| Agrowon

वानरांचा बंदोबस्त करणार कसा?
प्रभाकर कुकडोलकर
सोमवार, 13 ऑगस्ट 2018

फळे-भाजीपाला असो की सोयाबीन, भुईमुग असो, या पिकांचे वानरांकडून होणाऱ्या नुकसानीने राज्यभरातील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. याबाबत वन विभागाकडे तक्रार केली तर त्याची फारशी दखल घेतली जात नाही, अशी अनेक शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.   

माकडे आणि वानरे हजारो वर्षांपासून जंगलामध्ये, शेती क्षेत्रात तसेच मानवी वस्तींमध्ये आढळून येतात. वर्षानुवर्षे एकमेकांच्या सहवासात राहिल्याने त्यांच्यातील बुजरेपणा कमी झाला आहे. त्यांच्यापासून झालेला त्रास लोक सहन करताना दिसतात. त्यांना प्रेमाने, कौतुकाने विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ खाऊ घातले जातात. भारतातील अनेक मंदिरांमध्ये तसेच पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी हे दृश्य हमखास दृष्टीस पडते. काही ठिकाणी तर माणसांच्या वावराला हे प्राणी नको तेवढे सरावले असल्याने पेये, खाद्यपदार्थ माणसांच्या हातातून हिसकावून घेण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. जेव्हा माणसांकडून विरोध होतो तेव्हा हे प्राणी अधिक आक्रमक झाल्याचे बघायला मिळतात. अनेक वेळा ते माणसांवर हल्ले करतात. त्यांना दात विचकावून घाबरवतात, क्वचित प्रसंगी ओरखडतात किंवा चावा घेतात. अशा वेळी माणसांना रेबीजसारखे रोग होण्याचा धोका असतो. अनेक वेळा हातातल्या वस्तू, पिशव्या, स्त्रियांच्या पर्स पळवून नेतात किंवा वाहनांचे नुकसान करतात. घरात शिरून घरातील वस्तूंची नासधूस करतात, खाद्यपदार्थ पळवतात. काही वर्षांपूर्वी पुणे शहरात वानरांनी घरात चार्जिंगला लावलेले मोबाईल खिडकीत हात घालून पळविले होते. 

अनेक वेळा हे प्राणी फळबागांचे नुकसान करतात. यात प्रामुख्याने कोकणात आंबा, काजू,  पश्चिम घाटात डाळिंब, द्राक्षे, खानदेशात केळी आणि विदर्भात संत्री, मोसंबीच्या बागांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने व काही प्रमाणात इतर शेतपिकांचे नुकसानही करत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. वन विभागाकडे तक्रार केली तर त्याची फारशी दखल घेतली जात नाही, अशी अनेक शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. एखादेवेळी दखल घेतली तरी नुकसान भरपाईची रक्कम तुटपुंजी असते, कारण केवळ एक दोन दिवसांपूर्वी झालेले नुकसान विचारात घेतले जाते. संपूर्ण फळधारणेच्या कालावधीत झालेले नुकसान विचारात घेतले जात नाही. माकडे आणि वानरे काय, रोज रोज येऊन नुकसान करतात. शेतकऱ्यांना प्रत्येक वेळी तक्रार देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे वन विभागाने त्यांचा कायमचा बंदोबस्त करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. वन विभागाने या वर्षी जाहीर केलेली कुंपणाची योजना वानर व माकडांसाठी उपयुक्त नसल्याने वन विभागाने त्यांना पकडून त्यांची संख्या कमी करण्याची शेतकरी सातत्याने मागणी करत आहेत. त्याचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे.

माकड/वानर : मानव संघर्षाची कारणे
- टोळ्यांमधील अंतर्गत संघर्षामुळे किंवा तात्कालिक शारीरिक बदलांमुळे एखादा प्राणी विशेषत: नर हुप्प्या काही काळ आक्रमक होऊ शकतो.
- प्राण्यांना जंगलात पुरेसे खाद्य उपलब्ध न होणे. काही वेळा जंगलातील पाने फुले, फळे यावर माणसे कब्जा करतात किंवा त्यांच्या सततच्या वावरामुळे, त्यांनी लावलेल्या वणव्यामुळे प्राण्यांना खाद्य उपलब्ध होणे दुरापास्त होते.
- प्राणी नागरी वस्तीत आल्यास व लोकांनी त्यांना आयते खावयास दिल्यास अन्न मिळवण्याची त्यांची नैसर्गिक प्रेरणा नष्ट होते. हे प्राणी परत जंगलात जात नाहीत. खायला मिळाले नाही की खाद्य माणसांच्या हातून हिसकावून घेतात. हळूहळू आक्रमक बनतात.
- त्रास देणाऱ्या प्राण्यांना पकडण्याचा प्रयत्न केल्यास अधिक आक्रमक होतात व हल्ला करून जखमी करतात. प्राणी हुशार असल्याने पकडण्याचा प्रयत्न एकदा फसला तर सावध होतात व सहसा पुन्हा पकडीत येत नाहीत. 
- उपद्रवी प्राणी पकडून दुसऱ्या ठिकाणी सोडल्यावर तेथे समरस न झाल्याने आक्रमक होतात व हल्ला करतात. 

