंग्रज सरकारच्या राजवटीत शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर रोख पैशात शेतसारा बसवून तो शेतकऱ्यांकडून सक्तीने वसूल केला जात असे. त्यामुळे प्रथमच रोख पैशाच्या माध्यमातून सरकारशी थेट संबंध आला. त्यावेळचे एक मण धान्य म्हणजे आताच्या एक क्विंटल धान्याची एक रुपया किंमत मिळत असे. यामुळे शेतकऱ्याला शेतसारा भरणेसुद्धा कठीण होते. काही शेतकऱ्यांना शेतसाराच भरता आला नाही, त्यांना स्वतःच्या जमिनी गमवाव्या लागल्या. पैशाची फारच गरज लागली तर सावकाराच्या दारात जावे लागे. सावकारांनी शेतकऱ्यांना सावकारी पाशात अडकवून त्यांच्या जमिनी लुबाडल्या. यामुळे शेतकरी कर्ज काढण्यास भीत असत.
याच सुमारास औद्योगिक क्रांतीला सुरवात झाली. औद्योगिक उत्पादनाचे सर्व व्यवहार रोख पैशात सुरू झाले. इंग्रजांना राज्य कारभार चालविण्यासाठी नोकरांची आवश्‍यकता होती. इंग्रजांनी तयार केलेल्या शाळेत शिकून शेतकऱ्यांची मुले सरकारच्या नोकरीस व औद्योगिक क्षेत्राच्या नोकरीस जाण्याला सुरवात झाली. इंग्रजांनी औद्योगिक उत्पादनालाच महत्त्व दिले. यामुळे त्याचेच राज्यात स्वतःचे आर्थिक साम्राज्य उभे करणारे उद्योगपती तयार झाले आहेत. त्यांचे आर्थिक साम्राज्य जगभर पसरले.

आज जी राष्ट्रे प्रगत आहेत त्यांनी त्याच वेळी शेतीमध्ये स्वयंचलित यंत्राचा वापर सुरू केला. शेतीच्या उत्पन्नावर अवलंबून असलेले लोक औद्योगिक क्षेत्रात वळले व शेतीत अत्यंत कमी शेतकरी राहिले. असे झाले तरी शेतीचे उत्पन्न वाढत होते व ते संपूर्ण देशाची गरज भागून शिल्लक राहू लागले. त्यावेळच्या अविकसित देशापुढे अन्नधान्याची टंचाई असे आणि त्यांच्या मागणीप्रमाणे हे देश आपला शेतमाल त्या देशांना पाठवण्यास सुरवात झाली. यात अमेरिका सर्वात आघाडीवर राहिली. संपूर्ण देशाची शेतमालाची गरज भागून, अविकसित देशांची मागणी पूर्ण करूनही शेतमाल शिल्लक राहू लागला. यामुळे अमेरिकेत जे शेतकरी शेतीमध्ये उत्पन्न न घेता जमिनी पड ठेवतील त्यांना अनुदान सुरू केले होते. त्याच काळात सर्व जगाची शेतमालाची एक मजबूत बाजारपेठ तयार झाली व ही बाजारपेठ या प्रगत राष्ट्रांच्या ताब्यात आहे.

जगभर शेतीचे स्वरूप बदलत होते त्या वेळी आपल्या देशावर इंग्रजांची सत्ता होती. त्यामुळे या बदलाची दखल घेता आली नसावी. १९४७ मध्ये आपला देश स्वतंत्र झाला. त्यावेळी आपल्या देशातील शेती शेतकऱ्यांच्या शारीरिक श्रमावरच चालू होती व शेतीचे सर्व व्यवहार नुकतेच रोख पैशात चालू झाले होते.
१९५१ मध्ये देशाची पहिली पंचवार्षिक योजना तयार झाली. अशा शेतकऱ्यांसाठी सरकारचे शेतीसाठी ठरलेले धोरण ‘‘देशाची आर्थिक प्रगती होण्यासाठी शेतीचे उत्पन्न वाढले पाहिजे त्याचे बाजारभाव न वाढता हे शेतीचे उत्पन्न स्वस्तात स्वस्त किमतीला उद्योगधंद्यांना मिळवून देता आले पाहिजे.’’ साहजिकच असे उत्पन्न काढण्यासाठी शेतकरी शेतीत टिकून राहिला पाहिजे म्हणून त्यांना सुरवातीपासूनच शेतमालाच्या उत्पादन खर्चासाठीच अर्थसाहाय्य सुरू झाले. हेच धोरण आजपर्यंत चालू आहे. ॲग्रोवनमधील शरद जोशी उवाच यातील माहिती शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक किंमत मिळाली पाहिजे ही चर्चा लालबहादूर शास्त्री यांच्या मंत्रिमंडळात सुरू झाली. लालबहादूर शास्त्री यांच्या निधनामुळे ही चर्चा बंद झाली ती आजपर्यंत सुरू झाली नाही. उलट शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल थेट बाजारपेठेत विकण्यास कायद्याने बंदी घातली आहे.

