एकोणीसाव्या शतकाच्या अखेरच्या अघोऱ्या मंदीमुळे सावकारी पाशात आवळला गेलेला भारतातील शेतकरी बंड करण्याच्या स्थितीत होता. या परिस्थितीत ब्रिटिश सरकारने भारतात सावकाराच्या पकडीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना स्वस्त दराने कर्ज पुरविण्याचे साधन या उद्दिष्टाने सहकारी चळवळीचा प्रारंभ केला. यावेळी लॅंड इंप्रूव्हमेंट लोन ॲक्‍ट (१८८३) व दुसरा ॲग्रिकल्चरल लोन ॲक्‍ट (१८८४) असे दोन कायदे केले. या दोन कायद्यांद्वारे शेतकऱ्यास बियाणे, अवजारे, जनावरे आदी खरेदीसाठी अर्थपुरवठा करण्याची तरतूद झाली. तथापि शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत समाधानकारक सुधारणा काही घडून आली नाही.
शेतकरीवर्गाच्या हितासाठी त्या काळात मद्रास राज्याने पुढाकार घेऊन शेती विकासासाठी सहकारी चळवळ सुरू करून अर्थसाहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला. आपले वरिष्ठ सनदी अधिकारी फेडरिक निकोल्सन यांना १८९५ मध्ये परदेशातील सहकारी चळवळीचा अभ्यास करण्यासाठी इंग्लंडला पाठविले. या अधिकाऱ्याने भारतीय परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून, ग्रामीण पतपुरवठा संस्था भारतातील जनतेच्या आर्थिक प्रगतीचे केंद्र होऊ शकतील, अशी शिफारस आपल्या अहवालात केली. त्यानंतर मद्रास सरकारने १९०० मध्ये काही पतपुरवठा सोसायट्या स्थापन केल्या.
१९०१ ला ‘इंडियन फॅमिन कमिशन’ने युरोपातील परस्पर पतपुरवठा संस्थांच्या धर्तीवर हिंदुस्थानात ‘शेतकरी बॅंका’ स्थापन झाल्या पाहिजेत, असे प्रतिपादन केले. त्याला अनुसरून त्यावेळचे व्हॉइसरॉय लॉर्ड कर्झन यांनी एडवर्ड लॉ यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी कायद्याची रुपरेषा ठरविण्यासाठी एक कमिटी स्थापन केली. १९०४ चा सहकारी संस्थांचा पहिला कायदा या कमिटीच्या शिफारशीचे फलित होय. हा कायदा म्हणजे भारतीय सहकारी संघटनेची मुहूर्तमेढच होय. यावरून हे सुस्पष्टच होईल, की सहकारी चळवळीचा भारतात उदय झाला तो शेती पतपुरवठा करण्यासाठीच. नागरी बॅंका, पतसंस्था, पगारदार संस्था, ग्राहक संस्था, कामगार संस्था, औद्योगिक व विणकर संस्था, घरबांधणी संस्था, सहकारी खरेदी-विक्री संस्था, पाणीपुरवठा संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या, खत कारखाने, दुग्ध सहकारी संस्था, कुक्कुटपालन संस्था अशा अनेकविध समाजोपयोगी संस्था स्थापण्यात आल्यात.
आज ही चळवळ राष्ट्राच्या विकासाच्या विशेषतः ग्रामीण भागातील आर्थिक धोरणांना मूर्त स्वरूप देण्याचे महत्त्वाचे साधन म्हणून मानले जात असून, तिने जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. गेल्या अकरा दशकाच्या काळात, सहकारी तत्त्वज्ञानात पुष्कळच महत्त्वाचे फरक घडून आले आहेत.
आर्थिक स्वराज्य स्थापणे हा सहकाराचा मूलभूत उद्देश आहे. या परिपूर्तीसाठी सहकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मनोभूमिका हे उद्दिष्ट सुयोग्य बनविण्याचे काम सहकारी क्षेत्रातील नेतृत्वावर व प्रशिक्षणावर अवलंबून आहे. सहकारी क्षेत्रातील अशा संपन्न भूमिकेतून आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने वाटचाल म्हणजेच खऱ्याखुऱ्या अर्थाने लोकशाही समाजवादाची वाटचाल होय. स्वातंत्र्योत्तर काळात सहकार ही ‘चळवळ’ राहिली नसून, ती आता अर्थव्यवस्था बनली आहे. एका टोकाला आत्यंतिक व्यक्तिवादी भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आणि दुसऱ्या टोकाला संपूर्ण सहकारी नियंत्रण असणारी समाजवादी अर्थव्यवस्था आता जगन्मान्य झाली आहे.
आपल्या लोकशाहीप्रधान देशात, सहकारी ध्येयधोरणे आणि सहकाराची उद्दिष्टे व कार्यपद्धती यामध्ये सुसंवादित्व साधण्याचे प्रयत्न सतत केले जात असल्याने, आर्थिक नियोजनातही सहकारी संघटनेचे महत्त्वाचे स्थान मान्य करण्यात आले आहे. निरनिराळ्या व्यवहारामध्ये सहकाराचा जास्तीत जास्त प्रसार व्हावा म्हणून विविध मार्गांनी सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. सहकारी लोकराज्य भारतात निर्माण व्हावे असा दृष्टिकोन भारतातील तीन मोठ्या समाजचिंतकांनी स्पष्टपणे मांडला आहे. क्रांतिकारक मानवेंद्रनाथ रॉय, सेवाभावी, विनम्र वैकुंठभाई मेहता आणि श्रेष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ धनंजयराव गाडगीळ हे ते तिघे समाजचिंतक होत. सहकारी चळवळ ही मुख्यतः ग्रामीण पुनर्रचनेची चळवळ आहे हे लक्षात घेऊन सहकारी धोरणे ठरली पाहिजेत. गावाला अधिष्ठान मानून त्या गावाचा कायापालट करायचे साधन म्हणजे सहकारी चळवळ होय.
