agriculture stories in marathi agrowon special article on crop insurance part 1 | Agrowon

पीकविमा योजना समज-गैरसमज
प्रकाश भुता पाटील 
मंगळवार, 26 जून 2018

नवीन पंतप्रधान पीकविमा योजना चांगली आहे; परंतु तरीही या योजनेविषयी तक्रारीत घट होण्याऐवजी वाढ झाली आहे. याचा अर्थ योजना राबविताना काहीतरी चूक होत आहे हे निश्‍चित! शासनस्तरावर याचा विचार करण्यात येत नाही, ही बाब दुर्दैवी आहे.

शे तकऱ्यांना शेती करताना विविध घटकांमुळे अचानक नुकसान होते. त्याकरिता केंद्र शासनाने १९८४ ला प्रायोगिक तत्त्वावर पीकविमा योजना लागू केली. त्याचे परिणाम चांगले झाल्याने ही योजना देशभर लागू करण्यात आली. वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या तक्रारींमुळे त्यात बदल करण्यात आले. यूपीए सरकारच्या शेवटच्या काळात (२०१४) नवीन सुधारित योजना मंजूर करण्यात आली. यात नियमाप्रमाणे खरीप हंगामापूर्वी नोटिफिकेशन निघण्यापूर्वी सरकारात बदल झाले. नवीन शासनाने सुरवातीला सुधारित पीकविमा योजनेला स्थगिती दिली. त्यानंतर खरीप २०१६ च्या हंगामाअगोदर अर्थमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर पंतप्रधान पीकविमा योजना मंजूर करण्यात आली. मंजूर करताना त्यावर होणारा शासकीय अनुदानाचा खर्च केंद्र व राज्य शासनाने ५०-५० टक्के करावा असे जाहीर झाले. त्याकरिता केंद्र शासन तीन हजार कोटी अनुदान स्वरूपात खर्च करेल असे घोषित करण्यात आले. प्रत्यक्षात २०१६-१७ च्या अंदाजपत्रकात त्याकरिता ५५०० कोटी मंजूर करण्यात आले. माझ्या मते ही रक्कमसुद्धा अपूर्ण होती. नंतर पुरवणी मागण्या मंजूर करताना अजून नवीन ११ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेत. नवीन पंतप्रधान पीकविमा योजना चांगली आहे; परंतु तरीही या योजनेविषयी तक्रारीत घट होण्याऐवजी वाढ झाली आहे. याचा अर्थ योजना राबविताना काहीतरी चूक होत आहे हे निश्‍चित! शासनस्तरावर याचा विचार करण्यात येत नाही, ही बाब दुर्दैवी आहे. या योजनेत ज्या प्रमाणात व ज्या वेगाने सुधारणा करावयास पाहिजे, त्या प्रमाणात केल्या जात नाहीत. त्यामुळे चांगल्या योजनेबाबत शेतकऱ्यांचा गैरसमज वाढत आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींपैकी ७० ते ८० टक्के तक्रारी या गैरसमजावर आधारित असतात; परंतु त्याबाबत शेतकऱ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन केले जात नाही. गैरसमज उदा. १) पीकविमा भरला म्हणजे नुकसानभरपाई मिळावयास पाहिजे. वास्तविक जर नुकसान झाले असेल तर पीकविमा नुकसानभरपाई देय असते. २) महसूल विभागाची पैसेवारी जर ५० टक्केच्या आत असेल तर पीकविमा नुकसानभरपाई मिळावयास पाहिजे. पैसेवारी व नुकसानभरपाई याचा कोणताही संबंध नाही. ३) शेजारील मंडळाला जर विमा मंजूर झाला तर मलाही नुकसानभरपाई मिळावी. ४) मंडळातील एका पिकास नुकसानभरपाई मिळाली तर सर्व पिकांना मिळावी. ५) जेवढी विमा संरक्षित रक्कम आहे ती पूर्ण रक्कम नुकसानभरपाई मिळावी. (या वर्षी परभणीच्या शेतकऱ्यांची तक्रार) वास्तविक, नुकसानभरपाई मिळण्याचे कोष्टक आहे. उंबरठा उत्पादनाच्या ७० टक्केपेक्षा कमी उत्पादन झाल्यास जेवढे कमी उत्पादन येते त्या प्रमाणात नुकसानभरपाई देय असते. हे गैरसमज शेतकऱ्यांचे असल्याने तक्रारी वाढतात व ज्या शेतकऱ्यांच्या रास्त तक्रारी आहेत, त्याचे निरसन करावयाची कोणतीही यंत्रणा आज शासनाकडे नाही. त्याकरिता योजना बदनाम होत आहे.

