Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on cooprative bank digitization | Agrowon

सहकारी बॅंका डिजिटाइज केव्हा होणार?
प्रा. कृ. ल. फाले
शुक्रवार, 19 जानेवारी 2018

महाराष्ट्रात बहुसंख्येने अर्थपुरवठा करणाऱ्या सहकारी संस्थांचे जाळे सर्वदूर पसरल्याने या संस्था संगणकीकृत झाल्यास त्याचा लाभ सभासदांनाच होणार आहे. महाराष्ट्र शासन, शिखर सहकारी संस्था, सहकारी बॅंक फेडरेशन, सहकार खाते या सर्वांनी एकत्र येऊन याबाबतचे धोरण आखण्याची आवश्‍यकता आहे.

डिजिटल बॅंकिंग याचा अर्थ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहायाने ग्राहकांचा जास्त वेळ न घेता सेवा देणे. खाते उघडण्यापासून ते संपूर्ण आर्थिक व्यवहार निमिषार्धात करणारी यंत्रणा म्हणजे डिजिटल बॅंकिंग. यामध्ये इंटरनेट बॅंकिंग, मोबाईल बॅंकिंग, एटीएम यांचा समावेश होतो. सरळ भाषेत याला असे म्हणता येईल, की आधुनिक ई-तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन आपली बॅंक नेहमी आपल्या सोबत राहील, असा याचा अर्थ. थोडक्‍यात कधीही, केव्हाही आणि कुठेही तुम्हाला बॅंकिंग सेवेचा फायदा घेता येईल. बॅंका आपल्या शाखांतील मनुष्यबळावर मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय खर्च करतात. अशा खर्चाला डिजिटल पद्धतीमुळे आळा बसू शकतो. शिवाय, डिजिटल व्यवहार या माध्यमातून केलेल्या गुंतवणुकीवर व्याज आणि इतर आकर्षित लाभ याचा फायदा मिळू शकतो. तसेच कर्जासाठी ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर ग्राहकांचा वेळ वाचतो. बॅंक बॅलन्स वेळीच चेक करता येतो. कमी व्याजदरात कसे कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल, पैसे पाठविणे, बॅंकेतील विविध गुंतवणुकीच्या योजना ग्राहकांपर्यंत पोचविणे इत्यादी गोष्टी डिजिटल बॅंकिंगमुळे एका क्षणात तेही घरबसून साध्य करता येतात. बॅंकेत जाण्यासाठी धावपळ करावी लागत नाही. वेळेची बचत होते. आता तर ग्राहक डिजिटल बॅंकिंगचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतोच शिवाय बॅंक अधिकाधिक डिजिटाईज करण्यासाठी उपयुक्त सूचनाही करतो. ग्राहक डिजिटल बॅंकिंगला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद देत असून, त्याचे अन्य शाखेत खाते असल्यास ग्राहकांस संबंधित शाखेत जावे लागत नाही. डिजिटल बॅंकिंगचे जे विविध प्रकार आहेत, ते प्रामुख्याने पुढीलप्रमाणे आहेत.

    *९९# बचत पर्याय ः ही एक सोपी पद्धत असून, यासाठी मोबाईलचा उपयोग करता येतो. याचे रजिस्ट्रेशन करावे लागते. ग्राहक आपल्या जवळच्या शाखेत एटीएम, नेट बॅंकिंग, मोबाइल ॲपची सेवा घेऊ शकतात.
  

 कार्डस, पीओएस ः यामध्ये डेबिक किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट करता येऊ शकते. हे कार्ड पीओएसमध्ये स्वाइप करावे लागते. यासाठी पासवर्ड आवश्‍यक आहे.
  

 ई वॉलेट ः ई-वॉलेट म्हणजे आजीचा बटवा. मोबाईल नंबर यात टाकून ई-वॉलेट डाऊनलोड करून रजिस्ट्रेशन करावे लागते. डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड नेट बॅंकिंगला जोडल्यास आपला फोनच बटवा बनू शकतो.
    

आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम ः म्हणजे आधार कार्डद्वारे पेमेंट करणे. मात्र बॅंक खात्याशी आधार कार्ड जोडणे अनिवार्य आहे. याद्वारा निधी ट्रान्सफर करणे, बॅलन्सची माहिती घेणे, रक्कम जमा करणे किंवा काढणे. इंटर बॅंक ट्रान्झॅक्‍शन इत्यादी व्यवहार करता येतात. शॉपिंगसाठीही याचा उपयोग होऊ शकतो.
  

