agriculture stories in marathi agrowon special article on Biofuel policy part 1 | Agrowon

खाडी से नही, अब तेल आयेगा बाडी से
विजय जावंधिया
सोमवार, 17 सप्टेंबर 2018

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जागतिक जैवइंधन दिन साजरा करताना शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती जैवइंधनातून होऊ शकते, असा संदेश दिला आहे. मोदींच्या या घोषणेमुळे छत्तीसगड सरकारला पुनःश्‍च बायोडिझेल (जैवइंधन) प्रकल्पाबद्दल जागृती झाली आहे.

भारतीय जनता पार्टीचे छत्तीसगड राज्याचे मुख्यमंत्री रमणसिंग यांनी २००५ मध्ये घोषणा केली होती, की त्यांची मोटारगाडी ही बायोडिझेलवर चालते व २०१५ पर्यंत छत्तीसगड राज्यातील सर्व सरकारी वाहने पुढील तीन महिन्यांत यावरच चालतील. छत्तीसगडमध्ये २०१५ पर्यंत ८ कोटी जेट्रोफा (रतनज्योत) ची झाडे लावण्यात येतील. या झाडांपासून मिळणाऱ्या बियांच्या तेलापासूनच बायोडिझेल तयार करण्यात येईल. २०१५ पर्यंत आमचे राज्य बायोडिझेल वापरणारे स्वयंपूर्ण राज्य होईल. हाच संदेश देणारी ही घोषणा आहे. याचा अर्थ असा, की आता आम्ही इराक-सौदी अरब या देशातून (खाडी) पेट्रोल, डिझेल आयात करणार नाही. ते आता आमच्या शेतकऱ्यांच्या शेतातून (बाडी) येईल. आज आम्ही २०१८ मध्ये आहोत. छत्तीसगड राज्य बायोडिझेलच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाले का? झाले नाही तर का झाले नाही? असे प्रश्‍न सत्तेत असणाऱ्या नेत्यांना विचारणे मूर्खपणाचे लक्षण आहे. पण मी आज या विसरलेल्या घोषणेची आठवण या लेखाच्या माध्यमातून करून देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कारण देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जागतिक जैवइंधन दिन साजरा करताना केलेल्या भाषणातून शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती जैवइंधनातून होऊ शकते, असा संदेश दिला आहे. मोदींच्या या घोषणेमुळे छत्तीसगड सरकारला पुनःश्‍च या प्रकल्पाबद्दल जागृती झाली आहे. त्या काळात ज्या जोशाने बायोडिझेलचे ढोल वाजविण्यात येत होते, ते नंतर बंद का झाले व आज पंतप्रधान म्हणतात ते शक्‍य आहे का? याची साधकबाधक चर्चा व्हावी, या उद्देशाने हा लेख लिहित आहे. 

