दुष्काळाचे निकष हवेत व्यावहारिक

दुष्काळ जाहीर केला, की कृषिपंपांच्या वीजबिलात ३३ टक्के सवलत आणि वीज खंडित न करणे, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफ, कृषी कर्जाची वसुली खंडित करणे, कर्जाची फेररचना करणे अशा उपाययोजना अमलात आणाव्या लागतात. कारण, या सेवांनाच दुष्काळ मानण्याचा प्रघात पडला होता. दुष्काळाची संहिता ब्रिटिशकाळात तयार करण्यात आली होती. तेव्हाची आणि आजची परिस्थिती याचा विचार मागेच व्हायला हवा होता. तो झाला नाही. परिणामी दुष्काळ, दुष्काळसदृश परिस्थिती, अवर्षण, टंचाई असा शब्दछल होत राहिला. तो दूर करण्याचा आता अधिकृत प्रयत्न होत असताना, त्याला व्यावहारिकतेची जोड आणि सामाजिकतेचा स्पर्श असावा, ही अपेक्षा रास्त म्हणायला हवी. 

केंद्राने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी शास्त्रीय निकष आणि सुधारित कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यानुसार राज्यातही प्रचलित पद्धतीत सुधारणा करून ती यंदाच्या खरीप हंगामापासून लागू केली जाणार आहे. दुष्काळाचे निर्धारण करण्यासाठी पावसाचे प्रमाण, वनस्पती निर्देशांक, मृद आर्द्रता, जल निर्देशांक आणि पीक पाहणी या बाबी विचारात घेतल्या जाण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे त्या बाबींचा ऊहापोह करणे आवश्यक आहे.

पावसाचे प्रमाण  जून आणि जुलै महिन्याच्या सरासरीपेक्षा ५० टक्के कमी पाऊस झाल्यास अथवा जून ते सप्टेंबर या काळात सरासरी ७५ टक्के पाऊस कमी झाल्यास दुष्काळाची पहिली तीव्रता आता लागू होणार आहे. परंतु या संख्याशास्त्रीय आधारात पावसाची अनिश्चितता आणि अनियमितता विचारात घेतल्याचे दिसत नाही. पाऊस सरासरी भरून काढू शकतो. सध्या वातावरणीय बदलामुळे पाऊसमान बदलत आहे. त्याचे वितरण असमान होत आहे. त्याची दखल घेतली जाणे अगत्याचे आहे. पावसाच्या प्रमाणावरून सामाजिक परिस्थितीचा आवाका लक्षात येणार नाही. पाऊस जरी किमान निकषापेक्षा कमी झाला असेल आणि प्रत्यक्षात दुष्काळाचे सामाजिक लक्षण नसेल, तर त्या वर्गवारीला अर्थ राहणार नाही.

वनस्पती निर्देशांक  लागवडीखालील क्षेत्रावरून देखील दुष्काळाची व्याप्ती जोखण्याचे प्रस्तावित आहे. ऑगस्टअखेर खरीप हंगामात प्रत्यक्ष पेरणी झालेले क्षेत्र ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर ही परिस्थितीसुद्धा दुष्काळी समजण्यात येणार आहे. हे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास गंभीर दुष्काळ समजला जाणार आहे. पावसाचा अंदाज घेऊन शेतकरी पेरणी करतात. पावसाने ओढ दिली तरी सुरवातीच्या ओलीमुळे पीक उगवण्याची प्रक्रिया वाढीस लागलेली असते. ऑगस्टअखेर पावसाचे प्रमाण सरासरीच्या ३३ टक्के असले तरी लागवडीखालील क्षेत्र हे कमाल असते याबद्दल दुमत नसावे. लागवडीखालील क्षेत्र जरी निकषानुसार पुरेसे असले, तरी रानमळ्यातील आणि गावगाड्यातील सामाजिक परिस्थिती कशी आहे याचीही नोंद घेणे गरजेचे आहे. वनस्पती निर्देशांक हा परिसरातील हिरवळ आणि वृक्षराजी आणि वनराई, गवत आच्छादन यांच्याशी निगडित ठेवणे योग्य राहील. 

मृद आर्द्रता  मृद आर्द्रता ही शून्य ते पंचवीस असल्यास अतिगंभीर दुष्काळ समजला जाणार आहे. भूजलाची स्थिती अभ्यासण्यासाठी भूजलपातळी तपासण्याची कार्यवाही करण्याचेसुद्धा नियोजित आहे. जमिनीचा स्तर अभ्यासताना भूजल पातळी हा महत्त्वाचा भाग असतो. भूजलाचा थेट संबंध मातीच्या ओलाव्याशी येतो. मातीत पुरेसा ओलावा असेल तर त्याचा फायदा पिकांना मिळतो, तसेच हिरवे आच्छादनही टिकून राहते. हिरवा चारा आणि पाणी  पशुपक्ष्यांसाठी गरजेचे आहे. पर्यावरणीय दृष्टीनेसुद्धा याकडे पाहायला हवे. जिथे पावसाचे प्रमाण पुरेसे आहे आणि क्षेत्र बऱ्यापैकी हरित आहे, तिथे मातीत ओल अधिक काळ टिकून राहील. पिकांच्या मागणीनुसार मिळेल तिथून पाणी घेऊन जमिनीत ओल टिकवून ठेवणे महत्त्वाचे आहे. परंतु याचा अर्थ तिथे भूजल आणि आर्द्रता सरसकट ठीक आहे असे म्हणणे योग्य होणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. 

