Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on changes in credit system of agriculture | Agrowon

‘कर्जनिधी’चा लाभ शेतकऱ्यांना कसा मिळणार?
प्रभाकर कुलकर्णी
बुधवार, 21 फेब्रुवारी 2018

 राष्ट्रीयीकृत, खासगी आणि सहकारी बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्जे दिली जावीत ही अपेक्षा आहे; परंतु  या बँका शेतकऱ्यांना कर्जे देण्यास तयार नाहीत. ते शेतीवर आधारित उद्योगांनाच कर्ज देऊन वैयक्तिक शेतकऱ्यांना कोटा संपला म्हणून सांगतात. 

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून ११ लाख कोटींचा निधी दिला आहे. परंतु गरजू शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पीय तरतुदी करून कर्जे मिळणार नाहीत. कारण कोणकोणत्या प्रमाणात आणि कोणाला कर्जे द्यावयाची ते स्पष्ट नाही. शेती क्षेत्रात वैयक्तिक शेतकरी, साखर आणि शेती-आधारित उद्योग आणि दुग्ध संस्था यांचा समावेश आहे. जी रकमेची तरतूद केली आहे त्यातून शेतीवर आधारित उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जाची तरतूद केली जात आहे, तर देशातील ७० टक्क्यांहून अधिक लहान शेतकऱ्यांच्या कर्ज रकमेत काही शिल्लक राहणार नाही आणि आजची उपेक्षित अवस्था तशीच राहणार आहे.  

वैयक्तिक शेतकऱ्यांना कर्जाचा लाभ नाही
कृषी उद्योगांना या कर्जाच्या तरतुदीतून वेगळे केले पाहिजे आणि त्यांना औद्योगिक क्षेत्राच्या कोट्यातून तरतूद करावी. कारण बहुतेक शेतकऱ्यांना विविध प्रकारची कर्जे जसे की पीक कर्ज, मध्यम मुदतीचे कर्ज आणि चालू खर्चांकरीता रोख रक्कम मिळण्यासाठी 'कॅश क्रेडिट' अशी कोणतीही तरतूद उपलब्ध करून दिली जात नाही. राष्ट्रीयीकृत, खासगी आणि सहकारी बँकांकडून कर्जे दिली जावीत ही अपेक्षा आहे. परंतु या बँका शेतकऱ्यांना कर्जे देण्यास तयार नाहीत. ते साखर कारखान्यांसारख्या शेतीवर आधारित उद्योगांना कर्ज देतात आणि त्यासाठी सर्व रक्कम खर्च करून वैयक्तिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जासाठी ''कोटा'' संपला असे तोंडी सांगतात. लेखी उत्तर देत नाहीत.    

सहकारी साखळी कर्जाचे जाळे
एकमेव पर्याय राहतो सहकारी क्षेत्र. सहकारी क्षेत्रात साखळी प्रणाली इतकी गुंतागुंतीची आहे की शेतकऱ्यांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवले जात आहे. केंद्र सरकारकडून गावच्या सहकारी सोसायटीपर्यंत रक्कम कशी येते, ही किमया लक्षात घेतली पाहिजे. साखळी कर्जाचे हे जाळे शेतकऱ्यांना पूर्णपणे ग्रासून टाकते. कसे ते पहा. केंद्र सरकार नाबार्डला दोन टक्के व्याजाने रक्कम देते आणि नंतर राज्य सहकारी बँकेला २ - ३ टक्के व्याज आणि नंतर पुन्हा जिल्हा सहकारी बँकेला राज्य सहकारी बँकेकडून अतिरिक्त व्याज आकारून ग्रामीण सहकारी सोसायटीला पुन्हा जादा व्याज आकारून रक्कम पुरविली जाते. शेवटी शेतकऱ्यांना १४ टक्क्यांवर कर्ज मिळते. केंद्र शासनाकडून दोन टक्के व्याजदराने शेतक-यांना कर्ज पुरविले असे समाधान आणि श्रेय घेत असताना प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला १४ टक्के व्याजाने कर्ज मिळते आणि शेतकरी या दुष्ट चक्रात अडकतो, ही आजची शोकांतिका आहे.  

व्याज दर वाढवलेल्या आणि कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या समस्येची कल्पना करा. उदाहरणार्थ एखाद्या शेतकऱ्याला रुपये तीन लाख, जे त्याला फक्त ग्रामीण सहकारी संस्थेकडून मिळतात आणि परस्पर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून मिळत नाहीत अगर  इतर कोणत्याही बँकेकडून मिळत नसल्यामुळे १४  टक्के व्याज टाळता येत नाही. तर कर्जाचा पहिला वार्षिक हप्ता आणि रुपये ४२ हजारांचे व्याज एकत्र केले जाते आणि थेट त्यांच्या ऊस खर्चातून किंवा अन्य कोणत्याही पिकाच्या उत्पन्नातून मिळणाऱ्या रकमेतून परस्पर वसूल केली जाते. जर त्याला पीक उत्पन्नातून एक लाख रुपये मिळाले तर संपूर्ण रक्कम त्याच्या कर्जाच्या खात्यात जमा होते आणि इतर खर्चासाठी काहीच मिळत नाही. लागवडीच्या प्रक्रियेत असलेल्या इतरांना देय देण्यासाठी पैसे राहत नाहीत. रोख पत सुविधा नसल्यामुळे त्याला कोणताही रोख व्यवहार करता येत नाही. तीन कोटीपेक्षा अधिक जमिनीचे मालमत्ता मूल्य असूनही, तो कोणत्याही रोख व इतर सुविधा त्याला मिळत नाही. मग खासगी सावकारांकडे वळण्याशिवाय पर्याय काय आहे?

