कापसाच्या भावातील तेजी टिकेल?

अमेरिका आणि चीनच्या व्यापारयुद्धामुळे भारतातून कापूस निर्यात वाढू शकते. त्यामुळे भारतात कापसाचे भाव वाढू लागले आहे, अशी चर्चा सुरू आहे. २०१७-१८ चा कापूस हंगाम सुरू झाला तेव्हा बाजारात कापसाचे भाव ४००० ते ४५०० रुपये प्रतिक्विंटलच्या आसपास होते. २०१७-१८ च्या हंगामासाठी मोदी सरकारने लांब धाग्याच्या कापसाचे हमीभाव ४३२० रुपये प्रतिक्विंटलने जाहीर केलेले आहेत. प्रारंभी या किमतीच्या आसपासचे भाव होते. गुजरात राज्य विधानसभेच्या निवडणुका होत्या. त्या दबावात भारतीय जनता पक्षाच्या गुजरात राज्य सरकारने हमीभावावर ५०० रुपये प्रतिक्विंटलचा बोनस जाहीर केला होता. निवडणुकीच्या दबावात हा बोनस जाहीर झाला होता. हे सत्य नाकारता येणार नाही. विशेष म्हणजे २०१६-१७ च्या हंगामात देशातील कापूस बाजारात तेजी होती. ही तेजी जागतिक बाजारात रुईच्या भावात मंदी असूनही होती. अशा प्रकारची तेजी प्रथमच होती, असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. २०१६-१७ च्या हंगामात कापसाचा हमीभाव ४१६० रुपये असताना बाजारात ५२०० ते ५५०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत भाव होते. अमेरिकेच्या कापूस बाजारात ७० ते ८० सेंट प्रतिपाउंड रुईचे भाव होते, तरीही तेजी का होती? तर याचे उत्तर आहे की आमच्या देशात सरकीच्या भावात तेजी होती. सरकीच्या भावात २०१६-१७ च्या वर्षात विक्रमी वाढ झाली होती. २५०० ते २६०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत हे भाव वाढले होते. खाद्यतेलाच्या भावात मंदी असूनही तेजी होती; कारण सरकीच्या ढेपीचे भाव २३०० ते २४०० रुपये प्रतिक्विंटलचे होते. सोयाबीनप्रमाणेच सरकीत तेलाचे प्रमाण कमी आहे. सरकीत १६-१७ टक्केच तेलाचे प्रमाण आहे. याचाच अर्थ असा की एक क्विंटल सरकीपासून १६ किलो खाद्यतेल मिळते, तर ८२ ते ८३ किलो ढेप पेंड मिळते.

कापसाचे भाव कसे ठरतात? एक क्विंटल कापसापासून सरासरी ३४ किलो रुई व ६४ ते ६५ किलो सरकी मिळते. २०१६-१७ च्या कापूस हंगामात अमेरिकेच्या कापूस बाजारात ८० ते ८५ सेंट एक पाउंड रुईचा भाव होता. अमेरिकेचा एक डॉलर म्हणजे १०० सेंट व २.२ पाउंड म्हणजे १ किलो. २०१६-१७ या वर्षात ६४ ते ६५ रुपयाचा एक डॉलर हा विनिमय दर होता. या हिशेबाने एक किलो रुईचा भाव ११४.४० रुपये होतो. ३४ किलो रुईचा भाव ३८८९ रुपये होतो. ६४ किलो सरकीचे २५०० रुपये क्विंटलप्रमाणे १६०० रुपये होतात. एक क्विंटल कापूस = ३८८९+१६०० = ५४८९ रुपये होतात. २०१६-१७ मध्ये सरकीच्या भावातील तेजी टिकून होती म्हणूनच कापसाचे भाव ५२०० ते ५५०० रुपये प्रतिक्विंटलचे टिकून होते.  २०१७-१८ च्या हंगामात सरकीच्या भावात मंदी आली. सरकीचे भाव १६०० ते १७०० रुपये प्रतिक्विंटलवर आले आहेत. रुईचे भाव ८० ते ८५ सेंटचे हिशेबात घेतले, तर ३८८९ रुपयांची रुई व १७०० रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे ६४ किलो सरकीचे १०८८ रुपये होतात. म्हणजेच एक क्विंटल कापसाचे (३८८९+ १०८८) ४९७७ रुपयेच होतात. रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे ही कापसाचे भाव वाढतात, हेही समजून घेतले पाहिजे.