पीकविमा योजनेबाबत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न अनेक अभ्यासू शेतकरी करीत असतात. पीकविमा योजनेत महत्त्वाचे दोष पीक कापणी प्रयोगात; तसेच हवामान केंद्राच्या आकडेवारीबाबत आहेत. पूर्वी पीक कापणी प्रयोग जवळपास व्हायचेच नाहीत. झाले तरी वास्तव आकडेवारी दिली जात नव्हती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होण्याऐवजी नुकसान व्हायचे. आता पीककापणी प्रयोगाकरिता ॲप्‌स तयार करून जीपीएस पद्धतीने पीक कापणी प्रयोग करण्याचे सुचविले आहे. त्यामुळे आता कमीत कमी प्रत्यक्षात शेतावर येऊन पीक कापणी प्रयोग व्हावयास लागले. आकडेवारी काही अंशी वास्तव यावयास लागली. खरीप १८ पासून केंद्र शासनाने ॲप्‌सचा वापर करून पीक कापणी प्रयोग करण्याचे सक्तीचे केले. असे न केल्यास विमा हप्त्या करिता केंद्र शासनाकडून मिळणारे ५० टक्के अनुदान दिले जाणार नाही.

या वर्षापासून महाराष्ट्रातील सर्व महसूल मंडळात (२२८०) पीपीपी तत्त्वावर हवामान केंद्र बसविले गेलेत. शासनाने जमीन उपलब्ध करून दिली. हवामान केंद्रे (स्कायमेट वेदर सर्व्हिस) खासगी कंपनीने बसविलेत. हे हवामान केंद्रे केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे बसविलेले आहेत. याची आकडेवारी सरळ कृषी विभागास दिली जाते. अगोदरचे हवामान केंद्र एनसीएमएल कंपनीच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे बसविण्यात आले नव्हते. त्यामुळे आकडेवारी चुकीची यायची. ही आकडेवारी फक्त संबंधित कंपनीला दिली जात होती. शासनाला याची कोणतीही माहिती नव्हती. त्यामुळे संबंधित विमा कंपनी आकडेवारीत घोळ करावयाची. जळगाव व धुळे जिल्ह्यांतील ज्या महसूल मंडळात व नांदेड जिल्ह्यांत अर्धापूर तालुक्‍यात केळी पीकविमा जास्त भरला जात होता. तेथेच विमा नुकसानभरपाई मिळत नव्हती किंवा कमी मिळावयाची. मात्र, आता त्यात पारदर्शकता आली व आकडेवारीत अचूकता यावयास लागली आहे. दर १० मिनिटांनी हवामानाची आकडेवारी दिली जाते. यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येणार नाहीत. या आकडेवारीकरिता संबंधित विमा कंपनी स्कायमेट दर सहा महिन्यांचे एका मंडळाचे ३२५० रुपये भाडे देईल.

