Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on budget expectations | Agrowon

अर्थसंकल्पात शेतीसाठी काय असावे?
प्रभाकर कुलकर्णी
सोमवार, 29 जानेवारी 2018

शेतीक्षेत्र आर्थिक आणि राजकीय अशा दोन्ही कारणांमुळे राष्ट्रीय कार्यक्रमपत्रिकेवर आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री जेटली यांनी जाहीर केले आहे, की अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांना अंतिम स्वरूप देताना शेतीला अग्रक्रम असेल, पण शेती क्षेत्र सुधारून कर्जबाजारीपणा आणि आत्महत्या रोखण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे, याचाही अग्रहक्काने विचार झाला पाहिजे. शेती विषय राज्य व केंद्र यांच्या संयुक्त कक्षेत असावा.

शेतकरी संघटनांनी शेती क्षेत्रातील समस्यांना 
 वेळोवेळी वाचा फोडली आहे. आज शेती हा राज्य सरकारांच्या कक्षेतील विषय आहे. पण आयात निर्यात सारखेच निर्णय मात्र केंद्र सरकार करीत असते. अशा महत्त्वाच्या निर्णयासाठी राज्याराज्यांतील परिस्थिती समजून निर्णय करणे आवश्यक असताना तशी व्यवस्था नाही. यासाठी पहिली प्राथमिक गरज म्हणजे शेती हा विषय राज्य आणि केंद्र यांच्या संयुक्त कक्षेत घेऊन धोरणात्मक निर्णय करण्यास सुरवात केली पाहिजे. जेणेकरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार व्यापक धोरण तयार करू शकते. त्याची कार्यवाही करण्यास अनुकूल वातावरणही निर्माण करू शकते. परिणामी, लहान योजना तातडीने आणि दीर्घकालीन योजना योग्य काळात कार्यवाहीत आणून शेती क्षेत्राचा विकास साधणे सहज शक्य होईल. 

सेवा पुरविणाऱ्या संस्थाना हवे प्रोत्साहन  
आपल्या देशात शेती पाऊस व हवामानावर अवलंबून असली तरी पायाभूत सुविधा पुरवण्याची गरज आहे. सिंचन आणि उत्पादन वाढीसाठी योजना आणि लागवडीची साधने व अपेक्षित सेवा मिळणेही गरजेचे आहे. शेती सुधारली पाहिजे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य सरकारे विविध योजना कार्यवाहीत आणत आहेत. पण त्यांचे योग्य मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. केवळ तात्पुरत्या उपायावर अवलंबून न राहता कायम स्वरूपाच्या योजना आखणे आणि त्यांची निर्दोष कार्यवाही करणे हा शाश्वत शेती सुधारण्याचा मार्ग आहे. ग्रामीण भागात ई-गव्हर्नन्स सुरू आहे. संगणकाच्या माध्यमातून जमिनीची कागदपत्रे तयार केली जात आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग नियमानुसार करावयाचे काम सुधारण्यासाठी केला जात आहे. जे काम पूर्वी हाताने करावे लागत होते, त्यासाठी महसूल कर्मचाऱ्यांना संगणकाचा पुरवठा केला, तरी त्यांना संगणक तंत्र माहीत नसल्यामुळे ‘आयटी’ संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना नियुक्त करून ते हे काम करीत आहेत. ‘कमवा आणि शिका’ यासाठी ही व्यवस्था चांगली आहे. पण या विद्यार्थ्यांना आर्थिक साह्य कसे आणि किती व कधी मिळणार हा खरा प्रश्न आहे. ग्रामीण भागातील या नवीन परिस्थितीत आधार आणि आर्थिक मदत आवश्यक आहे जेणेकरून विद्यार्थ्यांना शुल्क आणि इतर खर्चांसाठी तरतूद करता येईल व अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळेल. त्यांना ‘मुद्रा’ योजनेअंतर्गत ‘क्रेडिट’ (पत-साह्य) दिले पाहिजे. मुद्रा आता फक्त शहरी भागात केंद्रित आहे. तंत्र साह्य देणारे विद्यार्थी अथवा जे शेतकरी नवनवीन प्रयोग करू इच्छितात अथवा नवीन सेवा देण्यासाठी काही संस्था काम करतात त्यांना मुद्रा योजना लागू करून आर्थिक पाठिंबा दिला पाहिजे. 

