agriculture stories in marathi agrowon special article on crop insurance part 1 | Agrowon

पीकविमा योजना समज-गैरसमज
प्रकाश भुता पाटील 
मंगळवार, 26 जून 2018

नवीन पंतप्रधान पीकविमा योजना चांगली आहे; परंतु तरीही या योजनेविषयी तक्रारीत घट होण्याऐवजी वाढ झाली आहे. याचा अर्थ योजना राबविताना काहीतरी चूक होत आहे हे निश्‍चित! शासनस्तरावर याचा विचार करण्यात येत नाही, ही बाब दुर्दैवी आहे.

शे तकऱ्यांना शेती करताना विविध घटकांमुळे अचानक नुकसान होते. त्याकरिता केंद्र शासनाने १९८४ ला प्रायोगिक तत्त्वावर पीकविमा योजना लागू केली. त्याचे परिणाम चांगले झाल्याने ही योजना देशभर लागू करण्यात आली. वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या तक्रारींमुळे त्यात बदल करण्यात आले. यूपीए सरकारच्या शेवटच्या काळात (२०१४) नवीन सुधारित योजना मंजूर करण्यात आली. यात नियमाप्रमाणे खरीप हंगामापूर्वी नोटिफिकेशन निघण्यापूर्वी सरकारात बदल झाले. नवीन शासनाने सुरवातीला सुधारित पीकविमा योजनेला स्थगिती दिली. त्यानंतर खरीप २०१६ च्या हंगामाअगोदर अर्थमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर पंतप्रधान पीकविमा योजना मंजूर करण्यात आली. मंजूर करताना त्यावर होणारा शासकीय अनुदानाचा खर्च केंद्र व राज्य शासनाने ५०-५० टक्के करावा असे जाहीर झाले. त्याकरिता केंद्र शासन तीन हजार कोटी अनुदान स्वरूपात खर्च करेल असे घोषित करण्यात आले. प्रत्यक्षात २०१६-१७ च्या अंदाजपत्रकात त्याकरिता ५५०० कोटी मंजूर करण्यात आले. माझ्या मते ही रक्कमसुद्धा अपूर्ण होती. नंतर पुरवणी मागण्या मंजूर करताना अजून नवीन ११ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेत. नवीन पंतप्रधान पीकविमा योजना चांगली आहे; परंतु तरीही या योजनेविषयी तक्रारीत घट होण्याऐवजी वाढ झाली आहे. याचा अर्थ योजना राबविताना काहीतरी चूक होत आहे हे निश्‍चित! शासनस्तरावर याचा विचार करण्यात येत नाही, ही बाब दुर्दैवी आहे. या योजनेत ज्या प्रमाणात व ज्या वेगाने सुधारणा करावयास पाहिजे, त्या प्रमाणात केल्या जात नाहीत. त्यामुळे चांगल्या योजनेबाबत शेतकऱ्यांचा गैरसमज वाढत आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींपैकी ७० ते ८० टक्के तक्रारी या गैरसमजावर आधारित असतात; परंतु त्याबाबत शेतकऱ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन केले जात नाही. गैरसमज उदा. १) पीकविमा भरला म्हणजे नुकसानभरपाई मिळावयास पाहिजे. वास्तविक जर नुकसान झाले असेल तर पीकविमा नुकसानभरपाई देय असते. २) महसूल विभागाची पैसेवारी जर ५० टक्केच्या आत असेल तर पीकविमा नुकसानभरपाई मिळावयास पाहिजे. पैसेवारी व नुकसानभरपाई याचा कोणताही संबंध नाही. ३) शेजारील मंडळाला जर विमा मंजूर झाला तर मलाही नुकसानभरपाई मिळावी. ४) मंडळातील एका पिकास नुकसानभरपाई मिळाली तर सर्व पिकांना मिळावी. ५) जेवढी विमा संरक्षित रक्कम आहे ती पूर्ण रक्कम नुकसानभरपाई मिळावी. (या वर्षी परभणीच्या शेतकऱ्यांची तक्रार) वास्तविक, नुकसानभरपाई मिळण्याचे कोष्टक आहे. उंबरठा उत्पादनाच्या ७० टक्केपेक्षा कमी उत्पादन झाल्यास जेवढे कमी उत्पादन येते त्या प्रमाणात नुकसानभरपाई देय असते. हे गैरसमज शेतकऱ्यांचे असल्याने तक्रारी वाढतात व ज्या शेतकऱ्यांच्या रास्त तक्रारी आहेत, त्याचे निरसन करावयाची कोणतीही यंत्रणा आज शासनाकडे नाही. त्याकरिता योजना बदनाम होत आहे.

पीकविमा योजनेबाबत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न अनेक अभ्यासू शेतकरी करीत असतात. पीकविमा योजनेत महत्त्वाचे दोष पीक कापणी प्रयोगात; तसेच हवामान केंद्राच्या आकडेवारीबाबत आहेत. पूर्वी पीक कापणी प्रयोग जवळपास व्हायचेच नाहीत. झाले तरी वास्तव आकडेवारी दिली जात नव्हती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होण्याऐवजी नुकसान व्हायचे. आता पीककापणी प्रयोगाकरिता ॲप्‌स तयार करून जीपीएस पद्धतीने पीक कापणी प्रयोग करण्याचे सुचविले आहे. त्यामुळे आता कमीत कमी प्रत्यक्षात शेतावर येऊन पीक कापणी प्रयोग व्हावयास लागले. आकडेवारी काही अंशी वास्तव यावयास लागली. खरीप १८ पासून केंद्र शासनाने ॲप्‌सचा वापर करून पीक कापणी प्रयोग करण्याचे सक्तीचे केले. असे न केल्यास विमा हप्त्या करिता केंद्र शासनाकडून मिळणारे ५० टक्के अनुदान दिले जाणार नाही.