महाराष्ट्राचे माजी कृषिमंत्री नानाभाऊ एम्बडवार यांनी बाभळीच्या एका प्रजातीला लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोचवले होते. त्या बाभळीचे ‘कुबाभूळ’ हे नाव बदलून ‘सुबाभूळ’ करण्यात आले होते. त्या काळात या झाडाचे महत्त्व सांगणारी अनेक पुस्तिकाही प्रकाशित झाल्या होत्या. पण आज या विषयावर चर्चा नाही. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री यांनी याच पद्धतीने एका जंगली झाडाचा (जेट्रोफा) प्रचार आणि प्रसार केला. हे झाड कुठेही वाढते, यासाठी पाणी कमी पाहिजे, या झाडापासून मिळणाऱ्या बियांपासून तेल काढण्यात येईल, बायोडिझेल तयार करणारे कारखाने सर्वत्र उभे राहतील. त्यामुळे रोजगार निर्माण होईल. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी दिलेली ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा किंवा आजचे पंतप्रधान मोदींनी दिलेली ‘सब का साथ सब का विकास’ या घोषणांनी जशी भुरळ पाडली होती, त्यापेक्षा जास्त जेट्रोफा या कल्पवृक्षाचे आकर्षण वाढले होते. पण मला त्या काळातही याबद्दल शंका होती. ती शंका दूर करण्याची संधी मला वर्धेचे माजी खासदार दत्ताभाऊ मेघे यांच्यामुळे मिळाली. 
दत्ताभाऊ वर्धेहून ३०-४० जणांचे एक प्रतिनिधी मंडळ छत्तीसगडला घेऊन गेले होते. त्यासोबत मलाही जाता आले. छत्तीसगडच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांची टाटा सफारी ज्या बायोडिझेलवर चालते ते बायोडिझेल ज्या कारखान्यात तयार होते ती सर्व प्रक्रिया आम्हाला दाखवली. कोणत्याही खाद्य तेलापासून बायोडिझेल तयार करता येते, त्या तेलातील ग्लिसरीन काढले तर जे उरते ते बायोडिझेल म्हणून वापरता येते, असे आम्हाला सांगण्यात आले. जेट्रोफाच्या बिया, झाडे दाखविण्यात आली. त्यानंतर दत्ताभाऊंमुळे खुद्द मुख्यमंत्री रमणसिंग यांच्याशी चर्चा करण्याची संधी आम्हाला मिळाली. रमणसिंग यांनी त्यांच्या स्वप्नातील बायोडिझेल क्रांतीचे गुणगान केले. मी त्यांना नम्रपणे विनंती केली, की जेट्रोफापासून इतका लाभ आहे, तर आपण छत्तीसगडच्या शेतकऱ्यांना धानाची शेती न करता त्यांनी फक्त जेट्रोफाचीच शेती करावी, असा आदेश का देत नाही? त्यावर ते म्हणाले की, ‘‘आम्ही शेतकऱ्यांना सांगतो की त्यांनी जेट्रोफाची झाडे बांधावर लावावीत. म्हणजे त्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. त्यानंतर ते जे बोलले ते महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारची जी रोजगार हमी योजना आहे, त्या योजनेच्या पैशातून आम्ही छत्तीसगड जंगलात जेट्रोफाची लागवड करू व या योजनेच्या माध्यमातूनच जेट्रोफाच्या बिया गोळा करू. त्यावेळेस केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते.

याचाच अर्थ असा की जेट्रोफाच्या उत्पादनासाठी १०० टक्के अनुदान देण्याची योजना होती. परंतु त्या अनुदानाची चर्चाच नव्हती. या अनुदानाच्या मदतीने जंगलात जेट्रोफा लावण्यास प्रारंभ झाला. उत्पादन येण्यासाठी दोन तीन वर्षाचा कालावधी लागणार होता. याच कालावधीत दत्ताभाऊंनी नागपूरला वसंतराव देशपांडे सभागृहात विदर्भ विकास परिषदेचे अधिवेशन घेतले होते. या अधिवेशनात छत्तीसगड सरकारचे बायोडिझेल प्रकल्पाचे प्रमुख सनदी अधिकारी यांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात जेट्रोफा क्रांतीची माहिती देताना ते म्हणाले, ‘‘आम्ही मोठ्या प्रमाणात जेट्रोफाची लागवड सुरू केली आहे. दोन वर्षात उत्पादन सुरू होईल व उपलब्ध कच्चा माल रुपांतरीत करण्यासाठी कारखान्यांची गरज भासेल. हे कारखाने आज उभे करण्यासाठी भांडवल गुंतवणूक करावी लागेल. ही गुंतवणूक करणाऱ्यांना जेट्रोफाची उपलब्धी होत नाही तोपर्यंत कारखान्यात बायोडिझेल तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने (काँग्रेस सरकारने) आम्हाला पामतेलाची करमुक्त आयात करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती आम्ही केली आहे. त्यावेळेस पामतेलावर ८५ टक्के आयात कर होता. मी या अधिकाऱ्यांना म्हणालो, ‘‘बायोडिझेलसाठी शून्य टक्के आयातीवर पामतेल आयात होईल. याचे बायोडिझेल होणार नाही. हे खाद्य तेल म्हणूनच देशाच्या बाजारात विकले जाईल व कोट्यवधी रुपयांची कमाई होईल. हा काळाबाजार कसा थांबवता येईल? यावर त्या अधिकाऱ्यांनी गप्पच राहणे पसंत केले. कारखाने काही उभे राहिले नाहीत. नंतर पामतेलाची आयात करमुक्त झाली. त्यामुळे यातील गुंतवणूकदारांचा रसही समाप्त झाला. याचाच अर्थ असा की हा प्रकल्प १०० टक्के अनुदानावर होता तरी यशस्वी झाला नाही. आता पुनःश्‍च या प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाली आहे. छत्तीसगड सरकारने केंद्र सरकारकडे पूर्ण स्वयंसंचलित बायोडिझेल कारखाना तयार करण्याचा हा प्रस्ताव आहे. 

