agriculture stories in marathi agrowon special article on challenges to new govt. | Agrowon

व्यापक जनहितालाच हवे नव्या सरकारचे प्राधान्य
प्रा. एच एम. देसरडा
शनिवार, 18 मे 2019

२३ मे ला ज्या 
पक्षाला वा पक्षांच्या आघाडीला बहुमत मिळेल, त्यांचे सरकार स्थापन होईल. नवीन सरकारकडून जनतेच्या रोजच्या जगण्यामरण्याच्या ज्या समस्या आहेत त्या समजून घेऊन दूर करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवा. सत्ताधारी पक्षाने निवडणूकपूर्व जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ततेवरही भर द्यायला हवा. 
 

आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक निकालाकडे लागले आहे. २३ मे २०१९ या दिवशी ज्या पक्ष व पक्षांच्या आघाडीला २७३ चे संख्याबळ मिळेल अथवा ‘जुळवता’ येईल त्यांचे सरकार स्थापन होईल. होय, मतपेटीचा करिष्मा अथवा चमत्कार यावर सर्व काही अवलंबून आहे; अन् तोच लोकशाहीचा महिमा! यासंदर्भात एक बाब आवर्जून लक्षात घेतली पाहिजे की, देशामध्ये जे काही भलंभुरं, इष्टअनिष्ट चाललं आहे त्याचं मुख्य श्रेय अथवा दोष राजकारणालाच जातं. त्यामुळे राजकारणाचा दुस्वास करणे व्यर्थ आहे. खरं तर राजकारण जात्याच भ्रष्ट, गलिच्छ, संधीसाधू असल्याची टीका नकारात्मक फावल्या वेळेचा छंद बनतो. परिणामी राजकारणाचे सुमारीकरण, विकृतीकरण झाले असून त्याची किंमत सामान्य लोक मोजत आहेत. तब्बल १०० कोटी (होय, एक अब्ज) लोक धनदांडग्यांच्या मस्तवाल राजकीय अर्थकारणाचे बळी आहेत. हे सत्वर बदलले पाहिजे. 

जनतेच्या रोजच्या जगण्यामरण्याच्या असंख्य समस्या आहेत. त्यांच्या सोडवणुकीसाठी आवश्यक ती सर्व नैसर्गिक, मानवीय, वित्तीय, संस्थात्मक, पायाभूत रचनात्मक संसाधने देशात विपूल प्रमाणात आहेत. अर्थात आजार बरा करण्यासाठी त्याचे योग्य निदान व नेमका उपचार आवश्यक असतो, त्याप्रमाणे व्यापक सामाजिक आजार व अव्यवस्था यावर इलाज करण्यासाठी राजकारण हे स्थूल औषध आहे, ही बाब विसरता कामा नये! ही पार्श्वभूमी व परिप्रेक्ष्यसमोर ठेवून आपण २०१९ मध्ये भारताला भेडसावणाऱ्या मुख्य समस्या, त्यांच्या सोडवणुकीचे शास्त्रशुद्ध, समतामूलक व शाश्वत उपाय काय आहेत याचा परामर्ष घेऊ या. नवीन सरकार कोणत्याही व्यक्ती, पक्ष व आघाडीचे असो त्यांनी सामान्य जनतेच्या कल्याणालाच प्राधान्यक्रम दिला पाहिजे. त्यासाठी लोकशाही मार्गाने त्याचेवर जनशक्तीचा दबाव आणला जावा. सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्या निवडणूकपूर्व जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ततेवरही भर द्यायला हवा.  

आज भारताची मुख्य समस्या विषमता, विसंवाद, विध्वंस ही आहे. वरच्या दहा टक्के म्हणजे १३ कोटी लोकांकडे त्यांच्या खालच्या नव्वद टक्के लोकांपेक्षा अधिक संपत्ती व उत्पन्न आहे. याचा अर्थ १२० कोटी भारतीयांना अभावग्रस्त जीवन जगावे लागते. यातील अर्धे म्हणजे ६० कोटी लोकांना दारिद्र्य, भूक, कुपोषण हे दैनंदिन जगण्याचे प्रश्न आहेत. शेतकरी, शेतमजूर, खेडे व शहरात कष्टाची कामे करून गुजराण करणारे हे दलित-आदिवासी-बहुजन, स्त्रिया असे हे कष्टकरी जनसमूह आहेत. 