खरीप २०१८ करिता महाराष्ट्रात विभाग केले गेले आहेत. जळगाव करिता ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी, नंदूरबारकरिता आयसीआयसीआय या विमा कंपनींना काम देण्यात आलेले आहे. यावेळेस योजनेत काही बदल करण्यात आलेले आहेत. अगोदरच्या काळात काही शेतकऱ्यांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याने या वर्षापासून सातबारावर स्वतःचे नाव नसताना विमा हप्ते भरणे, सातबारावर असलेल्या क्षेत्रापेक्षा जास्त विमा क्षेत्राकरिता विमा हप्ता भरले आहेत. असा प्रकार आढळून आल्यास संबंधित शेतकऱ्यावर जिल्हाधिकारी तहसीलदारांना आदेश देऊन गुन्हा दाखल करू शकतात.
खरीप १७ पासून विमा नुकसानभरपाई ही सरळ शेतकऱ्याच्या खात्यावर देण्याचा नियम शासनाने केला. मात्र, त्याकरिता लाभार्थींचे बॅंक खाते आधार कार्डाशी संलग्न असावयास पाहिजे. हा निर्णय चांगला आहे. कारण विमा कंपनी जिल्ह्याचा विमा हप्ता जिल्हास्तरीय बॅंकेच्या खात्यात एकत्रित जमा करावयाची व जिल्हास्तरीय बॅंक ती रक्कम २-४ महिन्यांनी लाभार्खीच्या खात्यात जमा करावयाचे. तसेच काही वेळेस लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याऐवजी बॅंक त्यांच्या सस्पेन्स अकाउंटला जमा करावयाची. शेतकरी जर जागृत नसला तर ती रक्कम बॅंकेच्या मालकीची व्हायची. आता अशा प्रकारांना आळा बसेल.
प्रकाश भुता पाटील : ७५८८७३४६४७
(लेखक शेती प्रश्‍नाचे अभ्यासक आहेत)

इतर अॅग्रो विशेष
कौशल्य विकास कार्यक्रमातून मिळतोय एकीचा...राज्यात गेल्या दीड दशकामध्ये गटशेतीचे मूळ...
कौशल्य विकासातून गटशेतीसाठी शेतकरी...मुंबई ः शेतीतून उत्पन्न वाढवायचे असेल तर...
पोषणमूल्यावर आधारित कृषी प्रकल्पास...पुणे : राज्यातील कृषी विज्ञान केंद्रांच्या मदतीने...
हमीभाव न देणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे परवाने...सोलापूर : हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी...
खानदेशात कापूस लागवड वाढण्याचा अंदाजजळगाव : खानदेशात आगामी खरिपात कापूस लागवड किंचित...
अाॅनलाइन नोंदणी न झाल्यास शेतकरीच...अकोला ः शासनाच्या आधारभूत किमतीने तूर खरेदीसाठी...
संपूर्ण शेतीमाल नियमनमुक्त करावापुणे ः राज्य सरकारने संपूर्ण शेतीमाल...
कोरडवाहू फळ संशोधन कार्याला गती...परभणी: पोषण मूल्यांच्या सुरक्षिततेसाठी...
राज्यातील सत्तावीस कृषी महाविद्यालयांचे...पुणे : भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची आदर्श...
दुष्काळग्रस्त १५१ तालुक्यांसाठी दोन...मुंबई : राज्यातील खरीप हंगाम २०१८ मध्ये...
विदर्भात उद्यापर्यंत पावसाचा अंदाजपुणे : राज्याच्या कमाल तापमानात सातत्याने वाढ होत...
एकात्मिक कीड नियंत्रणासाठी फेरोमोन...रासायनिक कीडनाशकांना किटक प्रतिकारक होत असून,...
परागकणांचा मागोवा घेण्याची कार्यक्षम...दक्षिण आफ्रिकेतील स्टेल्लेनबाऊच विद्यापीठातील...
खानदेशात पाणीटंचाईच्या प्रस्तावात वाढजळगाव : खानदेशात पाणीटंचाईचे प्रस्ताव वाढत आहेत....
कडाक्याच्या थंडीने गव्हाच्या विविध...सातारा ः येथील वेण्णा तलाव परिसरात असलेल्या...
राहुरी कृषी विद्यापीठाचा दर्जा घसरलापुणे: राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी...
कणेरी मठावर देशातील पहिले डिव्हाइन...कोल्हापूर : हजारो फुलझाडांसह विविध प्रकारची...
आंध्र प्रदेशातील एका कंपनीचा परवाना `...नागपूर ः आंध्र प्रदेशातील एका बियाणे कंपनीच्या...
आणखी साडेचार हजार गावांमध्ये दुष्काळी...मुंबई : खरीप हंगाम २०१८ मध्ये राज्यातील ५०...
मराठवाड्यात आज पावसाचा अंदाजपुणे : कमाल तापमानात वाढ झाल्याने राज्यात...