संस्था तोट्यात नसावी हा मुद्दा सर्वमान्य आहे. संस्था अर्थक्षम असली पाहिजे हा आग्रहही समजण्यासारखा आहे. यापूर्वीही विलीनीकरणाचे प्रयत्न झालेत. केंद्र सरकारने ऑगस्ट २००४ मध्ये प्रा. ए. वैद्यनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने प्रामुख्याने प्राथमिक विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे अर्थक्षम संस्थांत विलीनीकरण करण्याची शिफारस केली. त्यामुळे अनेक प्राथमिक सेवा सहकारी संस्था मोडकळीस येऊन ग्रामीण शेती अर्थव्यवस्थेचा पायाच उखडला गेला. ए. डी. गोरवाला समिती, बी. व्यकंटप्पया समिती, वैकुंठभाई मेहता समिती, सरैया समिती, धनंजयराव गाडगीळ समिती. परंतु, या समित्यांचे अहवाल सहकारी चळवळीला दिशादर्शक ठरले आहेत. सहकारी बॅंकांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास केरळ, छत्तीसगड, झारखंड या राज्याचा निकष महाराष्ट्राला लावता येणार नाही.
महाराष्ट्रात २१,३४३ प्राथमिक सेवा सहकारी संस्था आहेत. तर केरळ १५७३, छत्तीसगड १२७३ आणि झारखंड ४९८ प्राथमिक सेवा सहकारी संस्था आहेत. जिल्हा सहकारी बॅंका या प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांचा आत्मा आहे. सहकारी बॅंका/संस्था म्हणजे केवळ कर्ज देणारी संस्था आहे, असे मानून उलाढालीचा हिशेब करावयाचा की आणखी अनेक ग्रामीण अर्थव्यवहार सोसायटीकडे सोपवून येणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार करावयाचा? गावच्या सोसायटीकडे कर्जे देणे, अवजारे भाड्याने देणे, खते वगैरेची विक्री करणे, धान्य, तेले, कापड आदी सर्वांच्या नित्योपयोगी वस्तूंचे वितरण करणे इत्यादी आर्थिक व्यवहार सोपविले तर ती ग्रामसंस्थाही अर्थक्षम होऊ शकते. कुठलाही फायदेशीर व्यापार-व्यवहार वाढविण्याचा आग्रह न धरता त्या पतपेढीची पत घालवावयाची आणि त्याबद्दल नकाश्रू गाळून तिचे नवसर्जन न करता विसर्जन करायचे हा या विचारवंतांचा अविचार आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. जिल्हा सहकारी बॅंकांच्या मूळ उद्देशाचा विचार न करता आता विलीनीकरणाशिवाय पर्यायच नाही, हा हुकूमशाही निर्णय लोकशाही कारभार करणाऱ्या सहकारी चळवळींवर अन्यायकारक आहे.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री अधिनियम १९६३ या कायद्यात शासनाने तीन वर्षांत अनेक कलमे नव्याने समाविष्ट करूनही शेतकऱ्यांच्या शेतमालास हमीभाव मिळत नाही. कर्जमाफीच्या संदर्भात ३१ मार्च २००९ अखेर शेतकऱ्यांकडे जी कर्जबाकी होती त्याचे काय? हाही प्रश्‍न अनुत्तरीतच आहे. जिल्हा सहकारी बॅंका, प्राथमिक सेवा सहकारी संस्था, खरेदी-विक्री सहकारी संस्था यांच्यातील सांगडच नष्ट झाल्याने शेतमाल खरेदीची व शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. खोट्या व्यवहारांची अपेक्षा करूनही सहकारी अर्थव्यवस्था निकोप राहील हा भ्रम आहे. दुर्दैवाने केवळ तात्कालिक विचार करून आज स्वतःस व्यवहारी म्हणविणाऱ्या अनेक व्यक्ती सहकारी अर्थव्यवस्थेचा मूळ पायाच खचवित आहेत.
व्यक्तीशः थकबाकीदार, अगर बहुसंख्य थकबाकीदारांच्या संस्थांना या ना त्या सबबीवर सवलती देणे व वाढत्या थकबाकीच्या प्रमाणाकडे दरवर्षी काही ना काही निमित्त करून दुर्लक्ष करणे या गोष्टी काही कार्यकर्त्यांना वा इतरांस तात्पुरत्या बऱ्या वाटल्या तरी परिणामी अनिष्ट ठरणार आहेत. या बाबी नित्याच्या झाल्या तर सहकारी व्यवहाराची वाढ खुंटेल व नवीन व्यवहारास मूलतःच कीड लागेल. खरे तर आता आहे त्या सहकारी कायद्यास थिगळ लावून प्रश्‍न सुटणार नाही, तर त्यात परिस्थितीनुरूप बदल करण्याची आवश्‍यकता आहे. सारांश, गाव हाच पायाभूत घटक मानून त्या गावच्या सहकारी संस्थेला अनेक व्यवहार-व्यापार सुपूर्त करून तिला सक्षम बनविणे म्हणजेच खऱ्या सहकार तत्त्वाला उजाळा देणे आहे. प्रा. कृ. ल. फाले : ९८२२४६४०६४ (लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.