भाजपने छोट्या शेतकऱ्यांसाठी वर्षाला सहा हजार रुपये उत्पन्न साह्याची योजना घोषित केली आहे. तर काँग्रेसने तळाच्या पाच कोटी कुटुंबांसाठी दरवर्षी ७२ हजार रुपये एवढी ‘न्यूनतम आय योजना’ (न्याय) लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. होय, सद्य:स्थितीत किमान उत्पन्नाची हमी आवश्यक आहे; पण एवढेच पुरेसे नाही. त्यासाठी ‘मनरेगा’ ही रोजगार हमी योजना व्यापक (शहरी भागात लागू करून) व अधिक सुनियोजित करून या योजनेला दुष्काळ, पूर व दारिद्र्य निर्मूलनाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम बनविण्यास प्राधान्यक्रम दिला जावा. 

२०१९-२० वित्तीय वर्षात चालू किमतीनुसार भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न २१० लाख कोटी रुपये म्हणजे ३ ट्रिलियन डॉलर असेल, त्यातील पाच टक्के म्हणजे १० लाख कोटी रुपये खर्च करून यच्चयावत वंचित समूहांच्या मूलभूत गरजांचा (अन्न, आरोग्य, निवारा, शिक्षण, रोजगार) कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तरावर प्रभावीपणे राबविला जाऊ शकतो. खरं तर गेली १५ वर्षे अमलात असलेल्या अन्न, शिक्षण, आरोग्य, रोजगारविषयक अधिकार योजनांशी याची चांगल्या प्रकारे सांगड घातली जाऊ शकते. यासाठी संकुचित पक्षीय अभिनिवेश व राजकीय कुरघोडी वृत्तीला सोडचिठ्ठी देऊन संसदेतील सर्व खासदारांनी किमान उत्पन्न व रोजगार हमीच्या समन्वयीत महायोजनेला राष्ट्रीय विकासाचा ठोस कार्यक्रम म्हणून इमानदारीने कार्यरत करणे याला सच्चा राष्ट्रवाद, देशभक्ती मानली पाहिजे.

आजमितीला भारताला भेडसावणारे दोन मुख्य मुद्दे आहेत. एक ः शेतीअरिष्ट, शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था, आत्महत्या; दोन ः वाढती बेरोजगारी, विशेषत: तरुणांची रोजगाराअभावी होणारी दमछाक व घोर निराशा. याबाबत आकड्यांचा खेळ व खेळी बाजूला ठेवून गांभीर्याने हे दोन्ही प्रश्न सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय अभियानाचा संकल्प करण्यात यावा. ‘धोका है सो मोका है’ या उक्तीनुसार शेतकऱ्यांच्या समस्यांची कायमस्वरूपी सोडवणूक करण्यासाठी सेंद्रिय शेतीवर लक्ष केंद्रित केले जावे. रासायनिक खतांवर दरवर्षी ७० ते ८० हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. त्याऐवजी गांडुळांद्वारे कंपोस्ट निर्मितीला हे अनुदान दिल्यास १० कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी दरवर्षी आठ हजार रुपये देता येईल. कर्जबाजारीपण, योग्य बाजारभाव न मिळणे, सिंचन, वीज, दळणवळण, साठवण इत्यादी पायाभूत सुविधांचा अभाव या शेती व शेतकऱ्यांच्या मुख्य समस्या आहेतच. मात्र, आता तापमानवाढ, हवामान बदल यामुळे अनिश्चतता अधिकच उग्र होत चालली आहे. हरित क्रांती पुरस्कृत रासायनिक व औद्योगिक शेती उत्पादन पद्धतीचे धोके लक्षात घेऊन शाश्वत सेंद्रिय शेती हा एकंदर विकास धोरणाचा पाया मानून आमूलाग्र बदल केल्याखेरीज मानव, पशू व जमिनीचे आरोग्य व जैवविविधता जपणे सुतराम शक्य नाही.

आता भारत व जगासमोरील मुख्य समस्या पर्यावरणस्नेही विकासाची आहे. यासाठी सर्वप्रथम जीवाश्म इंधनाच्या वापरावर कठोर निर्बंध घालणे आर्थिक व पर्यावरणीयदृष्ट्या निकडीचे आहे. सोबतच अक्षय ऊर्जा पर्याय कार्यान्वित केले जावेत. मोदी सरकारला इंधन तेलाच्या आयात खर्चात लक्षणीय बचतीची मोठी अनुकूलता लाभली होती. मात्र, आता आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पेट्रोलियम पदार्थाच्या किमतीत होत असेलेली वाढ यामुळे तेल आयात खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. खचितच हे परवडणारे नाही. ऐरणीवरच्या या महत्त्वपूर्ण बाबीबरोबरच काही ठोस सामाजिक-आर्थिक-पर्यावरणीय निर्णय नव्या सरकारने घेतले पाहिजे.