 यूपीआय ः म्हणजे युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. मोबाईलशी ते जोडावे लागते. यामध्ये आपली अन्य बॅंकेत किंवा शाखेत खाते असल्यास त्याची माहिती यातून मिळू शकते. यासाठी केवायसी आवश्‍यक आहे.
  

 आयएमपीएस (इमिडिएट पेमेंट सर्व्हिस) ः मोबाईलद्वारा लहान-मोठ्या रकमांची देवाणघेवाण करण्यासाठी याचा उपयोग होतो. तात्काळ सेवा देण्यासाठी हे इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यम आहे.
    - ॲप मोबाइल फोनमध्ये डाऊनलोड करून मोबाईल बॅंकिंग ॲक्‍टिव्ह करावे.
  - बॅंकेकडून पिन आणि पासवर्ड प्राप्त करून एमएमआयडी तयार करावे.
   -  कोणत्याही बॅंकेत मोबाइल बॅंकिंगचा वापर करून रकमा पाठविता येतात.
  - एखाद्या व्यक्तीकडे मोबाइल बॅंकिंगची सेवा उपलब्ध नसेल तरी त्याचा खाते क्रमांक, आयएफएससी कोडचा वापर करून एनइएफटीद्वारा रकमा पाठवता येते.
  

 ब्लॉकचेन ः रकमांची देवाणघेवाण करणारी अतिशय स्वस्त व सुरक्षित सेवा आहे. बिटकॉइनद्वारा लोकप्रिय झालेली ही पद्धती देवघेवीच्या व्यवहाराची नोंद ठेवते. भविष्यकाळात मोबाइल सेवेप्रमाणेच बॅंक खाते पोर्ट्याबिलीसाठी ती उपयुक्त ठरू शकते.
  

 बायोमॅट्रिक पेमेंट ः एटीएममध्ये फिंगरप्रिंटचा वापर करून पीन व कार्डशिवाय रक्कम काढता येते. मात्र आधार कार्डशी ते जोडणे आवश्‍यक आहे. यासाठी तुम्हाला कार्ड ठेवण्याची किंवा पीन नंबर लक्षात ठेवण्याची आवश्‍यकता नाही.

डिजिटल बॅंकिंगच्या संदर्भात वरील बाबी आज आवश्‍यक झाल्या आहेत. अनावश्‍यक शाखाविस्तार, अकुशल व तांत्रिक ज्ञान नसलेला कर्मचारी वर्ग, वाढता प्रशासकीय खर्च, इमारती आणि जागेसाठी होणारा भरमसाठ खर्च, वेळेचा अपव्यय होणे या सर्व गोष्टींना आळा बसण्यासाठी सहकारी बॅंकांचेही डिजिटायझेशन होणे ही काळाची गरज आहे.

महाराष्ट्रात आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या सहकारी संस्था मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यात प्रामुख्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका, प्राथमिक विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था. नागरी सहकारी बॅंका, पगारदार, नोकरांच्या सहकारी संस्था, नागरी व ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था यांचा समावेश आहे. या संस्थांची संख्या व आर्थिक उलाढाल लक्षात घेतल्यास संगणक व तांत्रिक क्षेत्रात फार मोठा वाव आहे. शिवाय या संस्थांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांच्या शिखर संस्थाही आहे. त्यांचे योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास या सहकारी संस्थांचे झपाट्याने संगणकीकरण केले जाऊ शकते. मध्यंतरी नाबार्ड बॅंकेने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांच्या संगणकीकरणासाठी आर्थिक सहाय पुरवून एक योजना कार्यान्वित केली होती. त्यामुळे अनेक बॅंकांचे संगणकीकरण होऊ शकले. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम या राष्ट्रीय पातळीवर कार्य करीत असलेल्या महामंडळाकडूनही देशात अर्थपुरवठ्याचे काम करणाऱ्या वित्तीय संस्थांना संगणकीकरण करण्यासाठी अर्थसहाय केले जाते.

