agriculture stories in marathi agrowon special article on co-operative values | Agrowon

सहकारच्या नैतिक मूल्यांचे अधःपतन
प्रा. कृ. ल. फाले
शनिवार, 11 मे 2019

सहकार ही सहनशीलता, सहिष्णुता, सामंजस्य यावर आधारलेली जीवनशैली आहे. तिची संहिताच राजकीय स्पर्धेमुळे नष्ट होत आहे, देशात सहकारी चळवळीने सक्रिय होऊन आता ११५ व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सहकाराची कोणती मूलतत्त्वे व्यवहारात उपयुक्‍त सिद्ध झाली व कोणत्या तत्त्वांच्या अंमलबजावणीत मर्यादा जाणवल्या, हे तपासले पाहिजे.

सहकारी चळवळीने भारतातील खेड्यापाड्यांतील सभासदांना; पर्यायाने सामान्य जनतेलासुद्धा लोकशाहीचे प्रशिक्षण दिले. भारतीय लोकशाही सुदृढ करण्यास सहकारी चळवळीचेही काही योगदान आहे, हे विसरून चालणार नाही. नफा ही एकमात्र प्रेरणा असलेल्या खासगी उद्योजकांसमोर सेवाभावी सहकारी चळवळीने व्यवसायाचेही एक नवे परिमाण ठेवले. सहकाराने नीतिमूल्ये किती रुजली हा वादाचा विषय असला, तरी निदान या नीतिमूल्यांचा पुरस्कार या चळवळीने सदैव केला आहे. औद्योगिकीकरण व आर्थिक विकासाचा सामाजिक जाणिवांवर, समूहजीवनावर परिणाम झाला आहे. व्यक्‍तिवाद, वंशवाद, चंगळवाद वाढीस लागला आहे. अशा वेळी लोकांमध्ये सामाजिक जाणीव व सहकारी दृष्टी विकसित करणे आवश्‍यक आहे. भारतातील संघटित क्षेत्रातील सर्वाधिक रोजगार सहकारी क्षेत्राकडून पुरविला जातो. रोजगार पुरवून समाजहितबुद्धीचे तत्त्व सहकाराकडून पाळले जात आहे.
सहकार तत्त्वांच्या अंमलबजावणीतील मर्यादा सांगणारी काही प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत.

- सहकारी संस्थेचे आर्थिक परावलंबित्व व कारभारातील स्थितीशीलता 

-  भिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजकीय पार्श्‍वभूमीचे असंख्य सभासद एका संघटनेत येतात, त्यातून उद्‌भवणारे तणाव व मतभेद 

- सहकारी संस्थेचा कारभार चालविण्यातील मतभेद, सहकाराची उद्दिष्टे निश्‍चित करण्याबाबत मतभेद, तत्त्वांची परिभाषा व अंमल करण्याबद्दल मतभेद

- संस्थेच्या कारभारातील बाह्य हस्तक्षेप, राजकीय व इतर दबाव, शासन व शासकीय अधिकाऱ्यांची लुडबूड

- संचालक मंडळातील राजकारण, अकार्यक्षम नेतृत्व आणि विविध पातळीवरील भ्रष्टाचार, कायदेशीर निर्बंधामुळे गमावलेली स्वायत्तता

- सहकारातील नोकरशाहीचा वाढता प्रभाव, त्यांचा सहकार तत्त्वज्ञानाविषयी तटस्थ दृष्टिकोन, सभासदांची उदासीनता
     सहकारी संस्थांचे अमर्याद राजकीयीकरण हा सहकारी चळवळीच्या दृष्टीने मोठा धोका होय. राजकारण्यांना सहकारी संस्थेत प्रवेश करण्यास, ती संघटित करण्यास, तिला मदत करण्यास प्रतिबंध नाही. मात्र, त्यांनी या संस्थांचा वापर त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचे उड्‌डाणस्थान म्हणून केल्याने या संस्था राजकारण्यांच्या आश्रयस्थान, सत्ताकेंद्रे बनल्या आहेत. त्यातूनच साखर कारखाना उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावे परस्पर भाग भांडवल बॅंकेतून वळते करण्याचा प्रमाद हे राजकारणी करतात. सहकार ही सहनशीलता, सहिष्णुता, सामंजस्य यावर आधारलेली जीवनशैली आहे. तिची संहिताच राजकीय स्पर्धेमुळे नष्ट होत आहे. स्पर्धायुक्‍त राजकारणासाठी सहकार रूपाने जणू काही एक नवे क्षेत्रच उपलब्ध झाले आहे. स्पर्धा असेल तेथे शत्रुत्व येते व शत्रुत्व आले, की सहकाराच्या नैतिक मूल्यांचाच अंत होतो. कारखाना उभारण्यासाठी शेतकरी आपल्या जमिनी देतात, बॅंकांकडून कर्ज घेऊन उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात करतात. बऱ्यापैकी शेतकऱ्याचा उदरनिर्वाह चालत असतो. कर्जाची नियमितपणे फेड केली जाते. अचानक एके दिवशी कारखाना बंद पडतो किंवा खासगी उद्योजकाला विकला जातो. सातत्याने वसुलीचा तगादा सुरू असतो. यात शेतकऱ्याची चूक ती कोणती? हे वास्तव केवळ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतच घडते असे नाही. तर, विविध शेती उत्पादन घेणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांबाबत हाच अनुभव येतो. ही वास्तविकता तथाकथित नेतृत्व आणि शासन दुर्लक्षित करतात, याचे वाईट वाटते.

