उत्पन्न दुपटीसाठी आत्ताही अपुरे उपाय

दर्जेदार बियाणांची उपलब्धता  शेतकऱ्यांना दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण, प्रगत व विश्वासार्ह बियाणे वेळेत उपलब्ध करून देण्याची प्रतिबद्धता भाजपने व्यक्त केली आहे. खते, बियाणे, कीटकनाशके, बुरशीनाशके, शेती औजारे यासह सर्वच शेती निविष्ठा, साधने व सेवांवर अजस्र कॉर्पोरेट कंपन्यांनी मक्तेदारी प्रस्थापित केली आहे. कॉर्पोरेट कंपन्या मक्तेदारीतून शेतकऱ्यांची अक्षरशः लूट करत आहेत. सरकारला यासंदर्भात जाग आली असेल, तर ती चांगली गोष्ट आहे. मात्र यासाठी सरकार कृषी विद्यापीठांना, सरकारी संशोधन केंद्रांना सक्रिय करणार की पुन्हा कॉर्पोरेट कंपन्यांचेच पाय धरणार, यावर सारे अवलंबून आहे.

साठवणगृहांची साखळी जाहीरनाम्यात, शेतीमालाच्या साठवणूक व वाहतुकीसाठी यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजनेअंतर्गत साठवणगृहाचे जाळे उभारण्यात येईल. वाहतूक सुलभ व्हावी यासाठी राष्ट्रीय महामार्गांच्या लगत शेतीमाल गोदामांचे जाळे उभारले जाईल. गावाजवळच आधारभावाने व योग्य वेळेत शेतीमाल विकता यावा, यासाठी ‘ग्राम गोदाम योजना’ सुरू करण्यात येईल. माल तारण योजनेअंतर्गत स्वस्त कर्ज उपलब्ध करण्यात येईल, अशी आश्वासने देण्यात आली आहेत. सरकारी खरेदी, हमीभावासाठीची पीएमआशा, नाशवंत मालाच्या रास्त भावासाठीची ‘ऑपरेशन ग्रीन’ योजना याबाबत मात्र सूचक मौन बाळगण्यात आले आहे.    सिंचनविस्तार  सिंचन क्षमतांचा विकास व्हावा यासाठी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले ३१ सिंचन प्रकल्प प्रधानमंत्री सिंचन योजनेअंतर्गत पूर्ण करण्यात येतील. उर्वरित ६८ प्रकल्पांवरील प्रलंबित कामे डिसेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण केली जातील. देशाची संपूर्ण सिंचनक्षमता उपयोगात आणण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा विस्तार करण्यात येईल. एक करोड हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यात येईल. खतांचा अयोग्य वापर टाळण्यासाठी सूक्ष्म सिंचनाद्वारेच पिकांना खते देण्याच्या संकल्पनेला प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले आहे. जाहीरनाम्यातील सिंचनाबद्दलची ही आश्वासने फारच जुनी आहेत. २०१४ च्या जाहीरनाम्यातून अगदी ‘कॉपी पेस्ट’ केलेली आहेत. गेल्या पाच वर्षांत या क्षेत्रात सरकारला भरीव काही करता न आल्याची ही कबुलीच आहे. 

शेतकरी संस्था व तंत्रज्ञान  जाहीरनाम्यात शेतकरी उत्पादक संस्थांद्वारे बाजार संलग्नता व संधींची शाश्वतता शक्य असल्याने या संस्थांना पाठबळ देऊन त्या मजबूत करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. निविष्ठा व शेतीमाल बाजार संलग्नतेसाठी २०२२ पर्यंत १० हजार नव्या शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. बाजारभावाची माहिती मिळावी यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यांत्रिक शिक्षण, खंड साखळी तंत्रज्ञान व माहितीच्या विश्लेषणाद्वारे शेतीत अचूकता व फायदेशीरपणा वाढावा यासाठी तरुण कृषी शास्रज्ञांचा विकास, यावर भर देण्यात येईल अशी आश्वासनेही देण्यात आली आहेत.