शेतीसाठी हव्यात खास कर्ज योजना 
गरजेनुसार पत पुरवठा नसणे हे शेती क्षेत्रातील अडचणींचे मुख्य कारण आहे. कर्ज देणाऱ्या बँका आणि अर्थसंस्थांनी औद्योगिक क्षेत्रासाठी विविध योजना तयार केल्या आहेत. त्याप्रमाणे या क्षेत्रासाठी जसे प्रकल्प योजनेसाठी कर्ज, मुदत कर्ज आणि कॅश क्रेडिट्स, ‘तात्पुरता ओव्हरड्राफ्ट’ यासारख्या सुविधा आवश्यकतेनुसार देऊन शेती क्षेत्र हे देशाच्या विकासातील महत्त्वाचे केंद्र आहे याची जाणीव स्वीकारून प्रतिसाद दिला पाहिजे. औद्योगिक क्षेत्राला कोट्यवधी रुपये वितरित केले जातात व त्यासाठी विशेष ‘कन्सोर्टियम फायनान्स’ (बँक समूहाने कर्ज देणे) सारखी खास प्रणाली तयार केली जाते. अशी सुविधा शेतीसाठी मात्र नाही, पण शेतीसाठी ‘एनपीए’ संकल्पना लागू आहे की ज्यामुळे शेतकऱ्यांना गैर हंगामात वसुलीच्या नोटिसा येतात. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे व या क्षेत्राचा वेगळा व स्वतंत्र विचार करून पत पुरवठ्याच्या योजना निश्चित केल्या पाहिजेत. शिवाय शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपये किमतीची जमीन असूनही विविध पत सुविधा आणि मालमत्तेच्या योग्यतेवर आधारित व मालमत्तेचे मूल्यमापन करण्याऐवजी पीक किती हे पाहून पत ठरविली जाते. इतर क्षेत्रांमध्ये लागू करणारे निकष मात्र सोयीचे व कर्जदारांना सवलती देणारे आहेत. या दृष्टीने शेती क्षेत्र उपेक्षित आहे. शेतकरी हा महत्त्वाचा ग्राहक आहे. या ग्राहकाच्या गरजांनुसार त्याला द्यावयाच्या सेवासुविधा यांचा विचार केला पाहिजे. गरजेनुसार आणि योग्य वेळी पत पुरवठा करणे ही बँकांची जबाबदारी आहे. थकीत कर्जाला ‘एनपीए’ची अट शेती क्षेत्राला लावता येणार नाही. कारण केवळ दरमहा निश्चित पगार मिळणाऱ्या कर्जदारासाठी ही अट ठीक आहे. पण पीक आणि बाजारभाव या अनिश्चित स्थितीमुळे अशी अट लागू करणे अन्यायाचे व अकारण गैरसोयीचे आहे. शियाय पत मर्यादा ठरविताना जमिनीची बाजारभावाने होणारी किंमत गृहीत धरून पत मर्यादा ठरवून त्यानुसार शेती कर्ज दिले पाहिजे. इतर क्षेत्रात हीच पद्धत असताना शेतीला मात्र केवळ उभे पीक एवढीच पत मर्यादा ठरविणे हा पक्षपात आहे. थकीत कर्जाची पुनर्रचना करणे आणि वसुलीसाठी योग्य मुदत देऊन कोणताही त्रास न देता व नैराश्य निर्माण होईल असे वातावरण निर्माण न करता बँकांनी सहानुभूतीपूर्वक या कर्ज व्यवहाराचा विचार केला पाहिजे. 