यातील मुख्य मुद्दा आहे, देशपातळीवर संपूर्ण दारूबंदीचा. यामुळे गरिबांचे संसार उद्ध्वस्त होत आहेत. त्यासाठी तंबाखू, दारू उत्पादनांवर संपूर्ण बंदी आणली जावी. आणखी एक कळीचा मुद्दा म्हणजे पर्यावरणाचे संरक्षण. नद्या, सागर महासागर, वनेकुरणे, जमिनीची सुपीकता, जैवविविधता याची कमालीची वाताहत होत असून विकास प्रकल्पांच्या गोंडस नावाने वृक्षतोड, वाळूउपसा, प्रदूषण, जमिनीची प्रचंड धूप व हेळसांड होत आहे. भारतातील निसर्गव्यवस्थेचा होत असलेला ऱ्हास लक्षात घेऊन ब्रिटिश संसदेप्रमाणे ‘पर्यावरण आणीबाणी’ ठराव संमत करून उपाय व पर्याय सत्त्वर अमलात आणावेत. याबाबत राष्ट्रीय सहमती घडवून विकासाची दिशादृष्टी आमूलाग्र बदलण्यासाठी नवीन सरकारने समतामूलक शाश्वत विकासाची कास धरून भारतीय लोकशाहीला जनकल्याणकारी व समृद्ध बनविण्याचे आव्हान स्वीकारावे हे कळकळीचे आवाहन!

प्रा. एच एम. देसरडा : ९४२१८८१६९५,

(लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
कर्जमाफीची कूर्मगतीराज्यात दोन आठवड्याने उशिरा मॉन्सून दाखल झाला...
सोयीनुसार निवडणूक घेण्याचे ढोंग कशाला?देशापुढील वास्तव संकटे, समस्या अग्रक्रमाने...
मराठवाड्यातील ५८ तालुक्यांत पाऊसऔरंगाबाद, नांदेड : मराठवाड्यामध्ये रविवारी (...
पीकविम्यातील हलगर्जीपणा; कृषी...पुणे : प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेची कामे करताना...
मॉन्सूनने निम्मा महाराष्ट्र व्यापलापुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून)...
तुरळक ठिकाणी मुसळधारेची शक्यतापुणे : राज्याच्या दक्षिण भागात मॉन्सूनने आगमन...
औरंगाबाद, कोपरगाव, येवल्यात धोधो पाऊसपुणे : कोकणानंतर गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील...
`गुणनियंत्रण`चा चेंडू आता ‘एसीबी’च्या...पुणे : राज्याच्या कृषी विभागातील गुणनियंत्रण...
आटपाडीत पावसाने पाणीपातळीत वाढसांगली : आटपाडी तालुक्याच्या पश्चिम भागात दोन...
मराठवाड्यात सर्वदूर पावसाच्या सरीऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड,...
नाशिक येथे बुधवारी पाणी व्यवस्थापन परिषदनाशिक ः सातत्याने उद्भवणाऱ्या दुष्काळी स्थितीमुळे...
राज्यात चार वर्षांत १२ हजार...मुंबई  : शेतकऱ्यांना सुखी करण्याचे...
योग्य ओलाव्यावर करा पेरणी बाजरी बाजरी पिकाकरिता पाण्याचा उत्तम निचरा...
प्रक्रिया उद्योगातून बनविली ओळखअमरावती येथील जयश्री रवींद्र गुंबळे यांनी गेल्या...
ग्रामविकास, आरोग्य अन् शिक्षणासाठी ‘खोज...मेळघाट परिसरातील आदिवासी लोकांच्या विकासासाठी...
मॉन्सून मंगळवारपर्यंत संपूर्ण राज्य...पुणे  : राज्यात दाखल होताच नैर्ऋत्य मोसमी...
मराठवाडा, विदर्भातील दक्षिण भागात...पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) वेगाने...
पाणीवापर संस्थांनी वाढवावी कार्यक्षमता सहकारी उपसा जलसिंचन योजनेच्या इतिहासाची माहिती...
पत्रास कारण की ...पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व...
दुग्धव्यवसाय, प्रक्रियेने दिला शेताीला...बुलडाणा शहरापासून सुमारे दहा किलोमीटरवरील अजिसपूर...