Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on cotton policy of govt. | Agrowon

धोरणात्मक पाठिंब्याने चमकेल पांढरे सोने
विजय जावंधिया
गुरुवार, 8 फेब्रुवारी 2018

कच्च्या मालाचे पक्‍क्‍या मालात रूपांतर करून या प्रक्रियेतील नफा शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यात सहकारी कारखानदारी यशस्वी ठरली. ‘ऊस ते साखर’ या चळवळीचे यश पाहून राज्यात ‘कापूस ते कापड’ अशी स्वप्न पडू लागली. या स्वप्नातूनच १९७२ मध्ये कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेचा प्रारंभ झाला. ऊस ते साखर प्रक्रिया सरळ व सोपी आहे. या सर्व प्रक्रियेला राज्य-केंद्र सरकारचा भक्कम पाठिंबा, तर कापूस ते कापड प्रक्रिया आणि विक्रीही कठीण व सरकारचा पाठिंबाही अनिश्‍चित असाच असतो. अशा राजकीय वातावरणात कापूस एकाधिकार योजना २००३ पर्यंत सुरू होती.

कच्च्या मालाचे पक्‍क्‍या मालात रूपांतर करून या प्रक्रियेतील नफा शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यात सहकारी कारखानदारी यशस्वी ठरली. ‘ऊस ते साखर’ या चळवळीचे यश पाहून राज्यात ‘कापूस ते कापड’ अशी स्वप्न पडू लागली. या स्वप्नातूनच १९७२ मध्ये कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेचा प्रारंभ झाला. ऊस ते साखर प्रक्रिया सरळ व सोपी आहे. या सर्व प्रक्रियेला राज्य-केंद्र सरकारचा भक्कम पाठिंबा, तर कापूस ते कापड प्रक्रिया आणि विक्रीही कठीण व सरकारचा पाठिंबाही अनिश्‍चित असाच असतो. अशा राजकीय वातावरणात कापूस एकाधिकार योजना २००३ पर्यंत सुरू होती.

उसावर प्रक्रिया करून साखर तयार करून त्या विक्रीतून मिळणारा नफा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यात सहकारी चळवळ यशस्वी झाली; परंतु कापूस ते कापड स्वप्न दाखवणारी योजना कापडापर्यंत पोचलीच नाही. काही सहकारी सूतगिरण्या तयार झाल्या; पण कापसापासून सुतापर्यंतच्या मूल्यवर्धित प्रक्रियेत सुताच्या विक्रीतील नफा एकाही सूतगिरणीला देता आला नाही. कारण जो धोरणात्मक पाठिंबा केंद्र सरकारकडून हवा होता, तो कापूस उत्पादकांच्या बाजूने नव्हता तो सतत कापड गिरणी मालकांच्याच बाजूने होता. आज या चर्चेचे महत्त्व यासाठी आहे, की १९९१ नंतर आपल्या देशात मुक्त अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देताना हा प्रचार आणि प्रसार करण्यात आला होता, की शेतकऱ्यांना सरकारच्या मदतीची गरजच नाही. सरकारने शेतीमालाच्या आयात-निर्यात धोरणात हस्तक्षेप करू नये म्हणजेच शेतीमालाची आयात खुली व निर्यात ही खुली करावी. १९८० ते १९९० पर्यंत शेतीमालाला भाव न देणे हे सरकारचे अधिकृत धोरण आहे, याचा प्रचार आणि प्रसार मी केला. मुक्त अर्थव्यवस्थेत सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय कापूस उत्पादकांना चांगला भाव मिळू शकतो, हा प्रचार माझ्या पचनी पडत नव्हता. कारण मी १९७३ सालच्या कापसाच्या भावातील प्रचंड तेजी व १९७४-७५ मध्ये आलेली प्रचंड मंदी अनुभवलेली होती. १९९४-९५ नंतर कापूस बाजारात आलेल्या मंदीने माझी भीती रास्त होती, याला दुजोरा दिला होता. या मंदीचा फटका राज्यातील कापूस उत्पादकांना बसला नाही, कारण राज्यात कृषिमूल्य आयोगाने जाहीर केलेल्या हमी किंमतीपेक्षा ५०० ते ६०० रुपये प्रतिक्विंटल बोनस देऊन कापूस खरेदी होत होती.