या कारणांचा सांगोपांग विचार केला तर दोन-तीन गोष्टी प्रकर्षाने जाणवतात. एक म्हणजे संघर्षाची स्थिती निर्माण करण्यास आपणच जबाबदार आहोत आणि प्राण्यांना पकडण्याचे काम म्हणावे तेवढे सोपे नाही. तिसरे म्हणजे प्रश्नाची व्याप्ती एवढी मोठी आहे की प्रश्न सोडविण्यास दीर्घ कालावधी लागू शकतो. वन विभाग काही हातावर हात ठेवून बसलेला नाही. समस्या सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. पण ते फारशे परिणामकारक नाहीत ही लोकांची मुख्य तक्रार आहे.

संघर्षाची स्थिती हाताळण्यासाठी वन विभागाने प्रमाणभूत प्रचलित कार्यपद्धती (स्पेशिफाइड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) विकसित केली आहे. त्याचा प्रमुख उद्देश प्राणी किंवा माणूस जखमी होऊ नये किंवा त्याच्या जिवास धोका पोचू नये, प्राण्यांची संघर्षमय स्थितीतून सुरक्षित सुटका करण्यासाठी उचित कार्य पद्धतीचा वापर व्हावा आणि स्थानिक लोक व क्षेत्रिय कर्मचारी यांना संघर्षाच्या स्थितीतून किंवा आणीबाणीची परिस्थिती हाताळण्यासाठी सुस्पष्ट मार्गदर्शन मिळावे हा आहे. या कार्य पद्धतीनुसार सर्वप्रथम प्राण्याला जंगलाकडे हाकलण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसे शक्य नसल्यास त्याला पिंजऱ्यात पकडण्यात येते. तेही शक्य न झाल्यास त्याला बेशुद्ध करण्यात येते. अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत प्राण्याला ठार मारण्यात येते. ही आदर्श कार्य पद्धती असली तरी ती फारशी परिणामकारक नसल्याचे अनेक वेळा निदर्शनास आले आहे.

प्राण्यांना हुसकावून लावले तरी काही कालावधीनंतर प्राणी परत येतात. माकड व वानरांना पकडणे सोपे नसते, खूप कालावधी लागतो. त्यांचा समावेश वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ मध्ये असल्याने त्यांना कायद्याने संरक्षण आहे. त्यामुळे केवळ अपवादात्मक स्थितीत त्यांना मारण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावरील वन अधिकाऱ्याला देण्यात आले आहेत. पण स्थानिक वन्यप्राणीप्रेमी व्यक्ती आणि संस्था यांच्या दबावामुळे अधिकाराचा वापर करायला वन अधिकारी कचरतात. वन विभागाकडे आवश्यक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित मनुष्यबळ तसेच साहित्याची खूपच कमतरता आहे. खरे तर प्राण्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्याची वेळ आली आहे. उत्तर भारतात काही ठिकाणी प्राण्यांची नसबंदी करण्याचे प्रयोग सुरू आहेत, पण त्यासाठी लागणारा निधी व वेळ प्रंचड आहे. हे काम करण्याआधी त्याबाबत संशोधनही करावे लागते. त्यासाठीही निधी व वेळेची गरज भासते. लोकांनी लोकप्रतिनिधींवर सातत्याने दबाव टाकला तर काही गोष्टींची सुरवात तत्काळ होऊ शकते. शेवटी लोकांना त्रास होत आहे आणि लोकांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, साहित्य आणि प्रशिक्षणाअभावी आज वन विभागातील अनेक क्षेत्रिय कर्मचारी केवळ नाईलाज म्हणून आपला जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. याची आणि शेतीतील अनिश्चितीला त्रासलेल्या शेतकऱ्यांचा विचार करून तरी शासकीय यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी प्रश्न सोडविण्यासाठी तत्काळ पावले उचलण्याची गरज आहे.                    

प्रभाकर कुकडोलकर ः ९४२२५०६६७८ 
(लेखक निवृत्त वन अधिकारी आणि वन्यजीव अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...
देशातील कृषी संशोधन व्यवस्था खिळखिळी...पुणे: केंद्र सरकारने देशातील १०३ पैकी ६१...
मराठवाड्यात ३५ टक्के खरिप पीककर्ज वाटपऔरंगाबाद : मराठवाड्यात खरीप पीककर्ज वाटप...
सुधारित तंत्राद्वारे केली केळी शेती...ब्राह्मणपुरी (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील...
पाणी अडवले, पाणी जिरवले पाण्याचे संकट...नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या...
राज्यात पाच कीटकनाशके विक्रीला दोन...अकोलाः राज्यात कीटकनाशक फवारणीद्वारे विषबाधा...
उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर कोकणात...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ चक्रीवादळाने...
अकोला कृषी विद्यापीठात ड्रोनद्वारे...नागपूर ः ड्रोनद्वारे फवारणीचा राज्यातील पहिला...
विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारा पुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब...
राज्यातील १७ जिल्हे दुष्काळाच्या छायेतमुंबई ः राज्यात मॉन्सूनचे आगमन झाल्यानंतर अनेक...
प्रयत्नवादातून उभारलेला बेकर्स वेव्ह...वडगाव मावळ तालुक्यातील (जि. पुणे) दिवड येथील...