१९७५ पर्यंत आमची मुले (शेतकऱ्यांची) शाळेत शिकून सरकारी नोकरी करू लागली. त्यांना या आधी सरकारी नोकरीत लागलेल्या अधिकाऱ्यांचा रुबाब व राहणी आवडू लागली. आपल्या वडिलांचे शेतीतील शारीरिक श्रम व साधी राहणी आवडेना. स्वतःचीच कामे कमी प्रतिष्ठेची वाटू लागली, यामुळे अपवाद वगळता ती शेती कामात न रमता नोकरीच्याच शोधात आहेत. सरकारला शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाला अर्थसाहाय्य करून व शेतीत टिकवून ठेवणे कठीण होऊ लागले.
१९५० मध्ये आपल्या देशाची लोकसंख्या ३५ कोटी होती. आज १२५ कोटी झाली आहे व यातील ५५ ते ६० टक्के लोकांचा चरितार्थ व रोजगार शेतीच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे. इतक्‍या मोठ्या लोकांना उत्पादन खर्चासाठी अर्थसाहाय्य करून शेतीत टिकवून ठेवणे असह्य झाले. अशाही परिस्थितीत सरकारने २००८ व २०१७ चे शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ केले आहे.

शेतकऱ्यांना पिकाच्या उत्पादन खर्चासाठीच आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य चालू आहे व सर्व शेतकरी संघटना सरकारने शेतकऱ्यांना पिकाच्या उत्पादन खर्चासाठी अर्थसाहाय्य केले पाहिजे यासाठी आग्रही आहेत. त्यासाठीच मोर्चे काढतात. सुरवातीपासून आतापर्यंत सरकारचे व शेतकरी संघटनांचे हेच धोरण चालू आहे. शेतमालाच्या उत्पादन खर्चासाठी शेतकऱ्यांना मिळालेल्या अर्थसहाय्यामुळे फक्त उत्पादनखर्च वाढत आहे व त्याला स्वतःचा प्रपंच चालवण्याइतकेसुद्धा पैसे शिल्लक राहात नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येते.

याचा अर्थ सरकारने शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य करू नये असा नाही. सरकारने शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा निर्माण करून भरपूर अर्थसाहाय्य केले पाहिजे, शेतकऱ्यांना स्वतःची शेती फायद्याची करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी या अर्थसाहाय्याचा उपयोग करता आला पाहिजे. असा शेतकरी त्याच्या पाठीशी उभे राहून तयार केला पाहिजे. हे काम सरकारचे शेती खाते व शेतकरी संघटनांनी परिश्रम घेऊन करावे लागेल. हाच शेतकऱ्यांच्या समस्या संपविण्याचा एकमेव उपाय आहे. : नारायण देशपांडे ः ९०९६१४०८०१
(लेखक शेती परिवार कल्याण संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
कोकण, दक्षिण- मध्य महाराष्ट्रात आज... पुणे : पश्‍चिम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र आणि...
जपानमधील शहरी शेतीजपान हे हजारो बेटांपासून तयार झालेले एक विकसित...
कुठे दिलासा, कुठे चिंताराज्यातील शेतकरी परतीच्या पावसाची वाट पाहून थकला...
नाशिक जिल्ह्यातील काही भागाला अवकाळी...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील अनेक भागात सोमवारी...
सांगलीत वादळी पावसाने द्राक्षबागांचे...सांगली ः द्राक्षाला दर चांगले मिळतील म्हणून लवकर...
अॅग्रोवन सरपंच महापरिषद शनिवारपासून...पुणे  : कृषी, ग्रामविकास आणि जलसंधारण...
अवकाळी पावसाचा पुन्हा तडाखापुणे  ः दक्षिण महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र,...
दुष्काळग्रस्तांना मदत, आरक्षणावरून...मुंबई   ः मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षण...
गोड धाटाच्या ज्वारीपासून इथेनॉल नव्हे,...सध्या पेट्रोलसाठी पर्याय म्हणून इथेनॉल...
पिकते तिथेच करा प्रक्रियाहरितक्रांतीच्या काळात देशात साधनसंपत्ती विपुल...
कापूस गाठींचे देशांतर्गत उत्पादन घटणारजळगाव ः कापूस हंगामाच्या दुसऱ्या टप्प्यात...
दुष्काळप्रश्नी विरोधकांचा राज्य सरकारवर...मुंबई : दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत...
वादळी पावसाचा दणकापुणे : कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यांत...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात आजही पावसाची...पुणे : पावसाला पोषक हवामान असल्याने राज्यात...
पुरवणी मागण्या : दुष्काळग्रस्तांच्या...मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...
राज्यातील ७४ पाणलोट क्षेत्रांमध्ये अधिक...पुणे  : यंदा कमी पाऊस झाल्याने भूजल...
आयटी क्षेत्रातील नोकरीपेक्षा हिरव्या...शेतीतील विविध संकटांमुळे युवक शेती सोडून नोकरी,...
नवे काश्मीर घडवणारे ‘बसेरा- ए- तबस्सुम'अधिक कदम या कोसेगव्हाण (ता. श्रीगोंदा, जि. नगर)...
पर्यायी चाऱ्यासाठी काटे विरहित निवडूंगमुरमाड, कुरण जमिनी, वालुकामय जमिनी तसेच शेती बांध...
ऊसतोडणीचे काम थांबवले शेतीतून नवी उमेद...शिरूर कासार (जि. बीड) या दुष्काळी तालुक्‍यातील...