रुपयाचे अवमूल्यन व कापसाचे भाव जागतिक व्यापार खुला व पारदर्शक करण्याची जबाबदारी डब्ल्यूटीओ संस्थेची होती. परंतु आज २५ वर्षांनंतर अमेरिकाच डब्ल्यूटीओला नाकारू लागला आहे. जगातील कापूस उत्पादक गरीब देशांची लूट अमेरिका करीत राहिला व आजही करतो आहे. भारतातील कापूस उत्पादकांना १९९४-९५ पेक्षा जास्त भाव किंवा मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा जास्त भाव बाजारात मिळत आहे ते रुपयांच्या अवमूल्यानामुळेच. आजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे डॉ. मनमोहनसिंगजींच्या कार्यकाळात झालेल्या रुपयाच्या अवमूल्यनावर टीका करीत होते. रुपयाचे अवमूल्यन झाले म्हणूनच कापूस उत्पादकांना हमीभावापेक्षा बाजारात जास्त भाव मिळत आहे, नाही तर १९९४-९५ पेक्षा ही कमी भाव मिळाले असते. कारण आज जागतिक बाजारातील भाव १९९४-९५ पेक्षाही कमी आहेत.

जागतिक बाजारात १९९४-९५ मध्ये कापसाच्या भावात विक्रमी वाढ झाली होती. एक पाउंड रुईचा भाव एक डॉलर १० सेंट झाला होता. त्या वेळेस डॉलर रुपया विनिमय दर हा २५ रुपयांना एक डॉलर असा होता. या हिशेबाने ३४ किलो रुईचा भाव २०५७ रुपये होतो. त्या काळात सरकीचा भाव ७०० ते ८०० रुपये प्रतिक्विंटल होते. म्हणजेच ६४ x ८ = ५१२ रुपये. याचाच अर्थ एका क्विंटल कापसाचे (२०५७+ ५१२) २५६९ रुपये होतात. त्या काळातील हा विक्रमी भाव होता. सरकारचा हमीभाव तर १४०० ते १५०० रुपयांचाच होता. आज जागतिक बाजारात ८० ते ९५ सेंट प्रतिपाउंड रुईचे भाव आहेत. रुपयाचे अवमूल्यन झाले नसते व २५ रुपया एक डॉलरचा विनिमय दर असता, तर ३४ किलो रुईचे १६८३ रुपये, सरकीचे आजच्या भावाने १५०० रुपये म्हणजेच ३१८३ रुपये मिळाले असते. याचाच अर्थ असा की रुपयाचे अवमूल्यन झाले नसते तर बाजारात हमीभावसुद्धा मिळाला नसता. 

इथे एक प्रश्‍न आपण विचारला पाहिजे की अमेरिकेच्या बाजारात १९९४-९५ पेक्षा ही भाव कमी आहेत. तरी अमेरिकेचा कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महच्या का करीत नाही? तर त्याचे उत्तर आहे की अमेरिकेच्या कापूस उत्पादकांना ४.६ बिलियन डॉलर म्हणजेच ३० ते ३५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची व्यवस्था आहे. अमेरिकेने सुरू केलेल्या या व्यापार युद्धात दुर्दैवाने अजूनही अमेरिका-युरोप व इतर श्रीमंत देशाच्या शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची चर्चा नाही. आज ही जागतिक बाजारात कापसाचे भाव ९० ते ९५ सेंट प्रतिपाउंड रुईचे आहेत. अमेरिका चीनच्या व्यापार युद्धामुळे ही भाववाढ झाली असे मान्य केले, तरी हे भाव १९९४-९५ पेक्षाही कमीच आहेत. वास्तविकता ही आहे की ही भाववाढ अमेरिकेत व चीनमध्ये झालेल्या नापिकीमुळे आहे. भारताचा कापूस जगात स्वस्त होत आहे; कारण रुपयाचे अवमूल्यन होत आहे. मोदी सरकार स्थापन झाले तेव्हा ६२ रुपयांचा डॉलर होता. आज ६७-६८ रुपयांचा डॉलर आहे. या आठवड्यातच जागतिक बाजारात रुईच्या भावात १२ टक्के मंदी आल्याची चर्चा आहे. अशीही चर्चा आहे की चीन अमेरिकेचाच कापूस व्हिएतनामच्या मार्गाने आयात करणार आहे. भारताजवळ कापूस निर्यात करण्यासाठी गाठी शिल्लक आहेत. मग भारताने २०१६-१७ साली ३० लाख गाठी कापूस आयात का केला? रुपयाचे अवमूल्यन व अमेरिकेत रुईचे भाव वाढले नसते तर या हंगामातही २० लाख गाठींची आयात झाली असती. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर कापूस बाजारातील ही तेजी टिकाऊ नाही. अमेरिकेच्या कापूस उत्पादकांच्या अनुदानाचा मुद्दा चर्चेत का येत नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे. भारतीय कापूस उत्पादक शेतकरी अमेरिका-चीनचा गुलामच नाही का? काँग्रेसने उत्तर दिले नाही; पण आता सब का साथ - सब का विकास म्हणणाऱ्या मोदी सरकारने दिले तरच म्हणता येईल, ‘नियत साफ है’!

विजय जावंधिया ः ९४२१७२७९९८ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)