कुठे बॅंका बुडविणारेच शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करताना दिसतात, तर कुठे सहकारी शिक्षणाचे प्रमुख उद्देश असलेल्या शिखर संस्था आपला उद्देश विसरून ‘बीओटी’च्या जाळ्यात अडकतात आणि राज्यातील प्रशिक्षण केंद्रांना कुलूप लावून शिक्षणावर संक्रांत ओढवतात. सहकारी शिक्षणाचे कार्य करण्यास कोणत्या संस्था सक्षम आहेत, हे अध्यादेशाने ठरवून दिल्यानंतरही या क्षेत्रात भलत्याच संस्था सहकारी शिक्षणाच्या नावाखाली संस्थांकडून शिक्षण निधी वसूल करून सहकारी संस्थांची लूटमार करतात. सहकारी बॅंका किंवा अन्य सहकारी संस्थेत सेवक भरती करताना शैक्षणिक पात्रता निश्‍चित केली असताना पात्रता नसलेल्या हितसंबंधीयांची भरती करून सहकारी चळवळीला नख लावण्याचे काम करतात. आमिष दाखवून ठेवी संकलित करणे आणि नंतर पोबारा करणे अशासारखे गैरकृत्य करण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचे दिसून येत आहे.

थोडक्‍यात, सहकाराची नैतिक मूल्येच पायाखाली तुडविली जात असल्याचे चित्र आपणास दिसून येते. असे का घडते? याचा साकल्याने विचार केला, तर योग्य व्यवस्थापनाचा अभाव, हे होय. सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापन हे व्यावसायिक नसल्याने सहकार मूलतत्त्वाच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होतात. या व्यवस्थापनाचा दृष्टिकोन नोकरशाहीचा असल्याने सहकारी तत्त्वज्ञानाबद्दल त्यांच्यात उदासीनता असते. नैतिक मूल्ये पाळून सहकारी तत्त्वज्ञानाचा आविष्कार करण्याची ऊर्मी या व्यवस्थापकांमध्ये, कर्मचाऱ्यांमध्ये अभावानेच आढळते. इतर व्यवसायापेक्षा, की ज्या संस्थांचा हेतू नफा कमविणे हा असतो, सहकारी संस्था भिन्न असल्याने त्यांच्या व्यवस्थापकीय यशाच्या मोजमापासाठी कोणते निकष लावावेत, हा प्रश्‍नच असतो.

नफा हा सहकारी संघटनांच्या यशाचा निकष नाही. त्यामुळे एखादी सहकारी संघटना यशस्वी झाली की नाही, हे ठरविण्यासाठी कोणते निकष वापरावेत, याबद्दलही सहकार तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. सहकारी संस्थांचे यश मोजण्याचे सर्वमान्य असे निकष उपलब्ध नसणे, ही एक मोठीच मर्यादा मानली पाहिजे. काही तज्ज्ञांनी सहकारी संस्थांच्या यशाचे पाच निकष सांगितले आहेत. सक्षमता, वृद्धी, सभासद-अर्थव्यवस्था केंद्रितपणा, सभासदांचे समाधान आणि सहकाराच्या नैतिक मूल्यांप्रती असलेली आसक्‍ती वा निष्ठा. या निकषांपैकी काही निकष एकमेकांवर अवलंबून आहेत, तर काही खूपच सैद्धान्तिक असून, त्याचे वस्तुनिष्ठ मापन करणे हे कठीण आहे. सहकारमूल्ये किंवा तत्त्वांप्रती एखाद्या सहकारी संस्थेला आसक्‍ती आहे की नाही, हे कसे मोजणार? नैतिक मूल्यांशी फारकत घेऊनही देशाच्या निराशाजनक, उद्विग्न करणाऱ्या आर्थिक चित्राच्या पार्श्‍वभूमीवर सहकार हाच जनतेचा प्रश्‍न सोडविण्याचा संयुक्‍तिक, उपयुक्‍त मार्ग ठरणार, याबद्दल खरे तर कुणाला शंकाच असू नये. खासगी क्षेत्राकडे नसलेली उपयुक्‍त गुणवैशिष्ट्ये सहकारक्षेत्राकडे आहेत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.               

प्रा. कृ. ल. फाले ः ९८२२४६४०६४  
(लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)


इतर संपादकीय
मोदी लाटेचे गारुडसतराव्या लोकसभेचे भवितव्य स्पष्ट झालेले आहे. खरे...
हरवले जलभान कोनाड्यात‘नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन’...
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
आगीपासून वन वाचविण्याचा करूया निर्धारजंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
कृषी पतपुरवठ्याची घडी बसवा नीटराज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते....
व्यापक जनहितालाच हवे नव्या सरकारचे...आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक...
व्यंकट अय्यरची कहाणीशेतीतील वाढत्या समस्यांना तोंड देत उत्पादन...
जललेखा अहवाल : अर्धवट आणि अवास्तवहीथेंब थेब पाण्याचा हिशेब लागावा, असा आग्रह सध्या...
कृषी पर्यटनाला संधी अमर्यादकृषी पर्यटन अर्थात ‘अ‍ॅग्रो टुरिझम’ हे ग्रामीण...
घातक किडींविरुद्ध लढा एकत्रको ल्हापूर जिल्ह्यात या वर्षीपासून कृषी विभाग व...
मुक्त शिक्षण एक मंथनयशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पीएच.डी. ‘...
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने केले अनेकांचे...एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे...
तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस? हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच...
अशी ही (आर्थिक) बनवाबनवी!लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात...
भूलभुलैया नव्हे तर शेतकऱ्यांचा दीपस्तंभडॉ. अंकुश चोरमुले यांनी ॲग्रोवनच्या ५ मे २०१९...