अन्नदाता ऊर्जादाता  शेतकरी ‘अन्नदाता’ आहेत. आता ते ऊर्जादाता’ बनतील, असा आशावाद जाहीरनाम्यात व्यक्त करण्यात आला आहे. शेतीत लावलेल्या असंख्य सौरऊर्जा यंत्रणांद्वारे शेतकरी सौरऊर्जेचे उत्पादक व विक्रेते बनतील, असे स्वप्न दाखविण्यात आले आहे. स्वप्न सत्यात उतरेल की चुनावी जुमला ठरेल, हे पाहावे लागणार आहे. 

जमीन सुधारणांचा दुसरा टप्पा  जमीन सुधारणांचा दुसरा टप्पा सुरू करून याअंतर्गत जमीनधारकांना जमीन मालकीच्या हक्कांची खात्री बहाल करून यासंदर्भातील न्यायालयीन खटले कमी करण्यात येतील. जमीन मालकांना मालकीची खात्री व मालकीचा विमा मिळेल, यासाठी कायद्याचे प्रारूप बनविण्यात येईल. राज्य सरकारांच्या साहाय्याने याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे जाहीर करण्यात आले आहे. स्वातंत्रोत्तर काळात सुरवातीला जमीन सुधारणा म्हणजे, बड्या  जमीनदारांकडून अतिरिक्त जमिनी ताब्यात घेऊन अशा जमिनींचे भूमिहीनांना वाटप, प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या कुळांना जमिनीची मालकी, भूमिहीनांना जमिनी ही संकल्पना होती. भाजपच्या जाहीरनाम्यातील वरील उल्लेख वरवर अशाच प्रकारचा वाटत असला तरी तो तसा नाही. कुळांना, भूमिहीनांना न्याय देण्यासाठीचा हा प्रयत्न नाही. बाहेरील राज्यांमध्ये जमीन नावावर आहे, मात्र ती जमीन ते स्वत: कसत नाहीत अशा शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. असे ‘नावा’चे शेतकरी शहरांमध्ये राहतात. वेगवेगळे उद्योग व्यवसाय करतात. गावाकडची जमीन मात्र कसण्यासाठी खंडाने देतात. जमिनी कसण्यासाठी देताना जमीनदाराची ‘मालकी’ शाबूत राहावी, भावी काळात कॉर्पोरेट कंपन्यांना अशा जमिनी भाड्याने घेणेही सुलभ व्हावे, यासाठी मॉडेल ॲक्ट आणण्याबाबतची तत्परता भाजपकडून दाखविली जात आहे. 

पशुसंवर्धन भाजप जाहीरनाम्यात देशी गोवंश रक्षणाबाबत तत्परता दाखविण्यात आली आहे. कामधेनू आयोग स्थापन करून देशी गोवंश रक्षणाची प्रतिबद्धता व्यक्त करण्यात आली आहे. शिवाय पशूंची कालबद्ध वैद्यकीय तपासणी, लसीकरण, पशुखाद्य व चारा उपलब्धतेसाठी मिशन, याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटकसह दूध उत्पादक राज्यांत चुकीच्या धोरणांमुळे दुग्धउत्पादक कोलमडून पडत आहेत. याबाबत मात्र अखंड मौन पाळण्यात आले आहे.  =या सर्व तरतुदींमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट होईल, असे भाजपच्या जाहीरनाम्यात स्पष्ट  करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे जाहीरनाम्यातून शेतीमालाला रास्त भाव, दीडपट भाव, उत्पादन खर्चात कपात, प्रक्रिया उद्योगांना चालना यांसारखे मुद्दे गायब आहेत. उत्पन्न दुपटीसाठी अत्यंत आवश्यक असलेले हे उपाय बासनात बांधून ठेवण्यात आले आहेत. समोर आणलेले सन्मान निधी, पेंशन, मधुमक्षिका पालन, गोवंश, सेंद्रिय शेतीसारख्या उपायांचा परीघ आणि परिणामकारकता पाहता उत्पन्न दुपटीचे उद्दिष्ट या उपायांनी साध्य होण्याच्या शक्यता कमी आहेत. बहुमताने निवडून आलेल्या सरकारने शेतीबाबतचा आपला दृष्टिकोन सर्वंकष व अधिक व्यापक करण्याची आवश्यकता आहे.

डॉ. अजित नवले ः ९८२२९९४८९१  (लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस आहेत.)