या वर्षापासून महाराष्ट्रातील सर्व महसूल मंडळात (२२८०) पीपीपी तत्त्वावर हवामान केंद्र बसविले गेलेत. शासनाने जमीन उपलब्ध करून दिली. हवामान केंद्रे (स्कायमेट वेदर सर्व्हिस) खासगी कंपनीने बसविलेत. हे हवामान केंद्रे केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे बसविलेले आहेत. याची आकडेवारी सरळ कृषी विभागास दिली जाते. अगोदरचे हवामान केंद्र एनसीएमएल कंपनीच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे बसविण्यात आले नव्हते. त्यामुळे आकडेवारी चुकीची यायची. ही आकडेवारी फक्त संबंधित कंपनीला दिली जात होती. शासनाला याची कोणतीही माहिती नव्हती. त्यामुळे संबंधित विमा कंपनी आकडेवारीत घोळ करावयाची. जळगाव व धुळे जिल्ह्यांतील ज्या महसूल मंडळात व नांदेड जिल्ह्यांत अर्धापूर तालुक्‍यात केळी पीकविमा जास्त भरला जात होता. तेथेच विमा नुकसानभरपाई मिळत नव्हती किंवा कमी मिळावयाची. मात्र, आता त्यात पारदर्शकता आली व आकडेवारीत अचूकता यावयास लागली आहे. दर १० मिनिटांनी हवामानाची आकडेवारी दिली जाते. यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येणार नाहीत. या आकडेवारीकरिता संबंधित विमा कंपनी स्कायमेट दर सहा महिन्यांचे एका मंडळाचे ३२५० रुपये भाडे देईल.

खरीप २०१८ करिता महाराष्ट्रात विभाग केले गेले आहेत. जळगाव करिता ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी, नंदूरबारकरिता आयसीआयसीआय या विमा कंपनींना काम देण्यात आलेले आहे. यावेळेस योजनेत काही बदल करण्यात आलेले आहेत. अगोदरच्या काळात काही शेतकऱ्यांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याने या वर्षापासून सातबारावर स्वतःचे नाव नसताना विमा हप्ते भरणे, सातबारावर असलेल्या क्षेत्रापेक्षा जास्त विमा क्षेत्राकरिता विमा हप्ता भरले आहेत. असा प्रकार आढळून आल्यास संबंधित शेतकऱ्यावर जिल्हाधिकारी तहसीलदारांना आदेश देऊन गुन्हा दाखल करू शकतात.
खरीप १७ पासून विमा नुकसानभरपाई ही सरळ शेतकऱ्याच्या खात्यावर देण्याचा नियम शासनाने केला. मात्र, त्याकरिता लाभार्थींचे बॅंक खाते आधार कार्डाशी संलग्न असावयास पाहिजे. हा निर्णय चांगला आहे. कारण विमा कंपनी जिल्ह्याचा विमा हप्ता जिल्हास्तरीय बॅंकेच्या खात्यात एकत्रित जमा करावयाची व जिल्हास्तरीय बॅंक ती रक्कम २-४ महिन्यांनी लाभार्खीच्या खात्यात जमा करावयाचे. तसेच काही वेळेस लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याऐवजी बॅंक त्यांच्या सस्पेन्स अकाउंटला जमा करावयाची. शेतकरी जर जागृत नसला तर ती रक्कम बॅंकेच्या मालकीची व्हायची. आता अशा प्रकारांना आळा बसेल.
प्रकाश भुता पाटील : ७५८८७३४६४७
(लेखक शेती प्रश्‍नाचे अभ्यासक आहेत)

इतर अॅग्रो विशेष
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...
देशातील कृषी संशोधन व्यवस्था खिळखिळी...पुणे: केंद्र सरकारने देशातील १०३ पैकी ६१...
मराठवाड्यात ३५ टक्के खरिप पीककर्ज वाटपऔरंगाबाद : मराठवाड्यात खरीप पीककर्ज वाटप...
सुधारित तंत्राद्वारे केली केळी शेती...ब्राह्मणपुरी (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील...
पाणी अडवले, पाणी जिरवले पाण्याचे संकट...नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या...
राज्यात पाच कीटकनाशके विक्रीला दोन...अकोलाः राज्यात कीटकनाशक फवारणीद्वारे विषबाधा...
उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर कोकणात...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ चक्रीवादळाने...
अकोला कृषी विद्यापीठात ड्रोनद्वारे...नागपूर ः ड्रोनद्वारे फवारणीचा राज्यातील पहिला...
विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारा पुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब...
राज्यातील १७ जिल्हे दुष्काळाच्या छायेतमुंबई ः राज्यात मॉन्सूनचे आगमन झाल्यानंतर अनेक...
प्रयत्नवादातून उभारलेला बेकर्स वेव्ह...वडगाव मावळ तालुक्यातील (जि. पुणे) दिवड येथील...