जागतिक कापूस बाजारातील मंदीचा फटका १९९७ ते २००३ पर्यंत आंध्रातील कापूस उत्पादकांना बसला होता. म्हणूनच १९९७ मध्ये कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्येच्या दुर्दैवी घटना वाढल्या होत्या. या काळात दिल्लीत वाजपेयींचे सरकार होते व आंध्र प्रदेशात मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू होते. १९९७ ते २००३ या काळात भारतात ११० लक्ष कापूसगाठींची आयात झाली होती. या काळात कापसाच्या आयातीवर फक्त ५ टक्केच आयात कर होता; पण जेव्हा जागतिक बाजारात साखरेच्या भावात मंदी आली तर साखरेवर ६५ टक्‍क्‍यांपर्यंत आयातकर वाढविण्यात आला होता. या निर्णयामुळे बाजारात १२ रुपये किलोपर्यंत पडलेले साखरेचे भाव २०-२१ रुपये प्रतिकिलोपर्यंत वाढले होते; तर दुसरीकडे देशाच्या कापूस बाजारात जगातील स्वस्त कापूस आयातीमुळे कापसाचे भाव कृषिमूल्य आयोगाने जाहीर केलेल्या हमी क्‍किमतीपेक्षाही कमी झाले होते.

या काळात राज्यातील कापूस उत्पादकांना १८०० ते २५०० रुपये प्रतिक्विंटलच्या भावाचे संरक्षण होते; तर देशातील इतर राज्यांतील कापूस उत्पादकांना १४०० ते २००० रुपये भावात कापूस विकावा लागत होता. जागतिक बाजारातून स्वस्त रुईंच्या गाठींच्या आयातीमुळे राज्यातील एकाधिकार योजनेतील रुईंच्या गाठींनाही भाव मिळत नव्हता. या कारणामुळे कापूस एकाधिकार योजनेचा तोटा वाढत होता. जवळपास ५७०० कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. योजना सुरू करताना, ‘नफा शेतकऱ्यांचा, तोटा सरकारचा’ या घोषणेला वाटाण्याच्या अक्षदा लावण्यात आल्या व मंदीमुळे आलेल्या तोट्याला भ्रष्टाचाराचे कारण देऊन मुक्त अर्थव्यवस्थेत एकाधिकाराला स्थान नाही, हा सिद्धांत मांडून कापूस एकाधिकार योजना गुंडाळण्यात आली. कापड गिरणी मालकांचा विजय झाला. जागतिक बाजारातही कापसाचे भाव १९९४-९५ ला १ डॉलर १० सेंट, १ पाउंड रुईचे भाव, त्या काळातील डॉलर-रुपया विनिमय दरामुळे २४०० ते २५०० रुपये प्रतिक्विंटलचे भाव होते. ते ४० सेंटपर्यंत पडले होते; परंतु कापसावरचा आयातकर वाढविण्यात आला नाही. कापूस उत्पादकांना थोडी फार मदत झाली ती रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे. आजही कापूस उत्पादकांना सरकारच्या कृषिमूल्य आयोगाने जाहीर केलेला हमीभाव ४३२० रुपये प्रतिक्विंटलचा असताना ४८०० ते ५००० रुपये प्रतिक्विंटल बाजारात भाव मिळत आहे ते रुपयाच्या अवमूल्यनामुळेच. अमेरिकेच्या कापूस बाजारात आजही कापसाचे भाव १९९४-९५ पेक्षा म्हणजेच १ डॉलर १० सेंटपेक्षा कमी आहेत. आजचा भाव ८८ ते ९० सेंट प्रतिपाउंड रुईचा आहे.

आज डॉलर-रुपया विनिमय दर ६४ रुपयाला १ डॉलर असा आहे. १९९४-९५ ला ३२ रुपयाला १ डॉलर असा विनिमय दर असता; तर कापूस उत्पादकांना २५०० रुपये प्रतिक्विंटलचा ही भाव मिळाला नसता. २०११ मध्ये अमेरिकेच्या कापूस बाजारात विक्रमी तेजी आली होती. १ पाउंड रुईचा भाव २ डॉलर ४७ सेंटपर्यंत वाढला होता. भारतातही कापसाचे भाव ६००० ते ७००० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत वाढले होते. कापड गिरणी मालकांना ५५ हजार ते ६० हजार रुपये खंडीप्रमाणे रुईच्या गाठीची खरेदी करावी लागली होती. ४० हजार रुपये खंडी रुईचे भाव वाढले म्हणून कापड उत्पादकांनी कापडाचे भाव वाढविले; परंतु रुईच्या गाठींचे भाव ३५ हजार ते ४० हजार रुपये खंडीपर्यंत कमी झाले तर कापडाचे भाव कमी झाले नाही. कापूस ते कापड या विचाराचे हे अपयश आहे.

दुसरीकडे आज जागतिक बाजारात साखरेचे भाव २५० ते ३६० डॉलर प्रतिटन आहेत. ६४ रुपयांचा १ डॉलर या विनिमय दराने हिशेब केला तर २२ ते २४ रुपये किलो साखरेचा दर होतो; परंतु साखर आयातीवर ५० टक्के आयातकर आहे. या धोरणात्मक पाठिंब्यामुळेच देशात साखरेचे भाव किरकोळ बाजारात ४० रुपयाचे टिकून आहेत. मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या सिद्धांताप्रमाणे करमुक्त साखर आयात केली असती व बाजारात २५ ते २७ रुपये प्रतिकिलो साखर झाली असती, तर ऊस उत्पादकांचे काय हाल झाले असते?  यंदा देशातील साखरेचे उत्पादन वाढणार आहे. त्यामुळे साखरेचे भाव पडू लागले आहेत. माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी साखरेवर १०० टक्के आयातकर लावावा, ही मागणी केली आहे. ती नुकतीच मान्यही केली आहे.

