मूलभूत सुविधांविना विकास कसा?

मराठवाड्यातील जनतेला शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे विकास आणि अनुशेष या दोन्हीही शब्दांचा हळूहळू विसर पडत चालला आहे. मागील पाच दशकांपासून प्रत्येक अधिवेशनात अनुशेष आणि विकास या दोन शब्दांवर खूप चर्चा झाल्या; परंतु मराठवाड्याच्या नावामागे मागासलेला हे बिरुध जाता जात नाही. आज मराठवाड्यात मोठ-मोठे परिसंवाद होतात. त्या परिसंवादातून लोकांना विकासाची मोठीमोठी आमिषे दाखविली जातात; परंतु जनतेच्या पदरात काहीच पडत नाही. अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी यात आपला जीवही गमावला आहे; परंतु शासनावर त्याचा अजिबात परिणाम होत नाही.

मराठवाडा हा कृषिप्रधान विभाग आहे. या विभागातील जास्तीत जास्त क्षेत्र कोरडवाहू प्रकारात मोडले जाते. आज घडीला मराठवाड्यातील ग्रामीण भागाची अवस्था अशी आहे की बहुतांश गावांत मूलभूत सुविधा रस्ते, पाणी आणि वीज यांचा अभाव आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना मूलभूत सुविधा द्यायच्या नाहीत आणि त्यांच्याकडून शेती क्षेत्रात विकासाच्या अपेक्षा करायच्या, हे कसे शक्य होणार? सद्यपरिस्थितीत मराठवाड्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अशी अवस्था आहे की, त्याचे वर्णन न केलेलेच बरे! ग्रामीण भागातील रस्ते हे फक्त कागदावरती आहेत. आम्ही औरंगाबाद जिल्ह्यातून शेवगावमार्गे अहमदनगर जिल्ह्यात जेव्हा प्रवेश करतो तेव्हा आम्हाला कुठे परदेशात आलो आहोत का असे वाटते. एकाच राज्यातील दोन विभागामध्ये असा फरक का? असा प्रश्न सामान्य जनतेस पडतो. ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था अशी असेल तर शेतकरी आपला माल पिकवून शहरापर्यंत कसा पोचू शकेल. ग्रामीण भागात शासन गावांतर्गत सिमेंट रस्ते करते आणि गावात येण्यासाठी खड्डेयुक्त रस्त्यातून यावे लागते.

रस्त्याप्रमाणेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या अत्यंत बिकट आहे, यामुळे रोगराई मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. प्रत्येक गावात पाण्याचे स्रोत उपलब्ध असून, त्याचा नियोजनबद्ध वापर नसल्यामुळे लोकांना शुद्ध पाणी मिळू शकत नाही. मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी जिथे टाकी आहे तिथे पाइपलाइन नाही, काही ठिकाणी विहिरीवर पंप नाही, एकीकडे सरकार शुद्ध पेयजल जनतेपर्यंत पोचविण्याची घोषणा करत आहे. आणि ग्रामीण जनता गाळयुक्त पाणी पीत आहे. एकीकडे शहरात सर्वदूर मशिनद्वारे शुद्ध पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. मग खेड्यातच अशी का अवस्था आहे. आमचे ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी बंद बाटलीतील पाणी पीत आहेत.

विजेची अवस्था तर यापेक्षाही वाईट आहे. १९७२ च्या दुष्काळातील वापरलेल्या तारा जीर्ण झालेल्या आहे; परंतु ते बदलण्यास विद्युत महामंडळाला विसर पडला आहे. राज्य विद्युत मंडळ कायम लाइट बिलाचा विषय पुढे करून सुधारणेसाठी खोडा घालत आहे. आज मराठवाड्यातील बहुतांश विहिरी या हंगामी बागायती म्हणजे हिवाळ्यात तीन ते चार महिने चालतात; परंतु विद्युत मंडळाची अपेक्षा शेतकऱ्यांनी पूर्ण वर्षाचे बिल भरावे अशी आहे. अनेक विहिरींची अशी अवस्था आहे की, त्या पंचवीस वर्षे पडिक अवस्थेत आहेत. त्या वापरात नसूनसुद्धा त्याचे बिल आकारले जाते. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचा कोणताही लाइनमन त्याच्या हेडकॉर्टरला राहत नाही. प्रत्येकाने गावात पगारी कार्यकर्ता ठेवला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून प्राथमिक शाळा प्रत्येक गावात आहेत; परंतु कोणताही शिक्षक नियुक्तीच्या ठिकाणी राहत नसल्यामुळे त्यांचा जास्तीत जास्त वेळ जाण्या-येण्यात जातो. मुख्य म्हणजे बहुतांश शिक्षकांना शिकवण्यात रस राहत नाही. ग्रामीण भागातील ७ वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्याला बाराखडी उजळणी नीट वाचतासुद्धा येत नाही. शासन ग्रामीण भाग १००% साक्षर झाल्याची घोषणा करत आहे. शिक्षण विभागाला शह देण्यासाठी त्या भागातील लोकप्रतिनिधीनी इंग्लिश स्कूलचा गोरख धंदा मोठ्या प्रमाणात सुरू केला आहे. प्रत्येक शिक्षकाकडे चारचाकी वाहन शहरातून जाण्या-येण्यासाठी उपलब्ध आहे. तरीही ग्रामीण भागातील सामान्य जनतेच्या विद्यार्थ्यांना मनापासून शिकवण्याची इच्छा नाही. शिक्षक स्वतःची मुले स्वतः ज्या ठिकाणी काम करतात, त्या ठिकाणी न ठेवता शिकण्यासाठी शहरात ठेवतात. यातच बरेच काही आले.

कृषी विभागाची अवस्थाही फारशी चांगली नाही. प्रत्येक दोन ते तीन गावांना मिळून एक कृषी सहायक असतो. ते कृषी सहायक काही अपवाद वगळता नियुक्तीच्या ठिकाणी येण्याचा त्रासही घेत नाहीत. त्यांची कामे ठराविक कार्यकर्ते फोनच्या माध्यमातून करून घेतात. केंद्र सरकार विकासाच्या मोठ मोठ्या गप्पा मारते. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा या शासनाने केली आहे. ग्रामीण भागात मूलभूत सुविधाच अजूनही पोचल्या नाहीत, तर मग हे कसे शक्य होईल, हा आमच्या शेतकरी मित्रांपुढे प्रश्न आहे. आज मूलभूत सुविधा तुम्ही सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोचू शकत नसाल, तर उच्च शिक्षित मुले शेती करण्यासाठी ग्रामीण भागात कसे येतील, यावर शासनाने आत्मचिंतन करायला हवे. जोपर्यंत मूलभूत सुविधा आणि कृषी क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शेवटच्या शेतकरी मित्रापर्यंत पोचत नाही तोपर्यंत शेतीचा विकास होणे शक्य नाही, ही काळ्या दरडावरील रेघ समजावी.  दीपक जोशी : ९८५०५०९६९२ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)