या परिस्थितीत तातडीने काय केले पाहिजे?
सदोष यंत्रणेमुळे कर्ज सुविधा उपलब्ध नसल्यास तत्काळ उपाय म्हणजे कोणताही विलंब न करता ही प्रणाली बदलली पाहिजे. 

- सर्वप्रथम अर्थसंकल्पात सर्व ११ हजार कोटी रुपये वैयक्तिक शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. (शेतीवर आधारित उद्योगांना अर्थसंकल्पीय अर्थसाह्यात उद्योग क्षेत्रात समाविष्ट करावे) 

-  नाबार्ड आणि राज्य सहकारी बँकांचा हस्तक्षेप काढून टाकणे आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना दोन टक्के व्याजदराने रक्कम द्यावी. नंतर ग्रामीण सहकारी संस्थांना अतिरिक्त दोन टक्के द्यावी. परिणामी शेतकऱ्याला चार टक्के व्याजदराने कर्ज मिळू शकेल. 

- पतमर्यादा जमिनीच्या मालमत्तेच्या मूल्यावर आधारित असली पाहिजे, केवळ पीक मूल्यांवर नव्हे.

- कर्ज मुदत पंधरा ते वीस वर्षे असावी जेणेकरून शेतकऱ्यांना दर वर्षी बोजा कमी आणि परवडेल असा हप्ता होईल.

- कर्ज रोख रकमेसाठी पीक कर्ज, मुदत कर्ज आणि कॅश क्रेडिट सुविधा देण्यात यावी.

- क्लिष्ट प्रणाली काढून टाकून कर्जाचा प्रस्ताव एकदा मंजूर झाल्यानंतर त्वरित रक्कम द्यावी. 
-  ७ /१२,  कागदपत्रांवरील नोंदी यासारख्या औपचारिकता नंतर पूर्ण झाल्या पाहिजेत कारण ही प्रक्रिया सामान्यतः विलंबित ठेवणारी आहे.
ही नवीन प्रणाली आणि आवश्यक व्यवस्था तयार करताना सध्याच्या कर्जातील देय असलेल्या सर्वाना  प्रत्येकी पाच लाख रुपयांच्या कर्जावर सूट अगर माफी देऊन शेतकऱ्यांना तणावमुक्त करावे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन मिळेल आणि कोणतीही आर्थिक गैरसोय व चिंता नसल्यामुळे आत्मविश्वास वाढत राहील.
 

प्रभाकर कुलकर्णी ः ९०११०९९३१५
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
परभणी, राहुरी कृषी विद्यापीठांना पाच...परभणी ः भारतीय कृषी संशोधन परिषदअंतर्गत कृषी...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात हलक्या ते मध्यम...पुणे : पावसाला पोषक हवामान झाल्याने आठवड्याच्या...
‘आरएसएफ’च्या मूळ सूत्रात घोडचूकपुणे: शेतकऱ्यांना हक्काचा ऊसदर मिळवून देणाऱ्या...
साखर कारखान्यांची धुराडी आजपासून पेटणारपुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामाला...
सहकारी बॅंकांना एकाच छताखाली आणणार :...पुणे ः सहकार क्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी...
चला मिरचीच्या आगारात राजूरा बाजारात...मिरचीचे आगार अशी ओळख अमरावती जिल्ह्यातील राजूरा...
‘एसआरटी’ तंत्राने मिळाली उत्पादनासह...पेंडशेत (ता. अकोले, जि. नगर) या कळसूबाई शिखराच्या...
तुटवड्यामुळे कांद्याच्या दरात सुधारणानवी दिल्ली ः देशातील महत्त्वाच्या कांदा उत्पादक...
कृषी विद्यापीठांचे संशोधन आता एका...मुंबई ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी केलेले...
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांना...शिर्डी: महाराष्ट्रात यंदा पाऊस कमी झाला....
कोल्हापुरी गुळाचा गोडवा यंदा वाढणारकोल्हापूर : यंदाच्या पावसाळ्यात गुजरात,...
कमी दरांवरून जिनर्सचा ‘सीसीआय’च्या...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) कापूस...
होय, आम्ही बदलू शेतीचे चित्र... ‘शाळेत सुरू असलेल्या कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमातून...
‘पंदेकृवि’च्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा...अकोला :  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ...
शेतीपासून जितके दूर जाल तितके दुःख...पुणे : शेतीशी जोडलेली माणसं ही निसर्ग आणि मानवी...
नाबार्डच्या व्याजदरातच जिल्हा बँकांना...मुंबई : राज्य बँकेला नाबार्डकडून मिळणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...पुणे : कोकण अाणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...
अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यांत कोरडवाहू...अकोला : अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यात कोरडवाहू...
अठरा गावांनी केली कचऱ्यापासून गांडूळखत...गावे आणि वाडीवस्त्याही स्वच्छतेत अग्रभागी...
‘सीसीआय’च्या खरेदीला दिवाळीत मुहूर्तमुंबई : देशातील महत्त्वाच्या कापूस उत्पादक...