जल निर्देशांक  सिंचनाचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल, तर दुष्काळाची तीव्रता साहजिकच कमी ठरवली जाणार आहे. पण, हे सिंचन विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून ७५ टक्के पेक्षा अधिक झाले आहे, की ते शेतकऱ्याच्या प्रयत्नांमुळे, ही पडताळणी व्हायला हवी. सिंचनाचे प्रमाण हे पाण्याच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते. भू आणि भूपृष्ठीय जल जर उपलब्ध असेल, तर सिंचनाची टक्केवारी वाढते. तथापि सिंचन हे धरण आणि कालवा आधारित आहे अथवा ‘शिवारातील पाणी शिवारात’ या पद्धतीचे आहे, याबाबतची जोड निकषाला द्यायला हवी. जल निर्देशांकात सिंचनाचा आधारही स्पष्ट करणे हे अधिक वास्तवदर्शी राहील. दुष्काळ जाहीर करताना पूर्वी जिल्हा आणि महसुली विभाग हा घटक मानला जायचा, ते सर्वस्वी चुकीचे होते. आता गाव हा घटक मानल्याने त्या स्थानिक परिस्थितीनुरूप निर्णय घेतला जाईल. दुष्काळाचे निकष ठरवताना व्यवहार्यतेचा विचार आवश्यक आहे. कारण पर्यावरणाच्या विविध घटकांचे नियंत्रण करणे आपल्या हातात नाही. त्यामुळे पावसाचे प्रमाण आणि वितरण, पाणी जमिनीत मुरणे आणि भूजल उपलब्धता याबाबत हस्तक्षेप करता येत नाही. याउलट जल साठवण, संवर्धन आणि संधारण याकरिता आणि जमिनीची धूप रोखण्याकरिता काम केले जाते. दुष्काळाची परिस्थिती ही पाण्याच्या उपलब्धतेशी संबंधित बाब असली तरी पावसाचे असमान वितरण हे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीमध्ये भर टाकते. पाऊस वेळेवर पडला नाही तरी नुकसान आणि अवेळी पडला तरी नुकसान. शेतीच्या नुकसानाचे काय, हा व्यवहारिक निकष दुष्काळाचा निर्देशांक ठरवताना लक्षात घ्यायला हवा. भरपाईचा औपचारिक भाग टाळून तो परिपूर्ण, सक्षम आणि यथार्थ कसा होईल, याकडेही लक्ष द्यायला हवे. 

केवळ तांत्रिक मुद्द्याचा पसारा मांडून आणि यांत्रिकपणाचा बाऊ करून दुष्काळ राबविणे माणुसकीला धरून होणार नाही. दुष्काळात माणसं आणि जनावरं जगवणे हे एक फार मोठे काम असते. त्यासोबत गरजेनुसार जनतेला धनधान्य आणि पोषक आहार, तसेच औषधोपचाराची तजवीज करावी लागते. लोकांच्या हातांना पुरेसा रोजगार मिळेल हेदेखील पाहावे लागते. पाण्याच्या शोधात लोकांचा दिवस वाया जाऊ नये, संकटाच्या आघाताने चिंताग्रस्त होऊन लोकांचा आत्मविश्वास ढासळू नये याकरिता दुष्काळाचे निकष निर्धारित करताना सामाजिकतेचासुद्धा अभ्यास होऊन आवश्यक त्या उपाययोजना राबविल्या गेल्या पाहिजेत.

दुष्काळ निर्धारित करताना भौतिक निकषांचा आधार घेतानाच दुष्काळाचे शेती, शेतकरी, गुरेढोरे, निसर्ग आणि समाजावर काय आणि कसे परिणाम होऊ शकतात याचे अनुमान बांधणे गरजेचे आहे. दुष्काळात अन्नपाण्याविना कोणीही दगावू नये याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी ही माफक अपेक्षा असते. अशावेळी केवळ महसूलछाप पद्धतीने काम करून दुष्काळाचा सामाजिक पैलू लक्षात येणार नाही. याकरिता दुष्काळाचा अभ्यास हा व्यवहारिक आणि सामाजिक अंगाने होणे महत्त्वाचे आहे.  सुरेश कोडीतकर ः ९५४५५२५३७५       (लेखक मुक्त पत्रकार असून पर्यावरणाचे अभ्यासक आहेत.)