संस्थात्मक फेररचेनेची गरज 
शेतीक्षेत्राला अनुकूल पत योजना निश्चित करण्यासाठी सध्याच्या बँकिंग आणि इतर अंतर्भूत संस्थांची नवीन रचना करणे आवश्यक आहे. जर कोणतीही संस्था शेतकरी किंवा शेतीक्षेत्राच्या हिताविरोधी काम करत असेल तर त्यांना जाब विचारला पाहिजे. अशी संस्था बरखास्त करून नवीन संस्थांची स्थापना करावी. ‘शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी राष्ट्रीय बँक’ म्हणून ‘नाबार्ड’ची स्थापना झाली. शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांसाठी पूर्णपणे काम करण्याची या संस्थेकडून अपेक्षा, परंतु शेतकरी संतप्त होतात आणि आक्रमक पावित्रा घेऊन या बँकेच्या कार्यालयाला घेराव घालतात हे चित्र नुकतेच पुणे येथे दिसून आले आहे. याचे कारण असे की कोल्हापूर जिल्ह्यात २००८ मध्ये कर्जमाफी मिळालेली रक्कम नाबार्डने दिली नाही. आणि ४४ हजार शेतकऱ्यांचे रुपये २५१ कोटी (व्याजासह) अडवून ठेवले आहेत. मुंबई हायकोर्टाने निर्णय केला की केंद्र सरकारने कर्जमाफी केली असताना नाबार्डला सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. हायकोर्टाचा हा निर्णय शेतकरी हिताचा असल्यामुळे मान्य करण्याऐवजी नाबार्डने सुप्रीम कोर्टात शेतकरी विरोधात अपील केले आहे. ही कृती ही सिद्ध करते की नाबार्डने शेतकऱ्यांविरोधात काम केले आहे, ज्यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने या संस्थेची स्थापना केली त्या शेतकरीहिता विरोधी या संस्थेचा कारभार चालू राहिला पाहिजे का? व्यापक शेतीक्षेत्राच्या हितासाठी केंद्र सरकारने काही निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. बँकांच्या संचालक मंडळाचीही फेररचना करून व शेतकरी आणि सामान्य ग्राहकांना प्रतिनिधित्व देऊन या संस्था निर्दोष व पारदर्शक कारभार करतील, या दृष्टीने निर्णय करणे आवश्यक आहे. आगामी अर्थसंकल्पात या वास्तव समस्यांचा विचार व्हायला हवा. 
प्रभाकर कुलकर्णी : ९०११०९९३१५ 
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार आहेत)

इतर अॅग्रो विशेष
गोकुळानं ‘गणित’ नाही मांडलंपशुपालनातून दूध व्यवसाय म्हणजे मुळातच उद्योग आहे...
ब्राझीलचा धडा घेणार कधी?सातत्याने दोन वर्षांच्या चांगल्या पाऊसमानानंतर...
उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांची अतिरिक्त...नवी दिल्ली ः बाजारात साखरेचे पडलेले दर आणि...
भारतात गोड्या पाण्याची उपलब्धता घटलीवॉशिंग्टन ः भारतात उपलब्ध पाण्याचा आणि पाणी...
कापसाच्या ३७० वाणांच्या विक्रीला...नगर  ः बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी कमी आणि...
अधिकाऱ्यांनी कोंडून दिली खुनाची धमकीपुणे  : कृषी खात्यातील पाणलोट व मृद्संधारण...
उन्हाचा चटका कायम राहणारपुणे : राज्यात उन्हाचा ताप वाढल्याने विदर्भ, मध्य...
वादळाने बाष्प खेचून नेले; अरबी समुद्रात...पुणे : अरबी समुद्रात मंगळवारी कमी तीव्रतेचे वादळ...
हिरापूरच्या बैल बाजारात चार कोटींवर...बीड : हिरापूर (ता. गेवराई) येथे बैलांचा आठवडे...
दापोलीत उद्यापासून जॉइंट ॲग्रेस्कोपुणे ः यंदा ४६ वी संयुक्त कृषी संशोधन व विकास...
बफर स्टॉकच्या शक्‍यतेने साखर १००...कोल्हापूर : गेल्या अनेक दिवसांपासून मंदीच्या...
कापूस बियाणे सत्यता पडताळण्यासाठी ‘क्‍...जळगाव ः बोगस कापूस बियाण्याला आळा घालण्यासह...
फळपिकांसह एकत्रित क्रॉपसॅप योजना...मुंबई : राज्यातील प्रमुख फळ पिके व इतर पिकांवरील...
‘महावेध’ देणार शेतकऱ्यांना अचूक...मुंबई : लहरी हवामानामुळे नेहमीच नुकसान सहन करीत...
‘वनामकृवि’ कुलगुरू पदासाठी उद्या मुलाखतीपरभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
सिंचनक्षमता बळकट करून फळबागशेती केली...केळीचे मुख्य पीक, त्याचे निर्यातक्षम उत्पादन,...
‘त्या’ कृषी पर्यवेक्षकांच्या ‘डिमोशन’ला...अकोला ः सन २०११ मध्ये कृषी पर्यवेक्षक पदावर...
फळबाग शेती, रायपनिंग चेंबर, थेट विक्रीडोंगरकडा (जि. हिंगोली) येथील वयाच्या पासष्टीमध्ये...
अकोला जिल्हा प्रशासन शेतकऱ्यांना देणार...अकोला ः देशात राबवल्या जात असलेल्या प्रधानमंत्री...
दक्षिण महाराष्ट्रातील कारखान्यांत ८०...सांगली/कोल्हापूर ः साखरेला दर नसल्याने निराश...