२०१५-१६ मध्ये छत्तीसगड राज्यात ५०० मेट्रिक टन जेट्रोफा बिया गोळा करण्यात आल्या आहेत. ३००० मेट्रिक टनांपर्यंत गोळा करण्याचा उद्देश आहे, अशी माहिती छत्तीसगड बायोडिझेल प्राधिकरणांच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. आज जो प्रकल्प उभा आहे त्याची क्षमता फक्त ३ मेट्रिक टन उत्पादन करण्याचीच आहे. वाचकांनी याची नोंद करून ठेवावी की २००५ पासून २०१८ पर्यंतची ही प्रगती आहे. एका इंग्रजी वृत्तपत्रातील बातमीनुसार सरकारने जेट्रोफा बिया खरेदीची हमी किंमत पण जाहीर केली आहे. १५ रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे उच्च दर्जाचे बी विकत घेतले जात आहे. या बातमीत प्रामाणिकपणे हाही उल्लेख करण्यात आला आहे की मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाची घोषणा २००५-०६ मध्येच केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०२२ पर्यंत पेट्रोल डिझेलची आयात १० टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याची जी घोषणा केली आहे, त्याची पूर्तता करण्यासाठी छत्तीसगड सरकार कटिबद्ध आहे. जैवइंधनावर १०० टक्के सरकारी वाहने चालवण्याचे स्वप्न दाखवणारी योजना १० टक्‍क्‍यांवर आली, हा मोदींचा परिणाम की काळाने करून दिलेली वास्तविकतेची जाणीव आहे.

विजय जावंधिया  ९४२१७२७९९८
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)
 

इतर संपादकीय
कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाची पायाभरणी! स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासून भारतीय कृषी...
जाणिवेचा दुष्काळ नको राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर...
वृक्ष होऊन जगू यामागील आठवड्यात असाच एक मुलाखतीचा सुंदर, कार्यक्रम...
एकत्र या, निर्यात वाढेलकेंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतमाल...
कपाळावर कंकू नसेल; पण मनगटात ताकद आहे...शेतकरी मोर्चाच्या बॅनरपासून ते पहिल्या रांगेत...
शिल्लक कांद्याचे करायचे काय?कांद्याचे भाव दिवसेंदिवस खाली खाली येत आहेत....
ऑपरेशन ‘मनीऑर्डर’शेतीमालास मिळत असलेल्या अत्यंत कमी दराबाबत...
‘स्मार्ट’ पाऊल पडते पुढे प्रचलित बाजार व्यवस्थेत उत्पादक आणि ग्राहक या...
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यातच... नियोजनवादी औद्योगिकीकरण दुसऱ्या महायुद्धानंतर...
शेत तेथे हवे शेततळेमहाराष्ट्रात २०१२ ते २०१४ सलग तीन वर्षे भीषण...
शेतीच्या शोषणातून आर्थिक विकास अशक्यभांडवलशाही औद्योगीकरण  सतराव्या शतकात...
संघर्ष वाढला; मदतही वाढवा वन्यजीव प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या...
काळ्या आईचे जपूया आरोग्यपृथ्वीवर निवास करणाऱ्या सुमारे ६.७ अरब...
यांत्रिकीकरणात घडवूया क्रांतीराज्यात आत्तापर्यंत १७१ अवजारे बॅंका तयार झाल्या...
शेतरस्त्यातून जाते देश विकासाची वाटजुन्या हैद्राबाद संस्थानातील जिल्ह्यांत...
अस्वस्थ वर्तमान अन् स्वस्थ शासनदेशाच्या कानाकोपऱ्यातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत...
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी ‘स्मार्ट’...महाराष्ट्र शेतकरी उत्पादक कंपनी चळवळीत अग्रेसर...
शेती कल्याणासाठी हवे स्वतंत्र वीजधोरणसगळा भारत दीपोत्सव (दिवाळीचा सण) साजरा करत असताना...
सामूहिक संघर्षाचे फलितसामाजिक प्रतिष्ठेच्या आवरणाखालील मागासलेपणाच्या ...
कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्राधान्य कधी?२०१८ चा दुष्काळ हा ‘न भूतो न भविष्यती’ असा आहे....