महाराष्ट्रात राज्य सहकारी बॅंक धरून शाखांची संख्या ५३ आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका ३१ तर त्यांच्या शाखांची संख्या ३६९९ इतकी आहे. प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था २१४०२, नागरी सहकारी बॅंका ५४१, पगारदार सेवक सहकारी पतसंस्था ७३१८, नागरी सहकारी पतसंस्था १५५७५ तर महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशिय विकास बॅंक धरून त्यांच्या शाखांची संख्या ३१ आहे. महाराष्ट्रात असलेल्या एकूण २,२४,३०६ सहकारी संस्थांना या संस्था अर्थपुरवठ्याचे काम करीत असतात. शिवाय राज्यातील शिखर सहकारी संस्था, सहकारी साखर कारखाने व सूत गिरण्या, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, प्राथमिक गृहनिर्माण सहकारी संस्था अशा अनेक सहकारी संस्थांना संगणकीकरणाची आवश्‍यकता आहे.

महाराष्ट्रात बहुसंख्येने अर्थपुरवठा करणाऱ्या सहकारी संस्थांचे जाळे सर्वदूर पसरल्याने या संस्था संगणकीकृत झाल्यास त्याचा लाभ सभासदांनाच होणार आहे. महाराष्ट्र शासन, शिखर सहकारी संस्था, सहकारी बॅंक फेडरेशन, सहकार खाते या सर्वांनी एकत्र येऊन याबाबतचे धोरण आखण्याची आवश्‍यकता आहे. सॉफ्टवेअर विकसित करण्यासाठी राज्यस्तरावर सहकारी क्षेत्रात अशी एखादी संस्था स्थापण करावी. जेणेकरून महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीच्या संगणकीकरणास वेग येऊ शकेल.
प्रा. कृ. ल. फाले ः ९८२२४६४०६४
(लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
बॅंकेच्या चकरा अन् कागदपत्रांच्या...धुळे ः मागील दोन - तीन महिन्यांपासून पीककर्जासाठी...
‘ई-नाम’मधील १४५ बाजार समित्यांसाठी हवेत...पुणे ः शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल देशातंर्गत...
सुमारे साठ एकरांवर ‘ड्रीप अॅटोमेशन’पाणी व खतांचा काटेकोर वापर करण्याबाबत अनेक शेतकरी...
भारताकडून अमेरिकेच्या हरभरा, तुरीच्या...नवी दिल्ली ः अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या...
राज्यात अनेक ठिकाणी जोरदार पावसाची हजेरीपुणे ः राज्यातील अनेक भागांत शुक्रवारी (ता. २२)...
माॅन्सून पुढे सरकण्यास अनुकूल स्थितीपुणे : माॅन्सूनला राज्यातून पुढे सरकण्यास अनुकूल...
राज्यात आजपासून प्लॅस्टिकबंदी...मुंबई : राज्य सरकारच्या प्लॅस्टिकबंदीच्या...
धान्याला कीड लागताच सेन्सर देणार माहितीकऱ्हाड, जि. सातारा : साठवणूक केलेल्या ठिकाणी अथवा...
साखर निर्यातीचा कोटा ८० लाख टन करण्याची...कोल्हापूर : साखर निर्यातीची कोटा ८० लाख टन करावा...
सुकाणू समितीच्या कार्यकारिणीची जवळगाव...अंबाजोगाई, जि. बीड : शेतकरी संघटना व सुकाणू...
शेती म्हणजे तोटा हे सूत्र कधी बदलणार? शेती कायम तोट्यात कंटूर मार्करचे संशोधक व शेती...
‘ई-नाम’ची व्याप्ती सर्वांच्या...स्पर्धाक्षम, पारदर्शक व्यवहारातून शेतीमालास अधिक...
कांदा बाजारात दरवाढीचे संकेतनाशिक : राजस्थान व मध्य प्रदेशमध्ये...
उपराष्ट्रपती आज बारामतीतबारामती ः उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू शुक्रवारी (...
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी बहुस्तरीय...पुणे ः शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी सिंचन,...
कापूस बाजारात भारताला संधीन्यूयाॅर्क ः चालू कापूस हंगामात पिकाला फटका...
मॉन्सून सक्रिय होण्यास प्रारंभ पुणे  ः अरबी समुद्र आणि हिंदी महासागर...
थकली नजर अन्‌ पाय...औरंगाबाद : घोषणा झाली, पण काय व्हतंय कुणास ठाऊक,...
हास्य योगाद्वारे सरकारचा निषेधनागपूर : सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा अभिनव...
माळरानावर साकारले फायदेशीर शेतीचे स्वप्नमनात जिद्द आणि कष्ट करण्याची तयारी असेल, तर...