साखर निर्यातीला सबसीडी, साखरेचा बफर स्टॉक करण्याची मागणीही होत आहे. हा जो धोरणात्मक पाठिंबा ऊस उत्पादकांना साखर कारखानदारीला आहे, तो कापूस उत्पादकांना का नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला जो झटका बसला त्यामुळे कापसावर आयातकर लावण्याचा विचार सुरू आहे, अशी बातमी आली आहे; पण २०१६-१७ च्या हंगामात ही ३० लक्ष कापूसगाठींची करमुक्त आयात झाली होती. यंदा गुलाबी बोंड अळीमुळे उत्पादनही कमी होणार आहे व भावातही तेजी नाही. मग शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार? एक बातमी अशी आहे, की जागतिक बाजारात कापूस उधारीवर मिळतो म्हणून ही कापसाची आयात वाढत आहे. साखरेच्या भावावर ज्या तत्परतेने नेते प्रतिक्रिया देतात, केंद्र सरकारवर दबाव आणतात त्याच तत्परतेने रुईच्या भावावर लक्ष केंद्रित करून धोरणात्मक पाठिंबा देणारे सरकारी धोरण झाले नाही तर देशातील कापूस उत्पादकांचे अस्मानी-सुलतानी संकटात मरण टाळता येणार नाही.
विजय जावंधिया ः ९४२१७२७९९८
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
गोकुळानं ‘गणित’ नाही मांडलंपशुपालनातून दूध व्यवसाय म्हणजे मुळातच उद्योग आहे...
ब्राझीलचा धडा घेणार कधी?सातत्याने दोन वर्षांच्या चांगल्या पाऊसमानानंतर...
उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांची अतिरिक्त...नवी दिल्ली ः बाजारात साखरेचे पडलेले दर आणि...
भारतात गोड्या पाण्याची उपलब्धता घटलीवॉशिंग्टन ः भारतात उपलब्ध पाण्याचा आणि पाणी...
कापसाच्या ३७० वाणांच्या विक्रीला...नगर  ः बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी कमी आणि...
अधिकाऱ्यांनी कोंडून दिली खुनाची धमकीपुणे  : कृषी खात्यातील पाणलोट व मृद्संधारण...
उन्हाचा चटका कायम राहणारपुणे : राज्यात उन्हाचा ताप वाढल्याने विदर्भ, मध्य...
वादळाने बाष्प खेचून नेले; अरबी समुद्रात...पुणे : अरबी समुद्रात मंगळवारी कमी तीव्रतेचे वादळ...
हिरापूरच्या बैल बाजारात चार कोटींवर...बीड : हिरापूर (ता. गेवराई) येथे बैलांचा आठवडे...
दापोलीत उद्यापासून जॉइंट ॲग्रेस्कोपुणे ः यंदा ४६ वी संयुक्त कृषी संशोधन व विकास...
बफर स्टॉकच्या शक्‍यतेने साखर १००...कोल्हापूर : गेल्या अनेक दिवसांपासून मंदीच्या...
कापूस बियाणे सत्यता पडताळण्यासाठी ‘क्‍...जळगाव ः बोगस कापूस बियाण्याला आळा घालण्यासह...
फळपिकांसह एकत्रित क्रॉपसॅप योजना...मुंबई : राज्यातील प्रमुख फळ पिके व इतर पिकांवरील...
‘महावेध’ देणार शेतकऱ्यांना अचूक...मुंबई : लहरी हवामानामुळे नेहमीच नुकसान सहन करीत...
‘वनामकृवि’ कुलगुरू पदासाठी उद्या मुलाखतीपरभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
सिंचनक्षमता बळकट करून फळबागशेती केली...केळीचे मुख्य पीक, त्याचे निर्यातक्षम उत्पादन,...
‘त्या’ कृषी पर्यवेक्षकांच्या ‘डिमोशन’ला...अकोला ः सन २०११ मध्ये कृषी पर्यवेक्षक पदावर...
फळबाग शेती, रायपनिंग चेंबर, थेट विक्रीडोंगरकडा (जि. हिंगोली) येथील वयाच्या पासष्टीमध्ये...
अकोला जिल्हा प्रशासन शेतकऱ्यांना देणार...अकोला ः देशात राबवल्या जात असलेल्या प्रधानमंत्री...
दक्षिण महाराष्ट्रातील कारखान्यांत ८०...सांगली/कोल्हापूर ः साखरेला दर नसल्याने निराश...